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Himalayan Today हिमालयन टुडे, Ludhiana (2025)

17/10/2025

*छात्रा से अश्लील हरकत पर टीचर सस्पेंड, सलूणी के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा विभाग ने जांच बिठाई*

सलूणी उपमंडल की एक सरकारी प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक द्वारा छात्रा से अभद्र व्यवहार व अश्लील हरकत के मामले पर शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक बलवीर सिंह ने आरंभिक जांच के बाद आरोपी अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जांच बिठाई थी। इसके लिए बीईईओ सुंडला को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने कलस्टर अधिकारी, छात्रा की माता, सीएचटी, एसएमसी कमेटी और इस घटना को लेकर अध्यापक की ओर से लिखे माफीनामे को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले के बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके साथ ही आरोपी अध्यापक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज भी करवाया जा रहा है।

बताते चलें कि उपमंडल की एक सरकारी प्राथमिक पाठशाला में छात्रा से अभद्र व्यवहार व अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया था। आरोपी अध्यापक ने छात्रों के अभिभावकों से लिखित तौर पर माफी मांग कर मामले को अपने स्तर पर निपटा लिया था, मगर किसी व्यक्ति ने माफीनामे की कापी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस माफीनामे के वायरल होने के बाद मचे हडक़ंप से शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच आरंभ कर दी है। उधर, शिक्षा विभाग के ओएसडी उमाकांत आनंद ने बताया कि मामले की जांच का जिम्मा बीईईओ सुंडला को सौंपा गया है। बीईईओ मामले की जांच में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच के बाद आरोपी अध्यापक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

17/10/2025

*सोशल मीडिया अकाउंट को किराए पर लेकर ठग रहे शातिर, जल्दी-ज्यादा पैसे देने का दे रहे झांसा*

जल्दी और ज्यादा पैसे देने और मार्केटिंग का झांसा दे रहे ठग

साइबर सेल शिमला ने साइबर सुरक्षा को लेकर जारी किया अलर्ट

साइबर ठग आए दिन नई-नई तरकीबों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब साइबर ठग सोशल मीडिया और बैंक खातों को किराए पर लेकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल, इन्फ्लूएंसर इकोनॉमी के बढऩे से सोशल मीडिया को एक पैसे कमाने के उपकरण के रूप में देखा जाने लगा है। साइबर ठग इसका फायदा उठाते हैं और और अब सोशल मीडिया यूजर्स को को मार्केटिंग का झांसा देकर जल्दी और ज्यादा पैसे देने का वादा कर रहे हैं। अगर यूजर्स इस झांसे में फंस जाते हैं, तो वे अपने अकाउंट का नियंत्रण खो सकते हैं और यहां तक कि कानूनी समस्याओं में भी पड़ सकते हैं। साइबर ठगी की घटनाएं इन दिनों बढ़ती ही जा रही हैं। कई देशों में सोशल मीडिया और बैंक खातों को किराए पर देने का एक वैध तरीका है। कुछ कंपनियां इस पर आधारित व्यवसाय चला रही हैं, जिनका दावा है कि यूजर्स प्रोफाइल को किराए पर लेकर और सकारात्मक संदेश पोस्ट करके ब्रांड की पहुंच बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष खतरनाक भी है। साइबर अपराधियों ने इस व्यवसाय मॉडल पर आधारित धोखाधड़ी की एक स्कीम बना ली है, जहां वे सोशल मीडिया यूजर्स से उनके लिंक्डइन या यहां तक कि बैंक खातों को किराए पर देने के लिए पैसा लेते हैं।

साइबर धोखाधड़ी में यूपीआई खातों का उपयोग बढ़ा है। साइबर ठग इन बैंक खातों का उपयोग धोखाधड़ी के पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जिससे उनके लिए एक परत की गोपनीयता मिलती है और प्रशासन के लिए धोखेबाजों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि कई बार सोशल मीडिया खाता मालिक जो अपने खाते में अपने ई-मेल के माध्यम से लॉगिन करते हैं, वे अपने ई-मेल खाते तक पहुंच खो सकते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें विभिन्न प्रकार के वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मांग एक बड़ा चेतावनी संकेत है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने कहा कि कोई प्रतिष्ठित कंपनी आपके लिंक्डइन खाते तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसके बजाय सहयोग या समर्थन चाहते होंगे। जो सोशल मीडिया खाते इस तरह की पेशकश करते हैं, वे भी कुछ संकेत दे सकते हैं।

