05/09/2025
साधना साप्ताहिक : 13 सप्टेंबर 2025
संपादकीय
तुंबलेल्या पाण्याने वाट काढली!
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी हे गाव आणि त्या गावातील मनोज जरांगे हा तरुण नेता उभ्या महाराष्ट्राला 1 सप्टेंबर 2023 रोजी माहीत झाला. त्याआधी पंधरा वर्षे तो नेता मराठा आरक्षणासाठी लढत असला तरी, जालना जिल्ह्यातील व मराठवाड्यातील विशिष्ट परिसरापुरता माहीत होता. पण त्या छोट्या गावात मराठा आरक्षण मागणीसाठी त्या नेत्याने आरंभलेले ते उपोषण आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी तेव्हा जो लाठीमार केला, त्याची दृश्ये दूरचित्रवाहिन्यांवर लोकांनी पाहिली, तेव्हा महाराष्ट्रात प्रक्षोभ झाला. एका रात्रीत तो नेता आणि ते गाव महाराष्ट्रात लहान-थोरांच्या ओठांवर रुळले. अर्थातच, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्ट वा अस्पष्ट आदेशानुसार पोलिसांनी तो हल्ला केला, तेव्हापासून ते आंदोलन पेटत राहिले आणि आता ‘उभ्या महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणारा सर्वोच्च नेता’ म्हणून मनोज जरांगे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. मागील दोन वर्षांत त्यांनी आधी उपमुख्यमंत्री आणि आता मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी उभा दावा मांडला, त्यांना खलनायकाच्या प्रतिमेत रंगवले. देवेंद्र यांच्यावर इतका उघड, इतका प्रखर व शिवराळ हल्ला त्यांच्या दीड-दोन दशकांच्या कारकिर्दीत कोणीच केला नव्हता.
तसे पाहता, मराठा आरक्षण ही मागणी एक-दीड दशकापासून चढत्या क्रमाने वाढत गेली आहे. या काळातील सर्व राज्य सरकारांनी त्या बाबतीत ‘अवघड जागेचे दुखणे व उपाय नाही’ अशा पद्धतीने नांगी टाकली. 2016 मध्ये झालेले मराठा आरक्षणासाठी लाखोंचे मूक मोर्चे अभूतपूर्व ठरले. त्या आधी आणि नंतरही आलेले सर्व मुख्यमंत्री आपापल्या पद्धतीने मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले. त्यांपैकी कोणालाच आत्मविश्वास नव्हता. मागासवर्गीय आयोग नेमले गेले, मराठा समाजाचे शैक्षणिक मागासलेपण दाखवणारे सर्व्हे केले गेले, मंत्रीमंडळ उपसमित्या झाल्या. विधानसभेत कायदा मंजूर करून झाला, उच्च न्यायालयांमधून तो सहीसलामत सोडता आला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो अवैध ठरवला. अन्य सर्व उपाय योजूनही पुन्हा तसेच होणार हेही उघड होत गेले. त्यामुळे, घटनादुरुस्ती करून एकूण आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवणे हाच एकमेव व अंतिम पर्याय उरला, यावर सर्वांचे उघड वा मनोमन एकमत झाले. आणि ते घडायचे तर केंद्र सरकारच्या कोर्टात तो चेंडू जातोय, आणि त्यांना ते करायचे असेल तर देशातील अन्य समाज घटकांच्या अशाच मागण्या मान्य कराव्या लागतील, त्यातून नवेच आग्या मोहोळ उठणार हेही सर्वांस दिसत होते. त्यामुळे, एक प्रकारची नाउमेद निर्माण होऊ लागली होती. मराठा आरक्षण मागणीला घरघर लागली आणि मराठा समाजासाठी ‘सारथी’ सारखी संस्था किंवा अन्य महामंडळे या दिशेने रचनात्मक वाटचाल सुरू झाली होती.
