05/04/2025
एकता - संपादकीय -
मार्च २०२५ - रुपाली भुसारी
***स्त्री-वादाच्या पुनर्विचाराची गरज ***
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन ८ मार्चला जगभर साजरा केला जातो. जागतिक पातळीवर स्त्रियांच्या हक्काविषयी दरवर्षी यानिमित्त चर्चा होतात. काही वर्षांपूर्वी स्त्रियांच्या राजकीय हक्क्कांसाठी सुरु झालेला लढा जागतिक पातळीवर स्त्रियांना नवी दिशा देऊन गेला होता.अनेक देशांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने राजकीय हक्क नव्हते त्यासाठी संघर्ष करावा लागला. हळूहळू परिस्थिती बदलली. पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांच्या हक्कांचा विचार केला गेला आणि राज्यव्यवस्थेने हे हक्क मान्य केले. जागतिक महिला दिन हा स्त्रीवादी विचारधारेचे प्रतिक बनला. आता बदलत्या सामाजिक परीस्थितीत पुन्हा एकदा स्त्रीवादाचा विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
सुदैवाने भारतात राजकीय हक्कांसाठी तसा लढा स्त्रियांना द्यावा लागला नाही. मतदान करणे, निवडणूक लढवणे, राजकीय पदे भूषवणे हे सगळे राज्यघटनेने स्त्रियांना बहाल केले. त्यामुळे पाश्चात्य देशातील स्त्रीवाद आहे त्या स्वरूपात भारतात कधी लागू करण्याची आवश्यकता भासली नव्हती. काही काळापूर्वी भारतीय समाजात काही आव्हाने होती. उदाहरणार्थ-जेव्हा स्त्रिया हुंडाबळी जात होत्या, सासरी छळ होऊन आत्महत्या कराण्याशिवाय त्यांना पर्याय राहत नव्हता तेव्हा सामाजिक परिस्थिती बदलण्यासाठी स्त्रियांची आंदोलने भारतातही काही प्रमाणात झाली. या समस्या अगदी सार्वत्रिक नव्हत्या. काही प्रमाणात त्या होत्या आणि कालांतराने त्याचे निराकरण केले गेले. पुढे सामाजिक परिस्थिती बदलत गेली. कायदे सुद्धा अधिक प्रभावी झाले.
जसा संघर्ष युरोपात स्त्रियांना आपल्या हक्कांसाठी करावा लागला होता, तशी परिस्थिती भारतात कधी नव्हती. पण ‘स्त्रियांचे हक्क’ या शब्दाला इतके ठासून मांडले गेले की त्याचा प्रवास व्यक्तीवादाकडे कधी सुरु झाला ते कळले नाही. ‘चूल आणि मुल’ ह्या शब्द प्रयोगाला इतके हीन मानले गेले की कुटुंबासाठी स्वयपाक बनवणे आणि अपत्यांना जन्म देणे,त्यांचे संगोपन करणे हे जगातील सगळ्यात कनिष्ठ दर्जाचे काम आहे असे मानणारी एक पिढी इथे तयार झाली आहे .
मुळातच पाश्चात्य स्रीवाद हा संघर्षाची बीजे घेऊन येतो. भारतात स्त्रीवाद असा कधी नव्हताच. भारतात पुरुष आणि स्त्री हे परस्पर पूरक मानलेले आहेत. पुरुष आणि प्रकृती हे त्यांचे नैसर्गिक वेगळेपण स्वीकारून सर्वमान्य तत्त्व प्रस्थापित झालेले आहे. प्राचीन काळापासून अर्धनारीनटेश्वर ही संकल्पना असो, धार्मिक विधीत स्त्रियांचा पुरुषांच्या बरोबरीने सहभाग असो, स्त्रियांना शक्तीचे स्वरूप मानणारी आपली संस्कृती आहे. याचा विसर पडलेली स्त्रियांची पिढी अलीकडे समाजात दिसून येते आहे.
