Venkatraman Films And Studios Private Limited

28/09/2025

28/09/2025

Finally Prime Minister Narendra modi unveils BSNL 4G , now officially

27/09/2025

27/09/2025

🎉 #जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं — संध्या #शांताराम जी को! 🎉
(२७ सितम्बर – एक सदाबहार #कलाकार का जन्मदिन)

आज उस अद्वितीय #अभिनेत्री का जन्मदिन है, जिन्होंने #नृत्य, #अभिनय और भावाभिनय की त्रिवेणी से #भारतीय_सिनेमा को एक नई ऊँचाई दी — संध्या शांताराम जी।
आज वे अपना ८८वां जन्मदिन मना रही हैं।

🌟 संध्या जी को असली पहचान मिली थी ' #नवरंग' #फिल्म से, जिसमें उन्होंने “अरे जा रे हट नटखट” जैसे #अमरगीत में स्त्री और पुरुष — दोनों की भूमिकाएं साकार कर, अभिनय की पराकाष्ठा का परिचय दिया। उस दौर में इस तरह की भूमिका निभाना, और वह भी इतनी सहजता से, ये उनके अद्वितीय #टैलेंट को दर्शाता है।

🎬 उनके #करियर की एक और चमकती हुई कड़ी रही – ' #पिंजरा'। यह फिल्म #मराठी #सिनेमा की मील का पत्थर साबित हुई, और इसमें संध्या जी का नृत्य, अभिनय और भावनात्मक गहराई सब कुछ दर्शकों के दिलों में आज भी ज़िंदा है।

👯‍♀️ संध्या जी का मूल नाम विजया देशमुख था। वे अपनी बहन वत्सला के साथ बचपन से ही नृत्य प्रस्तुतियाँ करती थीं। इसी कला ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचाया।
उनका फिल्मी सफर एक प्रेरणा है — बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के उन्होंने न सिर्फ नाम कमाया, बल्कि अभिनय को नई परिभाषा दी।

❤️ फिल्मों में काम करते हुए, उन्हें विख्यात #निर्माता- #निर्देशक वी. शांताराम से #प्रेम हुआ। शांताराम जी पहले से विवाहित थे, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी की।
एक खास बात यह रही कि संध्या जी ने शांताराम जी के बच्चों को ही अपने बच्चे मान लिया, और स्वयं कभी माँ नहीं बनीं, ताकि पारिवारिक संतुलन और प्रेम बना रहे। यह त्याग, समझदारी और आत्मिक प्रेम का एक अनुपम उदाहरण है।

📵 पिछले कुछ वर्षों से संध्या जी #मीडिया और #सार्वजनिक मंचों से दूर हैं। लेकिन एक #अवॉर्ड फंक्शन में जब वे नज़र आईं, तो लोगों ने उनके इस उम्र में भी उनके #सौंदर्य, #गरिमा और #शालीनता की भरपूर सराहना की।

🌹 आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें शतशः प्रणाम करते हैं और यह कामना करते हैं कि वे स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहें।

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"संध्या जी, आप केवल एक अभिनेत्री नहीं, एक युग हैं।
आपने जो योगदान दिया है, वह सिनेमा के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।"

🎂💐 जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं!

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#नवरंग #पिंजरा #मराठीचित्रपट
#संध्याजी #भारतीयसिनेमा

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27/09/2025

🌿 "दशावतार" – #निसर्ग में #ईश्वर की खोज की एक दिव्य यात्रा 🎭✨

जब #सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि #अध्यात्म, #संस्कृति और परंपराओं का आईना बन जाए, तो वो कृति बनती है – " #दशावतार"।

इस #फिल्म में सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि #भारत की #सांस्कृतिक जड़ों में रचा-बसा हुआ वह विश्वास है जो #भगवान #विष्णु के दश अवतारों में दिखाई देता है।
हर अवतार एक युग, एक संदेश और एक मूल्य की सीख देता है – और यही दर्शाता है कि समय चाहे जैसा भी हो, धर्म, सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।

🎬 दिलीप #प्रभावळकर जैसे महान #कलाकार ने इसमें जो #अभिनय किया है, वह केवल अभिनय नहीं बल्कि साधना है। उनके द्वारा निभाए गए पात्रों में एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो सीधे हृदय को छू जाती है।