सोशल मीडिया खातों के जरिए धोखाधड़ी

सोशल मीडिया हासिल करने के बाद धोखेबाज इन खातों का उपयोग जालसाजी, धोखाधड़ी और गलत जानकारी फैलाने के लिए करते हैं। हमने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, जिसमें एक खाता प्रति माह 10000-15000 रुपये देने का वादा किया गया था, यह इस आधार पर था कि खाता कितने यूजर्स से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि टेलीग्राम पर एक धोखेबाज ने खुद को एक अमेरिकी ऊर्जा कंपनी का प्रतिनिधि बताया और लिंक्डइन खाता का यूजरनेम और पासवर्ड साझा करने के बदले कुछ रुपये रुपये से अधिक देने की पेशकश की। लेकिन जैसे ही धोखेबाज ने लॉगिन किया, उन्होंने टेलीग्राम पर बातचीत को डिलीट कर दिया।

सोशल मीडिया खातों के किराए पर देने के खतरे

जो यूजर्स अपने सोशल मीडिया खाता क्रेडेंशियल्स साझा करते हैं, उन्हें न केवल अपने खातों तक पहुंच खोने का खतरा होता है, बल्कि धोखेबाज उन्हें अन्य सोशल मीडिया खातों और संबंधित ईमेल खातों के क्रेडेंशियल्स भी साझा करने के लिए मनाने में सफल हो सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अगर किराए पर लिया गया खाता किसी अवैध गतिविधि में उपयोग किया जाता है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां असली खाताधारक को दोषी ठहरा सकती हैं। क्योंकि खाता उनके असली ईमेल पते या फोन नंबर से पंजीकृत होता है।

17/10/2025

*7 महीने बाद बढ़े माननीयों के वेतन-भत्ते, मार्च में विधानसभा से पारित विधेयकों को अब मिली राजभवन से मंजूरी*

हिमाचल में मंत्री और विधायकों को वेतन बढ़ोतरी के लिए सात महीने इंतजार करना पड़ा है। वर्तमान सरकार ने बजट सत्र के दौरान मार्च में मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन, भत्ते बढ़ाने के लिए तीन बिल पारित किए थे। इन्हें कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने एक साथ मिलकर पारित किया था, लेकिन अब तक इको लेकर फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुई थी। पहले लॉ में प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा और उसके बाद राजभवन इन विधेयकों को भेजने में देरी हुई। बीच में आपदा के कारण भी सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं। अब मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में करीब 26 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। इससे मंत्रियों-विधायकों की सैलरी में 25 से 30 हजार का इजाफा होगा।

इस संशोधन में मंत्रियों-विधायकों के टेलिफोन भत्ते के साथ बिजली और पानी के भत्ते खत्म कर दिए हैं। यानी विधायकों को 20 हजार रुपए का झटका भी दिया है। सरकार ने पूर्व विधायकों का टेलिफोन भत्ता भी खत्म कर दिया है। हिमाचल में आखिरी बार विधायकों के सैलरी-भत्ते 2016 में बढ़े थे। अब लगभग नौ साल के बाद दोबारा इनके वेतन-भत्ते में वृद्धि हुई है। हालांकि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी संशोधन विधेयक लाया गया था।

हर पांच साल बाद बढ़ेगी सैलरी

अब भविष्य में विधायकों का वेतन प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ाया जाएगा। नए संशोधित बिल के अनुसार अब विधायकों को 3 लाख रुपए मासिक सैलरी-भत्ते मिलेंगे। वर्तमान में यह आंकड़ा 2.10 लाख रुपए प्रति महीना है। विधायकों की बेसिक सेलरी अभी 55 हजार रुपए है, जो अब 70 हजार रुपए हो जाएगी। इस संशोधन के बाद माननीय विधायकों की सैलरी हर पांच साल बाद प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ेगी।

नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं

नए विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि नेता प्रतिपक्ष को भी उसी दर पर वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो इस एक्ट में सरकार के कैबिनेट मंत्री को दी गई हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को टाइप सिक्स आवास या इससे ऊपर का कॉटेज भी दिया जा सकता है।

17/10/2025

*पांच लाख की रिश्वत लेते पंजाब के डीआईजी अरेस्ट*

हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप कुमार लाठर की सुसाइड से मचे बवाल के बीच अब पड़ोसी राज्य पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रोपड़ रेंज के डीआईजी और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्हें मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से जुड़े मामले में यह कार्यवाही हुई है। कारोबारी की तरफ से उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उन्हें दबोचा। इससे पंजाब पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया है। डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण भुल्लर पर एक मामले में राहत देने के एवज में पांच लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई ने यह कार्रवाई पूरी गोपनीयता के साथ की। जैसे ही डीआईजी ने रिश्वत की रकम पकड़ी, टीम ने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