विशेषत: उत्तर स्त्रीवादाने भारतीय समाजाला आपल्या विळख्यात घेतले आहे . पाश्चात्य स्त्रीवादाची पुढची पायरी म्हणजे हा उत्तरस्त्रीवाद ..! आधी पाश्चात्य स्त्रीवादाने प्रत्येक बाबतीत पुरुषांची बरोबरी करणे म्हणजेच ‘समता’ हा अत्यंत घातक दृष्टीकोन नव्या पिढीवर बिंबवला. एखादी गोष्ट पुरुष करतो ती स्त्रियांनी करणे म्हणजेच तिने स्वत:ला सिद्ध करणे आहे असा समज झालेला दिसून येतो. विशेषत: महाविद्यालयीन युवतींच्या मनोधारणा त्या पद्धतीने प्रभावित झालेल्या दिसून येतात. विवाह संस्था म्हणजे स्त्रियांचे शोषण करणारी व्यवस्था मानून त्याकडे पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनातून पाहणारी मुलींची पिढी आज समाजात वावरते आहे. विवाह केल्याने आपल्याला वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मुकावे लागेल अशी त्यांची धारणा झाली आहे. इतकेच काय तर अपत्य प्राप्ती आणि त्यांचे संगोपन हे सुद्धा त्यांना अडचणीचे वाटू लागले. स्त्रियांच्या नैसर्गिक उर्मी, अपत्यप्राप्ती ही नैसर्गिक जबाबदारी आणि त्या अनुषंगाने येणारी काही कर्तव्ये यांचा जाच नकोच असे मानणारी मुलींची पिढी समाजात वावरते आहे. हे भारतीय समाजाला आणि त्या स्त्रियांच्या नैसर्गिक ऊर्मींच्या दृष्टीने सुद्धा घातक आहे. हे लोण भारतात पाश्चात्य स्त्रीवादातून झिरपले आणि पसरले आहे.
‘स्त्रीमुक्ती’ हा शब्दच मुळात ‘बंधने झुगारून टाकण्यासाठी मुक्ती’ असा वापरला गेला. मग मुक्ती कुणापासून तर शोषण करणाऱ्या पुरुषांपासून इथ पासून ते बंधने घालणाऱ्या कुटुंबापर्यंत हा प्रवास झाला. मग विवाह हे बंधन नकोच, ते झुगारून देणे हा युक्तीवाद आला. हल्ली तर युवा पिढीत -डबल इन्कम नो किड्स – हे सर्रास स्वीकारले जाते आहे. विशेष म्हणजे हा सगळा प्रवाह हिंदू धर्माला गिळायला सरसावलेला दिसतांना अन्य धर्मीय व्यक्तींवर याचा तितकासा प्रभाव का जाणवत नाही ? हिंदू मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यात भिनलेली ही विचारधारा इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मात तेवढी प्रभावी आहे का ?
हिंदू समाजातील खुलेपणा, पाल्यांना दिले जाणारे अवाजवी स्वातंत्र्य याला जबाबदार आहेत का ? याचा पुन्हा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.
स्त्रीवादाची संकल्पना इतक्या प्रमाणात बदलत गेली की भारतीय कुटुंब व्यवस्थेला आव्हान निर्माण करणारा स्त्रीवाद असे त्याचे स्वरूप घडत गेलेले आज दिसून येते आहे. स्त्रीवादाचे प्रतिक म्हणजे महिला दिन ! मुळातच हा महिला दिन साजरा करण्याची सुरुवात लेनिनच्या काळात रशियात सुरु झाली असल्यामुळे त्यातही डाव्या विचारसरणीचा दृष्टीकोन मुरलेला आहेच. नंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून घोषित केला आणि सर्वत्र स्वीकारला गेला. प्रत्येक देशाप्रमाणे महिला दिन साजरा करण्याची संकल्पना बदलते. तसेच स्त्रीवादाची वैचारीक बैठक सुद्धा बदलते.
महिला दिन म्हणून आधी साम्यवादी विचारसारणीतून आल्यामुळे त्यात व्यवस्थेला दोन परस्परविरोधी गटात टाकूनच विचार करण्याची सुप्त बीजे आहेत. कुटुंब हे पितृसत्ताक व्यवस्थेचे प्रतिक आणि त्याला विरोध करणारा स्त्रियांचा हक्क जोपासणारा समाज हा त्याचा पाया बनला. स्त्रियांना आपले हक्क अबाधित ठेवायचे तर त्यावर मर्यादा नको हा विचार पुढे आला. मग मर्यादा कोण घालते तर पुरुषप्रधान व्यवस्था. पुरुष प्रधान व्यवस्था म्हणजे जी कुटुंबाच्या रुपात आपण अनुभवतो. मग हे कुटुंबच नको ! अशी टोकाची विचारधारा या वैचारिक घुसळणीतून निर्माण झाली आहे.
