𝙑𝙞𝙣𝙤𝙙 𝙠𝙪𝙢𝙖𝙧

06/07/2025

जुलाई 2025 का पहला हफ्ता है और हिमाचल एक बार फिर कराह रहा है. ये वही देवभूमि है, जिसे कभी अपनी हसीन वादियों, शांत नदियों और गगनचुंबी देवदार के वृक्षों के लिए जाना जाता था. वही हिमाचल, जो अब हर मॉनसून में तबाही की नई इबारत लिखता है. तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं – घर मलबे में तब्दील, सड़कें नदियों में विलीन, और जीवन अस्त-व्यस्त. सवाल ये नहीं कि बारिश क्यों हुई, सवाल ये है कि दो दिन की बारिश इतनी जानलेवा क्यों हो गई, जबकि सदियों से यहां हफ्तों बारिश होती थी और ऐसी बर्बादी नहीं होती थी?
आज हिमाचल का हर कोना चीख-चीखकर एक ही सवाल पूछ रहा है – क्या ये सिर्फ़ बारिश है या हमारे पापों का हिसाब? इस भयावह त्रासदी को केवल 'प्राकृतिक आपदा' कहकर टाल देना, खुद को धोखे में रखने जैसा होगा. इसके पीछे मानवीय गतिविधियों और अदूरदर्शी नीतियों का एक जटिल जाल बुना हुआ है, जिसने प्रकृति के साथ हमारे संबंध को ही बिगाड़ दिया है.
सबसे बड़ी वजह है अवैज्ञानिक सड़क निर्माण और बेतरतीब शहरीकरण. आप देखिये, नेशनल हाईवे के नाम पर पहाड़ों को ऐसे काटा जा रहा है, जैसे वे कोई केक हों. बिना भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, बेतरतीब तरीके से हो रही कटाई से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं. और इस कटान से निकला मलबा कहाँ जा रहा है? सीधे नदियों और नालों में! जब पानी के प्राकृतिक बहाव का रास्ता ही रोक दोगे, तो वो अपना रास्ता बनाएगा ही ना? और फिर वो रास्ता बनता है भयावह बाढ़ और भूस्खलन का.

नदियों और प्राकृतिक जलधाराओं के किनारों पर अतिक्रमण करके खड़ी की गई इमारतें, होटल्स – ये सब पानी के प्राकृतिक रास्ते को संकरा कर देते हैं. जब भारी बारिश होती है, तो पानी को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, और वह रिहायशी इलाकों में घुस जाता है. यह सिर्फ अवैध निर्माण नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सीधा खिलवाड़ है.
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने मिट्टी की पकड़ कमजोर कर दी है. पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं, भूस्खलन को रोकते हैं, और बारिश के पानी को ज़मीन में सोखने में मदद करते हैं. उनकी अनुपस्थिति में मिट्टी आसानी से बह जाती है, जिससे भूस्खलन और मलबे का प्रवाह बढ़ जाता है. हिमाचल की हरियाली, जो उसकी पहचान थी, अब तेजी से कम हो रही है, और यह सीधे तौर पर आपदाओं को न्यौता दे रही है.
सतलुज, ब्यास जैसी नदियों पर बनी बड़ी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं और उनके बैराज भी सवालों के घेरे में हैं. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये परियोजनाएं नदियों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती हैं. जब बांधों से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, तो निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ जाती है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है. क्या हम ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए अपने ही लोगों को खतरे में डाल रहे हैं?

इन सब मानवीय गलतियों को और भी गंभीर बना रहा है 'जलवायु परिवर्तन'. अब हिमाचल में कम समय में ज्यादा तीव्रता वाली बारिश की घटनाएं (Cloudbursts) बढ़ गई हैं. पहले लगातार हल्की बारिश होती थी, जिससे ज़मीन पानी को सोख पाती थी. लेकिन अब अचानक और प्रचंड बारिश होती है, जिससे ज़मीन पानी को सोख नहीं पाती और तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है. यह एक वैश्विक चुनौती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमारी तैयारी और अनुकूलन ही हमें बचा सकता है.
इस भयावह संकट के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल बदस्तूर जारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि सरकार युद्धस्तर पर राहत कार्य कर रही है, लेकिन केंद्र से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही. वहीं, केंद्र सरकार कहती है कि उन्होंने पर्याप्त फंड दिया, लेकिन राज्य सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया बयान, "जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो, उनसे क्या आशा?", और केंद्रीय फंड के खर्च न होने के दावों ने इस बहस को और हवा दे दी है. सवाल ये है – ये आंकड़े और ये राजनीतिक बयानबाजी क्या उन परिवारों के आँसू पोंछ पाएगी, जिन्होंने अपनी पूरी जमापूंजी, अपना घर, अपने लोग खो दिए? क्या हिमाचल की जनता इस आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में पिस नहीं रही है?

