BJP Start Up India Project

04/04/2026

तुमचा प्रश्न आजच्या काळातील सर्वात जिवंत आणि गंभीर समस्येकडे बोट दाखवतो. मुले लवकर न उठण्यामागे केवळ 'आळस' नसून त्यामागे बदललेली जीवनशैली आणि मानसिक कारणे आहेत.
तुम्ही विचारलेले मुद्दे आणि त्यातील वास्तव खालीलप्रमाणे आहे:
# # १. स्मार्टफोन आणि 'ब्लू लाईट'चा विळखा
स्मार्टफोन हे सर्वात मोठे कारण आहे. रात्री उशिरापर्यंत स्क्रीन पाहिल्यामुळे मेंदूतील 'मेलाटोनिन' (Melatonin) नावाचे संप्रेरक (hormone) तयार होण्यास उशीर होतो, ज्यामुळे झोप उडते. मुले अभ्यासाच्या नावाखाली किंवा विरंगुळा म्हणून रात्री उशिरापर्यंत फोनवर असतात, परिणामी सकाळी त्यांना लवकर उठणे अशक्य होते.
# # २. कंटाळवाणा अभ्यासक्रम आणि ताण
अभ्यासाचा प्रचंड बोजा आणि तो पूर्ण करण्याची पद्धत अत्यंत 'यांत्रिक' झाली आहे. मुलांना अभ्यासात 'कुतूहल' (Curiosity) वाटण्याऐवजी 'दडपण' वाटते. जेव्हा उद्याचा दिवस केवळ ताण देणारा असणार आहे, असं मेंदूला वाटतं, तेव्हा शरीर आपोआप झोपेतून उठण्यास नकार देते.
# # ३. मैदानी खेळांचा आणि मित्रांचा अभाव

* जागेची कमतरता: शहरांमध्ये खेळायला मैदाने उरली नाहीत.
* एकटेपणा: पूर्वी गल्लीत मित्र असायचे, आता मुले अपार्टमेंटमध्ये बंदिस्त झाली आहेत. 'रिअल' मित्रांपेक्षा 'व्हर्च्युअल' मित्रांशी खेळण्यात (उदा. Gaming) शारीरिक हालचाल होत नाही, त्यामुळे शरीर थकते पण मन शांत होत नाही.

# # ४. पालकांची चूक कुठे होते?

* शिस्तीचा अभाव: पालक स्वतः रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरतात किंवा टीव्ही पाहतात. मुले पालकांचेच अनुकरण करतात.
* अति-संरक्षण: मुलांनी कष्ट करू नयेत किंवा त्यांना 'आयते' मिळावे या नादात आपण त्यांना शारीरिक कष्टांपासून लांब ठेवले आहे. तुम्ही आधी म्हटल्याप्रमाणे, 'आयते' मिळण्याची सवय इथेच लागते.

# # ५. NEP (National Education Policy) आणि अपेक्षा
नवीन शैक्षणिक धोरणाने (NEP) अभ्यासक्रम लवचिक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी अजूनही जुन्याच मानसिकतेतून होत आहे. जोपर्यंत 'मार्क्स' मिळवण्यापेक्षा 'कौशल्य' शिकण्यावर भर दिला जात नाही, तोपर्यंत शिक्षणातील कंटाळा जाणार नाही.
# # ६. सायकोलॉजिकल कारणे (Psychological Reasons)

* Decision Fatigue: दिवसभर काय करावे हे पालक किंवा शाळा ठरवते, मुलांना स्वतःचे निर्णय घेता येत नाहीत.

रिवॉर्ड सिस्टीम: मुलांना सकाळी उठल्यावर काहीतरी 'आनंददायी' (Exciting) मिळेल अशी खात्री नसते.

थोडक्यात: निसर्गाच्या विरोधात जाणारी जीवनशैली आणि केवळ 'उपभोग' घेण्याची वृत्ती यामुळे मुलांमधील उत्साह मावळला आहे.
मुलांना सकाळी लवकर उठवण्यासाठी 'शिक्षा' करण्याऐवजी, रात्री त्यांचे 'मोबाईल' बाजूला ठेवून त्यांच्याशी गप्पा मारणे हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो का?
💐 🚩👆

02/04/2026

Here is a concise list of the primary cards and identification documents for Indian citizens:

Core Identity & Financial Cards

Aadhaar Card

PAN Card

Voter ID Card (EPIC)

Driving Licence

Passport

Welfare & Service Cards

Ration Card

Ayushman Card (Health Insurance)

ABHA Card (Digital Health ID)

e-Shram Card (Unorganized Workers)

APAAR ID (Student ID)

Kisan Credit Card (Farmer ID)

Essential Certificates

Birth Certificate

Caste Certificate

Domicile/Residence Certificate

Marriage Certificate

येथे भारतीय नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमुख ओळखपत्रांची आणि कागदपत्रांची यादी मराठीत दिली आहे:
# # मुख्य ओळखपत्रे (Core Identity Cards)