उनके पास से नोटों के बंडल भी बरामद हुए हैं। वहीं, गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम ने डीआईजी के दफ्तर और आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया। वहां भारी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए गए हैं। भुल्लर को शुक्रवार को मोहाली सीबीआई कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सीबीआई सोर्सेज के मुताबिक स्क्रैप कारोबारी ने डीआईजी भुल्लर के अलावा और भी कुछ अधिकारियों के नाम शिकायत में दिए हैं, जिन पर भी जल्द एक्शन हो सकता है। इससे पंजाब पुलिस में हडक़ंप मचा हुआ है। 2007 बैच के आईपीएस भुल्लर के पिता महल सिंह भुल्लर पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं। भुल्लर के भाई कुलदीप सिंह भुल्लर भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। भुल्लर को 27 नवंबर, 2024 को रोपड़ रेंज का डीआईजी लगाया गया था।

कोठी से मिला करोड़ों का कैश-गहने

डीआईजी भुल्लर की गिरफ्जारी के बाद सीबीआई की52 लोगों की टीम उनके मोहाली ऑफिस और चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर को खंगालने पहुंची, जहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। इस दौरान भुल्लर की कोठी से एक करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। यह कैश तीन बैग और एक अटैची में भरा हुआ था। जिसके बाद सीबीआई टीम को नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। इसके अलावा वहां से भारी मात्रा में गहने भी बरामद हुए हैं।

17/10/2025

*पंचायत चुनावों के आरक्षण में दिखेगा बदलाव, पुनर्सीमांकन-जनसंख्या के आंकड़े पलटने से बदल जाएंगे समीकरण*

कई जगह पुनर्सीमांकन और जनसंख्या के आंकड़े पलटने से बदल जाएंगे समीकरण

हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर पुराने हिसाब से लगाए जा रहे तुक्के इस बार नहीं चलने वाले हैं। प्रदेश के अधिकतर ब्लॉक व पंचायतों का पुनर्सीमांकन होने के कारण उनकी हदें भी बदल गई हैं। इसका सीधा असर संबंधित ब्लॉक व पंचायत की जनसंख्या पर पड़ता है और आरक्षण का सारा खेल आंकड़ों पर चलता है। जिस भी ब्लॉक या पंचायत में जिस वर्ग या कैटेगिरी की जनसंख्या अधिक होगी, आरक्षण सबसे पहले उसके लिए तय हो जाएगा। ग्रामीण संसद के चुनावों से पहले जारी होने वाला आरक्षण रोस्टर भले ही कई कारणों से अभी अधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है, लेकिन गांव में लोगों ने अपने-अपने गणित लगाकर मोहरे फिट करने शुरू कर दिए हैं। जानकारों की मानें, तो इस बार पिछले हिसाब वाला आरक्षण रोस्टर बिलकुल भी नहीं दिख रहा है। इसकी कई वजहें मानी जा रही हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रदेश में कई शहरी निकाय बनें हैं। इससे पंचायतों का एरिया व जनसंख्या बदल गई है। भले ही यह कुछ पंचायतों में हुआ हो, लेकिन इसका असर पूरे ब्लॉक पर पड़ता है।

इतना ही नहीं, प्रदेश के कई ब्लॉक में पंचायतों का पुनर्सीमांकन भी हुआ है। कुछ पंचायतों को एक ब्लॉक से बदल कर दूसरे ब्लॉक में भी जोड़ा गया है। ऐसे में प्रदेश की सैकड़ों पंचायतों का सिस्टम पिछले सिस्टम की अपेक्षा अलग हो गया है। जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर का कहना है कि विभागीय स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस बार आरक्षण नए सिरे से होगा। पुर्नसीमांकन व अन्य कारणों से कई बदलाव हो सकते हैं। पूरी तस्वीर रोस्टर जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

लोग जल्दबाजी में न दें किसी को भी समर्थन

बिना आरक्षण रोस्टर देखे पुराने पैटर्न पर रोस्टर आने की चर्चाओं के बीच अपनी दावेदारी छोड़ कर किसी और को समर्थन देने से पहले चुनाव लडऩे की इच्छा रखने वालों को पूरा गणित समझ लेना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि बाद में रोस्टर कुछ और आने पर निर्णय बदलना न पड़े।