🌊 फिल्म में निसर्ग, अध्यात्म और #लोककला का ऐसा संगम है कि हर दृश्य एक चित्र की तरह आँखों में बस जाता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है – जो आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है।

🙏 अगर आपने अब तक दशावतार नहीं देखी है, तो ये सही समय है…
एक बार फिर उस कला को नमन करें, जो #मराठी सिनेमा की आत्मा बन चुकी है।

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#मराठीसिनेमा

#भक्तिरस
#देव_नाटक #सांस्कृतिक_चित्रपट
#मराठी #मराठीचित्रपठ #मराठीफिल्म #फ़िल्म #फिल्म

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26/09/2025

#मुख्यमंत्री #महाराष्ट्र #देवेन्द्र #फडणवीस #देवेंद्रफडणवीस #पुणे

26/09/2025

26/09/2025

23/09/2025

नीचे “मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा‑शर्तें एवं पद‑अवधि) बिल, 2023” (Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023) का एक बहुत ही विस्तृत हिंदी में विश्लेषण है — इसका उद्देश्य, मुख्य प्रावधान, विपक्ष व समर्थक तर्क, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मायने आदि सब शामिल हैं।

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प्रस्तावना

भारत में चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) लोकतंत्र की नींव है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग को “चुनाव‑पर्यवेक्षण, संचालन एवं नियंत्रण” की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

पूर्व में “Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991” शामिल था, जिसमें सेवा‑शर्तों से संबंधित प्रावधान थे लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया (appointment procedure) स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी।

मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जब तक संसद नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कोई कानून नहीं बनाएगी, तब तक CEC और EC की नियुक्ति एक समिति द्वारा हो, जिसमें प्रधानमंत्री (PM), लोकसभा में विपक्ष का नेता (Leader of Opposition – LoP), और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हों।

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बिल का नाम एवं पारित होना

नाम: Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023

संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा एवं लोकसभा) से यह बिल पारित हुआ: राज्यसभा में 12 दिसंबर 2023 को, लोकसभा में 21 दिसंबर 2023 को।

राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बना और 2 जनवरी 2024 से लागू हुआ।

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मुख्य प्रावधान — क्या‑क्या बदलाव करता है बिल

नीचे उन मुख्य बिंदुओं का विवरण है जिनमें यह नया कानून पहले की स्थिति से बदलता है:

विषय नया प्रावधान / बदलाव

नियुक्ति समिति (Selection Committee) इस बिल के अनुसार नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे; लोकसभा में विपक्ष के नेता एक सदस्य होंगे; और एक कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करेंगे, तीसरा सदस्य होगा।
CJI (मुख्य न्यायाधीश) की भूमिका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) नियुक्ति समिति का हिस्सा थे; लेकिन इस नए कानून में CJI को इस समिति से बाहर कर दिया गया है, और उसकी जगह एक मंत्री (PM द्वारा नामित) लगेगा।
खोज समिति (Search Committee) की व्यवस्था एक खोज समिति बनेगी जो सचिव‑स्तर के अधिकारियों में से होगी; यह समिति पांच योग्य नाम तैयार करेगी जिन्हें चयन समिति के समक्ष भेजा जाएगा।
सेवा की शर्तें और वेतन नए कानून में CEC और ECs को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन (salary on par with SC judges) देने का प्रावधान है। पहले ऐसा स्पष्ट नहीं था।
कार्यकाल (Term of Office) CEC और अन्य ECs की अवधि निर्धारित की गई है — 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
न्यायालयीन कार्यवाही से संरक्षण (Immunity / Legal Protection) इस कानून में एक प्रावधान शामिल है कि CEC और ECs के विरुद्ध उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई कार्रवाईयों तथा वक्तव्यों के लिए नागरिक या आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। यानी, कार्य करते समय यदि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उनके अधिकारों व कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए सीधे अदालत में उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं होगी।

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तर्क व चर्चा

समर्थक (सरकार / विधेयक पक्ष के तर्क)

1. स्वायत्तता का दावा: बिल को लाने का एक तर्क यह है कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जगह एक कानून ले रहा है।