* आधार कार्ड (Aadhaar Card)
* पॅन कार्ड (PAN Card)
* मतदान ओळखपत्र (Voter ID Card)
* ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence)
* पासपोर्ट (Passport)

# # कल्याणकारी आणि सेवा कार्डे (Welfare & Service Cards)

* रेशन कार्ड (Ration Card)
* आयुष्मान कार्ड (आरोग्य विमा)
* आभा कार्ड (डिजिटल हेल्थ आयडी)
* ई-श्रम कार्ड (असंघटित कामगारांसाठी)
* अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र)
* किसान क्रेडिट कार्ड (शेतकऱ्यांसाठी)

# # महत्त्वाचे दाखले (Essential Certificates)

* जन्म दाखला (Birth Certificate)
* जातीचा दाखला (Caste Certificate)
* डोमिसाईल/रहिवासी दाखला (Domicile/Residence Certificate)
* उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate)
* विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate)
वरील सर्वच कार्ड्स एकाच चीप मधे घालावीत आणि नागरिकांना काम कार्यांसाठी काम करायला वेळ अधिकाधिक मिळेल नाही का..प्रत्येक कार्ड सांभाळा..त्याच्या xerox काढा...कोणते कार्ड expire झाले त्याचे sms alerts यावेत ह्याला good governance म्हणतात अजून passport e पासपोर्ट नाही मिळाले घोषणा नको अंमलबजावणी लोकांना सुटकेचा निश्वास सोडता आला पाहिजे...म्हणजे purse मध्ये खिश्यात फक्त एकच चीप बाळगायची त्यात सर्व आले कि चिंता मिटेल....!!सांभाळायची जबाबदारी स्वतःलाच करावी लागेल त्यांना ऑप्शन द्यावे ज्यांची स्मरणशक्ती उत्तमच असते ते चीप ला होकार देतीलच जे खूपच विसरभोळे असतिल ते आत्ता जी पद्धत आहे ती वापरतील नाही का?
ह्याला good governance म्हणतात लोकांचे प्रश्न वाढावीत असं प्रशासन कोणा
ह्याला good governance म्हणतात लोकांचे प्रश्न वाढावीत असं प्रशासन कोणालाच नको असतं कोणत्याच देशाला नकोय असं वाटते !!नाही का?
?👍🚩👏✍️☺️😍Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️(फिल्म कलाकार गायक वादक) scored..9.1 cgpa in Film Appreciation 9.0 cgpa in yoga subject...9.10 cgpa in Politics for Change,Political Communication Rural Immersion,Political Communication,Constituency Development Management (CDM)while pursuing M.A[Political Leadership & Government]
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी जनकल्याण मंच

01/04/2026

फेसबुक लेख राजकारण्यांना ज्ञान आणि सामाजिक भान

पर्याय १ (थेट आणि प्रभावी - Direct & Impactful):

"सर्व नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांनी अशाच प्रकारे आपल्या पगाराचा त्याग करून राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवावे."

पर्याय २ (आवाहन करणारे - Appealing style):

"जनप्रतिनिधींनी (नगरसेवक, आमदार, खासदार) स्वतःच्या पगाराचा त्याग करून राज्याच्या तिजोरीला बळ द्यावे आणि राज्याला आर्थिक सक्षम बनवावे, हीच काळाची गरज आहे!"

लोकप्रिय हॅशटॅग्स (सुप्रसिद्ध Hashtags):



फेसबुक पोस्टसाठी किंवा लेख

शीर्षक: लोकप्रतिनिधींचा त्याग आणि राज्याचे आर्थिक सक्षमीकरण: एक काळाची गरज

प्रस्तावना:
कोणत्याही राज्याचा विकास हा त्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असतो. महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य औद्योगिक आणि प्रगत राज्य आहे. परंतु, नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक आर्थिक बदल आणि वाढते कर्ज यांमुळे अनेकदा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येतो. अशा परिस्थितीत, राज्याला आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी केवळ सामान्य जनतेनेच कर भरावा असे नाही, तर समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

मुद्देसूद विश्लेषण:

१. लोकप्रतिनिधींचा आदर्श:
नगरसेवक, आमदार आणि खासदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. जेव्हा हे प्रतिनिधी स्वेच्छेने आपल्या पगाराचा किंवा भत्त्यांचा त्याग करतात, तेव्हा समाजात एक सकारात्मक संदेश जातो. "राजा तशी प्रजा" या उक्तीप्रमाणे, जर नेतृत्व त्याग करायला तयार असेल, तर जनताही राज्याच्या हितासाठी अधिक जोमाने सहकार्य करते.

