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भरतपुर से पदयात्रा और नागौर से ट्रैक्टर मार्च : पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों का जयपुर कूच का ऐलान Comment box में पढ़ें पूरी...
15/04/2026

भरतपुर से पदयात्रा और नागौर से ट्रैक्टर मार्च : पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों का जयपुर कूच का ऐलान
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चुनावी चक्रव्यूह : पैक्स में चुनाव, पर शीर्ष संस्थाओं में सन्नाटा क्यों?
15/04/2026

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शीर्ष सहकारी बैंक ने जारी किए SHG लक्ष्य : इस साल 2000 नए समूह और 3300 क्रेडिट लिंकेज का प्लान
15/04/2026

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राजस्थान में रिकॉर्ड 147 करोड़ रुपये की नकद वसूली, ऋणियों को मिली 191 करोड़ की बड़ी राहत
15/04/2026

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सहकारी समितियों में जमा 'हिस्सा राशि' की वापसी का रास्ता साफ, पारदर्शिता के साथ मिलेगी अपनी पूंजी
15/04/2026

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फसली ऋण वितरण के लक्ष्यों में बड़ा बदलाव : जयपुर सीसीबी का लक्ष्य बढ़कर 2031 करोड़ हुआ, जैसलमेर के कोटे में भारी कटौती ...
15/04/2026

फसली ऋण वितरण के लक्ष्यों में बड़ा बदलाव : जयपुर सीसीबी का लक्ष्य बढ़कर 2031 करोड़ हुआ, जैसलमेर के कोटे में भारी कटौती

भर्ती बोर्ड या 'अपाहिज' मरीज ? अभ्यर्थी रूपी बैसाखी का इंतजार
15/04/2026

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*खरीफ फसल ऋण चुकाने की अवधि बढ़ी, अब 15 मई तक जमा करा सकेंगे किसान* ​ *जयपुर* । राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर ह...
15/04/2026

*खरीफ फसल ऋण चुकाने की अवधि बढ़ी, अब 15 मई तक जमा करा सकेंगे किसान*

​ *जयपुर* । राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने खरीफ 2025 के दौरान वितरित किए गए अल्पकालीन फसली ऋणों के पुनर्भुगतान (Repayment) की समय सीमा को बढ़ा दिया है।​अब किसान अपने ऋण की अदायगी 15 मई 2026 तक कर सकेंगे। इससे पहले यह अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस विस्तार के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की गई हैं जिसमे 31 मार्च 2026 तक की ब्याज अनुदान राशि का समायोजन वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों से किया जाएगा। वहीं, विस्तारित अवधि (1 अप्रैल से 15 मई 2026) के ब्याज अनुदान का समायोजन आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट से होगा तथा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नाबार्ड (NABARD) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पुनर्वित्त (Refinance) प्राप्त करने में कोई तकनीकी बाधा न आए।यह आदेश उन सभी किसानों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण लिया था। समय सीमा बढ़ने से किसानों को फसल बेचने और राशि का प्रबंधन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
NABARD Online ICM Jaipur Cooperative Department - Rajasthan Dr Priyanka Chaudhary Balaram Moondh

196 करोड़ का बोझ : खरीफ ऋण की तिथि नहीं बढ़ने से 5.58 लाख किसान डिफाल्टर होने की कगार पर… Comment box में पढ़ें पूरी खबर...
14/04/2026

196 करोड़ का बोझ : खरीफ ऋण की तिथि नहीं बढ़ने से 5.58 लाख किसान डिफाल्टर होने की कगार पर…
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Harish Chaudhary Dr Priyanka Chaudhary Aduram Meghwal
Swaroop Singh Khara Balaram Moondh CMO Rajasthan Government of Rajasthan Cooperative Department - Rajasthan

