15/09/2025
📍 शरद पवार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी राज्यातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार
- नाशिक येथील कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरातील शरद पवारांच्या भाषणाचा सारांश
पक्षाच्या वतीने 'झेप विश्वासाची, स्वाभिमानी महाराष्ट्राची' या शीर्षकाखाली नाशिक येथे आयोजित एक दिवसीय पक्ष कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरात उपस्थित राहिलो. संघटना बांधणी व आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने पुढील सामाजिक व राजकीय वाटचालीसाठी कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना उचित मार्गदर्शन केलं.
प्रांताध्यक्ष शशिकांत शिंदे, ज्यांचे आपण आत्ताच विचार ऐकले ते आपले यापूर्वीचे अध्यक्ष जयंतराव पाटील, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सहकारी बंधू-भगिनींनो..
आज आपण नाशिकला मोठ्या संख्येनं आणि सातत्य ठेवून या बैठकीसाठी हजर आहात. नाशिक हे ठिकाण का निवडलं? असं कुणीतरी मला विचारत होतं. नाशिक हे महाराष्ट्रातलं एक महत्वाचं शहर आहे. पण त्याहीपेक्षा आपला पक्ष हा गांधी- नेहरूंच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे. नाशिकचा इतिहास हा जर आपण बघितला तर महाराष्ट्रातल्या ज्या शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये गांधी- नेहरुंचा विचार हा लोकांनी स्वीकारला होता, त्यामध्ये नाशिक येतं. स्वातंत्र्याच्यापूर्वी 'अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी' याचं अधिवेशन नाशिकला झालं होतं. वर्किंग कमिटीची बैठक झाली होती. नाशिकच्या बैठकीला महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांची उपस्थिती होती. स्वातंत्र्याच्यानंतर हा काँग्रेसचा विचार, गांधी- नेहरूंचा विचार हा विस्तारित करण्याचं काम नाशिकने केलं होतं. स्वातंत्र्याच्यानंतर भाऊसाहेब हिरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी आणि महत्वाचे महाराष्ट्रातले नेते हे नाशिकचेच होते. गोविंदराव देशपांडे लोकसभेचे सभासद हे नाशिकचे होते. गावकरीचे संपादक दादासाहेब पोतनीस हेही गृहस्थ गांधी नेहरूंचा विचारांचा प्रचार करणारे एक अत्यंत महत्वाचे नेते होते. मराठी साहित्यामध्ये योगदान देणारे अनेक व्यक्ती या ठिकाणी होऊन गेल्या. जिचा उल्लेख आधीच्या वक्त्यांनी केला. पण महाराष्ट्राचं साहित्य, काव्य याचा विचार केला तर, तात्यासाहेब शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांचं नाव घेतल्याशिवाय तो इतिहास कधी पुरा होत नव्हता. तात्यासाहेबांच्या आयुष्यातला मोठा काळ हा नाशिकला गेलेला होता. ही नाशिकची पार्श्वभूमी आहे.
स्वातंत्र्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखा एक मोठा नेता महाराष्ट्राला मिळाला. महाराष्ट्राची निर्मिती त्यांच्या प्रयत्नांतून १ मे १९६० साली झाली. सबंध महाराष्ट्रामध्ये एक अतिशय आनंदाचं वातावरण त्या कालखंडामध्ये होता. सबंध महाराष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने न्यायला दृष्टी असलेला असा नेता म्हणून महाराष्ट्राची जनता ही यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे पाहत होती. त्याच सालामध्ये चीनचं युद्ध झालं, चीनने हल्ला केला. व्ही. के. कृष्ण मेनन नावाचे गृहस्थ देशाचे संरक्षण मंत्री होते. त्यांच्या कालखंडामध्ये देशाचं अभूतपूर्व असा पराभव झाला. जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते. पण ते अतिशय अस्वस्थ झाले, लोकांच्यात नाराजी होती. पराभव झाल्यामुळे भारतीय सेना, सैन्यदल यांचा आत्मविश्वास ढळला होता. पुन्हा याची उभारणी करण्याची आवश्यकता होती. त्यावेळेला पार्लमेंटने आणि विशेषतः जवाहरलाल नेहरू यांनी एक निर्णय घेतला की, आता या चीनच्या धक्क्यातून भारताला सावरायचं असेल तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीमध्ये निमंत्रित केलं पाहिजे. यशवंतराव चव्हाण यांना संरक्षण खात्याची जबाबदारी ही त्या ठिकाणी दिली. गंमत अशी की, चव्हाण साहेबांनी ज्या दिवशी संरक्षण खात्याची शपथ घेतली त्या संध्याकाळी चीनने आपलं सैन्य मागं करायला सुरुवात केली. यशवंतरावजींनी हा मोठा विश्वास सैन्य दलाला आणि देशाला दिला. पण ते खासदार नव्हते, खासदार होण्याची आवश्यकता होती. त्यावेळेला ती खासदारकीची गरज भागवण्यासाठी नाशिककर पुढे आले. नाशिकने यशवंतराव चव्हाण यांना बिनविरोध देशाच्या लोकसभेमध्ये पाठवलं, हा या नाशिकचा इतिहास आहे. म्हणून मला आनंद आहे की, शशिकांत शिंदे आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी आपल्या सगळ्यांना नाशिकला या ठिकाणी निमंत्रित केलं.