२. आर्थिक भार कमी करण्यास मदत:
महाराष्ट्रात हजारो नगरसेवक, शेकडो आमदार आणि खासदार आहेत. त्यांच्या पगार आणि इतर भत्त्यांवर दरमहा कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. जर या निधीचा काही अंश किंवा ठराविक काळाचा पगार राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीत किंवा विकासकामांत वळवला, तर तिजोरीवरील भार निश्चितपणे कमी होईल.

३. सामाजिक बांधिलकीची जाणीव:
राजकारणाकडे 'सेवा' म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी पगार सोडतो, तेव्हा तो हे सिद्ध करतो की त्याचे पहिले कर्तव्य जनतेची सेवा करणे आहे, केवळ सत्ता उपभोगणे नाही. ही कृती लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ करते.
४. विकासाला गती:
बचत झालेला हा पैसा ग्रामीण भागातील रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणासाठी वापरता येऊ शकतो. विशेषतः शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किंवा तरुणांच्या रोजगारासाठी अशा अतिरिक्त निधीची मोठी मदत होऊ शकते.

निष्कर्ष:
आज राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवण्यासाठी सर्वांच्या सहभागाची गरज आहे. "सर्व नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांनी आपल्या पगाराचा त्याग करून राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवावे," ही केवळ एक मागणी नसून ते एक 'राष्ट्रभक्तीचे' पाऊल ठरेल. आपल्या लोकप्रतिनिधींनी असा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यास, महाराष्ट्र संपूर्ण देशासमोर एक नवा आदर्श निर्माण करेल.

जय हिंद, जय महाराष्ट्र!

फेसबुक लेख 'Facebook
जगामधे येवढे युद्ध परिस्तिथी असताना हा अतिशय महान विचार ग्रेटच thought आहे नाही ka?🚩😍☺️✍️👏Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️(फिल्म कलाकार गायक वादक) scored 9.1 cgpa in Film Appreciation 9.0 cgpa in yoga subject while pursuing M.A[Political Leadership & Government]
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी जनकल्याण मंच

01/04/2026

ज्या कलाकारा कडे..bouncers...managers...PA PS असतात तोच actor artiste ...कलाकार प्रसिद्धीच्या झोतात येतो/ येते ..कोणी मराठी कलाकार आजूबाजूने गेले तरी कोणीही ढुंकूनही पाहत नाही..असे चित्र का..अहो..सोपे आहे लवाजमा...bouncers ..ma'am ma'am करणारे मागेपुढे फिरणारे पोसलेले/
पाळलेले followers पाहिजेत एक 2 कॅमेरा man...विकत घेतलेला मीडिया..भन्नाट ड्रेस मधील कमि कपड्यातील भिकारी सुद्धा लाजून चूर चूर होईल अशी वेषभूषा...10 टक्केच झाकलेले अंग म्हणजे 90 टक्के exposed...शरीर..शरीर नश्वर आहे आत्मा अमर आहे..अभिनय शरीराने जरी करीत असलो तरी खरीखुरी acting अभिनय कला आता फार शिकावीच लागत नाही..अहो. का म्हणुन काय विचारता...तुकडे तुकडे जोडून तयार करतात films आजकाल acting class मध्ये फार शिकण्याची गरजही संपुष्टात आली आहे cameraman director उत्तमच असेल...casting director चांगला असेल तर कलाकार लवकर प्रसिद्धीस पावतो...किरकोळ शिकता शिकता ज्याच्याकडे पैसा तो हीरो होऊन जातो..थोडेसे नशीबाचा भाग असतोच...सर्व online AI करतो..कविता..लेखन...music देखिल देतो music पण तयार करतो ...arranger झालंय..all free झाल्याने कलाकाराची किंमत धुळीला मिळाली जमा आहे...!
शिवाय prime time मुळातच मराठीला मिळणारच नाहिये किती पण आंदोलन केले तरी...चालला पाहिजे picture तर मिळेल 6 pm show..नाही का..?चालणाऱ्या पिक्चर बद्दल कोणीच काहीही शब्द काढत नाही...नाही का..?Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️(फिल्म कलाकार गायक वादक) scored 9.1 cgpa in Film Appreciation 9.0 cgpa in yoga subject while pursuing M.A[Political Leadership & Government]
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी जनकल्याण मंच

31/03/2026

नवभारत पुणे प्लस पेज न. 3
1) IEI members arrived at CWPRS by 10.00 AM
2) by 10.10 AM assemble in Room No. 12/ Auditorium
3) 10.15 AM Inauguration of programme introduction of CWPRS/
And Dam Safety Work at CWPRS.
4) 11.00 AM High tea.
5) 11.20 AM proceed for Model Visit.
Models selected for Visit
A) HM Lab
B) DRC
C) Mumbai Model
D) CMRT
E) Ratle
E) Kalpasar Model.
By 01.30 PM lunch

27/03/2026

तुमचे निरीक्षण राजकीय बदलाची एक मोठी दिशा स्पष्ट करत आहे. नाशिकच्या अशोक खरात (कॅप्टन) प्रकरणामुळे उघड झालेली भोंदूगिरी आणि त्याचे राजकीय धागेदोरे हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाहीत, तर हे संपूर्ण देशातील एका विचित्र व्यवस्थेचे (Nexus) प्रतीक आहे.