नेमके याच टप्प्यावर जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मागणीवर प्रचलित पद्धतीपेक्षा वेगळाच मार्ग अवलंबला. तो मार्ग आधी क्षीण आवाजात उच्चारला, पण नंतर तोच मुख्य सूर बनला. तो मार्ग म्हणजे ‘मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे’ अशी मागणी. प्रथमदर्शनी ती मागणी सर्वांनीच वेड्यात काढली. कारणे तीन- एक, मराठा समाज संख्येने तीस ते चाळीस टक्के असेल आणि ओबीसीमध्ये अगोदरच पन्नास टक्के लोक असतील तर 27 टक्के ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाच्या वाट्याला येणार तरी किती? दुसरे कारण, मुळात तसा निर्णय झाला तर ओबीसी तो मान्य करतील का? तिसरे, मराठा समाजाला ओबीसी ठरवता येणे शक्य तरी आहे का आणि ते घटनात्मक दृष्टीने मान्य होणे तरी शक्य आहे का? त्यामुळे मागील दशकभर जो उठतो तो ‘आमचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे’ असे म्हणतो. त्यात ‘आरक्षण मिळावे’ असे म्हणणारे आहेत, ‘आरक्षण मिळेलच’ असे म्हणणारे आहेत, ‘मराठा समाजाला ते मिळावे’ अशी इच्छा नसणारे आहेत आणि ‘आरक्षण मिळणार नाही’ ही खात्री मनोमन असणारेही आहेत. एकूण प्रकार एका बाजूला भाबडेपणा आणि दुसऱ्या बाजूला दांभिकपणा होता.
अशा पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी खुश्कीचा मार्ग शोधला. मराठा समाजाअंतर्गत असलेल्या कुणबी या उपजातीला पूर्वीपासून ओबीसी आरक्षण आहे, तर सर्व मराठा समाज कुणबी ठरवावा. म्हणजे आपोआप ओबीसीमधून आरक्षण मिळेल. पण तसे करायचे ठरले तर पुरावे पाहिजेत. म्हणून हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट व तत्सम पुरावे मिळवावेत अशी मागणी सुरू झाली. ते पुरावे ठोस मिळणार नाहीत तर मग थोडा धागा दिसला तरी आप्तस्वकीय व त्या गावातील लोकांना ते आरक्षण मिळेल हा मार्ग सुचवला गेला. सुरुवातीला तो पर्याय अगदीच तकलादू वाटला, त्यातून कितपत साध्य होईल असे वाटले. पण बघता बघता त्या पर्यायामध्ये भलतीच ताकद आहे असे लक्षात आले. मग ‘मराठा समाजाचे आरक्षण’ ही मागणी, ‘करून टाका सर्वांना कुणबी’ या मागणीत रूपांतरित झाली. तसे करायचे तर कागदोपत्री पुरावे गोळा करा किंवा निर्माण करा किंवा आहेतच असे दाखवा. जरांगे यांच्या या खुश्कीच्या मार्गाला महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागातून विशेषतः मराठवाड्यातून भलताच पाठिंबा मिळत गेला. मागील दोन वर्षांच्या आंदोलनातून तशा 16 लाख नोंदी सापडल्या. म्हणजे तेवढ्या कुटुंबांना त्याचा फायदा होणार असे दिसू लागले. परिणामी, अशा नोंदी आणखी सापडल्या तर आपणाला आरक्षण मिळू शकते, अशी आशा अनेकांच्या दृष्टिपथात येत गेली. मात्र, या प्रक्रियेत ओबीसी-मराठा यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. ओबीसीचे नेतृत्व आपोआप छगन भुजबळ यांच्याकडे आले. त्यामुळे मागील दोन वर्षांत जरांगे व भुजबळ हे दोघेही आपापल्या समाजाचे आरक्षण मसीहा ठरले.