13/04/2026

*केंद्रीय सहकारी बैंकों के MD की नियुक्ति के लिए अब RBI का अनुमोदन अनिवार्य*
*​जयपुर।*( MKM मिङिया समूह) राजस्थान के सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (राजस्थान) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर, सीकर और टोंक जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों में तैनात प्रबंध निदेशकों (Managing Directors) की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO/MD) की नियुक्ति अब RBI द्वारा निर्धारित "फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया" (Fit and Proper Criteria) के आधार पर की जाएगी। यह निर्णय 26 जून 2025 को प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है।
*क्या है 'फिट एंड प्रॉपर' क्राइटेरिया?*
​भारतीय रिजर्व बैंक के इन मानकों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में कुशल नेतृत्व सुनिश्चित करना है। इसके तहत अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड और वित्तीय नैतिकता की जांच की जाती है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में पदस्थापित जो भी प्रबंध निदेशक इन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अविलंब भारतीय रिजर्व बैंक से अपने पदस्थापन का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा।
*पारदर्शिता की ओर बढ़ते कदम*
​विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सहकारी बैंकों के प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा और पेशेवर दक्षता बढ़ेगी। यदि कोई अधिकारी RBI के मानकों पर खरा नहीं उतरता है या अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे पद से मुक्त किया जा सकता है। सरकार के इस कड़े रुख से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन यह आम जमाकर्ताओं के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
RBI Says NABARD Online Government of Rajasthan Ministry of Cooperation, Government of India ICM Jaipur

*फसली सहकारी ऋण वितरण 2026-27: राजस्थान में वित्तीय सुदृढ़ीकरण की नई पहल, जयपुर को मिला सर्वाधिक लक्ष्य* ​जयपुर। राजस्था...
13/04/2026

*फसली सहकारी ऋण वितरण 2026-27: राजस्थान में वित्तीय सुदृढ़ीकरण की नई पहल, जयपुर को मिला सर्वाधिक लक्ष्य*
​जयपुर। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश की केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) के फसली सहकारी ऋण वितरण लक्ष्यों आवंटन कर दिए है। जिसमे इस बार का लक्ष्य निर्धारण बैंकों की कार्यक्षमता और क्षेत्रीय मांग को आधार बनाकर किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है प्रदेश की राजधानी जयपुर की केंद्रीय सहकारी बैंक पर अपेक्स बैंक ने सबसे बड़ा भरोसा जताया है। जयपुर सीसीबी का ऋण वितरण लक्ष्य पिछले वर्ष के 1905 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2031 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि न केवल जयपुर की मजबूत बैंकिंग व्यवस्था को दर्शाती है, बल्कि स्थानीय किसानों और लघु उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी अपेक्स बैंक ने प्रदेश के कई जिलों में ऋण क्षमता का विस्तार किया है। लक्ष्य वृद्धि वाले प्रमुख जिले सीकर बाड़मेर चित्तौड़गढ़ दौसा बांसवाड़ा इसके अलावा अजमेर, कोटा, उदयपुर, झुंझुनूं और झालावाड़ जैसे जिलों में भी लक्ष्यों में बढ़ोतरी की गई है, जो इन क्षेत्रों में सहकारी बैंकिंग के बढ़ते दायरे का प्रतीक है।

*संतुलित आवंटन और संसाधनों का प्रबंधन*
​जहां एक ओर बड़े जिलों के लक्ष्यों में वृद्धि हुई है, वहीं जैसलमेर (387 करोड़), अलवर (1004 करोड़) और हनुमानगढ़ (1236 करोड़) जैसे कुछ जिलों के लक्ष्यों में कटौती कर संसाधनों को अधिक संतुलित बनाने का प्रयास किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय 'ऋण अनुशासन' और 'वास्तविक मांग' के सिद्धांत पर आधारित है, ताकि सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे ऋण लक्ष्यों में इस रणनीतिक बदलाव का सीधा लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां कृषि और पशुपालन की नई संभावनाएं उभर रही हैं। जयपुर, सीकर और बाड़मेर जैसे जिलों में अतिरिक्त फंड मिलने से किसानों को खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए समय पर ऋण मिल सकेगा, जो अंततः राज्य की जीडीपी में सकारात्मक योगदान देगा अपेक्स बैंक का यह निर्णय राजस्थान के सहकारी ढांचे को अधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। इससे न केवल बैंकिंग पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक वित्तीय पोषण भी सुनिश्चित होगा।

12/04/2026

*सहकारी समितियों के ऑडिट हेतु पैनल के लिए आवेदन शुरू*
*सीए और ऑडिट फर्में 25 अप्रैल तक कर सकेंगी आवेदन**
​जयपुर। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के वैधानिक (Statutory) ऑडिट के लिए वर्ष 2024-27 की शेष अवधि हेतु नए लेखा परीक्षकों और ऑडिट फर्मों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ द्वारा इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 (रात्रि 11:59 बजे तक) विज्ञप्ति के अनुसार, वे सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) या चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्में जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित हैं, आवेदन की पात्र हैं। आवेदन के लिए अर्हता (योग्यता) प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।​यह पैनल 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा

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343041

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