29/08/2026
डुवर्सको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै डुवर्सका तीन प्रमुख समुदाय—आदिवासी, राजवंशी र गोर्खा समुदायका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रमुख नेतृत्वहरूको चिन्तन–मनन तथा परामर्श सभा सम्पन्न-
---प्रेष विज्ञप्ती----
Dooars Steering Committee (DSC) को आयोजनामा सम्पन्न उक्त महत्वपूर्ण बैठकमा डुवर्सको भविष्य, पहाडसँग सम्बन्धित भनिएको सम्भावित राजनीतिक वा संवैधानिक समाधान, त्यसमा डुवर्सको स्थान, सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले एउटै गम्भीर प्रश्न उठाए—
“पहाडको राजनीतिक वा संवैधानिक समाधानको प्रक्रियामा डुवर्स कहाँ छ?”
आज पहाडको राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक तथा संवैधानिक पहल भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला डुवर्स त्यस प्रक्रियामा समावेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
यदि हुन गइरहेको राजनीतिक वा संवैधानिक समाधान पहाडको मात्र हो भने डुवर्सको भविष्य के हुने?
यदि उक्त समाधानमा डुवर्स पनि समावेश हुने हो भने डुवर्सका वास्तविक सरोकारवालाहरू, जनप्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व कहाँ छ?
*डुवर्सको प्रतिनिधित्व बिना डुवर्सको भविष्य कसरी तय हुन सक्छ?*
बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाए कि डुवर्सको भूगोल, इतिहास, जनसांख्यिक संरचना, प्राकृतिक सम्पदा, आयका स्रोत, खनिज सम्पदा, सामाजिक वास्तविकता र राजनीतिक संवेदनशीलतालाई डुवर्सका जनताभन्दा अरू कसैले राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन।
त्यसैले, डुवर्सको भविष्यसम्बन्धी कुनै पनि राजनीतिक वा संवैधानिक निर्णय डुवर्सका जनताको सहभागिता र सहमतिबिना स्वीकार्य हुन सक्दैन।
बैठकमा विगतका १९८८, २०१३ र २०१७ का राजनीतिक सम्झौता तथा समाधान प्रक्रियाको सन्दर्भ उठाउँदै डुवर्सलाई पुनः केवल राजनीतिक रणनीतिको एउटा भाग बनाएर वास्तविक अधिकार र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ।
*बारम्बार डुवर्स नै किन छुट्छ?*
बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले कडा प्रश्न उठाउँदै भने—
किन प्रत्येक राजनीतिक समाधानको बेला डुवर्सको नाम त आउँछ, तर निर्णय गर्ने टेबलमा डुवर्सको प्रतिनिधित्व हुँदैन?
किन डुवर्सको भूगोल प्रयोग हुन्छ, तर डुवर्सका जनताको अधिकारको कुरा हुँदैन?
किन डुवर्सलाई राजनीतिक रूपमा आवश्यक पर्दा मात्र सम्झिने र समाधानको बेला उपेक्षा गर्ने गरिन्छ?
अब डुवर्सवासीले यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ चाहेको बैठकले जनाएको छ।
डुवर्सको जनसंख्या, विशाल भूगोल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बहुजातीय सामाजिक संरचना तथा यहाँ रहेका जटिल राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बैठकले महसुस गरेको छ।
डुवर्समा आदिवासी, राजवंशी, गोर्खा, टोटो, राभा, गारो, बंगाली, बिहारी, मारवाडी र मुश्लिम लगायत विभिन्न मूलवासी तथा जनजाति समुदायहरू पुस्तौँ देखि बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको आफ्नै इतिहास, पहिचान, भाषा, संस्कृति, भूमि, अधिकार तथा अस्तित्वसँग सम्बन्धित अनेकौँ प्रश्नहरू आजसम्म पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन्।
यदि डुवर्स समावेश छ भने स्पष्टता चाहिन्छ, यदि छैन भने डुवर्सका लागि अलग संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक हुनुपर्छ ।
*बैठकको स्पष्ट धारणा रहेको छ कि पहाडसँग सम्बन्धित हुन गइरहेको राजनीतिक वा संवैधानिक समाधानमा डुवर्स समावेश छ भने डुवर्सका वास्तविक स्टेकहोल्डरहरूको पूर्ण र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।*
