21/12/2021
नम्र राजकीय आत्मसमर्पण
लेखक : प्रा.विलास आढाव, प्रा.आर.एस.देशपांडे
तिन कृषिकायदे मागे घेऊन नरेंद्र मोदींच व्यक्तिमत्व किंवा ते पक्षाचा चेहरा आहे असा कोणताच अर्थ स्पष्ट होताना दिसून येत नाही. अशाप्रकारचे नम्र आत्मसमर्पण हे अतिशय अनपेक्षित आणि अविवेकी आहे असे दिसून येते . अशा प्रकारचे आत्मसमर्पण करण्यापेक्षा गेल्या वर्षीच त्यांनी शेतकऱ्यांशी बोलणी करून हा तिढा सोडवता आला असता ,असे केल्याने कदाचित त्यांना राजकीय वर्चस्व टिकून ठेवता आले असते. प्रधानमंत्र्यांच्या या निर्णयात प्रामुख्याने काही त्रुटी दिसून येतात. प्रामुख्याने हा निर्णय येणाऱ्या निवडणुकां समोर ठेवून घेण्यात आलेला दिसून येतो, असे केल्याने शेतकरी नेते निवडणूक होईपर्यंत शांत न बसता आपला संघर्ष सुरूच ठेवणार. दुसरे असे कि पंतप्रधान आता पुन्हा एकदा शेतकरी हा कायम मध्यस्थांमध्ये अडकलेला होता. परंतु या निर्णयामुळे आजही शेतकरी नकळतपणे मध्यम व लघु शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा तिथेच आणून ठेवले आहे. इथे कमकुवत शेतकऱ्यांना आधार देण्याची अकार्यक्षमता दिसून येत आहे. तिसरे असे की कायदा अशा प्रकारे मागे घेतल्यामुळे आता असे चित्र झाले की अशा प्रकारचे आंदोलन करून संसदेतील कायदा मागे घेता येणे शक्य आहे ,ज्या मध्ये राजकीय पक्षांना त्यांचे स्वारस्य असते व आपले उद्देश्य पूर्ण करून घ्यायचे असते. असे संसदेतले कायदे मागे घेणे सहज शक्य आहे जसे की नागरिकत्व सुधारणा कायदा, असे करून त्यांची प्रतिमा मजबूत राजकीय नेता अशी न राहता शरणागती स्वीकारणारा नेता अशी होऊ शकते.
संपूर्ण वर्ष सर्व ऋतूंचा कठोरपाने सामना करून शेतकऱ्यांनी हा लढा कायम ठेवला. त्यात काहींनी प्राण देखील गमावले. कोणत्याही आंदोलनात प्रामुख्याने वाटाघाटी साठी काही मुद्दे नमूद केलेले असतात जे सुरुवातीला या देखील आंदोलनात तसे होते. शेतकऱ्यांनी तसे काही मुद्दे मांडायचा प्रयत्न केला पण तशा बोलण्यानं यश आले नाही व अखेरीस शेतकऱ्यांनी कृर्षि कायदा मागे घेण्यासाठीचाच हट्ट दिसला. कोणत्याही लोकशाही राज्यात असे घडणे अवघड असते . हे तेव्हाच शक्य असते जेव्हा संसदेत बहुमताने मान्य केले गेले किंवा सरकार बदलले तर.
शेतकऱ्यांचे मध्यस्थांकडून व बाजार कार्यकर्त्यांकडून होणारे शोषण लक्षात घेता बऱ्याच समित्यांनी ,कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कायद्या मधील काही अपूर्णता काढून टाकाव्या असे निर्देशित केले होते. तीन कायदे पुढीलप्रमाणे :
१)शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य बिल २०२०(पद्दोन्ती आणि सुविधा) ,
२) शेतकऱ्यांना (सक्षमीकरण आणि संरक्षण )किंमत हमी आणि शेती सेवा विधेयक 2020 वर केलेला करार व
३) जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक,२०२०.
या मध्ये पहिला कायदा हा राज्यांतर्गत व दोन राज्यांमध्ये होणाऱ्या उत्पादनाचा व्यापार, ज्या व्यापाऱ्यांकडे पॅन आहे अशाना अधिकृत मान्यता देणे ,ठरलेली रक्कम ३ दिवसाच्या आत विलंब न होता मिळणे , बाजार फी चा समावेश नसणे कोणत्तेही ,सेस किंवा इतर कोणतेही शुउल्क नसणे व विवाद निराकरण यंत्रणेचा समावेश असणे. दुसऱ्या कायद्यांतर्गत ,शेतकऱ्यांना पूर्णपणे सुरक्षितता पुरवणे . शेतकरी व प्रायोजक/ विक्रेता यांच्यामध्ये होणार करार,ज्यामध्ये,किंमत ,श्रेणी,गुणवत्ता , माल पोहोचवण्याची वेळ हे सगळे स्पष्ट नमूद केलेले असेल. या मध्ये कायद्याने आपली जागा हस्तांतरित करणे किंवा भाड्याने देणे यावर प्रतिबंध लावलेला आहे. तिसरा कायदा हा हेजिंग चे यायदे मिळून सट्टा नियंत्रित करण्यासाठी आहे. त्या मध्ये दोन भागात किमतीचे फरक मांडले आहेत ,नाशवंत वस्तूंच्या किमतीत १०० टक्क्यांनी वाढ व ५० टक्क्यांनी धान्यांच्या किमतीत वाढ करणे.
