Rewa news update

08/07/2025

08/07/2025

*MP अजब है! बिना नौकरी किए 12 साल तक आरक्षक को मिलता रहा वेतन, खाते में जमा हुए 28 लाख से ज्‍यादा रुपए*

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस अपने एक आरक्षक को पिछले 12 सालों से बिना एक दिन काम किए वेतन देती रही है। इस आरक्षक को भर्ती के बाद बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भोपाल पुलिस लाइन से सागर भेजा गया था। आरक्षक प्रशिक्षण केंद्र न जाकर विदिशा स्थित अपने घर चला गया। तबसे सरकार हर महीने तय समय पर उसके खाते में वेतन भेजती रही। 10 साल बाद पदोन्नति के लिए उसे बुलाया गया तब मामला खुला, अब पुलिस की आंतरिक जांच चल रही है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में विदिशा के रहने वाले आरक्षक की नियुक्ति भोपाल में हुई थी। बैच के अधिकतर आरक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र जाने के बाद उसने पुलिस लाइन में आमद दी थी। तत्कालीन आरआइ ने उसे पत्रावली देकर सागर स्थित प्रशिक्षण केंद्र भेजा था, लेकिन आरक्षक वहां पहुंचने की बजाए अपने घर चला गया। प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों ने भी उसके वहां नहीं पहुंचने की सूचना भोपाल लाइन को नहीं दी। जब छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर अन्य आरक्षक भोपाल पुलिस लाइन में वापस पहुंचे तो अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। कागजों में उसकी नियुक्ति पुलिस लाइन भोपाल में दिखती रही। इस तरह बगैर नौकरी किए 12 साल तक हर महीने उसके खाते में वेतन पहुंचता रहा। करीब 144 महीने में उसके खाते में 28 लाख से ज्यादा की राशि पहुंच गई।

*12 साल बाद ढूंढकर बुलाया गया-:*
वर्ष 2023 में जब 2011 के बैच के आरक्षकों के समयमान वेतनमान का प्रस्ताव आया तो उस बैच के आरक्षकों को बुलाया। तब पता चला कि वह आरक्षक तो कहीं है ही नहीं। उसे फोन कर जब आरआइ ने बुलाया तो आरक्षक ने मनोचिकित्सा उपचार के मेडिकल दस्तावेज पेश कर दिए। उसने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था और इलाज चलता रहा, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया।

*मामले का खुलासा होने पर किया था सस्पेंड, फिर बहाली-:*
अधिकारियों तक जब यह सूचना पहुंची तो लाइन में ही उसकी पदस्थापना कर दी गई। आरक्षक उसके बाद से ही नेहरू नगर लाइन में कार्यरत है। मामले का खुलासा होने के बाद प्राथमिक जांच होने पर आरक्षक को सस्पेंड कर पुलिस लाइन में ही संबद्ध कर दिया गया। दस महीने पहले एसीपी अंकिता खातरकर की अगुवाई में एक समिति मामले की जांच कर रही है।

*इनका कहना है -:*
मामले का खुलासा होने के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई थी। एक टीम बीते दस महीने से इसकी जांच में जुटी है। रिपोर्ट जैसे ही तैयार होगी उसके आधार पर कार्रवाई कर जिम्मेदारों को दंडित किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षक बल्कि जिम्मेदारों की

08/07/2025

*MP के राजगढ़ में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, पुलिस वाहन को हुआ नुकसान, एक गिरफ्तार*

राजगढ़। मोहर्रम के जुलूस के दौरान दो सवारी एक स्थान पर एकित्रत होने के चलते एकाएक ही भीड़ बढ़ गई। इस दौरान मौके पर हुई अफरा-तफरी के दौरान पुलिस की गाड़ी की हेडलाइट व बंपर को नुकसान हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद राजगढ़ कोतवाली में पुलिस ने वाहन चालक की शिकायत पर सार्वजनिक संपत्ति में नुकसान पहुंचाने को लेकर एक आरोपित पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। हालांकि भाजपा जिला महामंत्री ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड करने व शासकीय संपत्ति में नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

