Jago Himachal

11/10/2025

हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए

10/10/2025

कांग्रेस चला रही झूठा प्रोपेगंडा : श्रीकांत

शिमला, भाजपा प्रदेश प्रभाती श्रीकांत शर्मा ने शिमला ग्रामीण के गांव जदेहणी
बूथ न० 109 गुड़शाली में मंडल की बैठक में भाग लिया।
श्रीकांत शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा राहुल गांधी ने बिहार और उनकी टीम हिमाचल में एक झूठा प्रोपगेंडा अभियान चलाया था। राहुल गांधी बिहार की गली-गली घूमकर यह झूठे आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी हो रही है और उन्होंने एसआईआर का विरोध किया था। भाजपा ने तब भी कहा था कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वह घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। कल 8 तारीख को बिहार के निर्वाचन आयोग ने और वहां के आला अधिकारियों ने एक सूची सार्वजनिक की। इस सूची में करीब 38 जिलों के भीतर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, गया, औरंगाबाद और अन्य जिलों के बारे में जानकारी दी गई है। जब से एसआईआर के बाद बिहार की फाइनल सूची सामने आई, उसके बाद अपील का मौका भी दिया गया था। यह सूची स्पष्ट करती है कि आरजेडी और कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता या बूथ स्तर के एजेंट ने बिहार में फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट पर अपील दायर नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी के पूरे झूठे अभियान को बिहार में खुद आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने जीरो अपील करके स्पष्ट कर दिया कि पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में उन्हें कोई विरोधाभास नहीं दिखा। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में बनाने की कोशिश की थी, वह जमीन पर कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है।

कार्यक्रम में सजय ठाकुर प्रदेश सचिव, केशव चौहान, प्रमोद ठाकुर, यशपाल ठाकुर, प्यार सिंह कंवर, किरण बावा, सुमन गर्ग उपस्थित रहे।

10/10/2025

सोलन के वाकनाघाट में बनेगी साईबर सिटी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जिला सोलन के वाकनाघाट में साईबर सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है। यह साईबर सीटी 650 बीघा भूमि पर बनेगी, जिसमें डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग कार्यशील होंगे।
मुख्यमंत्री ने विभाग को परियोजना से जुड़े विस्तृत ब्लू पिं्रट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रमुख क्षेत्र बतातेे हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाकनाघाट में बन रहे उत्कृष्ट केन्द्र की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रयोगशाला भी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कांगड़ा के चैतडू़ और जिला शिमला के मैहली में स्थापित किए जा रहे आईटी पार्क का निर्माण दिसम्बर, 2025 तक पूरा किया जाए।
शासन में डिजिटल सेवाओं की महत्ता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को अपने कार्यों को डिजिटाइज करना चाहिए ताकि उत्कृष्ट एवं नागरिक हितैषी सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिक से अधिक सेवाओं को एक क्लिक के माध्यम से लोगों के घर-द्वार पर पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए और कार्यालयों में पारदर्शिता लाने व कार्य को प्रभावी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को प्रयोग में लाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-फाईल प्रबंधन व नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में निपुण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वह कार्यालय में इसे अधिक से अधिक उपयोग में लाएं। मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की ऑनलाईन निगरानी के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से बॉयोमेट्रिक्स से अपनी उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आशीष सिंहमार, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. निपुण जिन्दल, आयुक्त श्रम एवं रोजगार वीरेन्द्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

10/10/2025

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वंचित हिमालयी समुदायों को विज़न केयर सेवाएँ प्रदान करने के लिए क्लियर विज़न ट्रेक हिमालयाज शुरू किया

