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10/08/2026

With BBC News – I just got recognized as one of their top fans! 🎉

27/07/2026

22/07/2026

22 जुलाई 2026 | लगभग सायं 4:20 बजे

"वाह! पारदर्शिता का ऐसा अद्भुत नमूना शायद ही कहीं देखने को मिले। जब बिना पूर्ण एवं पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के भी कार्य हो जाए, तो फिर ई-टेंडरिंग, प्रतिस्पर्धी बोली और सरकारी नियमों की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? लगता है नियम केवल पुस्तकों और सरकारी वेबसाइटों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।"

आज 22 जुलाई 2026, लगभग सायं 4:20 बजे, श्री लालमणि रतूड़ी जी (ग्राम पंचायत प्रतिनिधि) लोक निर्माण विभाग (PWD), उत्तराखण्ड सरकार, निर्माण खण्ड, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल) के कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता (Executive Engineer) इं० प्रवीण कुमार कर्णवाल (Shri Parveen Kumar Karanwal) से मुलाकात की।

मुलाकात का उद्देश्य था—
कथित निविदा अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना।
सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करना।
ई-टेंडरिंग एवं वित्तीय नियमों के पालन पर सवाल उठाना।
कार्यालय समय समाप्त होने के बाद बिना पर्याप्त सार्वजनिक सूचना के निविदा तिथि में कथित परिवर्तन के संबंध में जवाब मांगना, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

लेकिन जो व्यवहार देखने को मिला, वह अत्यंत निराशाजनक और आपत्तिजनक था।
एक लोकसेवक से अपेक्षा होती है कि वह जनता की बात सम्मानपूर्वक सुने, तथ्यों के आधार पर उत्तर दे और नागरिकों के साथ शिष्टाचार बनाए रखे।
लेकिन इस मुलाकात में अधिशासी अभियन्ता इं० प्रवीण कुमार कर्णवाल तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का रवैया अत्यंत रूखा, असहयोगपूर्ण एवं अहंकारपूर्ण प्रतीत हुआ।

जब श्री लालमणि रतूड़ी जी ने अधिकारी का नाम पूछा, तो स्वयं अपना परिचय देने के बजाय अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर इशारा किया गया। यह व्यवहार एक वरिष्ठ लोकसेवक की गरिमा के अनुरूप नहीं लगा।

जब हमने निविदा प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं और वित्तीय पारदर्शिता पर प्रश्न पूछे, तो तथ्यों के साथ स्पष्ट उत्तर देने के बजाय बातचीत का स्वर टालमटोल और असहयोगपूर्ण दिखाई दिया।

सबसे अधिक खेदजनक बात यह रही कि लगभग पूरे समय कार्यालय में रहने के बावजूद न तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा और न ही उनके स्टाफ द्वारा सामान्य शिष्टाचार के तहत हमारी टीम या ग्राम पंचायत प्रतिनिधि श्री लालमणि रतूड़ी जी को एक गिलास पानी तक पूछना उचित समझा गया।

यह केवल पानी का विषय नहीं है—यह सरकारी कार्यालयों की कार्यसंस्कृति, नागरिकों के प्रति सम्मान और सार्वजनिक सेवा के मूल संस्कार का प्रश्न है।

सरकारी कार्यालय जनता के टैक्स से चलते हैं। जनता जब अपने अधिकारों और सरकारी धन के उपयोग पर सवाल पूछने आती है, तो उसका स्वागत सम्मान से होना चाहिए, अहंकार से नहीं।

यदि निविदा प्रक्रिया में वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता, नियमों का उल्लंघन अथवा पारदर्शिता की कमी हुई है, तो इसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकारी कुर्सी जनता पर रौब दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान, कानून और जनता की सेवा के लिए होती है।

जनता जवाब चाहती है, बहाने नहीं।
जनता पारदर्शिता चाहती है, अहंकार नहीं।
जनता कानून का पालन चाहती है, पद का प्रदर्शन नहीं।
अब उम्मीद है कि जांच भी उतनी ही तेज़ होगी, जितनी तेज़ी से बिना पर्याप्त प्रश्नों के फाइलें आगे बढ़ाई जाती हैं।

