11/09/2025
बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी रस्त्याच्या बाबत महत्वाची माहिती जाहीर - एफ.आर.शेख,तहसीलदार
बार्शी : तहसील कार्यालयाने ग्रामीण भागातील रस्ते, हद्दीचे रस्ते, गाडीमार्ग, पायवाटा आणि शेतपांद रस्त्यांचे सीमांकन, नोंदी अद्ययावत करणे, अतिक्रमण हटवणे आणि रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यासाठी तालुकास्तरीय कृती आराखडा जाहीर केला आहे. याबाबतचे आदेश तहसिलदार बार्शी यांनी 9 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केले असून, 10 ते 22 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महसूल व वन विभागाच्या 29 ऑगस्ट 2025 आणि 1 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार बार्शी तालुक्यातील सर्व गावांमधील रस्त्यांचे सर्वेक्षण, सीमांकन आणि अतिक्रमण हटवण्याचे काम निश्चित वेळापत्रकात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यासाठी तालुका आणि ग्रामस्तरीय समित्या सक्रियपणे काम करणार आहेत.
ग्रामसेवक, ग्राम महसूल अधिकारी, पोलीस पाटील आणि महसूल सेवकांच्या मदतीने गावनकाशावर नोंद असलेले आणि नसलेले सर्व रस्ते शोधून प्राथमिक यादी तयार केली जाईल.ही यादी ग्रामसभेत मांडून मान्यता घेतली जाईल आणि ठराव पारित केला जाईल. ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी तहसिलदारांकडे सादर केली जाईल.मंजूर यादी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे पाठवली जाईल.रस्त्यांचे मोजमाप आणि जिओ-रेफरन्सिंगसह सीमांकन केले जाईल.प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे अतिक्रमण आढळल्यास नोटिसा बजावल्या जातील, सुनावणी होईल आणि निर्णय नोंदवले जातील.अद्ययावत अभिलेख तयार करून गाव नमुना क्रमांक 1फ मध्ये नोंदी एकत्रित केल्या जातील.रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देऊन गाव दप्तरात नोंदी केल्या जातील. त्याच दिवशी ग्राम रस्ता आराखडा समिती आणि तालुकास्तरीय समितीची आढावा बैठक घेऊन अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केला जाईल.
बार्शी तालुक्यातील बार्शी, सौंदरे, खांडवी, वैराग, पांगरी, उपळे दुमाला, गौडगाव, पानगांव, नारी, आगळगांव आणि सुडी या मंडळांमध्ये ही कार्यवाही होणार आहे. प्रत्येक मंडळात ग्रामसेवक, महसूल अधिकारी, पोलीस पाटील आणि भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस मदत घेतली जाईल.
तहसिलदारांनी सर्व कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असून, विलंब झाल्यास संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. प्रत्येक टप्प्याचा दैनंदिन प्रगती अहवाल तहसील कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. ग्राम रस्ता आराखडा समिती आणि तालुकास्तरीय समितीमार्फत कामकाजाचा नियमित आढावा घेतला जाईल.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या नोंदी व्यवस्थित होऊन अतिक्रमणमुक्त रस्ते उपलब्ध होतील. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी सुविधा मिळेल आणि ग्रामीण भागातील दळणवळण सुलभ होईल. तहसील कार्यालयाने यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे.
