01/12/2025
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਥਿਤ 'ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ:
ਂਂਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 'ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ' ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ।
ਫੋਨ 9417168368
