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सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी एक माह के भीतर करवाएं ई-केवाईसी - जिला कल्याण अधिकारी
31/07/2026

सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी एक माह के भीतर करवाएं ई-केवाईसी - जिला कल्याण अधिकारी

राजमार्ग और ज़िला की अन्य सड़कें किसानों-बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण - डॉ. शांडिलविभिन्न विकास परियोज...
31/07/2026

राजमार्ग और ज़िला की अन्य सड़कें किसानों-बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण - डॉ. शांडिल
विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में ज़िला व एन.एच.ए.आई के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित।

सोलन दिनांक 31.07.2026 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि सड़क के किनारे और नालियों में पड़े बड़े-बड़े पत्थर और मलबा इत्यादि तुरंत हटाएं ताकि बरसात के दृष्टिगत जलभराव से सड़क अवरुद्ध न हो।
डॉ. शांडिल आज यहां सोलन निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में सोलन के सभी ज़िला स्तरीय अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आज यहां एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन ज़िला के साथ-साथ शिमला एवं किन्नौर ज़िलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामरिक महत्व के अतिरिक्त यह राजमार्ग और ज़िला की अन्य सड़कें किसानों-बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण है। इस राजमार्ग के फोरलेन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है।
उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के फोरलेन कार्य के दृष्टिगत जहां यात्रियों एवं स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधा मिल रही है, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। इन चुनौतियों का निराकरण किया जाना आवश्यक है।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ वाकनाघाट के नज़दीक पांच गांव वाकना, चिल्ला, तनिहार, भालन तथा रछाना के लिए संपर्क मार्ग निर्माण बारे तथा सोलन शहर में सब्जी मण्डी के नज़दीक डम्पिंग साईट चयनित करने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई।
डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, सड़क, समुचित पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में सोलन शहर में समुचित पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोलन शहर में पानी के अवैध कनेक्शन हटाए जाएंगे तथा दोनों एजेंसियों जल शक्ति विभाग तथा नगर निगम से लिए गए कनेक्शन भी हटाए जाएंगे। भविष्य में पेयजल आपूर्ति केवल एक ही एजेंसी से सुनिश्चित की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष अस्पताल के नजदीक भारी बारिश के कारण झील बनने पर उत्पन्न समस्या का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में सुबाथू सड़क को पक्का करने, नए अस्पताल कथेड़ में सड़क को चौड़ा करने तथा नगर निगम कार्यालय के समीप सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को तहसील कार्यालय में ऑनलाइन राजस्व संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने करने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला सोलन में श्वानों की समस्या से निजात पाने के लिए पशु पालन तथा नगर निगम के अधिकारियों को नसबंदी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग को शहर में छूटे हुए घरों को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए।
प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कर्नल संजय शांडिल, शहरी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पुनीत शर्मा, हिमाचल प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य शोभित बहल, नगर निगम सोलन के आयुक्त डॉ. राजदीप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन दिव्यांशु सिंगल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन राजकुमार चंदेल उपमण्डलाधिकारी सोलन नीरजा शर्मा, नगर निगम सोलन के संयुक्त आयुक्त चेतन चौहान, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव सोनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. अजय पाठक, समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉ. पदम् देव, ज़िला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

31/07/2026

शिकायत निवारण समिति की सदस्य सन्धिरा सिनू सिंह दुलता
ने जिला शिकायत निवारण समिति सोलन की बैठक में अतिक्रमण पर की चर्चा।

31/07/2026

केबिनेट मन्त्री डाॅ कर्नल धनीराम शांडिल ने जिला सोलन में शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

30/07/2026

मुख्यमन्त्री ने बताई नई बसों की खूबियाँ।

30/07/2026

भाजपा ने आरडीजी को बंद करवा कर प्रदेश के लोगों के साथ किया धोखा: मुख्यमन्त्री

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा नया मंच- डॉ. शांडिलहिम ईरा भंडारण कम कैफे नवीनीकरण भवन का  किया शुभारंभ।सोलन दिनांक 30.07.202...
30/07/2026

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा नया मंच- डॉ. शांडिल
हिम ईरा भंडारण कम कैफे नवीनीकरण भवन का किया शुभारंभ।

