बिहार वार्ता

11/08/2025

गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण स्कूल आफ लॉ में आज से दस दिनों तक चलने वाले ओरिएंटेशन कार्यक्रम दीक्षारंभ 2025 का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ 2025 में प्रवेश लिए छात्रों की कक्षाएं प्रारंभ हो गईं। 11 से 23 अगस्त 2025 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आज के स्वागत सत्र में मुख्य अतिथि डॉ.दिनेश कुमार प्रधान, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सासाराम, रोहतास एवं विशिष्ट अतिथि मनीष कुमार पांडेय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सासाराम, रोहतास ने उपस्थित छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम में अकादमिक डायरेक्टर सुदीप कुमार सिंह, संकाय अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार सरोज सहित नारायण स्कूल ऑफ़ लॉ के सभी शिक्षक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ फैकल्टी ऑफ़ लॉ के डीन डॉ. विनोद कुमार सरोज के स्वागत भाषण से हुआ। छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश कुमार प्रधान ने कहा कि विधि विज्ञान का क्षेत्र करियर के लिए एक अनुपम क्षेत्र है और किसी मायने में यह दूसरे किसी संकाय से कम नहीं है। विशिष्ट अतिथि मनीष कुमार पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि नारायण स्कूल आफ लॉ से मेरा नाता एक पीएच. डी. स्कॉलर के रूप में प्रारंभ हुआ और आज मैं यहां अतिथि के रूप में उपस्थित हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि छात्र यहां से मेरी ही तरह सफल होकर निकलें और नारायण स्कूल आफ लॉ विधि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे ।कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम के समन्वयक सत्य प्रकाश राय ,सहायक प्राध्यापक के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

10/08/2025

स्वास्थ्य मंत्री Mangal पांडेय ने आज सासाराम सदर अस्पताल में 55 करोड़ की लागत से बने model अस्पताल का उद्घाटन किया l

10/08/2025

आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सभी छः प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत नई दर से पेंशन की राशि डी०बी०टी० के माध्यम से अंतरित किए जाने के अवसर पर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा सभी निर्धारित लोकेशन पर पेंशन लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखलाया गया। समाहरणालय के डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, रोहतास, उप विकास आयुक्त, रोहतास एवं सभी संबंधित पदाधिकारी तथा 151 लाभार्थी उपस्थित रहे।

संचालित सभी छ: प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि माह- जून 2025 से 400/- रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 1100/- रूपये प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में बढ़ी हुई डर पर माह जुलाई 2025 की पेंशन राशि आज दिनांक 10.08.2025 को डीबीटी के माध्यम से सभी लाभुकों को अंतरित किया गया।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि छः प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ी हुई राशि आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया गया है।पिछले माह में भी 10 जुलाई को माह जून की बढ़ी हुई राशि सभी लाभुकों के खाते में हस्तांतरण किया गया था। माह जुलाई में इसका लाभ रोहतास जिले के कुल 337254 लाभुकों को मिला है। जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 161567 लाभार्थियों को कुल 177723700 रुपये, बिहार निशक्तता पेंशन योजना के तहत 30518 लाभार्थियों को 33569800 रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 38190 लाभार्थियों को 42009000 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन के तहत 2869 लाभार्थियों को 3155900 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 91337 लाभार्थियों को 100470700 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 91337 लाभार्थियों को 100470700 रुपये डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया।