यह सिर्फ केंद्र या राज्य की जिम्मेदारी नहीं है. यह एक साझा जिम्मेदारी है. दीर्घकालिक समाधान के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा. आपदा प्रबंधन को सिर्फ तात्कालिक राहत तक सीमित न रखकर, एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा.

हिमाचल का यह दर्द कोई नई बात नहीं है. उत्तराखंड का केदारनाथ हो, जोशीमठ हो – हिमालयी क्षेत्र में ऐसी आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं. क्या हमने इन त्रासदियों से कोई सबक नहीं सीखा?
हिमाचल आज सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. यह चेतावनी है हमारे लालच की, हमारी अदूरदर्शिता की, और प्रकृति के साथ हमारे बिगड़ते संबंधों की. कब तक हम 'प्राकृतिक आपदा' का रोना रोकर अपनी गलतियों से भागते रहेंगे? क्या हम इंतज़ार करेंगे, कि प्रकृति एक और भयानक और अंतिम सबक सिखाए? या इस बार हम वाकई कुछ सीखेंगे और पहाड़ों को उनका सम्मान लौटाएंगे?
यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा. आज नहीं तो कल, प्रकृति का यह हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा. और यह हिसाब बहुत भारी पड़ने वाला है.
Sukhvinder Singh Sukhu Indian National Congress Narendra Modi Unemployed Himachal News18 Himachal Live Times Tv Himachal Youth Congress Mukesh Agnihotri Sanjeev Thakur Journalist Dr. Laxman Yadav हिन्दू समाज Rumit Singh Thakur Rahul Gandhi Achhe Din HPRCA BJP Himachal Pradesh Anurag Singh Thakur Virbhadra Singh Himachal Dastak NASA Climate Change Himachal Today Punjab Kesari / Himachal Himachal Pradesh Learning Network ABP News Dainik Bhaskar Dainik Jagran Shimla Police SDM Thunag

06/07/2025

जुलाई 2025 का पहला हफ्ता है और हिमाचल एक बार फिर कराह रहा है. ये वही देवभूमि है, जिसे कभी अपनी हसीन वादियों, शांत नदियों और गगनचुंबी देवदार के वृक्षों के लिए जाना जाता था. वही हिमाचल, जो अब हर मॉनसून में तबाही की नई इबारत लिखता है. तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं – घर मलबे में तब्दील, सड़कें नदियों में विलीन, और जीवन अस्त-व्यस्त. सवाल ये नहीं कि बारिश क्यों हुई, सवाल ये है कि दो दिन की बारिश इतनी जानलेवा क्यों हो गई, जबकि सदियों से यहां हफ्तों बारिश होती थी और ऐसी बर्बादी नहीं होती थी?
आज हिमाचल का हर कोना चीख-चीखकर एक ही सवाल पूछ रहा है – क्या ये सिर्फ़ बारिश है या हमारे पापों का हिसाब? इस भयावह त्रासदी को केवल 'प्राकृतिक आपदा' कहकर टाल देना, खुद को धोखे में रखने जैसा होगा. इसके पीछे मानवीय गतिविधियों और अदूरदर्शी नीतियों का एक जटिल जाल बुना हुआ है, जिसने प्रकृति के साथ हमारे संबंध को ही बिगाड़ दिया है.
सबसे बड़ी वजह है अवैज्ञानिक सड़क निर्माण और बेतरतीब शहरीकरण. आप देखिये, नेशनल हाईवे के नाम पर पहाड़ों को ऐसे काटा जा रहा है, जैसे वे कोई केक हों. बिना भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, बेतरतीब तरीके से हो रही कटाई से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं. और इस कटान से निकला मलबा कहाँ जा रहा है? सीधे नदियों और नालों में! जब पानी के प्राकृतिक बहाव का रास्ता ही रोक दोगे, तो वो अपना रास्ता बनाएगा ही ना? और फिर वो रास्ता बनता है भयावह बाढ़ और भूस्खलन का.