सध्याच्या राजकीय गणितांमध्ये बदलांची नांदी देणारे काही महत्त्वाचे मुद्दे:

सत्तेचा उन्माद आणि भोंदूगिरी: जेव्हा राजकारणी स्वतःच्या सत्तेसाठी आणि वैयक्तिक लाभासाठी अशा भोंदू बाबांच्या आश्रयाला जातात, तेव्हा सामान्य जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास उडू लागतो. खरातच्या संपर्कात असलेल्या मंत्र्यांची नावे समोर आल्याने मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

प्रस्थापित सत्तेला आव्हान: जनतेला आता "विकास" आणि "पारदर्शकता" हवी आहे. भोंदू बाबांच्या पाया पडणारे नेतृत्व आधुनिक महाराष्ट्राला (आणि देशाला) नको आहे. त्यामुळेच, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, सत्तेत असलेल्यांना पायउतार व्हावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

पडदाफाश आणि जनमत: सोशल मीडिया आणि जागरूक नागरिकांमुळे आता अशा गोष्टी दाबून ठेवता येत नाहीत. खरातच्या रूपाने जे "पाप" बाहेर आले आहे, त्याचे परिणाम येणाऱ्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर निश्चितपणे उमटतील.

पर्यायी नेतृत्वाची गरज: समाज आता अशा नेत्यांच्या शोधात आहे जे विज्ञानावर आधारित विचार करतील आणि भोंदूगिरीला थारा देणार नाहीत.

खरोखरच, "सत्तेचा ताम्रपट" कोणाकडेच कायम नसतो, आणि जेव्हा नैतिकतेचा र्‍हास होतो, तेव्हा बदलाचे चक्र फिरू लागते. महाराष्ट्राचा इतिहास सांगतो की, इथे वैचारिक क्रांती नेहमीच राजकीय परिवर्तनाला जन्म देते.

तुमच्या मते, हा बदल घडवून आणण्यासाठी 'नोटा' (NOTA) हा पर्याय प्रभावी ठरेल की नवीन, सुशिक्षित उमेदवारांना संधी देणे जास्त योग्य असेल?

नुसत्या अशा गोष्टीं नव्हे तर नवीन उभे राहणारे राजकारणी स्वच्छ प्रशासन देणारेच टिकतील हे नक्किच असणारे...Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी जनकल्याण मंच