*मोहर्रम को लेकर निकाली जा रही थी सवारी-:*
जानकारी के मुताबिक इन दिनों शहर में मोहर्रम को लेकर सवारी निकाली जा रही थी। इसी बांसवाली मस्जिद के समीप छोटी सवारी व बड़ी सवारी एक स्थान पर एकित्रत हो गई। जिसके कारण मौके पर भीड़ बढ गई। भीड़ बढ़ने के दौरान कुछ लोग दूसरे रूट की और भी जाने का प्रयास करने लगे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने अजाक थाने की गाड़ी को मार्ग में आड़ा लगा रखा था। इसी बीच हुई अफरा-तफरी के दौरान अजाक थाने की गाड़ी की हेडलाइट का पैर रखने से कांच टूट गया। साथ ही बंफर को भी नुकसान हुआ है।
इस घटनाक्रम के बाद रात करीब एक बजे अजाक थाने के वाहन चालक आरक्षक महेंद्र वैश की शिकायत पर कोतवाली में अजहर खान, निवासी बांसवाली मस्जिद पुरा मोहल्ला रोजगढ़ पर सार्वजनिक संपत्ति में नुकसान पहुंचाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुलिस ने धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवराण अधिनियम 1984 व 324-1, बीएनएस लगाई है।

*पुलिस की गाड़ी सार्वजनिक नहीं, शासकीय है, पुलिस बचा रही-:*
पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री व बजरंगदल के पूर्व प्रदेश संयोजक देवीसिंह सौंधिया ने आरोप लगाया है कि शांति समिति की बैठक में जो रूट तय हुआ, सदर ने जो लिखकर दिया उसको बदलकर मोहर्रम के जुलूस को संतोषी माता मंदिर वाले रूट पर ले जाने का प्रयास किया इसलिए विवाद हुआ। जिसने जुलूस की अनुमति ली, व शर्तों का उल्लंघन हुआ उस पर भी मुकदमा दर्ज हो।

अजाक थाने की गाड़ी शासकीय संपत्ति है न की सार्वजनिक। पुलिस शासकीय डयूटी पर थी इसलिए शासकीय कार्य में बाधा डाली गई है। इसलिए पुलिस को शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने सार्वजनकि संपतित के नुकसान की धारा में मुकदमा दर्ज करके इतिश्री कर ली, जो की ठीक नहीं है। वाहन में नुकसान हुआ

08/07/2025

रीवा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 448 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा तथा उनके परिवहन में इस्तेमाल हो रहे दो ट्रक कुल जब्ती लगभग 91 लाख 36 हजार रुपए को पकड़ा, गांजे की अवैध तस्करी में शामिल दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया है

08/07/2025

Rewa news:रीवा रील वायरल में एक्शन; पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया रील्स पर सख्ती: रीवा डीआईजी ने जारी किए कड़े निर्देश

Rewa news: रीवा जिले के सगरा में हाल ही में थाना सगरा प्रभारी अंकिता मिश्रा का थाने परिसर के भीतर एक फिल्मी गाने पर रील्स बनाना और उसका सोशल मीडिया पर वायरल होना, पुलिस विभाग के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया है। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए, रीवा जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) ने तत्काल और कड़ा एक्शन लिया है।

उन्होंने पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लिखित निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें वर्दी या सिविल ड्रेस में सोशल मीडिया रील्स बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

