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Bhagat Singh Chauhan, village/sumari, Rudraprayag (2025)

12/06/2025

🚨 एयर इंडिया फ्लाइट AI171 हादसा: मासूम ज़िंदगियों का नुकसान, कब तक चलेगा यह सिलसिला?😞

आज, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 का हादसा दिल दहलाने वाला है। यह विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर के पास मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। इस भयावह हादसे में न केवल विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान गई, बल्कि हॉस्टल में मौजूद मासूम छात्रों की भी जान चली गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतकों की संख्या बेहद डरावनी है, और राहत कार्यों में लगे कर्मचारी हर पल नई त्रासदी का सामना कर रहे हैं।

💔 यह सिर्फ एक हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी है!

सालों से एयर इंडिया की उड़ानों के रखरखाव, देरी, और तकनीकी खामियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। हर दिन सोशल मीडिया पर यात्री अपनी आपबीती बयां करते हैं—खराब सर्विस, पुराने विमान, और लापरवाही भरे रवैये की कहानियां। फिर भी, सरकार और संबंधित संस्थाएं इन शिकायतों को गंभीरता से लेने की बजाय चुप्पी साधे रहती हैं। क्या इतने बड़े हादसे का इंतज़ार था? क्या इतनी ज़िंदगियों का नुकसान होने के बाद ही हमारी सरकार की नींद टूटेगी?

🚂✈️ कब तक सहेंगे हम यह लापरवाही?
आज प्लेन क्रैश, कल ट्रेन हादसा—कब तक भारत के लोग इस तरह की त्रासदियों का शिकार होते रहेंगे? क्या सुरक्षित यात्रा करना हमारा हक नहीं? डीजीसीए और सरकार की जवाबदेही कब तय होगी? क्यों बार-बार ऐसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी जान की कीमत कुछ भी नहीं?

🗣️ सवाल पूछना ज़रूरी है!
- एयर इंडिया के विमानों की सुरक्षा जांच कितनी गंभीरता से होती है?
- पुराने और खराब हालत वाले विमानों को कब तक उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी?
- क्या सरकार और विमानन मंत्रालय इस हादसे की ज़िम्मेदारी लेंगे?

🙏 इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों, छात्रों और प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। लेकिन संवेदना के साथ-साथ अब जवाबदेही और सख्त कदमों की ज़रूरत है।

10/06/2025

- उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में देरी, सरकार की लापरवाही या मजबूरी?

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में देरी एक बार फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। 27 नवंबर 2024 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं हुए, और अब प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है। क्या यह सरकार का निकम्मापन है या वाकई कोई आपात स्थिति? आइए इसको थोड़ा तथ्यों के आधार पर समझ लेते हैं...

परिसीमन और आरक्षण में देरी:
सरकार ने अक्टूबर 2024 में परिसीमन तो पूरा कर लिया, लेकिन OBC आरक्षण की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव संभव नहीं, और सरकार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया। यह देरी क्यों? क्या सरकार ने
समय पर तैयारी नहीं की?

संवैधानिक संकट की स्थिति:
पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से 15 दिन पहले या बाद में चुनाव कराना अनिवार्य है। फिर भी, नवंबर 2024 तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। नतीजा? 7,499 ग्राम पंचायतें, 89 क्षेत्र पंचायतें और 12 जिला पंचायतें बिना नेतृत्व के ठप पड़ी हैं। क्या यह सरकार की प्राथमिकता में कमी को नहीं दर्शाता?

प्रशासकों की नियुक्ति मजबूरी या टालमटोल?:
सरकार ने ग्राम पंचायतों में ADO और ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायतों में SDM और क्षेत्र प्रमुखों को, और जिला पंचायतों में DM और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया। लेकिन 27 मई 2025 को प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, और सरकार ने नया अध्यादेश लाने की कोशिश की, जिसे राजभवन ने वापस लौटा दिया। क्या यह संवैधानिक संकट से बचने का उपाय है या समय टालने की रणनीति?

लोकसभा और निकाय चुनावों का बहाना:
सरकार का दावा है कि लोकसभा चुनाव और मानसून के कारण प्रशासन व्यस्त था, जिससे पंचायत चुनाव टल गए। लेकिन क्या यह बहाना जायज है, जब पंचायती राज अधिनियम में समयबद्ध चुनाव की स्पष्ट व्यवस्था है? हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में यह संकट गहराया हुआ है।

विकास कार्यों पर असर:
बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के पंचायतों में विकास कार्य ठप हैं। शिकायतें हैं कि स्वीकृत धनराशि में अनियमितताएं हुईं, और सरकार अब जांच की बात कर रही है। लेकिन समय पर चुनाव कराकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी?

उत्तराखंड सरकार की लापरवाही साफ दिखती है। परिसीमन और आरक्षण जैसे बुनियादी काम समय पर पूरे न करना, अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी न ले पाना, और बार-बार प्रशासकों पर निर्भरता दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह संवैधानिक संकट और जनता की परेशानी का कारण बन रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि यह सरकार का निकम्मापन है? अपनी राय साझा करें!

#उत्तराखंड_पंचायत_चुनाव #संवैधानिक_संकट
#धामी_सरकार

04/05/2025

उत्तराखंड का दर्द, बेरोजगारी में खोया युवा।

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