09/08/2025

*गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय और विद्याश्रय के बीच एम ओ यू*
गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार (रोहतास) और विद्याश्रय, पटना के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य विश्वविद्यालय के बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी , कंपनी सेक्रेटरी तथा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।
समझौते के तहत विद्याश्रय विश्वविद्यालय का “एक्सक्लूसिव नॉलेज पार्टनर” होगा और पटना एवं सासाराम दोनों परिसरों में छात्रों के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन करेगा। विश्वविद्यालय बी.कॉम (ऑनर्स) पाठ्यक्रम का शैक्षणिक प्रबंधन करेगा, जबकि विद्याश्रय पेशेवर पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री, प्रश्न बैंक और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान करेगा।
यह एमओयू तीन वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और दोनों पक्षों की सहमति से इसमें संशोधन किए जा सकेंगे। समझौते में वित्तीय पारदर्शिता, गोपनीयता तथा छात्रों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
इस एमओयू को वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉ. आशुतोष द्विवेदी एवं सी. ए. पल्लवी झा के संयोजन में तैयार किया गया, जिनके प्रयासों से सहमति और भविष्य का रोडमैप अंतिम रूप ले सका। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर जगदीश सिंह, देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव
गोविंद नारायण सिंह एवं अकादमिक डायरेक्टर सुदीप सिंह के दिशा-निर्देशन में इस अकादमिक गतिविधि के प्रकल्प को अंतिम रूप दिया गया।
समझौते पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार और विद्याश्रय की ओर से निदेशक प्रशांत रंजन ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से छात्रों को शैक्षणिक एवं पेशेवर शिक्षा का समन्वित लाभ मिलने की उम्मीद है।

06/08/2025

गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय ,जमुहार के अंतर्गत संचालित नारायण नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन इन इंडिया का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस चुनाव को लेकर नारायण नर्सिंग कॉलेज में उत्साह, नेतृत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी का माहौल देखा गया ।यूनिट कोर्ड 1419 के अंतर्गत 2025 के लिए यह चुनाव कराया गया। नारायण नर्सिंग कॉलेज की डीन सह प्राचार्या डॉक्टर प्रोफेसर के लता, उपप्राचार्या डॉक्टर प्रोफेसर श्वेता शर्मा ,स्टूडेंट नर्सरी एसोसिएशन इन इंडिया के सलाहकार सज्जन पटेल और सलाहकार समिति के सदस्य के मार्गदर्शन में चुनाव आयोजित किए गए। सुश्री अंजू सिंह, सुश्री संस्कृत आस्था ,श्री मोनिका फिलिप्स बीएससी नर्सिंग और जी एन एम के सभी बच्चे शामिल थे ।चुनाव में प्रत्याशी के रूप में 39 छात्रों ने भाग लिया।
छात्र नेतृत्व को बढ़ावा देने और संस्थागत विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए चुनाव प्रक्रिया में छात्र उममीदवारों द्वारा मतदाताओं के बीच जोश भरा प्रचार किया गया ।विभिन्न सत्रों के कई छात्रों ने अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष ,सांस्कृतिक सचिव ,खेल सचिव जैसे प्रमुख पदों के लिए चुनाव लड़ने हेतु अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की ।कल देर शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया गया और इनमें से 18 छात्रों को निर्वाचित घोषित किया गया।अध्यक्ष डॉक्टर प्रो. के लता प्राचार्या, उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता शर्मा उप प्राचार्या, सलाहकार सज्जन पटेल सहायक प्राध्यापक ,बीएससी नर्सिंग, जी एन एम महासचिव कृष्ण बिहारी छठा सेमेस्टर ,रुद्र प्रताप सिंह ,जी एन एम द्वितीय वर्ष ,संयुक्त सचिव विशाल कुमार छठा सेमेस्टर, दीपक कुमार जी एन एम द्वितीय वर्ष ,कोषाध्यक्ष बबलू कुमार छठा सेमेस्टर, प्रिया कुमारी जी ऐन एम द्वितीय वर्ष ,खेल सचिव आशीष कुमार चतुर्थ सेमेस्टर ,भीम सिंह ,दिनेश कुमार छठा सेमेस्टर ,नीतीश कुमार अनुशासन समिति, हरिओम पटेल छठा सेमेस्टर, दूसर सेमेस्टर नेहा कुमारी अनुशासन समिति को निर्वाचित घोषित किया गया।

