𝐒𝐰𝐚𝐫𝐚𝐣 𝐁𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭- स्वराज भारत

27/08/2025

26/08/2025

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26/08/2025

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच बारिश ने तबाही मचाई है। मनाली में ब्यास का रौद्र रूप कहर बरपा रहा है। तिनके की तरह बहा ट्रक बाहंग में एक रेस्टोरेंट और चार दुकानें ब्यास के तेज बहाव में बह गईं। इन दुकानों के केवल अवशेष ही बचे हैं...

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25/08/2025

UP CM MYogiAdityanath announces scholarship in astronaut Shubhranshu Shukla,'s name for space tech students

25/08/2025

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था का हुआ बुरा हाल। नाहन में स्कूल बंद किए जाने पर भड़के ग्रामीण

25/08/2025

प्राकृतिक प्रलय, पहाडो से मैदानो तक हाहाकार,

13/08/2025

सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि 8 हफ्तों में दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएंगे सारे आवारा कुत्ते…मेरा सुझाव है कि यह फैसला दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होना चाहिए--- आप का मत क्या है ?

10/08/2025

09/08/2025

येन बद्धो बलीराजा दानवेन्द्रो महाबलः।
तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

हे ईश्वर! अस्य बन्धनस्य रक्षणं कुरु।
A bond that never breaks.🙌

Best wishes on special occasions of #रक्षाबंध

05/08/2025

5 अगस्त 2025, दोपहर 12:22 बजे l हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163-ए को मनमाना और असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया है। साथ ही, इस धारा के तहत बनाए गए सभी नियमों को भी निरस्त कर दिया गया है। यह फैसला तिकेंद्र सिंह पंवार द्वारा दायर याचिका (SLP डायरी नंबर 40056/2025) के जवाब में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद हाई कोर्ट ने यह कदम उठाया।

यह धारा अतिक्रमणकर्ताओं को सरकारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार जताने की अनुमति देती थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, 2 जुलाई 2025 के हाई कोर्ट के आदेश (CWPIL नंबर 9/2015) के तहत पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई है, लेकिन राज्य को फलों की नीलामी करने की छूट दी गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान: कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने और 28 फरवरी 2026 तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया है।

सरकार को "आपराधिक अतिक्रमण" कानून में संशोधन करने और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा की तरह कड़े प्रावधान लागू करने को कहा गया है।

नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के अधिकारियों को अतिक्रमण की रिपोर्टिंग और कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसमें कर्तव्य की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे।प्रतिकूल कब्जे पर रोक: सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिगृहीत भूमि पर कब्जे का दावा अब मान्य नहीं होगा, और अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने की लागत और उपयोग शुल्क चुकाना होगा।

महाधिवक्ता को इस निर्णय की प्रति मुख्य सचिव को भेजने और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने को कहा गया है।

यह फैसला हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समस्या से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण को नियमित करने के बजाय इसे हटाने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह निर्णय 5 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।
सरकारी अधिकारियों और आम जनता दोनों के लिए यह फैसला चेतावनी है कि सरकारी भूमि पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून के शासन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

05/08/2025

My prayers with the people of which lies on the to Char Dham Yatra route in our state of .

A massive cloud burst brought untold damages this afternoon in the regon. SDRF, NDRF, District Admintrauon, Police have been deployed to provide relief and rescue. Media reports claim that there have been heavy damages with people feared buried under the debirs.

Let us stay united in this time of immense pain for our people and our disaster prone state. We also await the official release from govt authorities to have confirmed details about the disaster and extent of the damages.

30/07/2025