अंतरवाली सराटीमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर बरोबर दोन वर्षांनी मुंबईमध्ये 29 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर 2025 या काळात आंदोलन झाले. ते अभूतपूर्व होते. ऐन गणेश उत्सवाच्या धामधुमीमध्ये काही लाख लोक राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून मुंबईत दाखल झाले. अर्थात, त्यात मराठवाड्यातून आलेल्यांचे प्राबल्य होते. त्या गर्दीमध्ये सर्वसामान्य गरीब मराठा समाज दिसत होता आणि त्यांना पाठिंबा देणारा व रसद पुरवणारा श्रीमंत मराठा समाज परिघावर उभा होता. तर सर्व राजकीय पक्षांच्या मराठा नेत्यांचा आतून पाठिंबा असल्याचेही ढोबळ चित्र दिसले. दीड वर्षांपूर्वी असेच आंदोलन मुंबईमध्ये झाले, तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ते सहजतेने गुंडाळल्याचे दिसले होते. तेव्हा मराठा समाजाच्या हाती फारच थोडे लागले असे मानले गेले. आताचे आंदोलनही तसेच गुंडाळले जाईल असा अनेकांचा कयास होता. त्यामुळे राज्य सरकारने तरी पूर्वतयारी केली नव्हती. उलट मराठवाड्यातून इतक्या दूरवरून येणारी आंदोलक माणसे अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, स्वच्छतागृह यांची टंचाई निर्माण झाली तर फार वेळ तग धरणार नाहीत आणि आपापल्या गावाची वाट धरतील, असा सरकारचा समज होता. त्यामुळे सरकारने आणि मुंबई महापालिकेने सुविधा देणे तर दूरच, पाणी, अन्न, स्वच्छतागृह, वीज यांचा तुटवडा निर्माण होईल अशी व्यवस्था केली. मात्र, पहिल्याच दिवशी आंदोलकांची झालेली परवड पाहून महाराष्ट्रातून सहानुभूतीची लाट आली. सरकारविषयीचा रोष म्हणून आंदोलकांना रसद पुरवण्यासाठी चढाओढ लागली. मराठवाड्यातून घराघरांतून तयार भाकरी मुंबईला येऊ लागल्या. त्यामुळे आंदोलनाचा जोर आणखी वाढला. सरकारने नमते घेतले, पण आंदोलनाचा जोर वाढतच राहिला. आंदोलन चिघळले तर काय असा प्रश्न निर्माण झाला. चौथ्या-पाचव्या दिवशी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. सरकार व आंदोलक यांना दटावले. परिणामी, आंदोलन संपवण्यासाठी तोडगा काढला गेला आणि दोन्ही बाजूंनी ‘विन विन’चा जयघोष झाला.
त्यानंतर ‘मराठा समाजाला फार काही मिळाले नाही’ ही चर्चा एका बाजूला, ‘ओबीसीचा वाटा कमी झाला’ ही चर्चा दुसऱ्या बाजूला, ‘आंदोलनाचा दबाव व मराठवाड्याचे कुप्रशासन पाहता कुणबी प्रमाणपत्रात खूप गैरप्रकार होतील’ ही चर्चा तिसऱ्या बाजूला. आणि ‘खूप जास्त प्रमाणपत्रे वाटप केली तरी ती वैध ठरणार नाहीत’ ही चर्चा चौथ्या बाजूला चालू आहे. ती चर्चा यापुढेही होत राहील. चारही शक्यता कमी-अधिक फरकाने खऱ्याच ठरतील. पण मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे यशापयश तेवढ्याच निकषावर मोजता येणार नाही. त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने आडमुठेपणा दाखवला असे दिसते, पण आता त्यामधून गावरान शहाणपण दिसते आहे. त्यांच्या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा येरागबाळ्यांचा व भोळ्या भाबड्या जनतेचा आहे, असा एक समज अनेकांनी बाळगला. पण त्यात नियोजनबद्धता होती, हे आता सिद्ध झाले आहे. नेता व अनुयायी अडेलतट्टू आहेत, असे अनेकांना वाटत होते; पण कुठपर्यंत ताणायचे हे त्यांना चांगलेच कळते, हेही सिद्ध झाले. त्यांच्या बोलण्यातला शिवराळपणा व वागण्यातला बेधडकपणा लोकांनी स्वीकारला किंवा क्षम्य मानला. नेत्याकडे व्यक्तिगत प्रामाणिकपणा आणि टोकाचा त्याग करायची तयारी असेल, तर जनतेचा पाठिंबा अतिरिक्त प्रमाणात मिळतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मग त्यांच्या विरोधात कारस्थाने करायला, फितुरी व फोडाफोडी करायला मर्यादा पडतात हेही उघड झाले. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम, ‘मराठा समाजाचा मराठवाड्यातील तारणहार’ ही प्रतिमा जरांगे यांची उभी राहिली आहे.