शेती क्षेत्रातील सुधारणेचा इतिहास हा तसा फार जुना असून व त्याची सुरुवात १९९२ ची उच्च शक्ती समिती , बाराव्या योजनेचा कार्यगट , एस .एस. आचार्य समिती ,२००३ कृषी उत्त्पन्न विपणन समिती नमुना ज्या मध्ये २००७ साली पुन्हा एकदा काही बदल करण्यात आले होते, गोकुळ पटनाईक अहवाल व मुख्यमंत्र्यांची समिती यांनी सुद्धा विस्तृत कल्पना दिली होती. शेतकऱ्यांना किमान आधार किंमत देऊन प्रोत्साहन दिले जाते हे साधारणपणे पंजाब ,हरियाणा व उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये आढळून येते . विपणनाची हि प्रक्रिया विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यामधील दुवा मजबूत करण्यासाठी आहे . खरेदी [प्रक्रियेत श्रेणी व वजन या मध्ये बऱ्याच प्रमाणात भ्रष्टाचार आढळून येताना दिसतो. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था ने घेतलेल्या २००२ च्या सर्वेक्षणात असे दिसून येते कि फक्त १९ टक्के शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांबदल कल्पना आहे. त्याच प्रमाणे धान्य साठवणे हे सुद्धा वस्तू बाजारात संकट काळाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. पण हा साठा साधारणपणे किंमतीवर अवलंबून असतो व ते कायद्याने नियंत्रित करता येते. कंत्राटी शेती हे कायम असते व अशा शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळाले असे दिसून येत नाही. कायदा जमिनीच्या आरोपापासून संरक्षण प्रदान करतो तसेच कंत्राटी शेतीच्या अटी असुरक्षित आहेत जेथे कंत्राटदारांचा शेतकऱ्यांवर वरचष्मा होता.कायदा जमिनीच्या आरोपाविरूद्ध तसेच स्वतंत्र एजन्सीच्या लवादासह कराराच्या अटींपासून संरक्षण प्रदान करतो.
त्यावेळी जेव्हा शेतकरी वाटाघाटीसाठी आले होते तेव्हा वाटाघाटी करणार्यांनी सुचवायला हवे होते की भारत सरकारने सर्व राज्य सरकारांना सल्लागार जारी केला पाहिजे, की संसदेने आणि प्रत्येक राज्य सरकारने संमत केलेले शेतीविषयक कायदे योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतक-यांची चिंता वाढली असती कारण राज्यातील शेतक-यांची इच्छा नसेल तर कोणत्याही राज्यात या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकार जबाबदार राहणार नाही. किमान आधारभूत किंमतीसारख्या अनेक शंका दूर केल्या जाणार नाहीत आणि त्याचप्रमाणे कृषी विपणन बाजार समिती देखील दूर केली जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारला कळवल्यास कठोर कारवाई करावी, असे नमूद केल्यास किमान आधारभूत किंमत कोणत्याही विक्रेत्याला त्यापेक्षा कमी भावाने खरेदी न करणे बंधनकारक असू शकते. त्याची अंमलबजावणी ही राज्य सरकारची जबाबदारी असेल. याशिवाय, किमान आधारभूत किंमत आणि खरेदीची अंमलबजावणी ही राज्य आणि केंद्र सरकारची संपूर्णपणे संयुक्त जबाबदारी असेल आणि केंद्र सरकार या उद्देशासाठी प्रमाणित निधीचे वाटप करू शकते.
हे सर्व कायदे मागे घेण्याच्या घाईमध्ये पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाने अनेक राजकीय आणि आर्थिक अपाय केले आहेत. ह्याने हटवादी आंदोलनांना एकप्रकारे कायदेशीरपणा बहाल केला गेला आहे आणि ह्या प्रकारचे प्रसंग भविष्यातही घडत राहतील. प्रत्येक वेळेला आंदोलक केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाशी सहमत असतीलच असे नाही आणि एकदा आपल्याच नेत्याचा कमजोर चेहेरा समोर आला तर नवीन आंदोलनकर्ते नवीन मागण्या रेटायचा प्रयत्न करतील. ह्या कायद्यांच्या मागे घेण्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची कृर्षी बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हितसंबंध आहेत ते शेतकरी सोडून इतर शेतकऱ्याचे नुकसानच झाले आहे. हे सर्वश्रुत आहेच कि अनेक शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये/मंडळींमध्ये आणि देशात इतरत्र हितसंबंध अथवा दबाव गट आहेत. मोदींची कणखर नेता हि प्रतिमा नक्कीच बदलली आहे आणि ह्याचा पूढील निवडणुकांमध्ये नक्कीच आगीत तेल घातल्यासारखा वापर केला जाणार आहे. ह्या सर्व घटनेचा दुर्दैवाने हाच अर्थ निघतो आणि इतर राज्यांमधील अनेक छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना हे नक्कीच चीड आणणारे आहे.
https://dailydeeds.in/news-details.php?nid=320