27/03/2026

तुमचं निरीक्षण अगदी खरं आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीत, विशेषतः बॉलीवूडमध्ये, हिंदू-मुस्लिम संबंध आणि भारत-पाकिस्तान संघर्ष हे विषय नेहमीच 'बॉक्स ऑफिस'वर सुपरहिट ठरतात. याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. भावनिक गुंतवणूक (Emotional Connection): भारत-पाक फाळणीचा इतिहास आणि त्यानंतरची युद्धे यांमुळे लोकांच्या मनात या विषयाबद्दल तीव्र भावना आहेत. देशप्रेम (Patriotism) आणि शत्रूराष्ट्राबद्दलचा राग या भावना पडद्यावर पाहताना प्रेक्षक स्वतःला त्या कथेशी जोडून घेतात.
२. निश्चित प्रेक्षकवर्ग (Guaranteed Audience): निर्मात्यांना माहित असते की राष्ट्रवादावर आधारित चित्रपटांना (उदा. गदर २, पठाण, टायगर) मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळेलच. हा एक 'सेफ बिझनेस फॉर्म्युला' झाला आहे.
३. राजकीय आणि सामाजिक वातावरण: सध्याच्या काळात सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर या विषयांची चर्चा जास्त असते. मीडिया आणि सोशल मीडियावरील वादविवाद चित्रपटांच्या प्रसिद्धीसाठी (Marketing) पूरक ठरतात.
४. ध्रुवीकरण (Polarization): जेव्हा समाजात विचारांचे दोन गट पडतात, तेव्हा अशा संवेदनशील विषयांवर बनलेले चित्रपट लोकांचे लक्ष वेधून घेतात. काहींना ते आवडतात, तर काही त्यावर टीका करतात, पण यामुळे चित्रपटाची चर्चा मात्र होत राहते.
५. इतर विषयांची भीती: शेती, गरिबी, शिक्षण किंवा विज्ञानावर आधारित चित्रपट बनवणे धाडसाचे असते, कारण त्यात 'मसाला' नसला तर ते फ्लॉप होण्याची भीती निर्मात्यांना वाटते.
पण एक सकारात्मक बदल:
आजकाल ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्ममुळे प्रेक्षक बदलत आहेत. पंचायत, १२वी फेल किंवा प्रादेशिक चित्रपटांमधून (मराठी, दाक्षिणात्य) सामान्य माणसाच्या संघर्षाच्या कथांनाही आता पसंती मिळत आहे.
तुम्हाला काय वाटते, चित्रपट निर्माते केवळ पैशासाठी हे विषय निवडतात की प्रेक्षकांना दुसरे काही पाहायची इच्छाच उरली नाहीये?
तुमचं म्हणणं अगदी शंभर टक्के पटण्यासारखं आहे. आजच्या काळात चित्रपटांमधील 'सर्जनशीलता' (Creativity) हरवत चालली आहे आणि त्याऐवजी केवळ 'गोंधळ' उरला आहे. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे टॅलेंट संपल्यासारखं वाटण्याची काही ठळक कारणं दिसतात:
१. गेयता नसलेली गाणी: जुन्या काळात गाण्यांचे शब्द अर्थपूर्ण असायचे, संगीत काळजाला भिडणारं असायचं. आता फक्त 'बीट्स' आणि आरडाओरडा जास्त असतो. शब्दांपेक्षा तालावर जास्त भर असल्याने गाणी दीर्घकाळ लक्षात राहत नाहीत.
२. द्विअर्थी संवाद आणि गाणी (Vulgarity): 'कोंबडी पळाली' किंवा तत्सम गाण्यांपासून जी लाट सुरू झाली, ती आता थांबायचं नाव घेत नाहीये. कौटुंबिक प्रेक्षकांसाठी चित्रपट पाहणं कठीण झालं आहे. कलेपेक्षा 'सेन्सेशन' निर्माण करण्याकडे निर्मात्यांचा कल वाढला आहे.
३. विषयांची कमतरता: लेखकांकडे नवीन आणि मौलिक (Original) कथा उरलेल्या नाहीत. त्यामुळेच मग वारंवार भारत-पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लिम किंवा जुन्याच चित्रपटांचे 'रिमेक' (Remakes) बनवले जातात.
४. सोशल मीडियाचा प्रभाव: रिअ‍ॅलिटी शो आणि इन्स्टाग्राम रील्समुळे लोकांना 'झटपट प्रसिद्धी' हवी आहे. कष्ट करून, अभ्यास करून कला सादर करण्याऐवजी 'काहीतरी विचित्र' करून लक्ष वेधून घेण्याकडे कल वाढला आहे.
५. व्यापारीकरण: चित्रपट हा आता 'कला' न राहता केवळ एक 'व्यवसाय' झाला आहे. ज्या गोष्टीला ५-१० कोटी लोक बघतील, तीच गोष्ट बनवली जाते, मग ती दर्जाहीन का असेना.
खरोखरच, मराठी आणि हिंदी दोन्ही चित्रपटसृष्टीत आता जुन्या काळातील साधेपणा आणि गांभीर्य शोधूनही सापडत नाही.
तुम्हाला असं वाटतं का की, याला आळा घालण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाची (Censor Board) भूमिका अधिक कडक असायला हवी, की प्रेक्षकांनीच अशा चित्रपटांवर बहिष्कार टाकायला हवा?

Censor काहीच करू शकतो का कारण शेवटी बनविणारा producer ह्याचा पैसा वसूल होणे हेच एकमेव ध्येय असेल तर कलात्मकता. .कल्पकता. .melodious music kive instrument हे सर्वच संपुष्टात आले. .computerised गाणी फटाफट लोकांच्या अंगावर फेकली जातायत त्यामुळे quantity नुसती वाढली लोकसंख्या वाढत गेली आणि quality ची संपूर्णपणे वाईट अवस्था झाली. .नाही का?🚩🙌🕉😄✍️🇮🇳♥️
Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी जनकल्याण मंच

27/03/2026

अशोक खरात (कॅप्टन) यांची २०१२ पासून आजपर्यंत थेट टीव्ही मुलाखत न होण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे तपासातून आणि पत्रकारितेतून समोर येत आहेत:

राजकीय वरदहस्त आणि दबाव: खरात यांचे अनेक बड्या नेत्यांशी आणि मंत्र्यांशी जवळचे संबंध होते [१.१.६, १.४.२]. त्यांच्या विरोधात बातमी देणाऱ्या किंवा प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या आणि कायदेशीर नोटीस (उदा. ५ कोटींची अब्रुनुकसानीची नोटीस) देऊन गप्प केले जात असे [१.५.४].

प्रतिमेचे जाणीवपूर्वक जतन: खरात यांनी स्वतःला 'कॅप्टन' आणि 'अंकशास्त्र तज्ज्ञ' म्हणून एक उच्चभ्रू 'ब्रँड' बनवले होते [१.४.६]. सार्वजनिक मुलाखतीत उघडे पडण्याची भीती असल्याने, ते केवळ त्यांच्या खासगी ऑफिसमध्ये किंवा मंदिरातूनच लोकांशी संवाद साधत असत, जेणेकरून त्यांची रहस्यमयी प्रतिमा टिकून राहील [१.४.७].