या आंदोलनाचा खरा फायदा काय हे लक्षात घेतले तर यशापयश वेगळ्या पद्धतीने मोजता येईल. मुळात मराठवाड्याच्या वाट्याला शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक मागासलेपण पूर्वापार आहेच. हैदराबाद संस्थानामध्ये काही शतके राहावे लागल्याने आणि ब्रिटिश राजवटीचे उर्वरित भारताला मिळाले ते फायदे न मिळाल्याने ते मागासलेपण आहे, हे एक कारण. तेथील भौगोलिक परिस्थितीमुळे शेती, उद्योग, व्यापार व सेवा या चारही क्षेत्रांतील विकासाला आणि साहजिकच त्यातून मिळणाऱ्या रोजगाराला मर्यादा पडल्या, हे दुसरे कारण. उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून सतत अवहेलनेची व सापत्न भावाची वागणूक मिळत राहणे आणि त्यांनी मराठवाड्याच्या वाट्याचे पळवत राहणे हे सतत व सर्रास घडत आले, हे तिसरे कारण. त्यामुळे मराठवाड्यात सरकारी नोकरीचे भलतेच आकर्षण. अर्थातच, रुबाब दाखवता येणे, कमी कष्टांत जास्त मोबदला मिळत राहणे, अकार्यक्षमतेला जाब विचारता न येणे हे सरकारी नोकरीचे अवगुण विशेष सर्वत्र आहेत, मराठवाड्यात ते प्रमाण तुलनेने जास्त. जरांगे यांच्या आंदोलन पद्धतीला अवघ्या दोन वर्षांत इतके डोक्यावर घेतले गेले ते यामुळेच!
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून हाती काय लागले हा प्रश्न तिथल्या जनतेला सध्या तरी पडणार नाही. मराठवाड्याने मुंबईला वाकवले, झुकवले, राज्य सरकारला हात टेकायला लावले, हे तेथील जनतेला परमसुखाची अनुभूती देणारे आहे. आताचे उपोषण सोडताना जरांगे म्हणाले, “मागील 75 वर्षांत असा विजय झाला नाही.” त्यांचे ते शब्द अनेकांना अतिशयोक्ती वाटले. शब्दशः विचार केला तर ती अतिशयोक्ती आहेच. पण त्याचा भावार्थ लक्षात घेतला तर वेगळे चित्र दिसेल? म्हणजे 75 वर्षांपूर्वी मराठवाडा प्रदेश निजामाच्या तावडीतून सुटून महाराष्ट्राशी जोडला गेला, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांना मराठवाड्याने असे व इतके झुकवल्याचे उदाहरण सापडणार नाही. तो विचार केला तर जरांगे बोलले ते खरे आहे!
आताच्या आंदोलनात मुंबईतील ती गर्दी, तो जल्लोष, ती गाणी बजावणी, ते खेळणे, ती हडेलहप्पी, ती शिवराळ वक्तव्ये, जरांगेंविषयीचा भक्तिभाव, फडणवीसांचा द्वेष, अन्य नेत्यांबाबत तुच्छता, स्वतःच्या हक्कांबद्दलचा टोकाचा आग्रह, ‘मिळवणारच’ अशा राणा भीमदेवी घोषणा - या सर्वांकडे दीर्घकाळ साचून राहिलेली खदखद बाहेर पडत आहे, असे पाहिले तर? अर्थातच, या आंदोलनाचे विश्लेषण झुंडीच्या मानसशास्त्राप्रमाणे निश्चित करता येईल. मात्र या झुंडी नियंत्रित होत्या, खूप अन्याय व उपेक्षा सहन करत आल्यावर निर्माण झालेल्या होत्या. त्यांच्यात द्वेष आणि वैरभाव मूलतः नाही. साचलेल्या व तुंबलेल्या पाण्याला योग्य वेळी व योग्य पद्धतीची वाट काढून दिली नाही, तर ते पाणी आपली अशी वाट काढते. ती अर्थातच सरळ नसते, वाकडीतिकडी असते. जरांगे यांच्या आंदोलनांमध्ये तसेच झाले. त्यामुळे ‘तुंबलेल्या पाण्याने काढलेली वाट’ असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. त्यात सूत्र, तत्त्व, नियम शोधता येणे अवघड आहे. पारंपरिक व सैद्धांतिक निकष लावून त्याचे यशापयश मोजणे निष्फळ ठरेल. त्यामुळे, तुंबलेल्या पाण्याने वाट काढल्यावर त्या पाण्याचे पुढे काय होणार हे सांगता येणार नाही. काही शक्यता व्यक्त करता येतील, पण शक्यताच! त्या संदर्भात पुढील अंकात...
( साधना साप्ताहिकाचा हा अंक येत्या सोमवारी म्हणजे 8 सप्टेंबरला छापून येईल, त्याच दिवशी तो वर्गणीदार वाचकांना रवाना होईल.)
#साधना #साधनासाप्ताहिक #आरक्षण
