11/06/2026
पुणे : रावेत येथील ‘अर्बन स्कायलाईन फेज २’ या निवासी प्रकल्पातील फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) घरखरेदीदाराच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महारेराने प्रकल्प विकसक अर्बन स्पेस क्रिएटर्स यांना विलंबित ताब्याबद्दल खरेदीदाराला व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणात ओंकार मिलिंद कुलकर्णी यांनी तक्रार दाखल केली होती. कुलकर्णी यांनी मार्च २०२२ मध्ये प्रकल्पातील फ्लॅट क्रमांक ६०५ खरेदीसाठी नोंदणीकृत करार केला होता. फ्लॅटची किंमत ७८ लाख रुपये असून त्यांनी जीएसटी व्यतिरिक्त ४६.८ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम विकसकाला अदा केली होती.
विक्री करारानुसार फ्लॅटचा ताबा ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत देणे अपेक्षित होते. मात्र, विकसकाला अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) मिळवता आले नाही आणि ठरलेल्या मुदतीत फ्लॅटचा ताबाही देण्यात आला नाही.
यामुळे कुलकर्णी यांनी महारेराकडे धाव घेत विलंबाबद्दल व्याज, फ्लॅटचा ताबा आणि कर्जाचे हप्ते भरावे लागत असल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीबद्दल भरपाईची मागणी केली होती.
सुनावणीदरम्यान विकसकाने कोविडनंतरच्या अडचणी, कामगारांची कमतरता, पर्यावरणीय मंजुरीतील विलंब, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कामबंदी आदेश, वाहतूक संप आणि खाणकामाशी संबंधित पुरवठा अडचणी यामुळे प्रकल्प उशिरा झाल्याचा दावा केला. तसेच महारेराने प्रकल्पाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वाढवून दिल्याचेही नमूद केले.
मात्र, महारेराने हे युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, प्रकल्पाला दिलेली मुदतवाढ ही घरखरेदीदारांच्या रेरा कायद्यातील हक्कांवर परिणाम करू शकत नाही. विक्री करारात नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत ताबा न देणे आणि भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळवणे ही विकसकाची करारभंगाची बाब असल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले.
त्यामुळे महारेराने विकसकाला १ मे २०२५ पासून प्रत्यक्ष ताबा आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत खरेदीदाराने भरलेल्या रकमेवर व्याज अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Omkar Milind Kulkarni, Urban Space Creators, Urban Skyline Phase 2, MahaRERA Order, Ravet Pune, Delayed Possession Case, Homebuyer Rights India
Copyright Disclaimer: This post includes copyrighted material used under Fair Dealing (Section 52, Copyright Act, 1957) for the purpose of news reporting, criticism, review and public awareness. All rights belong to the respective owners.