आज सकाळपासून अनेकांची भाषणं तुम्ही- मी सगळ्यांनी ऐकली. काही लोकांनी अतिशय चांगली मतं मांडली. प्रा. सुभाष वारे असतील, पैगंबर शेख असतील, जितेंद्र आव्हाड असतील, अशोक वानखेडे असतील, जयंतराव पाटील असतील, सुप्रिया असेल आणि बाकीचे सहकारी या सगळ्यांनी दिलेल्या विषयांची मांडणी ही आपल्या सगळ्यांसमोर अतिशय चांगल्या रीतीने केली. नाशिकचं एक वैशिष्ट्य आहे आणि ते म्हणजे हा एक उत्तम शेती करणारा जिल्हा आहे. या शेतीचं वैशिष्ट्य फलोज्ञान आणि फुलं! आज देशाची आणि महाराष्ट्राची सगळ्यात जास्त द्राक्ष आणि डाळिंब हे कुठे होत असेल, तर ते नाशिकला होतं. नाशिकचे शेतकरी अतिशय उत्तम शेती करतात. त्यामुळे शेतीवर नाशिककरांचं अधिक लक्ष असतं. नुसतं लक्ष नाही तर, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण आणि जागृती नाशिकमध्ये शेतकरी वर्गात फार आहे. तिथे आधुनिकता कशी येईल? याचा विचार करणारा शेतकरी आहे. मी अनेकदा या जिल्ह्यात येतो, अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतावर जातो, त्यांचा आणि माझा सुसंवाद असतो. नवीन नवीन काहीतरी बघायला मिळतं. जगातल्या अन्य देशांमध्ये शेतीच्या संदर्भात जे जे काही संशोधन होतं त्याची नोंद घेणारे अनेक शेतकरी आज नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहेत. म्हणून शेतीच्या संबंधी आस्था असलेला हा जिल्हा आहे. तुम्हाला आठवत असेल एक काळ असा होता की, महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरला. त्याचं नेतृत्व शरद जोशींनी केलं. त्या शरद जोशींची शेतकरी संघटना याची उभारणी नाशिकमधनं झाली. म्हणून नाशिक ही शेतीच्या संबंधी एक वेगळ्या दृष्टीने बघणारा असा हा जिल्हा होता.
आज आपण बघत आहोत की, देशामध्ये कांद्याची चर्चा झाली की नाशिक येतं. आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये कांद्याची निर्यात करणारा भाग म्हणजे नाशिक! हे आपण बघतो. सोयाबीनची निर्मिती अधिक करणारा जिल्हा म्हणून नाशिक हा या ठिकाणी ओळखला जातो. पण शेतकऱ्यांशी सुसंवाद ठेवल्यानंतर काही गोष्टींच्या बाबतीत अधिक लक्ष तुम्ही मी सगळ्यांनी दिलं पाहिजे. कालची लोकसभेची निवडणूक झाली, तीन जागा इथे होत्या अडीच. एक भगरे गुरुजी मोठ्या मतांनी निवडून आले. दुसरी सिन्नरचे वाजे तेही मोठ्या मतांनी निवडून आले. तिसरी अर्धी जागा शोभाताईंची. म्हणजे तिन्ही जागा नाशिककरांनी आपल्या विचाराच्या दिल्या, याचं स्मरण आपण ठेवलं पाहिजे. त्या सगळ्या प्रचारामध्ये मी इथे असताना एकच गोष्ट दिसायची सबंध शेतकरी वर्ग, तरुण पिढी ही जिवाभावाने तुम्हा लोकांच्या विचारांच्या मागे राहिली आणि त्यामुळेच हे यश आज या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना आलं. आज केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडं कशा पद्धतीने बघतं? याचा विचार करण्याची गरज आहे. शेतीमालाच्या किंमती घसरल्या, निर्यातीचं धोरण योग्य नाही, काढला निर्यात करायचा म्हटल्यावर त्याच्यावर बंधनं येतात. अन्य गोष्टी पाठवायच्या त्याच्यावर बंधनं येतात. हे सरकार या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत उदासीन आहे. अलीकडे बघितलं आपण हा जिल्हा एवढा महत्वाचा जिल्हा असताना आज कर्जबाजारीपणा आणि त्याच्या सहकारी चळवळीतला कारण या गोष्टींचा अभ्यास केला तर, 'नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक' ही जवळपास संकटात गेलेली आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी झालेली आहे. तिथले व्यवहार हे बंद झालेले आहेत आणि हे चित्र आज शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुरवठ्याच्या बाबतीत आज या ठिकाणी झालेलं आहे. इथे कुठे ना कुठेतरी दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता होती. आम्ही लोक सत्तेमध्ये होतो त्या वेळेला एक पहिला निकाल घेतला की, व्याजाचे दर कमी कसे करता येतील? १२ टक्के हा शेतीच्या कर्जाचा व्याजाचा दर होता. तो १२ वरनं परत ६ वर आणला, ६ वरनं ३ वर आणला. नियमित परतफेड करणारा कुणी असेल, त्याला आणखी सवलत ही सुद्धा द्यायचा प्रयत्न केलेला होता. पण आज केंद्राची सत्ता ज्यांच्या हातामध्ये आहे, ते या प्रश्नांच्या बाबतीत जागृतीची भूमिका घेत नाहीत. या मूलभूत प्रश्नांकडे शेवटी आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. यासाठी एक प्रकारची शेतकऱ्यांची संघटना अधिक प्रभावी पक्षाच्या धोरणाने कशी करता येईल? याच्याकडे लक्ष द्यायची गरज आहे. यासाठी एका दिवशी स्वतंत्र बैठक घेऊन या कार्यक्रमाची आपण आखणी करू आणि लोकांच्यामध्ये जाऊया.
