BLB Media

15/07/2026

04/07/2026

बिहार के ग्रामीण इलाकों में टैक्स वसूली की अनिवार्य शर्त को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा कि हर घर से सालाना 1200 रुपये टैक्स वसूलने की शर्त को शिथिल या समाप्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इस शर्त को हटाने की पुरजोर मांग की है।

16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत बिहार को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लगभग 52 हजार करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मिलनी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य को 6,670 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। हालांकि, नीति के मुताबिक पूरी राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को कुल फंड का 20 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 1,300 करोड़ रुपये) खुद आंतरिक संसाधनों या टैक्स के जरिए जुटाना होगा।

03/07/2026

'जज साहब मुझे कम सजा दी जाए, वो मेरी भाभी की तरह थीं' कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगे BJP विधायक राजू कुमार सिंह

27/06/2026

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27/06/2026

खीरे की खेती पर केंद्रीय मंत्री को 99 लाख की सब्सिडी, सफाई में बोले-नियमों के तहत मिला लाभ

23/05/2026

NEET परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु बिहार राज्य की सभी सरकारी बसों में आवागमन निःशुल्क रहेगा।

साथ ही, जिला प्रशासन, राज्य के सभी मठ-मंदिरों एवं गैर-सरकारी संगठनों से आग्रह है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों हेतु पेयजल, सत्तू आदि की व्यवस्था में सहयोग करें।

सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ!
Samrat Choudhary

16/04/2026

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किया गया. कांग्रेस की तरफ से जब केके वेणुगोपाल ने बात रखी तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनको जवाब दिया.