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35 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप, अंजुमन मुस्लिम कमेटी ने की कानूनी कार्रवाई की मांग।FIR दर्ज कर सख्त क...
10/09/2026

35 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप, अंजुमन मुस्लिम कमेटी ने की कानूनी कार्रवाई की मांग।

FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हो रही है मांग

मामले पर कार्रवाई करने के लिए थाने को निर्देशित किया गया है चंचला कुमारी अंचल अधिकारी

मांडर। मांडर प्रखंड के मुड़मा गांव में मुस्लिम समुदाय के करीब 35 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से कथित रूप से SIR Form-7 जमा कराने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गुरुवार को रांची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शमीम अख्तर आजाद के नेतृत्व में अंजुमन मुस्लिम कमेटी की ओर से अंचलाधिकारी, मांडर और थाने को आवेदन देकर मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 6 सितंबर 2026 को सुरसा गांव निवासी अर्जुन गोप, पिता मदन गोप द्वारा गांव के 35 मुस्लिम मतदाताओं का SIR Form-7 जमा कराया गया, ताकि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित लोगों द्वारा इसकी सूचना तत्काल अंचलाधिकारी मांडर को दी गई।

आवेदन के अनुसार, मामले की जांच अंचलाधिकारी मांडर एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा 7 सितंबर 2026 को की गई। कमेटी का आरोप है कि बिना संबंधित मतदाताओं की जानकारी और उचित प्रक्रिया के Form-7 दिए जाने से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश और चिंता का माहौल है।

अंजुमन मुस्लिम कमेटी ने मांग की है कि मामले में शामिल बताए गए व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार से गलत तरीके से SIR Form-7 का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन 35 मुस्लिम मतदाताओं के नाम Form-7 के माध्यम से हटाने का प्रयास किए जाने का आरोप है, उनके नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखने और समुदाय को इस संबंध में आश्वस्त करने की मांग की गई है।

कमेटी ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

इस मामले पर अंचल अधिकारी चंचल कुमारी ने बताया कि इसकी जांच के बाद FIR दर्ज करने के निर्देश मांडर थाना को दी गई है।

इस मौके पर अंजुमन कमेटी के सदर अल्ताफ आलम, सेक्रेटरी फारूक अंसारी,हसीब अंसारी, अब्दुल अंसारी, मंजूर आलम, सज्जाद अंसारी,साजिद अंसारी, इसरार उल हक, शाहिद आलम हनीफ अंसारी इसराइल अंसारी सहित दर्जनों महिलाएं भी उपस्थित थे।

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गिरिडीह, धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने  गिरिडीह साइबर थाना के पदाधिकारी पुनीत कुमार को कथित तौर पर रिश्वत लेत...
09/09/2026

गिरिडीह, धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने गिरिडीह साइबर थाना के पदाधिकारी पुनीत कुमार को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी साइबर थाना के गेट के पास से किए जाने की जानकारी सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि ACB की टीम ने पहले से की गई शिकायत और कार्रवाई के आधार पर इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा। ACB की टीम गिरफ्तार इंस्पेक्टर को अपने साथ ले गई है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

BBC में काम कर चुकीं, आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता और अब खुद को सामाजिक कार्यकर्ता व YouTuber बताने वाली हुदा जरीवाल...
08/09/2026

BBC में काम कर चुकीं, आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता और अब खुद को सामाजिक कार्यकर्ता व YouTuber बताने वाली हुदा जरीवाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूपी प्रशासन को लेकर टिप्पणियाँ की थीं।

06/09/2026

झारखंड सरकार के खेल और नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की हृदय गति रुकने से हुई मौत

05/09/2026

राँची जोन बलसोकरा मदरसा चौक लापुर इज्तेमा 2026
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03/09/2026

सील किया गया घर 4 साल बाद खुला यह एक सांसद का घर है जहां सील होने के बाद भी भीषण चोरी की गई है।

छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई : विनोद पांडेयरांची। छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर I...
03/09/2026

छात्रों की आड़ में अराजकता फैलाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई : विनोद पांडेय

रांची। छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर INDIA गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेता शामिल रहे।

झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि गठबंधन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। छात्रों के वास्तविक मुद्दों का समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को आंदोलन से संबंधित वीडियो फुटेज भी सौंपे। नेताओं ने मांग की कि फुटेज के आधार पर आंदोलन में शामिल छात्रों और अराजक तत्वों की अलग-अलग पहचान की जाए। जो लोग कानून-व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल पाए जाएं, उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए और निर्दोष छात्रों को परेशान नहीं किया जाए।

विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक तत्व छात्र आंदोलन को भटकाने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के वास्तविक सवालों का समाधान निकालने के बजाय आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

