24/08/2026
🚨🚨🚨भोसरी एमआयडीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम व इतर कामे सुरू आहेत. या कामांना परवानग्या देताना कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या नियमांची पूर्तता तपासली जाते का?
आज या ठिकाणी गरीब आणि कष्टकरी कामगार आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी जीव धोक्यात घालून काम करताना दिसत असतील, तर हा केवळ कामगारांचा प्रश्न नाही—हा प्रशासनाच्या जबाबदारीचा प्रश्न आहे.
कामगारांना हेल्मेट, सेफ्टी शूज, हँड ग्लोव्हज, सेफ्टी बेल्ट आणि आवश्यक वैयक्तिक सुरक्षा साधने न देता काम करून घेतले जात असेल, तर संबंधित ठेकेदार आणि कामाची देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
प्रश्न सरळ आहे—कामगारांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
🔴 संबंधित बांधकामाला आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या आहेत का?
🔴 बांधकाम परवानगीतील सुरक्षा अटींचे पालन होते आहे का?
🔴 संबंधित ठिकाणी Fire NOC आहे का?
🔴 अग्निसुरक्षेची साधने आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याची व्यवस्था आहे का?
🔴 ड्रेनेज आणि सांडपाणी व्यवस्थेची अधिकृत व्यवस्था आहे का?
🔴 कामगारांसाठी सुरक्षित प्रवेश-निर्गमनाची व्यवस्था आहे का?
🔴 कामगारांना आवश्यक PPE आणि सुरक्षा साहित्य दिले जाते का?
🔴 ठेकेदाराकडून सुरक्षा नियमांचे पालन होते आहे का?
🔴 संबंधित प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष पाहणी आणि तपासणी करण्यात आली आहे का?
🔴 तपासणी झाली असेल तर त्याचे अहवाल आणि परवानग्या जनतेसमोर का आणल्या जात नाहीत?
परवानगी दिली असेल तर ती परवानगी दाखवा.
सुरक्षा तपासणी झाली असेल तर तिचा अहवाल दाखवा.
Fire NOC असेल तर त्याची पूर्तता स्पष्ट करा.
ड्रेनेजची व्यवस्था असेल तर ती प्रत्यक्षात आहे का, हेही तपासा.
कारण कामगार गरीब असला तरी त्याचा जीव स्वस्त नाही.
तो सकाळी घरातून कामावर निघतो तेव्हा त्याच्या कुटुंबाला अपेक्षा असते की तो संध्याकाळी सुखरूप घरी परत येईल. पण सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष झाले आणि उद्या एखादा अपघात झाला, तर केवळ एक कामगार जखमी होत नाही—त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते.
म्हणूनच प्रशासनाने कोणत्याही कंपनीला किंवा ठेकेदाराला लक्ष्य करण्याऐवजी नियम सर्वांसाठी समान ठेवून प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि दोष आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी.
हा व्हिडिओ कोणावरही अन्याय करण्यासाठी नाही.
हा व्हिडिओ कोणाची बदनामी करण्यासाठी नाही.
हा प्रश्न केवळ कामगारांच्या सुरक्षिततेचा आणि सार्वजनिक हिताचा आहे.
संबंधित प्रशासन, महापालिका आणि सक्षम विभागांनी तातडीने या ठिकाणची पाहणी करावी. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमांचे पालन होत असल्यास तेही जनतेसमोर स्पष्ट करावे.
कारण विकास हवा—पण कामगारांच्या जीवाची किंमत मोजून नाही!
मी पत्रकार जीवन नवले, पीएम न्यूज नेटवर्क.
9960177577
जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रश्न विचारत राहणार.
कोणावरही अन्याय नको—पण नियमभंगालाही माफी नको!
#भोसरीएमआयडीसी
#कामगारसुरक्षा
#बांधकामसुरक्षा
#कामगारांचाजीवमहत्त्वाचा
#प्रशासनालाजाब