16/10/2025

रेड क्रॉस शिविर में 69 लोगों ने किया रक्तदान

मंडी, 16 अक्तूबर।

रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा “रेड क्रॉस मांडव 2025” के अंतर्गत आज सेरी मंच, मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 130 लोग रक्तदान के लिए पहुंचे, जिनमें से 69 लोगों ने 69 यूनिट रक्तदान किया।

अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने कहा कि रेड क्रॉस मांडव जैसे आयोजन समाज में सहयोग, संवेदना और स्वैच्छिकता की भावना को सशक्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, जो जरूरतमंदों के जीवन को बचाने का कार्य करता है।उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और समाजहित में योगदान दें।रक्तदान शिविर में पुलिस, होमगार्ड, रेड क्रॉस स्वयंसेवक, आईटीआई, डिग्री कॉलेज, आईटीआई मंडी तथा संपत्ति देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं सहित आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक , जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरिंदम रॉय तथा सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी ओ.पी. भाटिया उपस्थित रहे।

14/10/2025

रोहित ठाकुर ही होंगे हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष, आज दिल्ली में के.सी. वेणुगोपाल से भी हुई भेंट, घोषणा होना बाकी : सूत्र

हालाँकि अध्यक्ष पद की चर्चाओं में रेणुका जी विधानसभा से विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम अभी भी चर्चाओं में है जिसे नकारा नहीं जा सकता.....

14/10/2025

*सीएम की तारीफ में बोलीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सादगी से रहते हैं और जनता की बात सुनते हैं सुक्खू*

सीएम की तारीफ में बोलीं प्रियंका गांधी, कांग्रेस की विचारधारा-परंपरा भी ऐसी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की खुले दिल से तारीफ़ की। प्रियंका ने कहा, नेहरू जी हों या इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस के सभी बड़े नेता हमेशा सादगी के साथ जनता के बीच रहे हैं। यही असली कांग्रेस की परंपरा है। लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान करना। मुझे खुशी है कि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। वह सादगी से जीवन जीते हैं, आम लोगों से सीधे जुड़ते हैं और उनकी बात सुनते हैं।

आज के समय में ऐसे ही नेताओं और ऐसी ही राजनीति की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी के इस बयान की राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा है। माना जा रहा है कि उन्होंने सुक्खू सरकार की लगभग तीन साल की कार्यप्रणाली पर मुहर लगाई है और स्पष्ट संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री सुक्खू न केवल जनता के प्रिय नेता हैं, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा और परंपराओं के सच्चे प्रतीक बनकर उभरे हैं। सुक्खू अपनी सादगी और सहजता के लिए पूरे हिमाचल में जाने जाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, वे हर वर्ग के लोगों से आत्मीयता के साथ मिलते हैं। यही अपनापन और सादा व्यवहार उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है।

समारोह देख सोनिया खुश

सोनिया गांधी ने बेशक रिज पर हुए कार्यक्रम में भाषण नहीं दिया, लेकिन इस फंक्शन की गरिमा को देखते हुए वह खुश दिखाई दीं। उन्होंने हल्की सर्दी में चटक धूप का आनंद भी खूब लिया।

असहज हो गए पायलट

शिमला। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट शिमला के बीच मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। जब वह स्टेज पर आए तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के लिए नारे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति में नारे लगने लगे तो उन्होंने स्टेज से इशारा कर ऐसा न करने को कहा। जब विक्रमादित्य सिंह ने दोबारा से उन्हें सम्मानित करने के लिए स्टेज से घोषणा करवाई तब भी वह इनकार कर रहे थे।

14/10/2025

*मेडिकल स्टोर में दवाइयों की आड़ में नशे का कारोबार, दस साल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची तस्करी*

मेडिकल स्टोर और लोकल नेटवर्क नशीली दवाओं का अवैध धंधा चला रहे हैं। दवाइयों की आड़ में नशे का काला कारोबार फल-फूल रहा है। एक दशक में रिकॉर्ड स्तर पर तस्करी के आंकड़े पहुंच गए हैं। हिमाचल में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, डोडा अफीम और वैन दवाओं की जब्त मात्रा एक तस्करी की गवाही देते हैं। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग के 2015 से 2025 तक के अभियानों में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, अफीम डोडा, एमडीएमए, एलएसडी और अन्य नशीले पदार्थों की भारी मात्रा जब्त की गई है। जांच में यह भी पता चला है कि कुछ मेडिकल स्टोर और स्थानीय वितरण नेटवर्क इस अवैध कारोबार का प्रमुख जरिया बन रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2015 में 1,88,463 टैबलेट और 88,978 कैप्सूल जब्त किए गए थे।