डीआईजी ने जारी किया आदेश: अब कोई रील नहीं!
वायरल रील्स की घटना के बाद, पुलिस उप महानिरीक्षक ने एक आंतरिक आदेश जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की गरिमा और जनमानस में उसकी छवि को अक्षुण्ण रखना है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:
वर्दी में रील्स बनाना प्रतिबंधित: पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या वर्दी में किसी भी प्रकार की मनोरंजक सोशल मीडिया रील्स नहीं बना सकते हैं। यह पुलिस बल की गंभीरता और पेशेवर छवि के खिलाफ है।
थाने परिसर में रील्स पर रोक: थाने, कार्यालय परिसर या किसी भी आधिकारिक स्थान पर व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए रील्स बनाना पूरी तरह से वर्जित है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी: यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय जांच से लेकर सेवा नियमों के तहत दंड भी शामिल हो सकते हैं।
जनता के बीच छवि पर असर: आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऐसे कृत्यों से न केवल पुलिस की व्यक्तिगत छवि धूमिल होती है, बल्कि पूरे विभाग की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जनता का विश्वास कम होता है।

अंकित मिश्रा घटना पर त्वरित संज्ञान

सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा का रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस मामले को ‘हरित प्रवाह’ सहित विभिन्न माध्यमों से उजागर किया गया, जिसके बाद रीवा जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए, न केवल उक्त घटना पर अपनी असहमति व्यक्त की, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए।

पुलिस की गरिमा सर्वोपरि:

इस आदेश से यह स्पष्ट होता है

08/07/2025

सबसे भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग ,बहनों को मिल रहा लाडली बहने का पैसा और भाइयों से वसूला जा रहा

🛑 "भाई का खून, बहन को बोनस – ये है MP बिजली विभाग का खेल!"
🎙️ ग्राउंड रिपोर्ट | piyush_pandey

👉 सोचिए ज़रा!

घर में जलते हैं –
💡 4 बल्ब,
🌀 2 पंखे,
❄️ और 2 कूलर...

…लेकिन जब बिजली का बिल आता है, तो ₹1,000 – ₹2,000 से कम नहीं होता!

📟 मीटर की रीडिंग कुछ और, बिल में रीडिंग कुछ और!
– असली खर्च है ₹400 का, लेकिन बिल बना दिया ₹1,500 का।
– लाइनमैन बोलेगा – "मीटर तेज चल रहा है",
– ऑफिस जाओ तो कहेंगे – "ऑनलाइन शिकायत करो"।
– यानी हर तरफ से आम जनता की जेब कट रही है।

🧾 बिजली विभाग का नया फॉर्मूला – "जितना जलाओ, उससे दोगुना भरो!"

⚡ मध्यप्रदेश के गाँव-शहर हर जगह जनता कह रही है –
"बिजली विभाग हमसे खून निचोड़ रहा है, मीटर नहीं मीट का कांटा लगा रखा है।"

🆘 एक तरफ –
सरकार कहती है **"लाड़ली बहना योजना" से बहनों को ₹1,250 मिलेंगे।

🚹 लेकिन दूसरी तरफ –
भाइयों से ₹2,000 का बिजली बिल वसूला जा रहा है।

तो क्या सरकार "बहनों को पैसा देकर भाइयों की जेब काट रही है?"

👨‍👩‍👧 जनता का सवाल:
– क्या लाड़ली बहना योजना का खर्चा हम बिजली बिल में भर रहे हैं?
– क्या मीटर की गड़बड़ी जानबूझकर की जा रही है?

📢 लोगों की मांगें:

मीटर की स्वतंत्र जांच हो – हर रीडिंग की ऑनलाइन पुष्टि मिले

गांवों में बिजली बिल कैंप लगे – वहीं शिकायत और सुधार

भ्रष्ट लाइनमैन और JE पर कार्रवाई हो

जिनके घर में 1KW से कम लोड है, उन्हें ₹500 से ऊपर का बिल न लगे

📣 अब जनता पूछ रही है –

"MP में सरकार बिजली दे रही है, या बिल के नाम पर लूट रही है?"
"क्या लाड़ली बहना योजना की आड़ में भाइयों का शोषण हो रहा है?"