शिमला,10, अक्टूबर,2025, हिमाचल प्रदेश सरकार दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म रेडबस और विज़न स्प्रिंग फ़ाउंडेशन के साथ मिलकर वंचित हिमालयी समुदायों को विज़न केयर सेवाएँ प्रदान कर रही है।इसका लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में नेत्र जाँच, चश्मा वितरण,विज़न केयर रेफरल और जागरूकता अभियानों के माध्यम से 5000 लोगों तक पहुँचना है।हिमाचल प्रदेश सरकार और रेडबस इस पहल का समर्थन कर रहे हैं जो विज़न स्प्रिंग फ़ाउंडेशन के व्यापक मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत भर में उन 55 करोड़ लोगों की मदद करना है जिनके पास स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक चश्मे नहीं हैं।इनमें हिमाचल प्रदेश के 30 लाख लोग शामिल हैं जिनके पास विज़न केयर की सीमित या कोई पहुँच नहीं है।9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक विज़न स्प्रिंग फ़ाउंडेशन की टीम,सरकारी अधिकारी,नेत्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ और दुनिया भर के स्कूली बच्चे हिमालय में ट्रैकिंग करेंगे और शिमला,रोहड़ू, जिस्कुन,जाखा,रूपिन दर्रा,रिकांगपियो और सांगला जैसे शिमला और किन्नौर जिलों के महत्वपूर्ण और दूरदराज के इलाकों का दौरा करेंगे। छितकुल जो भारत का पहला गाँव है के समुदायों के लिए और दोनों जिलों में खास कर रिकांगपियो के पास दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक सड़कों पर वाहन चालकों के लिए भी नेत्र जांच की जाएगी।इसका उद्देश्य चश्मे और नेत्र देखभाल के माध्यम से क्लियर विज़न के उपहार को इन दूरदराज और उपेक्षित लोगों तक पहुँचाना और राज्य में स्पष्ट दृष्टि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।हस्तक्षेप पहले ही शुरू हो चुका है और ट्रेक पूरा होने के बाद भी जारी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा हम हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में ऐसे प्रतिष्ठित संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हैं जो हिमाचल प्रदेश के कुछ सबसे दुर्गम समुदायों में ज़रूरतमंद लोगों की आँखों की जाँच कर रहे हैं और उन्हें चश्मे उपलब्ध करा रहे हैं।उत्पादकता,दक्षता और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट दृष्टि आवश्यक है।जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है खासकर हमारे जैसे पहाड़ी राज्य में।

विज़न स्प्रिंग के मिशन के संस्थापक डॉ. जॉर्डन कसालो ने कहा दो दशकों से भी ज़्यादा समय से विज़न स्प्रिंग का मिशन एक साधारण विश्वास से प्रेरित रहा है कि हर किसी को स्पष्ट रूप से देखने का अधिकार है चाहे वे कहीं भी रहते हों।क्लियर विज़न ट्रेक दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जीवन बदल देने वाले चश्मे उन लोगों तक पहुँचाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

10/10/2025

शिमला 10 अक्टूबर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने 13 अक्टूबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण में पार्टी नेताओं व आम लोगों से इस समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यह एक समारोह ही नही है बल्कि यह उस नेता के लिये प्रदेश की सच्ची श्रदांजलि होगी जब हम उनकी प्रतिमा अनावरण के गवाह बनेंगे। यह प्रतिमा आधुनिक हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए हमें सदैब आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित करती रहेंगी।
प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी नेताओं, पीसीसी,सभी जिलों व ब्लॉक के पूर्व पदाधिकारियों,
अग्रणी संगठनों व विभागों के सभी पदाधिकारियों व पार्टी कार्यकर्ताओं व वीरभद्र सिंह के समर्थक रहें सभी लोगों से इस समारोह में शामिल होने का व इस समारोह की शोभा बढ़ाने का आग्रह किया हैं।

