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 #निवाड़ी: झांसी-खजुराहो हाईवे पर प्रतापपुरा के पास नाराई चौकी स्थित   चेकिंग पॉइंट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 14...
17/08/2026

#निवाड़ी: झांसी-खजुराहो हाईवे पर प्रतापपुरा के पास नाराई चौकी स्थित चेकिंग पॉइंट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 14-15 अगस्त की दरमियानी रात चेकिंग के दौरान ट्रक को रोकने के प्रयास में तेज रफ्तार दूसरी गाड़ी से भिड़ंत हो गई। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुए। आरोप है कि हादसे के बाद RTO का अमला मौके से चला गया।

इस हादसे ने करीब एक महीने पहले ' ' की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आए सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। उस दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया था कि RTO अमला अचानक ट्रक के सामने बैरिकेडिंग लगाकर वाहन रोकता है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। इसी ग्राउंड रिपोर्ट में चेकिंग के नाम पर कथित अवैध वसूली के आरोप भी LIVE कैमरे पर सामने आए थे। मार्च में 'ब्रेकिंग न्यूज़ वाला' ने RTO की कथित गुलाबी पर्ची को लेकर खबर की थी। जुलाई में दोबारा ग्राउंड रिपोर्ट करने पर पर्ची का रंग गुलाबी से नीला मिला, लेकिन आरोप था कि कथित वसूली की व्यवस्था जारी है। इन आरोपों के बावजूद प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठे।

जुलाई में जब टीम ने मौके पर मौजूद RTO कर्मचारियों से सवाल-जवाब किए तो कर्मचारियों ने टीम पर बदतमीजी के आरोप लगाए और पुलिस में आवेदन दिया। इसके बाद भी चेकिंग पॉइंट की कार्यप्रणाली पर कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई। अब उसी स्थान पर दोबारा हादसा होने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाईवे पर चेकिंग के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या वाहनों को रोकने के लिए लगाई जा रही बैरिकेडिंग सुरक्षित है? हादसे के बाद चेकिंग अमला मौके पर क्यों नहीं रहा?

मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल है कि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग चेकिंग पॉइंट की पूरी व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराएगा या नहीं। खासकर यह कि हादसे के समय वाहन रोकने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं और मौके पर मौजूद RTO अमले की क्या भूमिका थी।

 #भारत में जल्द ही ₹10 और ₹20 के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने दोनों मूल्यवर्ग ...
12/08/2026

#भारत में जल्द ही ₹10 और ₹20 के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार ने दोनों मूल्यवर्ग के 100-100 करोड़ पॉलीमर नोटों को फील्ड ट्रायल के लिए जारी करने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने #राज्यसभा में लिखित जवाब के जरिए इसकी जानकारी दी।

इन नोटों को BOPP (बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन) जैसी मजबूत सिंथेटिक सामग्री से तैयार किया जाएगा। पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होंगे और पानी, बारिश, पसीने व गंदगी से आसानी से खराब नहीं होंगे।

पॉलीमर #नोटों की लंबी उम्र से बार-बार नोट छापने और पुराने नोटों को नष्ट करने का खर्च भी कम हो सकता है। साथ ही, इनमें मौजूद पारदर्शी विंडो और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जाली नोटों की रोकथाम में मदद कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में पॉलीमर करेंसी पहले से चलन में है। अब भारत में ₹10 और ₹20 के नोटों से इसका ट्रायल शुरू होने की संभावना है।

 #मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में  #स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकार से...
11/08/2026

#मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में #स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकार से सिर्फ 66 मल्टी टास्क वर्करों के पदों की मंजूरी मिली थी, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय से कथित तौर पर 318 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। अतिरिक्त नियुक्तियों के लिए शासन की अनुमति और बजट स्वीकृति नहीं होने का भी आरोप है।

मामला सामने आने के बाद तत्कालीन #सीएमएचओ डॉ. गोविंद सिंह चौहान को निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में उनके भतीजे जयदीप की भूमिका का भी जिक्र है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसों की मांग की गई और जयदीप द्वारा कथित तौर पर पैसों की डील किए जाने की शिकायतें सामने आईं।

मामला तब खुलना शुरू हुआ जब नियुक्त किए गए कई लोगों को कई महीनों तक वेतन नहीं मिला। इसके बाद अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने #कलेक्टर कार्यालय और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। कुछ लोगों ने नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए दिए जाने के आरोप भी लगाए हैं।