उत्तर स्त्रीवादाने तर कुटुंब व्यवस्था, विवाह संस्था सुद्धा नाकारली. स्त्रीयांना व्यक्तीवादाकडे ढकलले. ‘मला वाटले तरच मी विवाह करणार, नाही तर मी एकटी राहू शकते कारण मी सबल स्त्री आहे.’, ‘विवाहानंतर मुल हवे की नको हे मी ठरवणार कारण तो माझा हक्क आहे, मला व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.’ ‘मला नोकरी करायची आहे, आर्थिक स्वावलंबन हवे आहे कारण तो माझा हक्क आहे,त्यासाठी प्रसंगी मी विवाह करणार नाही, अपत्य होऊ देणार नाही’ इथपर्यंत अनेक संवाद समाजात होतांना आढळू लागले. विशेषत: शहरी भागात आणि निमशहरी भागात तर ‘स्त्रीयांचे हक्क’ या शब्दाचा विपर्यास होतांना दिसत आहे. स्त्रिया आपल्या नैसर्गिक उर्मी, आरोग्य, आपल्या नैसर्गिक –भावनिक गरजा यांच्या विरोधात जाऊन केवळ तथाकथित हक्कांच्या नादी लागल्या आहेत. कारण यात त्या आधुनिक, सबळ सामर्थ्यशाली स्त्रीची प्रतिमा शोधू लागल्या आहेत. पाश्चात्य समाजात असणारा-दिसणारा स्वैराचार याला स्वातंत्र्य समजू लागल्या आहेत. याचे वाढते प्रमाण घातक आहे.
हल्ली तर वोकेझम सारखी आव्हाने यात भर घालत आहेत. आपण स्त्री आहोत की पुरुष हे ठरवण्याचे ‘तथाकथित स्वातंत्र्य’ लहान वयातच मुलांना दिले जावे असा युक्तीवाद करणारी ही क्रूर लॉबी भारतात सक्रीय झालेली आहे. निसर्गाने मुलगा किंवा मुलगी म्हणून जन्माला घातले तरीही आपली लैंगिक ओळख ठरवण्याचे ‘व्यक्ती स्वातंत्र्य’ आहे हे कोवळ्या मनांवर बिंबवणारी टोळी घातक आहे. मग वैद्यकशास्त्राचा वापर करीत , होर्मोन थेरपीसारखे उपचार घेत आपली ‘आयडेंटीटी’ – ओळख ‘निवडण्याचा’ हक्क बजावला जातो आहे. यात जाणीवपूर्वक केली जाणारी पिळवणूक सुद्धा असून त्यात अनेक जण भरडले जात आहेत.
कुटुंब संस्थेपुढील विशेषत: हिंदू कुटुंब संस्थेपुढील आव्हाने अतिशय गंभीर होत चाललेली आहेत. घटत चाललेली हिंदू लोकसंख्या हे आणखी मोठे आव्हान समोर आहे. अशा सर्व परिस्थितीत भारतीय ‘स्त्री-शक्ती विचार’ हाच सर्वसमावेशक आहे. सगळ्याच पाश्चात्य विचारांचे अंधानुकरण करू नये हा बोध भारतीय स्त्रियांनी घेतला तर खऱ्या अर्थाने त्या जबाबदार नागरिक ठरतील यात शंका नाही.
भारतात होणाऱ्या अनेक आक्रमणांना परतावून लावले गेल्याचा इतिहास आहे. अनेक जण, अनेक विचार तर शेवटी याच मातीत सामावून गेले. त्यांचे भारतीयकरण होत गेले. याच प्रकारे हिंदू कुटुंबाचा आधार असणारी स्त्रीशक्ती –कुटुंब तोडणाऱ्या या स्त्रीवादाला आपल्या संस्कारांनी नमवून त्याचे भारतीयकरण करेल याची आशा वाटते. यातूनच प्रेमळ, कुटुंबवत्सल आणि मनाने खंबीर असणारी भारतीय नारी हे जगात समर्थ स्त्री –शक्तीचे प्रतिक ठरेल यात शंका नाही.