इसके अलावा एलएसडी, अफीम डोडा और अन्य पाउडर फॉर्म में नशीले पदार्थ भी बड़ी मात्रा में पकड़े गए। 2019 में अफीम डोडा की जब्ती 82.405 किलो थी, जो 2021 में बढक़र 190.615 किग्रा हो गई। 2023 में यह आंकड़ा और उछलक र 625 किग्रा पहुंच गया, साथ ही 31 किलो अफीम सीड भी जब्त किया गया। 2025 में स्थिति और गंभीर हुई। इस वर्ष अब तक 41.145 किलो अफीम डोडा, 14.37 ग्राम मेथाकोलोन और 20.024 ग्राम एमडीएमए जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, हशीश ऑयल, ट्रामाडोल पाउडर और अन्य नशीले पदार्थों की भी भारी मात्रा पकड़ी गई।

राज्य में लगातार बढ़ रहे नशे के मामले

सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एमडीएम (221.888 ग्राम) और एलएसडी (95 ग्राम) में भी वृद्धि हुई है। 2024 में 18.27 ग्राम एम्फेटामाइन मैक्सकलाइन और 2025 में 14.37 ग्राम मेथाकोलोन की जब्ती इस खतरे को और गहरा करती है। 2022 में 21.688 ग्राम और 2025 में 20.024 ग्राम एमडीएमए पकड़ा गया है।

चार मिलियन से ज्यादा टैबलेट्स पकड़ी

वर्ष 2021 से टैबलेट का आंकड़ा बढ़ा है। सबसे अधिक 2021 में 3,068,184 पकड़ी गई थी। 2015 में 188,463, 2017 में 134,520, 2025 में 79,093 टैबलेट्स पकड़ी गई हैं। दस सालों का यह आंकड़ा चार मिलियन से ज्यादा है।

मेडिकल स्टोरों पर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस ने इस अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए कठोर कदम उठाने की बात कही है। डीजीपी अशोक तिवारी सोशल मीडिया के हवाले सजागरूकता के लिए अभियान चलाए हुए हैं।

दस साल में पकड़ी नशीली दवाओं के आंकड़े

वर्ष 2015 :- टैब 188463, कैप्सूल 88978, सिरप 3280, इंजेक्शन 20, एमडीएम 171.105 ग्राम , एलएसडी 95 ग्राम, डोडा 7.400 किग्रा, एलएसडी पेपर 36 नंबर, पाउडर 4.943 किग्रा

वर्ष 2016 :- टैब 55280 नंबर, कैप 77243 नंबर, सिरप 3029 बिट्स, इंजेक्शन 471 नंबर, अफीम डोडा 4.257 किग्रा, व्हाइट पाउडर 22.80 ग्राम

वर्ष 2017 :- टैब 134520 नंबर, कैप 105897 नंबर, सिरप 165880 बिट्स, इंजेक्शन 53 नंबर, चार्स ऑयल सॉलिड 2.792 किग्रा और चार्स ऑयल 10.296 लीटर

वर्ष 2018 :- टैब 55561 नंबर, कैप 88166 नंबर, सिरप 1143 बिट्स, इंजेक्शन 1097 नंबर

वर्ष 2019 :- कैप 102956 नंबर, टैब 19724 नंबर, सिरप 9848 बिट्स, अफीम डोडा 82.405 किग्रा, और 468 नंबर, इंजेक्शन 12, कैनबिस सीड 10 बैग

वर्ष 2020 :- कैप 46370 नंबर, टैब 118145 नंबर, सिरप 940 बिट्स, इंजेक्शन 17, अफीम सीड 228 ग्राम, एमडीएम 4.002 ग्राम, एलएसडी पेपर 77.29, ब्राउन पाउडर 96 ग्राम, इंटॉक्सी पाउडर 77.29 ग्राम, कैनबिस सीड 1.050 किग्रा

वर्ष 2021 :- डोडा 190.615 किग्रा, कोडीन 3.780 ग्राम, कैप 13976 नंबर, टैब 3068184 नंबर, सिरप 265 बिट्स, इंजेक्शन 21, अफीम डोडा 113.610, नमक 187 ग्राम, ट्रामाडोल पाउडर 971.176 किग्रा एलएसडी पेपर 55