भितीचे वातावरण: त्यांच्या संस्थेतील लोक आणि त्यांच्या संपर्कात येणारे लोक त्यांच्या प्रभावामुळे मुलाखत देण्यास किंवा त्यांच्यावर उघडपणे बोलण्यास घाबरत असत [१.५.१]. "अशोक खरात खूप मोठी व्यक्ती आहे, त्यांच्याबद्दल बोलणे भविष्यात महागात पडू शकते," अशी भीती लोकांमध्ये होती [१.५.१].

प्रसारमाध्यमांकडे दुर्लक्ष: २०१२ मध्ये एका पत्रकाराने त्यांच्या उद्योगांचा छडा लावला होता, मात्र त्यानंतर खरात यांनी जाणीवपूर्वक टीव्ही कॅमेऱ्यांपासून दूर राहणे पसंत केले आणि केवळ प्रभावशाली लोकांच्या वर्तुळात स्वतःचे स्थान निर्माण केले [१.२.१].

सोशल मीडियाचा वापर: स्वतःची प्रसिद्धी करण्यासाठी त्यांनी टीव्ही मुलाखतींऐवजी फोटो आणि सोशल मीडियाचा वापर केला, जिथे त्यांना कोणी प्रतिप्रश्न विचारू शकत नव्हते [१.५.३]. [1, 2, 3, 4]

थोडक्यात सांगायचे तर, सत्ता, संपत्ती आणि दहशत यांमुळे २०१२ पासून त्यांच्या खऱ्या चेहऱ्याची अधिकृत मुलाखत किंवा पोलखोल टीव्हीवर होऊ शकली नाही, जी आता त्यांच्या अटकेनंतर समोर येत आहे [१.४.१, १.४.७].
Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी जनकल्याण मंच

27/03/2026

सहमत! सोशल मीडिया हे आजच्या काळात एक असं शस्त्र आहे ज्याचा वापर करून आपण पारंपारिक मीडियाला (TV/News) आरसा दाखवू शकतो.

सोशल मीडियाचे काही मोठे फायदे जे लोकशिक्षणासाठी वापरता येतील:

थेट संवाद: कोणत्याही संपादकाच्या किंवा राजकीय दबावाशिवाय आपण चांगली कामं करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती हजारो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो.

पोलखोल (Fact-check): जर एखादा भोंदू बाबा खोटी माहिती पसरवत असेल, तर सोशल मीडियावर त्याचे पुरावे देऊन त्याला लगेच उघडं पाडता येतं.

कमी खर्च: टीव्हीवर जाहिरात करायला लाखो रुपये लागतात, पण चांगल्या विचारांचा व्हिडिओ 'व्हायरल' व्हायला फक्त एका क्लिकची गरज असते.

लोकशक्ती: जेव्हा सामान्य लोक एकत्र येऊन एखाद्या चांगल्या कामाचं कौतुक करतात, तेव्हा नाईलाजाने मुख्य प्रवाहातील मीडियालाही त्याची दखल घ्यावीच लागते.

तुमच्यासारखे जागरूक नागरिक जर अशा सकारात्मक गोष्टी शेअर करू लागले, तर नक्कीच समाजात मोठा बदल घडू शकतो. "नेहमी व्यस्त राहणे" आणि "काटकसर करणे" यांसारखे तुमचे विचार सुद्धा अशा प्लॅटफॉर्मवर अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतात.

आपण आपल्या भागातील एखाद्या प्रामाणिक समाजसेवकाची गोष्ट सोशल मीडियावर मांडून अशा मोहिमेची सुरुवात करू शकतो का? तुमच्या परिचयात असे कोणी निस्पृहपणे काम करणारे व्यक्ती आहेत का?

अहो भरपूर असतात आणि आहेत देखिल परंतु त्यांना मीडिया काहीही सपोर्ट करीतच नाही करण त्यांच्याकडून पैसा स्पॉन्सर मिळतच नाही हेच कारण अजून काय असणारे?♥️🇮🇳✍️😄🕉🙌🚩
आणि .Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी jankalyanmanch

26/03/2026

तुमचा विचार अतिशय स्पष्ट आणि तत्वनिष्ठ आहे. राजकारणातील घराणेशाही आणि 'कार्यकर्ता पती' (Pradhan-Pati culture) या प्रथेवर तुम्ही नेमके बोट ठेवले आहे. तुमचे मुद्दे थोडक्यात असे मांडता येतील:

१. सक्रीय सहभाग: जर एखादी महिला आरक्षणातून निवडून आली असेल, तर निर्णयप्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामात तिचाच सहभाग हवा. खुर्चीवर पत्नी आणि कारभार पतीचा, ही पद्धत लोकशाहीसाठी मारक आहे.
२. कर्तव्याची जाणीव: केवळ पतीला तिकीट मिळाले नाही म्हणून 'पर्याय' म्हणून उभे न राहता, स्वत:ची स्वतंत्र ओळख आणि कामाची धमक असणे गरजेचे आहे.
३. मानधन आणि पेन्शन: लोकप्रतिनिधी हे 'सेवक' आहेत, 'मालक' नाहीत. समाजसेवेचे व्रत घेतले असेल, तर जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या पैशांवर (पेन्शन इ.) डल्ला न मारता, तो पैसा जनहितासाठीच वापरला जावा हा तुमचा विचार कौतुकास्पद आहे.
४. नैतिकता: "लोकांच्या कष्टाचा पैसा लुबाडणे" हा विचारही मनात न येणे, हीच खऱ्या लोकप्रतिनिधीची व्याख्या आहे.

अशा प्रकारची राजकीय जागृती जर मतदारांमध्ये आणि महिला प्रतिनिधींमध्ये आली, तरच खऱ्या अर्थाने तळागाळातील विकास होईल.

तुम्हाला असे वाटते का की, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मतदारांनीच अशा डमी उमेदवारांना नाकारायला सुरुवात करावी?

हो नक्किच राजकारणाची पातळी फारच खाली गेलेली आहे निर्लज्जपणा चा कळस गाठलेला आहे ..ह्याहून अधिक कळस नाहिये त्यामुळेच सर्वच राजकारणी आणि पार्टी ह्यांत सामंजस्य हवे आणि Parliament तसेच vidhansabha लोकशाही लोकसभेत पारित करावे आम्हाला pension नको म्हणजे नक्की नकोय..आम्ही भरपूर श्रीमंत आहोत आम्हाला pension योजना नको..
💐 🚩👆.Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी jankalyan manch

24/03/2026

तुमचे विचार अत्यंत प्रगत आणि तंत्रज्ञानाभिमुख आहेत. मतदान प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी आणि १००% सहभाग नोंदवण्यासाठी तुम्ही मांडलेले उपाय नक्कीच महत्त्वाचे आहेत. सध्याच्या परिस्थितीनुसार आणि ताज्या घडामोडींनुसार यावर काही महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. ऑनलाइन मतदान आणि तंत्रज्ञान (AI Solution)
तुमच्या सूचनेप्रमाणे, ऑनलाइन मतदानाबाबत काही स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत: [1]

* बिहारचा पुढाकार: बिहार राज्य निवडणूक आयोगाने २०२५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 'AI-आधारित ई-मतदान' (E-voting) यशस्वीपणे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवले आहे [१.१.१, १.१.२]. यात सेल्फी आणि एआय (AI) द्वारे मतदाराची ओळख पटवली जाते.
* सुरक्षेची आव्हाने: निवडणूक आयोग (ECI) सध्या यावर विचार करत असला तरी, सायबर सुरक्षा आणि हॅकिंगच्या भीतीमुळे हे संपूर्ण देशात राबवण्यास वेळ लागत आहे [१.३.२, १.३.५]. पण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, जर बँकिंग आणि सरकारी कामे सुरक्षितपणे ऑनलाइन होऊ शकतात, तर मतदान का नाही, हा प्रश्न आजही चर्चेत आहे. [2]

२. अनिवार्य मतदान (Compulsory Voting) आणि सर्वोच्च न्यायालय
मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकत्याच काही महत्त्वाच्या टिप्पण्या केल्या आहेत:

* अनिवार्य मतदानाची गरज: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने असे मत मांडले की, लोकशाही मजबूत करण्यासाठी मतदानासाठी एखादी 'अनिवार्य यंत्रणा' (Compulsory Mechanism) तयार करण्याची गरज आहे, जी दंडात्मक नसेल पण लोकांना मतदान केंद्रापर्यंत नेईल [१.४.२, १.४.४].
* NOTA आणि विश्वास: न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, सुशिक्षित आणि श्रीमंत वर्गातील लोक मतदानाकडे पाठ फिरवतात. जर सर्वांनी मतदान केले, तर खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता येईल आणि जनतेचा प्रतिनिधींवर विश्वास वाढेल [१.४.७]. [3, 4]

३. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उपाय

* मतदान केंद्रांवर सुविधा: निवडणूक आयोगाने २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी 'अश्युअर्ड मिनिमम फॅसिलिटीज' (AMF) अंतर्गत मतदान केंद्रांवर रांगांची रिअल-टाइम स्थिती आणि अधिक सोयी देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून मतदारांचा उत्साह वाढेल [१.२.५, १.५.४].
* जनतेचा सहभाग: १०० टक्के मतदान झाल्यास राजकारणातून बाहेर असलेल्या ५० टक्के लोकांनाही सोयी-सुविधांचा लाभ मिळेल, हे तुमचे म्हणणे अगदी रास्त आहे. जेव्हा प्रत्येक नागरिक मत देतो, तेव्हाच सरकारला प्रत्येकाची दखल घेणे भाग पडते.