10/10/2025

पर्यावरण संरक्षण की एवज में ग्रीन बोनस का हकदार हिमाचल: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर इस दिशा में तेजी से प्रगति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल के विकास के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम पर्यावरण हितैषी होगा। उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, उद्योग तथा परिवहन सहित अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदेश सरकार पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूर्ण करने के लिए हमें राज्य की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 90 प्रतिशत नवीकरणीय या हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से हासिल करना होगा। वर्तमान में हमारी ऊर्जा खपत लगभग 14,000 मिलियन यूनिट है और यदि हम 12,600 मिलियन यूनिट नवीकरणीय और हरित ऊर्जा से उपयोग में लाएंगे तभी हिमाचल हरित राज्य बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका सीधा लाभ राज्य के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को होगा।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों से बदला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप परिवहन क्षेत्र से होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अब काफी कम हो गया है। यह पहले लगभग 16-20 प्रतिशत था। इस कदम से प्रदेशवासियों को स्वच्छ और हरित परिवहन सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। निगम द्वारा 412 करोड़ रुपये की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त 124 करोड़ रुपये की लागत से बस अड्डों पर ई-चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं।
इन ई-बसों की खरीद के अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है, जिसके तहत ई-टैक्सियों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इन टैक्सियों की सेवाएं विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य सरकारी संस्थानों में ली जा रही हैं। ई-टैक्सी योजना के तहत अब तक लगभग 50 ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों से जोड़ा जा चुका है। स्टार्ट अप योजना के तहत अब तक 59 पात्र युवाओं को लगभग 4.22 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है और 61 अन्य लाभार्थियों को जल्द ही सब्सिडी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा बल्कि उन्हें सरकारी कार्यालयों से जोड़कर पांच साल की अवधि के लिए नियमित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत सरकारी विभागों में अटैच ई-टैक्सी को पांच साल के पश्चात अगले दो साल के लिए विस्तार देने का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में छह ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं जिनमें ई-वाहनों के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशनों सहित हर सुविधा उपलब्ध है। शीघ्र ही इन कॉरिडोर में 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने ई-वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट और विशेष रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में चल रहे सभी पेट्रोल और डीजल ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से ई-ऑटो रिक्शा से बदला जा रहा है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र को 1,000 बस रूटों पर नए परमिट प्रदान कर रही है। इसके अलावा चिन्हित रूटों पर ई-बसों और टैम्पो ट्रैवलर पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
हिमाचल प्रदेश को ‘लंग्ज ऑफ नॉर्थ इंडिया’ कहा जाता है और प्राकृतिक संपदा के विस्तार, पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने में प्रदेश के यह प्रयास महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य मिट्टी, पानी, स्वच्छ हवा और अनुकूल जलवायु के रूप में देश को अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वनों के कटान से हम प्रदेश के लिए आर्थिक संसाधन जुटा सकते हैं लेकिन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के दृष्टिगत हम वनों के संरक्षण को महत्त्व देते हैं। राज्य सरकार ने केंद्र और 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, हिमाचल में पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण के प्रतियोगदान का तकनीकी और वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी, जिसके अनुरूप हिमाचल को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

10/10/2025

ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि बढ़ाई गई
शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) https://scholarships.gov.in पर आवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 अक्तूबर, 2025, आइएनओ स्तर पर जांच, एल-1 की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर, 2025 तथा डीएनओ व एसएनओ स्तर पर जांच, एल-2 की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 2025 निर्धारित की गई है।

NPCI has launched Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE) platform to facilitate Aadhaar Seeding and De-seeding activities in self-service mode for Direct Benefit Transfer(DBT) by enabling the citizens to carry out certain activities in digital mode. For more details click here

10/10/2025

शिमला 10 अक्टूबर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विदित चौधरी ने बताया है कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ वोट चोर,कुर्सी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान पचास प्रतिशत पूरा कर लिया गया हैं। उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर तक इसे शतप्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने शिमला, मंडी,कुल्लु व सोलन जिलों में इस अभियान में शिरकत कर पार्टी नेताओं से इस अभियान को समय पर पूरा करने को कहा हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोर,कुर्सी छोड़ अभियान एक ऐसा अभियान है जो देश में लोकतंत्र की रक्षा करने व जनमत के चोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का हिस्सा हैं।
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंटी के प्रवक्ता वोट चोर,कुर्सी छोड़ अभियान के प्रदेश सह संयोजक ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वह भाजपा के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी जिलों से इस अभियान की रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद सभी जिलों से वोट चोर,कुर्सी छोड़ के हस्ताक्षर दस्तावेज केंद्रीय आला कमान को भेज दिए जाएंगे।
एक प्रश्न के उत्तर में राठौर ने कहा कि जल्द ही पीसीसी का गठन होगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव फिलहाल प्रशासनिक तौर पर टाले गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी तिथियां घोषित होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का इन चुनावों को लेकर हो हल्ला बेकार है क्योंकि उसे इन चुनावों में कोई लाभ मिलने वाला नही।