प्रतिनिधिमंडल ने सीआईडी जांच में तेजी लाने और परीक्षा से जुड़े मामलों, विशेषकर CGL, में पारदर्शी एवं निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, जांच एजेंसियां पहले से सक्रिय हैं और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी व पूछताछ की कार्रवाई जारी है। नेताओं ने 48 घंटे के भीतर अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग भी रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि जांच में कोई छात्र भी अराजक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो केवल छात्र होने के आधार पर उसे संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दोष साबित होने पर छात्र हो या राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी के खिलाफ समान रूप से कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

INDIA गठबंधन ने कहा कि छात्रों के भविष्य और उनके वास्तविक मुद्दों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर समय रहते कार्रवाई जरूरी है, ताकि निर्दोष छात्रों का भरोसा कायम रहे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता:
झामुमो: केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय, विधायक विकास मुंडा, विधायक एमटी राजा, विधायक सुदीप गुड़िया।
कांग्रेस: प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक राजेश कच्छप, विधायक सुरेश बैठा, विधायक ममता देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर।
राजद: मनोज पांडेय, आबिद अली।

03/09/2026

रांची ट्रैफिक पुलिस का वायरल वीडियो

गुमला के पालकोट में ACB की बड़ी कार्रवाई, ₹6 हजार रिश्वत लेते मनरेगा BPO गिरफ्तारगुमला जिले के पालकोट प्रखंड कार्यालय मे...
03/09/2026

गुमला के पालकोट में ACB की बड़ी कार्रवाई, ₹6 हजार रिश्वत लेते मनरेगा BPO गिरफ्तार

गुमला जिले के पालकोट प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO) हरीश प्रजापति को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रांची से पहुंची ACB की टीम ने यह कार्रवाई गोपनीय तरीके से की।

जानकारी के अनुसार, पालकोट प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण योजना से जुड़े एक लाभुक से जियो टैगिंग के नाम पर रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत ACB को मिली थी। रिपोर्टों के मुताबिक, BPO पर कुल 10 हजार रुपये की मांग करने का आरोप है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 6 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी।

शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन किया और इसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की। गुरुवार को टीम पालकोट प्रखंड कार्यालय पहुंची। जैसे ही हरीश प्रजापति कथित तौर पर 6 हजार रुपये रिश्वत की रकम लेते, ACB की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम आरोपी BPO को अपने साथ रांची ले गई, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, कार्रवाई की खबर फैलते ही पालकोट प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई।

बताया गया है कि मामला मनरेगा के तहत स्वीकृत तालाब निर्माण योजना से जुड़ा है। जियो टैगिंग और योजना से संबंधित प्रक्रिया पूरी कराने के एवज में कथित रूप से रिश्वत मांगी गई थी। ACB की कार्रवाई के बाद अब मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

जन्म प्रमाण पत्र के नियम बदले, अब दो साल से ज्यादा पुराने मामलों में कोर्ट जाना होगा अनिवार्यकेंद्र सरकार ने जन्म और मृत...
03/09/2026

जन्म प्रमाण पत्र के नियम बदले, अब दो साल से ज्यादा पुराने मामलों में कोर्ट जाना होगा अनिवार्य

केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार द्वारा 06 अगस्त 2026 को जारी नए गजट के अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियम पहले से कहीं ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं।

संसद में पारित *जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026* को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को समय पर जन्म-मृत्यु की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

*क्या है नया नियम?*

पहले एक साल से ज्यादा पुराने किसी भी जन्म के पंजीकरण के लिए केवल एसडीएम या डीएम के आदेश से प्रमाण पत्र बन जाता था, चाहे वह 10 या 20 साल पुराना ही क्यों न हो।

लेकिन अब व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दिया गया है -

*1. एक से दो साल तक की देरी:* यदि जन्म की सूचना एक साल के बाद लेकिन दो साल के अंदर दी जाती है, तो इसके लिए जिला दंडाधिकारी (DM), अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) या कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश की जरूरत होगी।

*2. दो साल से अधिक की देरी:* यदि दो साल से अधिक समय बीत गया है, तो अब प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि *प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class)* के आदेश से ही प्रमाण पत्र बनेगा। इसके लिए अभिभावक को कोर्ट में आवेदन करना होगा।

वहीं 21 दिन के अंदर सामान्य पंजीकरण और 21 दिन से एक साल तक विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

*आम लोगों पर पड़ेगा असर*

इस नए नियम के लागू होने से उन हजारों परिवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। पहले जो काम ब्लॉक या अनुमंडल स्तर पर हो जाता था, उसके लिए अब कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि जिन बच्चों का प्रमाण पत्र लंबित है, वे जल्द से जल्द संबंधित नगरपालिका / पंचायत कार्यालय में संपर्क कर इसे बनवा लें।

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