बिजली_घोटाला

#भ्रष्टाचार_हटाओ
#जनता_त्रस्त_अधिकारी_मस्त
#लाडली_बहना_योजना
#मीटर_रीडिंग_घोटाला

08/07/2025

*भोपाल में आठ पुलिसकर्मी सस्पेंड*
ट्रांसफर वाली जगह पर,आमद नहीं देने की अनुशासंहीनता मानते हुए, किये गये सस्पेंड।

08/07/2025

*रीवा कृषि विभाग में घोटाले की बुनियाद – उपसंचालक यू.बी. बागरी पर लगे गंभीर आरोप*

*➡️ लाइसेंसविहीन सप्लायर से खरीदी का शक, जबरन किट थोपे जाने से नाराज़ किसान*

*रीवा।* मध्य प्रदेश में किसानों की भलाई के लिए जहां मुख्यमंत्री मोहन सरकार सस्ती दरों पर बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने की योजनाएं बना रही है, वहीं दूसरी ओर रीवा कृषि विभाग के कुछ अधिकारी इन योजनाओं को पलीता लगाने पर तुले हैं। उपसंचालक यू.बी. बागरी पर आरोप है कि वे अपने तानाशाही रवैये और भ्रष्टाचार की वजह से न केवल किसानों का शोषण कर रहे हैं, बल्कि भारी कमीशनखोरी में भी लिप्त हैं।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रीवा जिले के सभी ब्लॉकों में *किसानों को उर्वरक और कीटनाशक की दो किट जबरन 1430+1430 रुपये में दी जा रही है,* जबकि इसकी असली लागत कहीं कम है।
*किसानों को धमकी दी जा रही है कि यदि वे यह किट नहीं लेते हैं तो उन्हें बीज और अन्य कृषि सामग्री नहीं दी जाएगी।* इस जबरदस्ती की नीति ने किसानों को असमंजस और लाचारी में डाल दिया है।

विशेष रूप से *सिरमौर ब्लॉक के प्रभारी एसएडीओ बी.पी. सिंह का रवैया भी सवालों के घेरे में है।* उन्होंने सभी ग्रामसेवकों को यह निर्देश दिया है कि यदि कोई भी ग्रामसेवक किसानों के साथ सहानुभूति दिखाता है या उन्हें यह किट लिए बिना बीज देने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश न केवल अधिकारियों की मनमानी को दर्शाता है, बल्कि सरकारी तंत्र के भीतर चल रही अंदरूनी सड़ांध को भी उजागर करता है।

किसानों की माने तो जो कीटनाशक व उर्वरक किट उन्हें दी जा रही है, वह ना केवल अधिक कीमत पर है बल्कि सूत्रों की माने तो जिस सप्लायर से यह मंगाई गई है, उसके पास वैध लाइसेंस तक नहीं है। *यह अपने आप में बड़ा घोटाला है, हो सकता है करोड़ों का खुलासा।* यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, तो कृषि विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आ सकता है।

*➡️ सबसे बड़ा सवाल*
अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह माल किसने सप्लाई किया।किसके आदेश पर और किसके संरक्षण में किसानों को जबरन ठगा जा रहा है? क्या सरकार की कल्याणकारी योजनाएं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों गिरवी रख दी जाएंगी? यह जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों का भरोसा सरकार और कृषि व्यवस्था पर बना रहे।

*➡️ प्रदेश के अन्नदाता को न्याय मिले – यही समय की मांग है।*

08/07/2025

एलिसा कार्सन अमेरिका की रहने वाली हैं. उनका जन्म 10 मार्च 2001 को लुइसियाना प्रांत के हैमंड में हुआ था. यानी एलिसा फिलहाल 24 साल की हैं, जब वह 30 साल की होंगी तब नासा उन्हें मंगल ग्रह पर भेजेगा. एलिसा कार्सल अमेरिकी की एक अंतरिक्ष उत्साही और डॉक्टरेट छात्रा हैं.

08/07/2025

08/07/2025