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📰 छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: 1 अगस्त से NPS की जगह UPS योजना लागूमुख्य बिंदु:📍 नई पेंशन योजना बंद, UPS योजना होगी ला...
19/07/2025

📰 छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: 1 अगस्त से NPS की जगह UPS योजना लागू

मुख्य बिंदु:

📍 नई पेंशन योजना बंद, UPS योजना होगी लागू
छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अगस्त 2025 से राज्य सेवाओं में नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने का आदेश जारी किया है।

📍 वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
राजपत्र में प्रकाशित आदेश के अनुसार, राज्य शासन के वित्त विभाग ने UPS योजना लागू करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है।

📍 भारत सरकार की अधिसूचना को दी गई मंजूरी
भारत सरकार की अधिसूचना (संख्या FX-1/3/2024-PR) को राज्य शासन ने 24 जून 2025 के माध्यम से स्वीकार करते हुए 1 अगस्त 2025 से UPS योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी।

📍 सम्बंधित वित्तीय व लेखा प्रक्रियाएं होगी निर्धारित
लेखा संचालन एवं पेंशन से जुड़ी समस्त कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

📍 राज्यपाल के नाम से आदेश जारी
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम पर सचिव मुकेश कुमार बंछोर द्वारा जारी किया गया।

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सुक्खू सरकार की बड़ी जीत,कड़छम-वांगतू से अब मिलेगी18% रॉयल्टीहोगी 250 करोड़ रुपए कीअतिरिक्त आय
16/07/2025

सुक्खू सरकार की बड़ी जीत,
कड़छम-वांगतू से अब मिलेगी
18% रॉयल्टी
होगी 250 करोड़ रुपए की
अतिरिक्त आय

दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM सुक्खू!
15/07/2025

दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM सुक्खू!

आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट कर ...
15/07/2025

आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के हितों को मजबूती से रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बतौर पहाड़ी राज्य, हिमाचल को विकास और प्रशासन में अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक व्यय करना पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि वित्त आयोग पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम से कम दोगुना हिस्सा प्रदान करे, ताकि संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने राज्य की सीमित राजस्व संभावनाओं और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्व घाटा अनुदान को भविष्य में भी यथावत बनाए रखने की माँग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों सहित कई राष्ट्रीय मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। आयोग का सहयोग प्रदेश को और बेहतर करने की दिशा में सशक्त आधार देगा।

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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों के ग्रुपिंग स्तर में बदलाव, केवल Group-A को ही मिलेगा गजटेड स्टेटस📅 तारीख: 10 जु...
13/07/2025

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों के ग्रुपिंग स्तर में बदलाव, केवल Group-A को ही मिलेगा गजटेड स्टेटस

📅 तारीख: 10 जुलाई, 2025
📍 स्थान: शिमला
🖋️ जारीकर्ता: वित्त विभाग (वेतन पुनरीक्षण शाखा), हिमाचल प्रदेश सरकार

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 सितंबर 2022 को जारी पुराने आदेश को रद्द करते हुए 10 जुलाई 2025 को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तर (Pay Matrix Level) के अनुसार नए ग्रुपिंग सिस्टम की घोषणा की गई है। इस फैसले से कर्मचारियों की ग्रेडिंग और गजटेड स्टेटस को लेकर स्पष्टता आ गई है।

🧾 नया ग्रुपिंग सिस्टम इस प्रकार होगा:

✅ 1. GROUP-A

वेतन स्तर: लेवल 16 से लेवल 31

वेतनमान: ₹10300-34800 + ₹5000 ग्रेड पे से लेकर ₹37400-67000 + ₹10000 ग्रेड पे तक

📌 नोट: केवल इसी ग्रुप को गजटेड स्टेटस मिलेगा।

✅ 2. GROUP-B

वेतन स्तर: लेवल 12 से लेवल 15

वेतनमान: ₹10300-34800 + ₹4200 से ₹10300-34800 + ₹4800 ग्रेड पे तक

✅ 3. GROUP-C

वेतन स्तर: लेवल 3 से लेवल 11

वेतनमान: ₹5910-20200 + ₹1900 ग्रेड पे से ₹10300-34800 + ₹3800 ग्रेड पे तक

✅ 4. GROUP-D

वेतन स्तर: लेवल 1 व 2

वेतनमान: ₹4900-10680 + ₹1650 ग्रेड पे और ₹1800 ग्रेड पे

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🏛️ केवल Group-A को मिलेगा गजटेड दर्जा:

वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब से केवल Group-A के पदों को ही गजटेड स्टेटस प्राप्त होगा। इससे Group-B, C और D के कर्मचारियों को गजटेड लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय कार्मिक विभाग की सहमति से लिया गया है।

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📄 संबंधित आदेश:

आदेश संख्या: No. Fin (PR) B (1)-1/2022

अनुमोदन संदर्भ: डायरी नं. 56294925 दिनांक 24.06.2025

वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल द्वारा हस्ताक्षरित

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📌 क्या होगा असर?

इससे प्रमोशन, पदोन्नति और प्रशासनिक शक्तियों पर सीधा असर पड़ेगा।

Group-B और नीचे के कर्मचारी अब गजटेड नहीं माने जाएंगे, जिससे उनके अधिकारों और प्रशासनिक दायरे में सीमाएं तय होंगी।

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यह कदम हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक संरचना को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया अब देखना बाकी है।

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