26/07/2026
ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਤਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਰਿਪੋਰਟਰ" ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ "ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ" ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
(Copy)