जनता का पैसा जनता की अमानत है—किसी अधिकारी की निजी जागीर नहीं।
#जनहित #पारदर्शिता #लोकनिर्माणविभाग #नरेन्द्रनगर #टिहरीगढ़वाल #जवाबदेही #ईटेंडरिंग

22/07/2026

22 जुलाई 2026 | लगभग सायं 4:20 बजे

"वाह! पारदर्शिता का ऐसा अद्भुत नमूना शायद ही कहीं देखने को मिले। जब बिना पूर्ण एवं पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के भी कार्य हो जाए, तो फिर ई-टेंडरिंग, प्रतिस्पर्धी बोली और सरकारी नियमों की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? लगता है नियम केवल पुस्तकों और सरकारी वेबसाइटों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।"

आज 22 जुलाई 2026, लगभग सायं 4:20 बजे, श्री लालमणि रतूड़ी जी (ग्राम पंचायत प्रतिनिधि) के साथ लोक निर्माण विभाग (PWD), उत्तराखण्ड सरकार, निर्माण खण्ड, नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल) के कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता (Executive Engineer) इं० प्रवीण कुमार कर्णवाल (Shri Parveen Kumar Karanwal) से मुलाकात की।

मुलाकात का उद्देश्य था—
कथित निविदा अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना।
सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करना।
ई-टेंडरिंग एवं वित्तीय नियमों के पालन पर सवाल उठाना।

कार्यालय समय समाप्त होने के बाद बिना पर्याप्त सार्वजनिक सूचना के निविदा तिथि में कथित परिवर्तन के संबंध में जवाब मांगना, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

लेकिन जो व्यवहार देखने को मिला, वह अत्यंत निराशाजनक और आपत्तिजनक था।
एक लोकसेवक से अपेक्षा होती है कि वह जनता की बात सम्मानपूर्वक सुने, तथ्यों के आधार पर उत्तर दे और नागरिकों के साथ शिष्टाचार बनाए रखे।

लेकिन इस मुलाकात में अधिशासी अभियन्ता इं० प्रवीण कुमार कर्णवाल तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का रवैया अत्यंत रूखा, असहयोगपूर्ण एवं अहंकारपूर्ण प्रतीत हुआ।

जब श्री लालमणि रतूड़ी जी ने अधिकारी का नाम पूछा, तो स्वयं अपना परिचय देने के बजाय अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर इशारा किया गया। यह व्यवहार एक वरिष्ठ लोकसेवक की गरिमा के अनुरूप नहीं लगा।

जब हमने निविदा प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं और वित्तीय पारदर्शिता पर प्रश्न पूछे, तो तथ्यों के साथ स्पष्ट उत्तर देने के बजाय बातचीत का स्वर टालमटोल और असहयोगपूर्ण दिखाई दिया।

सबसे अधिक खेदजनक बात यह रही कि लगभग पूरे समय कार्यालय में रहने के बावजूद न तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा और न ही उनके स्टाफ द्वारा सामान्य शिष्टाचार के तहत हमारी टीम या ग्राम पंचायत प्रतिनिधि श्री लालमणि रतूड़ी जी को एक गिलास पानी तक पूछना उचित समझा गया।

यह केवल पानी का विषय नहीं है—यह सरकारी कार्यालयों की कार्यसंस्कृति, नागरिकों के प्रति सम्मान और सार्वजनिक सेवा के मूल संस्कार का प्रश्न है।

सरकारी कार्यालय जनता के टैक्स से चलते हैं। जनता जब अपने अधिकारों और सरकारी धन के उपयोग पर सवाल पूछने आती है, तो उसका स्वागत सम्मान से होना चाहिए, अहंकार से नहीं।