वर्ष 2022 :- एमडीएम 1.079, हशीश ऑयल 52 ग्राम, अफीम डोडा 27.518 किग्रा, टैब 21768, कैप 5968, सिरप 807, इंजेक्शन 28, एमडीएम 21.688 ग्राम, एमडीएम 0.67 ग्राम, नमक 11.004 ग्राम, एलएसडी पेपर 1

वर्ष 2023 :- डोडा 625 किग्रा, 3.188 किग्रा, अफीम सीड 31 किग्रा, कटामाइन 58 ग्राम, हशीश ऑयल 1.207 किग्रा, टैब 53611, कैप 43702, सिरप 1635, इंजेक्शन 25, इंटॉक्सीकेटेड पाउडर 2.96 ग्राम

वर्ष 2024 :- टैब 35682, टैब 5.264 किग्रा, कैप 18991, सिरप 48, इंजेक्शन 36, एम्फेटामाइन मैक्सकलाइन 18.27 ग्राम, एमडीएम 3.320 ग्राम, अफीम डोडा 250 ग्राम

वर्ष 2025 :- अगस्त तक – टैब 79093, कैप 19428, सिरप 76, इंजेक्शन 63 अफीम डोडा 41.145 किग्रा, मेथाकोलोन 14.37 ग्राम, एमडीएम 20.024 ग्राम पकड़ा है

14/10/2025

*वोट चोरी के आरोपों की SIT जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, चुनाव आयोग के पास जाने को कहा*

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कई चुनावों में मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क कर सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि शीर्ष चुनाव निकाय ने उसके समक्ष याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया, कथित तौर पर जनहित में दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कई मौकों पर केंद्र सरकार पर वोट चोरी में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की मदद कर रहा है, इस आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है।

14/10/2025

*आज आएगी NDA की कैंडिडेट लिस्ट, बिहार चुनावों को पांचों दल करेंगे ऐलान, तेजस्वी भी जल्द बताएंगे सीट*

बिहार में एनडीए के पांच दलों की सीट और कैंडिडेट की घोषणा टल गई है। सोमवार शाम चार बजे ऐलान का ट्वीट जेडीयू ने डिलीट कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए के पांचों दल मंगलवार शाम तक कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। जायसवाल ने कहा कि 15 से 18 अक्टूबर तक एनडीए कैंडिडेट के नामांकन का अभियान चलेगा, जिसमें केंद्र और राज्य के मंत्रियों के अलावा गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच जेडीयू, भाजपा और लोजपा-आर के बीच सीटों के लेन-देन में पेच फंस गया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना में हैं और मसला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।महागठबंधन के सीट बंटवारा पर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज-कल में बंटवारा हो जाएगा। जन सुराज पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 65 का नाम है। प्रशांत किशोर या राघोपुर का फैसला अभी नहीं हुआ है। सीपीआई-माले ने घोसी और पालीगंज में अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है।

यूपी एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ने बिहार में 153 सीटों पर लडऩे की घोषणा की है और कहा है कि 4-5 सीट दे देंगे तो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण का नॉमिनेशन 17 को खत्म हो जाएगा। वहीं बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है जन सुराज से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे। हसन मुंगेर से चुनाव लडऩा चाहते थे। अब वो ओवैसी की ्रपार्टी में शामिल होंगे। और पार्टी टिकट से मुंगेर से दावेदारी ठोकेंगे। सोमवार को हुई जन सुराज की प्रेस कॉन्फ्रें स में वे मौजूद थे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। अब सीटों की कोई बात नहीं है, तो हमारी प्रतिबद्धता एनडीए के प्रति है। वहीं जीतराम मांझी के बयान पर बेटे संतोष सुमन ने कहा कि उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी, कोई नाराजगी नहीं है।

14/10/2025

*अब PF से निकाल सकेंगे 100 फीसदी राशि, EPFO के बोर्ड ने अंशधारकों के लिए निकासी की उदार व्यवस्था को दी मंजूरी*

सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ के बोर्ड ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसने अपने सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आंशिक निकासी की उदार व्यवस्था को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब सदस्य ईपीएफ खाते से 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे। श्रम मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए। सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक सुव्यवस्थित नियम में विलय करने का फैसला लिया।

इसके तहत ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। इसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां। अब सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है। शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए पांच बार तक निकासी की अनुमति दी गई है (विवाह और शिक्षा के लिए कुल तीन आंशिक निकासी की मौजूदा सीमा से)। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।

Himalayan Today हिमालयन टुडे

17/10/2025

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