सोलन दिनांक 30.07.2026 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने आज सोलन सब्ज़ी मंडी के समीप लगभग पांच लाख रुपये से ‘हिम ईरा’ भंडारण कम कैफे नवीनीकरण किए गए भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे बिक्री केंद्र किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों के उत्पादों को बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
डॉ. शांडिल ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी, बल्कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं पारंपरिक उत्पाद भी आसानी से उपलब्ध होंगे। उन्होंने प्रदेश वासियों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को सशक्त बनाने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने हिम ईरा दुकान का अवलोकन किया तथा उपलब्ध विभिन्न स्थानीय उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस पहल से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी।
इस अवसर पर कर्नल संजय शांडिल, ए.पी.एम.सी के अध्यक्ष रोशन लाल ठाकुर, जोगेंदरा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, कांग्रेस के रमेश ठाकुर, सुरेन्द्र सेठी, शिव कुमार, सन्धिरा शीनू, खंड कांग्रेस समिति सोलन के अध्यक्ष मनीष ठाकुर, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन दिव्यांशु सिंगल, उपमंडलाधिकारी नीरजा शर्मा, जिला विकास अधिकारी रमेश शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी जोगिंदर राणा सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी व स्थानीय लोग उपस्थित थे।

हिमबस प्लस कार्ड से लाभान्वित होंगे सभी श्रेणियों के यात्रीः मुकेश अग्निहोत्रीशिमला 30 जुलाई, 2026 उप-मुख्यमंत्री मुकेश ...
30/07/2026

हिमबस प्लस कार्ड से लाभान्वित होंगे सभी श्रेणियों के यात्रीः मुकेश अग्निहोत्री

शिमला 30 जुलाई, 2026 उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, सतत एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
उप-मुख्यमंत्री ने आज सोलन जिला के क्यारीघाट में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के साथ एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई 297 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में निगम 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। इन 297 नई बसों के शामिल होने से निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या बढ़कर 507 हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। यह स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाओं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। यह कार्ड मात्र 365 रुपये के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई नई इलेक्ट्रिक बसों को हिमाचल प्रदेश के दुर्गम एवं पहाड़ी मार्गों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। भविष्य में केवल 47-सीटर श्रेणी की डीजल बसों की ही खरीद की जाएगी, जबकि राज्य में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 12 वर्षों तक कम्पनी द्वारा इन बसों का रखरखाव किया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को कर्मचारियों का वेतन तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली से एचआरटीसी के 9,099 कर्मचारियों को लाभ मिला है, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित हुआ है।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में एचआरटीसी में 686 नई भर्तियां की गई हैं, जबकि 2,198 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ओवरटाइम भत्ता, रात्रि ड्यूूटी भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जून, 2026 तक के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा कर दिया गया है तथा 12 माह से लंबित ओवरटाइम एवं रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान भी अगले दो-तीन दिनों में कर दिया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीसीआरजी तथा अर्जित अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) के रूप में लगभग 172 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही 1,155 नए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को लगभग 23 करोड़ रुपये की पेंशन एरियर राशि जारी की गई है। साथ ही 65, 70 और 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।
श्री अग्निहोत्री ने एचआरटीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सेवाभाव की सराहना करते हुए कहा कि वे एक परिवार की तरह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों को निर्बाध परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार निगम और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप एचआरटीसी के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 40 नई इलेक्ट्रिक बसें सोलन जिले को आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन अवसंरचना को निरंतर सुदृढ़ कर रही है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में विस्तार करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे एचआरटीसी की परिचालन लागत में कमी आएगी तथा यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सतत सार्वजनिक परिवहन की दिशा में निगम की यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
इस अवसर पर एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुभाष बरमानी, एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष बलदेव ठाकुर, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेश बाबू, निदेशक परिवहन नीरज शर्मा, एचआरटीसी बोर्ड के सदस्य छत्र सिंह, निशांत ठाकुर, प्रदीप सूर्या, अजय वर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

30/07/2026

इलेक्ट्रिकल बस डीजल बस के मुकाबले ज्यादा किफायती 1000 ई-बसों व 100 हाईड्रोजन बसों पर भी कर रहे हैं विचार: मुख्यमंत्री

30/07/2026

मुख्यमन्त्री ने जिला सोलन के क्यारीघाट में 297 ई-बसों को हरी झण्डी दिखाकर परिवहन के बिभिन्न डिपुओं के लिए रवाना किया।

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Shimla
171219

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