10/10/2025

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित करने के विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनावों को स्थगित करना पूरी तरह से प्रशासनिक कारणों से था, जो अधिकारियों की वैध सिफारिशों पर आधारित था। अधिकारियों ने चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया था क्योंकि प्राकृतिक आपदा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में बहाली और पुनर्वास कार्य किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही दोहरे मापदंड अपनाए हैं। उन्होंने स्वयं वर्ष, 2022 में नगर निगम चुनावों में एक साल की देरी की थी। इतना ही नहीं, विभिन्न कारणों से भाजपा शासन वाले कई अन्य राज्यों में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। फिर भी भाजपा, कांग्रेस सरकार की आलोचना करते समय ऐसे संदर्भों को नजरअंदाज करती है। चुनाव स्थगित करने का निर्णय नागरिक सुरक्षा और सर्दी के मौसम के कारण लिया गया। वर्ष 2023 से हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें लगभग 700 लोगों की जान गई हैं और बुनियादी ढांचे को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार जहां तैयारियां सुनिश्चित करने में विफल रही, वहीं कांग्रेस सरकार ने सक्रियता से कार्य किया तथा राज्य के संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। वर्ष, 2023 में पूरी तरह और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजे में उल्लेखनीय वृद्धि की। सरकार ने कृषकों, बागवानों, दुकानदारों, विस्थापित परिवारों और शहरी एवं ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने राज्य की स्थिति से अवगत करवाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की और प्रभावित परिवारों के लिए सहायता का आग्रह किया। इन निरंतर प्रयासों के बावजूद केंद्र ने अपेक्षित सहायता प्रदान नहीं की क्योंकि विपक्ष ने बार-बार इस प्रक्रिया में बाधा डाली। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय, भाजपा जनता को गुमराह करती है, राज्य कांग्रेस नेताओं के आधिकारिक दौरों पर निराधार सवाल उठाती है और व्यक्तिगत हमले करती है, जो वास्तविक मुद्दों को उजागर करने में उनकी असमर्थता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्र में हिमाचल प्रदेश के वैध अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह विफल रहा है और राज्य के लिए राहत के रूप में एक पैसा भी सुनिश्चित नहीं कर पाया है। इसके बजाय वे पूरी तरह से कांग्रेस सरकार की हर रचनात्मक पहल में खामियां ढूंढ़ने और बेबुनियाद आरोप लगाने में लगे हुए हैं। यह राज्य के लोगों के कल्याण के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है।
शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास और परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू की गई है और अगले शैक्षणिक सत्र से 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे से युक्त राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में छात्रों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि पिछले अढाई वर्षों में 7000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और 7,000 से अधिक पद भरे गए हैं। शून्य और बहुत कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों को संसाधनों के बेहतरीन उपयोग के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है। छात्रों को निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को केवल शैक्षणिक सत्र के अंत में सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सीबीएसई-संबद्ध स्कूल खोला जाएगा। बेहतर समन्वय के लिए शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया गया है जिसमें एक निदेशालय स्कूली शिक्षा की देख-रेख करता है और दूसरा उच्च शिक्षा को संभालता है। सीखने के परिणामों और सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए बैग-फ्री डे, स्थानीय बोली को बढ़ावा देना, स्कूल को अपनाना और छात्रों और शिक्षकों के लिए कंबोडिया और सिंगापुर जैसे देशों की यात्रा जैसी पहल की गई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले अढाई वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और पूरी तरह से साक्षर राज्य बनने का लक्ष्य हासिल किया है। प्रदेश वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर था और अब आगे बढ़कर शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से 87 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और कई अन्य योजनाओं के तहत दो वर्षों में 92 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। बाल पोषण आहार योजना के तहत 15,181 स्कूलों के 5.34 लाख से अधिक छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों, विकलांग बच्चों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई अन्य योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो रही है।
रोहित ठाकुर ने राज्य के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के दृष्टिगत सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के कारण राज्य को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। राजस्व घाटा अनुदान 2021-22 में 10,249 करोड़ रुपये से घटकर चालू वित्त वर्ष में 3,257 करोड़ रुपये रह गया है, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इन बाधाओं के बावजूद, कांग्रेस सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है और आवश्यक सेवाएं, आपदा राहत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
रोहित ठाकुर ने कहा कि जहां भाजपा नेता निराधार आलोचना और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं वहीं कांग्रेस सरकार जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही शिक्षा में बदलाव और स्थानीय संस्कृति और परम्पराओं को बढ़ावा दे रही है। साक्षरता, स्कूली बुनियादी ढंाचे, सीखने के परिणामों और छात्र कल्याण की दिशा में ठोस सुधार स्पष्ट रूप से सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास, समानता और उत्कृष्टता पर सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं।