वहीं, आउटसोर्स एजेंसी के संचालक ने कहा है कि विभाग के कहने पर नियुक्तियां की गईं और यदि एजेंसी के लेटरहेड या सील का दुरुपयोग कर अतिरिक्त नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं तो यह गलत है। दूसरी ओर, निलंबित सीएमएचओ डॉ. गोविंद सिंह चौहान ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया है। अब जांच में यह सामने आना बाकी है कि 66 स्वीकृत पदों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां किसके आदेश पर हुईं और कथित पैसों के लेन-देन में किसकी भूमिका थी।

 #मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भर्ती प्रक्रिया  #आरक्षण रोस्टर के पेंच में फंस गई है। कर्मचारी चयन म...
09/08/2026

#मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भर्ती प्रक्रिया #आरक्षण रोस्टर के पेंच में फंस गई है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने 5 अगस्त को समूह-02, उपसमूह-04 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी किया और 6 अगस्त को परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था। इसमें खंड #पंचायत अधिकारी के 5, पंचायत समन्वय अधिकारी के 311, डेटा एंट्री ऑपरेटर (संविदा) के 3 और पंचायत समन्वय अधिकारी के 54 बैकलॉग पद शामिल थे। सितंबर 2026 में इन पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित थी।

लेकिन विज्ञापन जारी होने के बाद पंचायत राज संचालनालय ने आरक्षण रोस्टर में गलती सामने आने का हवाला देते हुए ESB को पत्र भेजकर इन पदों को शून्य मानते हुए भर्ती सूचना निरस्त और डिनोटिफाई करने का अनुरोध किया है। बताया गया है कि बैकलॉग भर्ती में SC और ST वर्ग के निर्धारित पदों से अधिक नियुक्तियां पहले ही हो चुकी हैं। वहीं, 2 जुलाई 2019 के बाद लागू नए आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों के अनुसार अब पदों का नए सिरे से निर्धारण जरूरी बताया जा रहा है।

ऐसे में बड़ा सवाल है—जब रोस्टर में बदलाव और पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो भर्ती का विज्ञापन और परीक्षा कार्यक्रम पहले ही क्यों जारी कर दिया गया? अब अभ्यर्थियों की तैयारी और उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा?

 #मध्यप्रदेश के हवाई नक्शे में रविवार से 4 नए सीधे हवाई रूट जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 अगस्त को राजा...
09/08/2026

#मध्यप्रदेश के हवाई नक्शे में रविवार से 4 नए सीधे हवाई रूट जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 अगस्त को राजा भोज एयरपोर्ट से इन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता रूट शामिल हैं। इन सेवाओं का संचालन अलायन्स एयर करेगी।

राज्य सरकार मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत इन रूट्स को वित्तीय सहायता भी देगी। प्रत्येक राउंड ट्रिप पर ₹10 लाख तक की यानी Viability Gap Funding का प्रावधान है। आसान भाषा में कहें तो एयरलाइन की कमाई और संचालन खर्च के बीच जो अंतर रह जाएगा, उसे पूरा करने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे सकती है। यानी उड़ान एयरलाइन की, लेकिन ‘गैप’ भरने में सरकार का भी सहारा रहेगा।

भोपाल-पटना उड़ान को लेकर भी खास उम्मीदें हैं। सरकार का कहना है कि इससे मध्यप्रदेश और बिहार के बीच सीधा हवाई संपर्क मजबूत होगा और प्रदेश में रहने वाली बिहार की बड़ी आबादी को पटना आने-जाने में सुविधा मिलेगी। वहीं रीवा-जबलपुर से कोलकाता की सीधी उड़ान से विंध्य और महाकौशल का पूर्वी भारत से संपर्क बेहतर होगा, जिससे यात्रियों का समय भी बचेगा।

#सरकार का दावा है कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। बड़े शहरों के साथ छोटे और क्षेत्रीय शहरों का सीधा संपर्क बढ़ने से कारोबार, विद्यार्थियों और पर्यटकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार ₹10 लाख तक की VGF क्यों दे रही है? आइए बताते हैं, क्या है VGF और यह कैसे काम करती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने   ट्रांजैक्शन पर   को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि MDR यानी Mercha...
08/08/2026