यदि निविदा प्रक्रिया में वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता, नियमों का उल्लंघन अथवा पारदर्शिता की कमी हुई है, तो इसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए।
सरकारी कुर्सी जनता पर रौब दिखाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान, कानून और जनता की सेवा के लिए होती है।

जनता जवाब चाहती है, बहाने नहीं।
जनता पारदर्शिता चाहती है, अहंकार नहीं।
जनता कानून का पालन चाहती है, पद का प्रदर्शन नहीं।

अब उम्मीद है कि जांच भी उतनी ही तेज़ होगी, जितनी तेज़ी से बिना पर्याप्त प्रश्नों के फाइलें आगे बढ़ाई जाती हैं।

जनता का पैसा जनता की अमानत है—किसी अधिकारी की निजी जागीर नहीं।
#जनहित #पारदर्शिता #लोकनिर्माणविभाग #नरेन्द्रनगर #टिहरीगढ़वाल #जवाबदेही #ईटेंडरिंग

18/07/2026

शिवपुरी में दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में कथित अपहरण, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

शिवपुरी (मध्य प्रदेश): शिवपुरी जिले से कथित तौर पर एक फिल्मी स्टाइल अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को जबरन वाहन में बैठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत और लोगों में आक्रोश का माहौल है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि, घटना की आधिकारिक पुष्टि और अपहरण की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

वीडियो वायरल होने के बाद नागरिकों ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि घटना वास्तव में अपहरण की है, तो यह कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को टैग कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
पुलिस से अपेक्षा की जा रही है कि वायरल वीडियो की सत्यता, घटना की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर जल्द से जल्द आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक करे, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।

नोट: यह समाचार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर तैयार किया गया है। घटना के संबंध में पुलिस की आधिकारिक जांच और पुष्टि का इंतजार है। यदि पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी होता है, तो समाचार को उसी के अनुरूप अद्यतन किया जाना चाहिए।

18/07/2026

ब्रेकिंग न्यूज़
वाराणसी: GST की डिप्टी कमिश्नर 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते विजिलेंस के हत्थे चढ़ीं
वाराणसी (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। विजिलेंस टीम ने GST विभाग की डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह को कथित तौर पर ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोप है कि एक व्यापारी की फाइल का निस्तारण करने और टैक्स रिफंड को मंजूरी देने के बदले डिप्टी कमिश्नर ने ₹50,000 की रिश्वत की मांग की थी। व्यापारी की शिकायत पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और कथित तौर पर रिश्वत लेते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि अंबिका सिंह लगभग ₹1.5 लाख मासिक वेतन प्राप्त करती हैं। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। अदालत में आरोप सिद्ध होने तक किसी भी आरोपी को कानून की नजर में दोषी नहीं माना जाता।

18/07/2026

आगरा: पत्नी को होटल में दूसरे व्यक्ति के साथ देखकर पति ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि घरेलू हिंसा के एक मामले में न्यायालय के आदेश के तहत पति द्वारा पत्नी को प्रति माह ₹30,000 भरण-पोषण दिया जा रहा है।
इसी बीच, पति ने आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को एक होटल में एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा, जिसके बाद उसने कथित रूप से वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
पति का आरोप है कि पत्नी ने उसके विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और अब वह भरण-पोषण प्राप्त कर रही है। वहीं, इस मामले में पत्नी का पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।
पुलिस या संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक वायरल वीडियो की सत्यता अथवा मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यदि किसी पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो पुलिस विधि के अनुसार जांच करेगी।
Narendra Modi
゚viralfbreelsfypシ゚viral

18/07/2026

Uttarakhand DIPR

माननीय SSP देहरादून जी, कृपया ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर तीन बाइक सवारों द्वारा की जा रही रोड रेसिंग व खतरनाक स्टंट का संज्ञान लें। ऐसे कृत्य आम जनता की जान के लिए गंभीर खतरा हैं। कृपया तीनों वाहनों की पहचान कर उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई करें।

18/07/2026

With FIFA Club Football – I just got recognized as one of their top fans! 🎉