*तर यदि उक्त समाधान केवल पहाडका लागि मात्र हो र डुवर्स त्यसबाट बाहिर राखिन्छ भने, डुवर्सका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक समस्याहरूको समाधानका लागि डुवर्सको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतालाई आधार बनाएर छुट्टै तथा प्रभावकारी संवैधानिक व्यवस्था वा राजनीतिक समाधानको पहल तत्काल गरिनुपर्छ।*
बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले अब डुवर्सलाई कसैको राजनीतिक रणनीति वा सम्झौताको विषय मात्र बन्न नदिने दृढ संकल्प व्यक्त गरेका छन्।
अब डुवर्सका लागि साझा संघर्ष र साझा रणनीति बैठकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्षका रूपमा आदिवासी, राजवंशी र गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना समुदायगत पहिचान, इतिहास र अधिकारलाई सम्मान गर्दै डुवर्स र डुवर्सवासीको साझा हितका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अबदेखि डुवर्सका साझा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक मुद्दाहरूमा तीन प्रमुख समुदायबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र संयुक्त रणनीति निर्माण गरिनेछ।
पहाड, राज्य र केन्द्र सरकारलाई स्पष्ट संदेस दिदै बैठकले भने —
*“डुवर्सको भविष्य डुवर्सबासीको सहभागिता बिना तय हुन सक्दैन। प्रत्येक बैठक वा वार्ता, ड्राफ्टिङ्ग कमिटिमा र संझौतामा पहाड कै बरावर प्रतिनिधि हुनुपर्छ”*
*“डुवर्सलाई बारम्बार छुट्याउने, उपेक्षा गर्ने र प्रतिनिधित्व विहीन बनाउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य हुनेछैन।”*
*“हामी विभाजनका लागि होइन, सम्मानजनक अस्तित्व, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व र डुवर्सको सुरक्षित भविष्यका लागि एकताबद्ध भएका हौँ।”*
Dooars Steering Committee (DSC) ले डुवर्सका सम्पूर्ण समुदाय, सामाजिक संघ–संस्था, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि तथा सचेत नागरिकहरूलाई डुवर्सको साझा हित र भविष्यका लागि आपसी मतभेदभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। आजको बैठकमा KSDC(Democratic) का केन्द्रीय सदस्य श्री ज्योतिस बिनोद राय, शंकर बर्मन, श्री बिमल राय मालबजार ब्लक मकमिटि प्रेसिडेन्ट, डुवर्सका सामाजिक कार्यकर्ता बिकाश गोसाई, ओम प्रकाश गोसाई र मंगरु उराँव, अल ईण्डिया महली आदिवासी एषोसिएसन का महासचिव बब्लु टपवार र कमल महली, ईण्डिजिनियस नेटवर्क फर आदिवासी राईट्सका प्रेसिडेन्ट श्री नेह अर्जुन ईन्दुवर र ससचिव आमोस कुजुर, उत्तर बंगाल आदिवासी बिकाश परिषदका प्रेसिडेन्ट श्री किरण कालिन्दी र सचिव किशोर ग्वाला, गोजामुमो मध्य डुवर्सका संयोजक श्री सुरज भुजेल भने डुवर्स स्टेरिङ्ग कमिटि(DSC)का सल्लाहकार श्रीमान ललित न्यासुर, श्री कृष्ण श्रेष्ठ, अनुप शर्मा, प्रमुख संयोजक सघन मोक्तान, पुर्व डुवर्स संयोजक कैलाश छेत्री, मध्य डुवर्स संयोजक राजेन कार्की, पश्चिम डुवर्स संयोजक अजित पराजुलि, कोषाध्यक्ष बिनोद मोक्तान कार्यकारिणी सदस्य गणेस राई, आशा एस बम्जन, आनन्द ठटाल, अनिल थापा, सुदर्शन तामाङ्ग, बुद्धिमान तामाङ्ग, पाण्डु छेत्री उपस्थित थिए ।
हाम्रो स्पष्ट सन्देश—
डुवर्सलाई उपेक्षा नगर।
डुवर्सको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर।
डुवर्सका सरोकारवालासँग संवाद गर।
डुवर्सको भविष्य डुवर्सबासीलाई साथमा लिएर तय गर।
अब डुवर्स बोल्नेछ।
अब डुवर्स एकताबद्ध हुनेछ।
अब डुवर्स आफ्नो अधिकार, सम्मान र भविष्यका लागि साझा रणनीतिका साथ अघि बढ्नेछ।
**एकता हाम्रो शक्ति हो।
साझा रणनीति हाम्रो बाटो हो।
डुवर्सको सम्मानजनक भविष्य हाम्रो साझा संकल्प हो।**
जारीकर्ता:
सघन मोक्तान
प्रमुख संयोजक
Dooars Steering Committee (DSC)