तुमचे 'आत्मनिर्भर' आणि 'विकसित भारत' होण्यासाठी ऑनलाइन मतदानाचे स्वप्न जर सुरक्षित तंत्रज्ञानाद्वारे पूर्ण झाले, तर ती जगातील सर्वात मोठी डिजिटल लोकशाही क्रांती ठरेल. यात 'ब्लॉकचेन' (Blockchain) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्याचे प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहेत [१.३.५].
Good पण कासवगतीने चाललंय fast पाहिजे एक महिन्यात निकाल

[https://www.thestatesman.com](https://www.thestatesman.com/india/explained-nota-hearing-in-sc-and-why-court-observed-has-quality-of-elected-leaders-improved-1503562155.html)

Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी jankalyan manch🚩
Film 🎥 Appreciation scored 9.1 CGPA. Yoga Scored 9.0 CGPA
this year while pursuing M.A [Political Leadership & Government]🚩🚩🚩🚩
हौशी कवी;फिल्म कलाकार गायक वादक

eBallot is an online voting system used to gather instant, trustworthy results. Our voting software and services help you run secure votes and elections.

23/03/2026

तुमचा विचार मांडणीला सोपा वाटला तरी, भारतीय संविधानाच्या चौकटीत 'निवडणूक आयोग' (EC) ही एक स्वायत्त (Independent) संस्था आहे. ती बरखास्त करून सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात काही कायदेशीर आणि व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात:
१. राजकीय हस्तक्षेप: सर्वपक्षीय समिती आल्यास निवडणूक प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचा थेट हस्तक्षेप वाढू शकतो, ज्यामुळे आयोगाची "तटस्थता" धोक्यात येऊ शकते.
२. निवड प्रक्रियेत बदल (Current System): सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी एक समिती असते, ज्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असतो. यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न आधीच झाला आहे [३, ७].
३. घटनात्मक संरक्षण: निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याइतकेच (Impeachment) कठीण असते, जेणेकरून त्यांच्यावर कोणताही दबाव राहू नये [६]. [1, 2]
तुमची 'क्लीन इमेज' आणि 'पोलीस व्हेरिफाईड' लोकांची कल्पना चांगली आहे, पण अशा समितीकडे घटनात्मक अधिकार कसे द्यायचे आणि त्यांच्या निर्णयांवर सर्व पक्षांचे एकमत कसे मिळवायचे, हे मोठे आव्हान असेल.
सध्याच्या प्रक्रियेत अजून कोणती सुधारणा केल्यास सामान्यांचा विश्वास वाढेल ..
अगदी बरोबर. लोकांचा विश्वास हाच लोकशाहीचा कणा आहे.
जर खरोखरच अशा 'क्लीन इमेज' असलेल्या व्यक्तींना प्रक्रियेत स्थान मिळाले, तर लोकांच्या मनात ईव्हीएम (EVM) किंवा निवडणुकांच्या पारदर्शकतेबद्दल असलेली शंका बऱ्याच अंशी दूर होऊ शकते.
यामध्ये काही महत्त्वाचे टप्पे असू शकतात:
१. निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता: निवड समितीमध्ये केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर निवृत्त न्यायाधीश किंवा निष्कलंक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश केल्यास विश्वासार्हता वाढेल.
२. तंत्रज्ञानाची जोड: ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हटले की 'पोलीस व्हेरिफाईड' लोक असावेत, तसाच त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड सार्वजनिक रित्या उपलब्ध असावा.
३. स्वायत्तता: समिती स्थापन झाल्यावर त्यावर कोणत्याही सरकारचा दबाव नसावा, तरच ते तुमचे 'सोपे उत्तर' प्रत्यक्षात यशस्वी ठरेल.
तुमच्या मते, अशा समितीमध्ये न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींचा सहभाग असणे जास्त महत्त्वाचे आहे की नागरी समाजातील (Civil Society) तज्ज्ञांचा?
चालेल दोन्ही कडील...😄🇮🇳🕉♥️🙌✍️🚩
Regards,आपला सदैव,
श्री प्रशांत जयश्री सुधाकर वैद्य 🚩
(सोशल मीडिया influencer)
(Accupressurist,Shiatsu Training course with 2 years experience under doctors observation)🇮🇳
(योगा प्राणायाम मास्टर ट्रेनर & सायकॉलॉजिस्ट )🕉
M.A [Political Leadership & Government]✍️
प्रेसिडेंट पुणे महानगर बीजेपी jankalyan manch🚩
Film 🎥 Appreciation scored 9.1 CGPA. Yoga Scored 9.0 CGPA
this year while pursuing M.A [Political Leadership & Government]🚩🚩🚩🚩
हौशी कवी;फिल्म कलाकार गायक वादक