10/10/2025

09/10/2025

मंडी जिला में शुरू हुआ तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने दिखाई रैली को हरी झंडी

मंडी, 9 अक्तूबर। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ आज मंडी जिला में उत्साहपूर्वक किया गया। सेरी मंच से स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पहले बच्चों को जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन न करने, अपने परिवार, मित्रों और परिचितों को भी तंबाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित करने तथा तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से समाज और पर्यावरण की रक्षा में योगदान देने की शपथ दिलाई गई।

रैली में बच्चों ने जन-जन का हो एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा के नारे लगाते हुए इंदिरा मार्केट का चक्कर लगाया और लोगों को तंबाकू सेवन न करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और विद्यार्थियों ने अभियान के अंतर्गत स्थापित सेल्फी पॉइंट पर सामूहिक रूप से तस्वीरें भी लीं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपाली शर्मा ने बताया कि यह अभियान 9 अक्तूबर से 8 दिसम्बर तक चलेगा। दो माह तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के प्रयोग से रोकना, छोड़ने की इच्छा रखने वालों को सहयोग देना और शिक्षण संस्थानों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में लगभग 400 शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें स्कूलों के प्रधानाचार्य और अध्यापक सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

डॉ. शर्मा ने कहा कि तंबाकू सेवन कई गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और क्षय रोग का प्रमुख कारण है। भारत में तंबाकू से हर वर्ष लगभग 13.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। छोटे बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से इस अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें तंबाकू सेवन की शुरुआत से ही रोका जा सके, क्योंकि यही आगे चलकर अन्य नशों की जननी बनती है।

उन्होंने बताया कि अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा, पुलिस, और खाद्य सुरक्षा विभागों को भी शामिल किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में तंबाकू का सेवन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा दुकानों पर अवैध बिक्री के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए गए हैं जो सप्ताह में दो बार प्रवर्तन अभियान चलाएंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने युवाओं से अपील की कि वे तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों से दूर रहें और एक स्वस्थ व सशक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिनेश ठाकुर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरिंदम रॉय, सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी एल.डी. ठाकुर, विभिन्न स्कूलों के अध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

09/10/2025

भारतीय निर्यात की यात्रा वैश्विक एकीकरण के साथ नवाचार का परिणाम : कश्यप

शिमला, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने दिल्ली में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने बताया कि भारतीय निर्यात की यात्रा वैश्विक एकीकरण के साथ नवाचार का परिणाम है। सिल्क रूट से लेकर उदारीकरण के बाद के उछाल तक, निर्यात में मसालों और वस्त्रों से लेकर प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग वस्तुओं तक विविधता आई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया का निर्यात 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत का निर्यात वैश्विक विकास से आगे बढ़कर 7.1 प्रतिशत (2024) की दर से बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर देश की प्रगति का संकेत देता है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की हिस्सेदारी 2015 में 19.8 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 21.2 प्रतिशत हो गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था (विश्व बैंक) में निर्यात की बढ़ती प्रासंगिकता को भी बताता है। भारत के व्यापार प्रदर्शन ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले पांच महीनों में भी विकास की प्रवृत्ति जारी रखी। अप्रैल-अगस्त 2024 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त 2025 में कुल निर्यात (व्यापारिक और सेवा निर्यात संयुक्त) में 5.19 प्रतिशत की वृद्धि।
अप्रैल-अगस्त 2025 के लिए कुल निर्यात मूल्य 346.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024 में यह 329.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अप्रैल-अगस्त 2025 में व्यापारिक निर्यात का हिस्सा 53.09 प्रतिशत था।
अप्रैल-अगस्त 2025 में सेवा निर्यात का हिस्सा 46.91 प्रतिशत रहा।
अगस्त 2024 के मुकाबले अगस्त 2025 में निर्यात में 4.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
इस विकास पथ को स्वीकार करते हुए, सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसमें से 34.61 प्रतिशत पहले पांच महीनों में ही हासिल कर लिया गया है।
सरकारी सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित, देश का निर्यात क्षेत्र नई संभावनाओं के शिखर पर खड़ा है, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है और वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर भारत की कहानी को नया आकार दे रहा है।