06/06/2026
10,000 पेक्षा जास्त वृक्षांची कत्तल करणाऱ्या
टेंभुर्णी एमआयडीसी येथील कथित कंपनीचा परवाना रद्द करा.
-------------------------------------------
टेंभुर्णी येथील एम.आय.डी.सी. मधील "ध्रुमिनी मिलेनियम बोर्ड" या कंपनीच्या बॉयलरच्या इंधनासाठी तब्बल (10,000) दहा हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे.
दहा हजार हा सरकारी (अंदाजे) आकडा आहे. प्रत्येक्षात तो आकडा 15 हजार पेक्षा जास्तच असू शकतो. कारण तीन ते चार एकरांमध्ये दहा ते पंधरा हजार झाडांचे मुडदे पाडून प्रचंड प्रमाणात जळाऊ लाकडाचा साठा करण्यात आला आहे.
25 मे रोजी वनविभागाने चिरीमिरी वाढवून मिळावी म्हणून या कंपनी वरती थातूर मातूर कारवाई करून प्रशासनातील वरिष्ठांना व नागरिकांना संभ्रमित केलं आहे.
मात्र या गंभीर घटनेबद्दल टेंभुर्णी व परिसरातील सुज्ञ नागरिक मूग गिळून गप्प का?
जिल्ह्यातील, राज्यातील तर सोडाच पण टेंभुर्णी गावातील एका नागरिकाने सुद्धा या विरोधात चकार शब्द काढला नाही, की एखाद्या सुज्ञ, संवेदनशील नागरिकाने जबाबदारी म्हणून सुद्धा दोन शब्दात निषेध नोंदवला नाही. निसर्गाप्रती हा कृतघ्नपणा, मुर्दाडपणा समाजामध्ये का रुजत आहे. माणसांमधील संवेदनशीलता बोथट का होत चालली आहे.
इथले पुढारी आणि राजकारणी नेहमीप्रमाणे डांगीत शेपूट घालून गप्प का?
काय मजबुरी असेल या कर्त्याधर्त्या लोकांची.
प्रसिद्धी व फोटोसेशन साठी हापापलेले पर्यावरण प्रेमी ऐनवेळी कुठे तोंड काळे करून बसले आहेत! ते प्रशासनाला जाब विचारतील का?
म्हणून उद्धवेगाने म्हणावे असे वाटते की षंढानो कागदावरती आणि भिंतीवरती झाडांची चित्र काढून "झाडे लावा, झाडे जगवा" हा संदेश लिहून कुठे पर्यावरणाचे रक्षण होतं का??
प्रशासनातील भ्रष्ट भोसडीवाल्या वन विभाग, महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन इत्यादींच्या अधिकाऱ्यांना व एमआयडीसी प्रशासनाला त्याचप्रमाणे टेंभुर्णी एमआयडीसी असोशियनला 15 वर्षापासून चालत आलेल्या या कथित कृत्याची पूर्वकल्पना नसेल का??? म्हणून संशय बळावतो की, यांच्याच सहकार्याने हे सर्व बेकायदेशीर उद्योग आजपर्यंत राजरोसपणे चालत असावेत !!
कारवाई झालेली "दृमिमी मिलेनियम बोर्ड" ही कंपनी टेंभुर्णी एमआयडीसीमध्ये 2011 पासून कार्यरत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार दिवसाला किमान 30 टन लाकूड कंपनीच्या बॉयलर साठी इंधन म्हणून आवश्यक आहे. म्हणजे 30 x 365 म्हणजेच वर्षाकाठी (10,950 टन ) दहा हजार नऊसे पन्नास टन लाकूड कंपनीच्या बॉयलर साठी इंधन म्हणून लागत आहे.
हे भीषण वास्तव लक्षात घेऊन गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये (1,65,200 टन) एक लाख पासष्ठ हजार दोनशे टन लाकूड या कंपनीने इंधन म्हणून बेकायदेशीररित्या वापरले आहे.
पण वन अधिकाऱ्यांनी या घटनेचे गांभीर्य लक्षात न घेता अंदाजे फक्त 10,000 झाडांची कत्तल झाल्याचे व प्रत्येक झाडाला एक हजार रुपये प्रमाणे दोन कोटी दंड आकारण्यासाठीचे फक्त नोटीस कंपनी मालकाला बजावले आहे. या प्रकरणात कुठलेही फौजदारी गुन्हे दाखल न करता तपासाच्या नावावर संबंधित कंपनीचा मालक व दलाल यांना वन विभागाच्या मोहोळ (हिवरे) येथील कार्यालयास हजर राहण्यास नोटीसीद्वारे सांगितले आहे.
कथित कंपनी या घडीला जोमात सुरू आहे, लाकडाचा प्रचंड साठा मनुष्यबळ व यंत्रणेअभावी कंपनीमध्येच पडून आहे. तो वन विभागाने अद्याप ताब्यात घेतलेला नाही.
दुसरीकडे सामान्य माणसाने वन विभागाच्या सूचीमध्ये असलेले एखादे झाड जरी तोडले तरी त्यास तात्काळ 50 हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तसेच 1 वर्षाचा कारावास सुद्धा होऊ शकतो मग संबंधित कंपनी वरती झालेल्या या कारवाईला खऱ्या अर्थाने कारवाई म्हणता येईल का ?
सदर प्रकरणात कंपनीसाठी प्रचंड प्रमाणात वृक्ष तोडणारी टोळी कुठली आहे? लाकडाची तस्करी करणारी वाहने कोणाची आहेत?? लाकूड तोडणारी टोळी व त्या टोळीचा मोहरक्य कोण आहे? तसेच कंपनीला लाकूड घालणारा दलाल व कंपनी मालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का??? आणि सर्वात महत्त्वाचे प्रचंड मोठे वृक्षतोडीचे कांड झालेल्या कंपनीचा परवाना रद्द होऊन ती कंपनी कायमस्वरूपी बंद होणार का? असे अनेक अनुत्तरीत प्रश्न निर्माण होतात.
परंतु सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर हे प्रश्न किंवा याची उत्तर सर्वसामान्य जनतेला कधीच मिळणार नाहीत. ती कायमस्वरूपी अनुत्तीर्णच राहणार आहेत हेच या व्यवस्थेचे वास्तव आणि संचित आहे.
जर अशा माजोरड्या भांडवलदारांना व दलालांना तसेच त्यांना साथ देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कायदेशीर धडा शिकवायचा असेल तर या बेकायदेशीर वृक्षतोडी विरोधात नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, संस्था, पत्रकार व पर्यावरण प्रेमी या सर्वांनी एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे.
या बेकायदेशीर वृक्षतोडी विरोधात कायदेशीर आंदोलन उभे केले पाहिजे तरच पर्यावरण दिवस साजरा करण्याचा हेतू साध्य होईल.
पत्रकार : अनिल अजिनाथ आरडे, 098813 31677