04/08/2025

रोहतास जिला के नोखा में विकास की दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जब मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से ग्रामीण कार्य विभाग की दर्जनों सडक, पुल-पुलिया एवं संपर्क मार्ग योजनाओं के शिलान्यास का कार्यारंभ किया गया।इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने कहा कि यह केवल ईंट-पत्थर और डामर की कहानी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प है। इन सड़क योजनाओं के पूरा होते ही न केवल आवागमन होगा सुगम, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार जैसे मूलभूत अवसर हर गांव और हर घर तक पहुंचेंगे।

20 सूत्री उपाध्यक्ष सह रोहतास जनता दल यू के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा , राजपुर प्रखण्ड 20 सूत्री अध्यक्ष नवनीत राय , नोखा प्रखण्ड 20 सूत्री अध्यक्ष रूपेश चन्द्रवंशी , नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह , जद‌(यू) के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश सेतु सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

04/08/2025

04/08/2025

गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण नर्सिंग कॉलेज के तत्वावधान में भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।इस कार्यक्रम के अंतर्गत आम जनों को अंगदान के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा वेबीनार के माध्यम से नर्सिंग छात्रों को विस्तृत जानकारी प्रदान मुख्य उद्देश्य रहा। इस वर्ष के भारतीय अंगदान दिवस का विषय "जीवन रक्षक बने ,अंगदान का संकल्प लें" पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया ।कार्यक्रम के दौरान नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ओपीडी क्षेत्र में आम लोगों के बीच पंपलेट वितरण किया गया तथा नारायण नर्सिंग कॉलेज में वेबीनार का आयोजन किया गया ।वेबीनार का आयोजन डॉक्टर पी पुन्नारसी विभागअध्यक्ष मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के देखरेख में संपन्न हुआ ।इस कार्यक्रम में एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष एवं एमएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ।कार्यक्रम के दौरान समुदाय के लोगों और नर्सिंग छात्रों के बीच जागरूकता फैलाया गया तथा छात्रों को अंगदान के महत्व के बारे में बताया गया ।नारायण नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्या सह डीन डॉ के लता एवं उप प्राचार्या डा. श्वेता शर्मा के मार्गदर्शन में अंगदान के महत्व पर चर्चा की गई ।कार्यक्रम के आयोजन में प्रोफेसर डॉक्टर पी पुन्नारसी ,मि. तेजपाल सिंह, नर्सिंग ट्यूटर बिप्लव डिंडा, मि. विक्रांत कुमार ,मि. शिवांशु कुमार ,सुश्री ममता कुमारी. सुश्री मोनिका फिलिप्स आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

03/08/2025

रोहतास जिले में चोरों ने मारुति शोरूम में चोरी कर
लाखों रुपये नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया l
चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गयी है I फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है lघटना शिवसागर थाना क्षेत्र की है I

01/08/2025

पटना उच्च न्यायालय ने सासाराम की सब जज 1 Arati jaysawal का निलंबन कर दिया है I उनके विरुद्ध कुछ आरोप को लेकर अधिवक्ता संघ andolan कर रहे थे l

17/07/2025

रोहतास जिला के सासाराम में यूनियन बैंक के मैनेजर विजय कुमार एवं स्टाफ विक्की कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है I तीन लाख रुपए के मुद्रा लोन स्वीकृत करने के एवज में मांगी थी छः हजार रुपए की रिश्वत I शिकायतकर्ता रौशन चौरसिया की सूचना पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है I फिलहाल सर्किट हाउस में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछ tachh चल रही है l बीते दो महीने के भीतर निगरानी विभाग व सीबीआई ने जिले के आधा दर्जन भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है I

16/07/2025

एक दुर्लभ संस्थागत हस्तक्षेप करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अपने ही एक सिंगल जज द्वारा दो अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ की गई कड़ी टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा है कि संबंधित जज ने अपनी अधिकार-सीमा से बाहर जाकर प्रशासनिक प्रकृति के निर्देश दिएथे जो किसी भी तरह उचित नहीं थे I