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रांजैक्शन पर को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि MDR यानी Merchant Discount Rate सिर्फ व्यापारियों पर लागू होगा, आम UPI ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री के मुताबिक, UPI इस्तेमाल करने वाले आम लोगों को इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। वहीं, MDR से मिलने वाले शुल्क के जरिए बैंक और फिनटेक कंपनियां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट सिक्योरिटी को और मजबूत करने में निवेश कर सकेंगी।

यानी UPI से पेमेंट करने वाले आम यूजर्स के लिए फिलहाल राहत की बात है—उनकी जेब पर अतिरिक्त चार्ज का बोझ नहीं पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक दिन पहले (7 अगस्त...
08/08/2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक दिन पहले (7 अगस्त) मध्यप्रदेश BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा से सांसद वीडी शर्मा ने PM मोदी से मुलाकात की तस्वीरें साझा की थीं। इनमें PM मोदी के साथ टेबल पर हुई One-to-One मुलाकात की तस्वीरों की चर्चा मप्र में खूब रही थी।

अब 8 अगस्त को राघव चड्ढा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। खास बात यह है कि राघव चड्ढा की पोस्ट में भी मोदी के साथ One-to-One बातचीत की तस्वीर सामने आई है। लगातार दो दिनों में सामने आई इन तस्वीरों ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

इन मुलाकातों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी मंत्रिमंडल में जल्द कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या BJP कुछ नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है? और क्या राघव चड्ढा की PM मोदी से यह मुलाकात किसी बड़ी राजनीतिक भूमिका का संकेत है? हालांकि, इन अटकलों पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल इतना जरूर है कि और —दोनों की PM मोदी के साथ One-to-One तस्वीरों ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। अब इन मुलाकातों के पीछे की वजह और आने वाले दिनों में सामने आने वाले राजनीतिक फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं।

 #मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने  #छिंदवाड़ा दौरे के दौरान बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए प्रभारी CMHO, एक  #तहसीलदार और...
08/08/2026

#मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने #छिंदवाड़ा दौरे के दौरान बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए प्रभारी CMHO, एक #तहसीलदार और एक #पटवारी को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समय पर निराकरण नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत हर शुक्रवार अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठकों में बैठने के बजाय गांवों और क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधे मिलेंगे। मौके पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जनता की शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले ढाई वर्षों में करीब एक लाख भर्तियां कर चुकी है और आने वाले समय में ढाई लाख नई भर्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लगातार अहम मुलाकातें; मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्...
06/08/2026

दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लगातार अहम मुलाकातें; मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रख्यात कवि डॉ. कुमार विश्वास से शिष्टाचार भेंट की।

लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई मुलाकात को लेकर है। दतिया उपचुनाव के परिणाम के बाद हुई यह मुलाकात कई तरह की राजनीतिक अटकलों को जन्म दे रही है।

क्या मध्य प्रदेश भाजपा में जल्द कोई बड़ा संगठनात्मक या राजनीतिक फैसला हो सकता है?
क्या दिल्ली में हुई यह बैठक आने वाले बदलावों का संकेत है?

फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय जरूर बन गया है।

देखिए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे की खास तस्वीरें।

 #मध्यप्रदेश में बस से सफर करना अब महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें ल...
06/08/2026

#मध्यप्रदेश में बस से सफर करना अब महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू कर दी हैं। नई व्यवस्था के तहत बस ऑपरेटर अब यात्रियों से अधिकतम 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया वसूल सकेंगे। बस ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि लंबी दूरी के रूटों पर किराया 55 से 60 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

एसोसिएशन के मुताबिक, जहां पहले किसी रूट का किराया 400 रुपये था, अब वही बढ़कर 600 से 700 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं, 100 किलोमीटर के सफर पर पहले करीब 125 रुपये लगते थे, जो अब बढ़कर करीब 200 रुपये हो सकते हैं। यानी यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

बताया जा रहा है कि 7 अगस्त से प्रस्तावित बस हड़ताल की चेतावनी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। हालांकि, बस ऑपरेटरों की अन्य मांगों, जैसे निजी बसों को नए रूटों पर परमिट देने और बसों की संचालन अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

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