नदियों और प्राकृतिक जलधाराओं के किनारों पर अतिक्रमण करके खड़ी की गई इमारतें, होटल्स – ये सब पानी के प्राकृतिक रास्ते को संकरा कर देते हैं. जब भारी बारिश होती है, तो पानी को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, और वह रिहायशी इलाकों में घुस जाता है. यह सिर्फ अवैध निर्माण नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सीधा खिलवाड़ है.
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने मिट्टी की पकड़ कमजोर कर दी है. पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं, भूस्खलन को रोकते हैं, और बारिश के पानी को ज़मीन में सोखने में मदद करते हैं. उनकी अनुपस्थिति में मिट्टी आसानी से बह जाती है, जिससे भूस्खलन और मलबे का प्रवाह बढ़ जाता है. हिमाचल की हरियाली, जो उसकी पहचान थी, अब तेजी से कम हो रही है, और यह सीधे तौर पर आपदाओं को न्यौता दे रही है.
सतलुज, ब्यास जैसी नदियों पर बनी बड़ी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं और उनके बैराज भी सवालों के घेरे में हैं. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये परियोजनाएं नदियों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती हैं. जब बांधों से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, तो निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ जाती है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है. क्या हम ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए अपने ही लोगों को खतरे में डाल रहे हैं?

इन सब मानवीय गलतियों को और भी गंभीर बना रहा है 'जलवायु परिवर्तन'. अब हिमाचल में कम समय में ज्यादा तीव्रता वाली बारिश की घटनाएं (Cloudbursts) बढ़ गई हैं. पहले लगातार हल्की बारिश होती थी, जिससे ज़मीन पानी को सोख पाती थी. लेकिन अब अचानक और प्रचंड बारिश होती है, जिससे ज़मीन पानी को सोख नहीं पाती और तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है. यह एक वैश्विक चुनौती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमारी तैयारी और अनुकूलन ही हमें बचा सकता है.
इस भयावह संकट के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल बदस्तूर जारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि सरकार युद्धस्तर पर राहत कार्य कर रही है, लेकिन केंद्र से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही. वहीं, केंद्र सरकार कहती है कि उन्होंने पर्याप्त फंड दिया, लेकिन राज्य सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया बयान, "जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो, उनसे क्या आशा?", और केंद्रीय फंड के खर्च न होने के दावों ने इस बहस को और हवा दे दी है. सवाल ये है – ये आंकड़े और ये राजनीतिक बयानबाजी क्या उन परिवारों के आँसू पोंछ पाएगी, जिन्होंने अपनी पूरी जमापूंजी, अपना घर, अपने लोग खो दिए? क्या हिमाचल की जनता इस आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में पिस नहीं रही है?

यह सिर्फ केंद्र या राज्य की जिम्मेदारी नहीं है. यह एक साझा जिम्मेदारी है. दीर्घकालिक समाधान के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा. आपदा प्रबंधन को सिर्फ तात्कालिक राहत तक सीमित न रखकर, एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा.

हिमाचल का यह दर्द कोई नई बात नहीं है. उत्तराखंड का केदारनाथ हो, जोशीमठ हो – हिमालयी क्षेत्र में ऐसी आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं. क्या हमने इन त्रासदियों से कोई सबक नहीं सीखा?
हिमाचल आज सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. यह चेतावनी है हमारे लालच की, हमारी अदूरदर्शिता की, और प्रकृति के साथ हमारे बिगड़ते संबंधों की. कब तक हम 'प्राकृतिक आपदा' का रोना रोकर अपनी गलतियों से भागते रहेंगे? क्या हम इंतज़ार करेंगे, कि प्रकृति एक और भयानक और अंतिम सबक सिखाए? या इस बार हम वाकई कुछ सीखेंगे और पहाड़ों को उनका सम्मान लौटाएंगे?
यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा. आज नहीं तो कल, प्रकृति का यह हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा. और यह हिसाब बहुत भारी पड़ने वाला है.
Sukhvinder Singh Sukhu Indian National Congress Himachal Youth Congress Narendra Modi Unemployed Himachal News18 Himachal Live Times Tv Himachal Pradesh Learning Network Himachal Today BJP Himachal Pradesh Himachal Dastak Punjab Kesari / Himachal SDM Thunag Dainik Bhaskar ABP News Dainik Jagran

28/06/2025

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