2. सेवा की स्पष्टता: कार्यकाल, सेवा‑शर्तें, वेतन, संरक्षण आदि पहले अस्पष्ट थे, अब ये कानूनी रूप से सुनिश्चित होंगे।

3. न्यायालय के हस्तक्षेप में कमी: विधेयक समर्थक यह कहेंगे कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप कम होगा और नियम‑व्यवस्था ज्यादा स्पष्ट एवं पूर्वानुमेय बनेगी।

आलोचक (विपक्ष / अन्य चिंताएँ)

1. लोकतंत्र और आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल: विपक्ष का तर्क है कि CJI को चयन प्रक्रिया से बाहर करना आयोग की स्वायत्तता पर चोट है, क्योंकि CJI inclusion सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए मांगी थी।

2. सरकार का नियंत्रण बढ़ना: नामित मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्यों के कारण, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी; इससे संभावित पक्षपात या राजनीतिक झुकाव की आशंका होती है।

3. पर्याप्त पारदर्शिता नहीं: यह कहा जा रहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है; खोज समिति द्वारा नाम तय होने का समय, उम्मीदवारों के चयन मानक आदि सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।

4. संवैधानिक मूल ढांचे (Basic Structure): विपक्ष यह दावा कर रहा है कि संविधान का मूल ढांचा जिसमें आयोगों की स्वतंत्रता शामिल है, इस तरह के बदलावों से प्रभावित हो सकता है। कोई भी दूरी देना जिसमें न्यायपालिका का हिस्सा न हो, आलोचनात्मक हो सकती है।

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संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अर्थ

संविधान के अनुच्छेद 324 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग बनाने की शक्ति है, लेकिन “subject to any law made by Parliament” की शर्तें भी लगी हुई हैं। मतलब कि संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसी कोई विधि बनाए जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा‑शर्तें आदि निर्धारित हों।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं न्यायिक व्याख्याएं अक्सर यह रेखांकित करती हैं कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए, ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। इस तरह यदि नियुक्ति प्रक्रिया सरकार की ओर झुकी हुई हो, तो लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

“न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के संतुलन (checks and balances)” का सवाल उठता है—यदि न्यायपालिका की भूमिका घट जाए, तो सरकार के पास अधिक नियंत्रण हो जाएगा। यह सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

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संभावित प्रभाव तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ

1. आयोग की सार्वजनिक विश्वसनीयता (Public Trust): यदि लोग समझें कि आयोग सरकार‑नियंत्रित हो गया है, तो चुनाव परिणामों की वैधता पर शंका हो सकती है।

2. नियुक्तियों में राजनीतिक निहित स्वार्थ (Political Patronage): सरकार अपने पसंदीदा व्यक्तियों को नामित कर सकती है, जिससे निष्पक्ष निर्णयों की संभावना कम हो सकती है।

3. न्यायिक समीक्षा: यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक प्रक्रिया तय की थी, संभव है कि यह नया कानून न्यायालय में चुनौतियों का सामना करे कि क्या यह संविधान‑पूर्वक स्वीकार्य है।

4. व्यवहार में कठिनाइयाँ: खोज समिति, चयन समिति की समय‑सीमा, सार्वजनिक जानकारी की उपलब्धता आदि में व्यवहारिक समस्याएँ आ सकती हैं।

5. राजनीतिक बयानबाजी एवं विवाद: चुनाव आयोग की नियुक्तियों जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक दलों द्वारा बहुत विरोध या प्रचार हो सकता है, जिससे आम जनता में विभाजन बढ़ सकता है।

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निष्कर्ष

“मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक, 2023” लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके फायदे यह हो सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया अब कानूनबद्ध होगी, स्पष्टता बढ़ेगी, सेवा‑शर्तें निश्चित होंगी। लेकिन इसके साथ ही, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, न्यायपालिका की भूमिका, पारदर्शिता आदि पर गंभीर प्रश्न खड़े हैं। यदि ये बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करने तथा चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किए जाएँ, तब यह कानून सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। अन्यथा, लोकतांत्रिक मानदंडों पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

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17/09/2025

17/09/2025

17/09/2025