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्याय Murti अशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने दो अलग-अलग लेकिन संबंधित फैसले—एलपीए नं. 698/2025 और एलपीए नं. 699/2025—में फैसला सुनाए। ये अपीलें हाईकोर्ट की ओर से उसके रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से दायर की गई थीं। ये दोनों मामले न्यायमूर्ति विवेक कुमार चौधरी द्वारा पारित आदेशों से जुड़े थे, जिनमें उन्होंने क्रिमिनल रिविजन याचिकाएं निपटाते हुए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों पर तीखी टिप्पणियां की थीं और बिना कारण पूछते उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

एक मामले में, न्यायमूर्ति चौधरी ने किशनगंज के एससी/एसटी विशेष न्यायाधीश के बारे में कहा कि वे "फौजदारी कानून के मूल सिद्धांतों को नहीं जानते" और आदेश दिया कि उनसे सत्र न्यायाधीश की शक्तियां वापस ली जाएं और उन्हें केवल सिविल मामलों की सुनवाई तक सीमित कर दिया जाए। दूसरे मामले में, रोहतास के एडीजे 17के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह “सीआरपीसी के अध्याय XI और ###III से अनभिज्ञ हैं” और निर्देश दिया कि उन्हें बिहार न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए तथा तब तक उनकी आपराधिक न्यायिक शक्तियां वापस ली जाएं।

खंडपीठ ने इन निर्देशों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कार्यवाही "रिविजनल अधिकार-क्षेत्र" के बाहर की बात है। पीठ ने कहा, "इस तरह के निर्देश अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश जैसे हैं और इसलिए अपील योग्य हैं।” division bench ने साफ तौर पर टिप्पणी की कि "यह एक ऐसे जज की अधिकार-सीमा से बाहर की कार्यवाही है जो क्रिमिनल रिविजन की सुनवाई कर रहा था।”

पीठ ने प्रयुक्त भाषा पर भी नाराजगी जाहिर की। एक मामले में कहा गया कि एक न्यायिक अधिकारी पर की गई कठोर लेकिन पूरी तरह से अनुचित और अयोग्य टिप्पणी है I
इसके साथ ही यह भी जोड़ा, "ऐसी असंगत टिप्पणियां जो बदनामी या लांछन का कारण बनें, उन्हें जज की आत्म-अनुशासन की भावना के तहत टालना चाहिए।”

कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि उक्त टिप्पणियां किए जाने से पहले संबंधित न्यायिक अधिकारियों को अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया—जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों का उन अधिकारियों की गोपनीय सेवा रिपोर्ट (एसीआर) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खंडपीठ ने कहा, "ऐसी टिप्पणियां संबंधित न्यायिक अधिकारी की एसीआर में कभी शामिल नहीं की जाएंगी और न ही किसी अन्य कार्यवाही में इनका उपयोग किया जाएगा।”

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ओम प्रकाश चौटाला बनाम कंवर भान (2014) का हवाला देते हुए दोहराया, "ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए और जब कोई लिखी जाए तो भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी जज किसी धारणा से संचालित न हो। निर्णय की प्रक्रिया में जज से यह अपेक्षा होती है कि वह संयम रखे, अपने निजी नजरिए को अलग रखे, और अपनी भावना को तर्क के अधीन रखकर निष्पक्षता से विचार करे।”

हालांकि खंडपीठ ने न्यायमूर्ति चौधरी द्वारा रिविजन याचिकाएं खारिज किए जाने के कानूनी आधारों पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन यह स्पष्ट किया कि उनके द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का कोई कानूनी आधार नहीं है और वे निरस्त किए जाते हैं।

कोर्ट ने अंत में कहा कि इस प्रकार के प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को उनके प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र में प्राप्त है, न कि किसी न्यायाधीश को जो रिविजनल न्यायिक कार्य कर रहा हो।उच्च न्यायालय के इतिहास में शायद यह पहले मामले है जब एकल न्यायालय के फैसला के विरुद्ध न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले को सुनने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसकी पूरे राज्य के न्यायिक halko में चर्चा हो रही है I