आज नवीन नवीन प्रश्न येतात. आजूबाजूला वेगळं चित्र बघायला मिळतं. आज शेजारच्या देशात एक वेगळी स्थिती आहे. ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी केला गेला. भारत याचा नकाशा तुम्ही नजरेसमोर ठेवा. एक काळ असा होता की, आपले सगळे शेजारी एखाद दुसरा सोडला तर आपले हितचिंतक होते. आज ती स्थिती राहिलेली नाही. आज तुम्ही देशाचा नकाशा पुढे ठेवलात तर पाकिस्तान आपला विरोधी, शेजारी तुम्ही गेलात नेपाळ हिंदू राष्ट्र! एकेकाळी भारताचे अत्यंत जवळीक असलेलं हे राष्ट्र आज त्या नेपाळची अवस्था काय आहे? हे आपण गेल्या काही दिवसांमध्ये पाहतोय. नुसतं ते नाही त्या देशाची अर्थव्यवस्था ही तर उध्वस्त झालीच. पण भारताबद्दल नव्या पिढीमध्ये द्वेष वाढतंय, हे चित्र बघायला मिळतं. पुढे आपण बांग्लादेश बघा. त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी या देशाने खस्ता खाल्ल्या. आज तो बांग्लादेश आपल्याबरोबर राहिलेला नाही. त्याच्याखाली आपण गेलो श्रीलंका! आपला शेजारी एकेकाळचा मित्र तोही आपल्याबरोबर राहिलेला नाही. नरेंद्र मोदींच्या हातामध्ये देशाचं नेतृत्व आहे. पण त्यांची परराष्ट्र नीती ही आज देशाला किती फायद्याची आहे? याचा विचार ही करण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचं कारण एकंदर त्यांची धोरणं ही जवळपास आम्हाला कुणी मित्र नाही अशा प्रकारची आहे.
आता जयंतराव बोलत असताना त्यांनी याचा उल्लेख केला अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचा! अमेरिका जगातली मोठी शक्ती आहे, त्याच्यात काही वाद नाही. आपले त्यांच्याशी संबंध चांगले आहेत, त्याच्यातही काही वाद नव्हता. पण अमेरिका आपल्याला Dictate करतंय, अशी कधी स्थिती नव्हती. आज प्रत्येक गोष्टीवर Dictate करण्याची नीती आज ट्रम्पने आणली. आत्ताच एक वाटाघाटी चालू आहे, काही करार अमेरिकेचा आणि आपला हा होतोय. तो करार १५ वर्षांच्या पूर्वी करायचा प्रश्न माझ्याकडे आला होता. मी देशाचा शेती मंत्री म्हणून मला नरसिंहराव यांनी वॉशिंग्टनला पाठवलं होतं. प्रश्न हा होता की, अमेरिकेचा आग्रह हा होता की, अमेरिकेतल्या शेतीचा माल दूध, दुधाची पावडर ही भारताने घेतली पाहिजे. त्यांनी दबाव आणलेला होता, तीन दिवस आमची चर्चा झाली. शेवटी मी सांगितलं की, शेती हा आमचा आत्मा आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. त्या शेतीचा जोडधंदा हा दुधाचा धंदा आहे. ते दूध आणि शेतीमाल आम्ही अमेरिकेतून इथे आणायला लागलो तर आमचा बळीराजा हा उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. काय पडेल ते आम्ही किंमत देऊ पण हे आम्ही अमेरिकेचं ऐकणार नाही. शेवटी तो करार आम्ही होऊ दिला नाही. आता त्याची चर्चा अमेरिका आणि भारताची चालू आहे. आपण अपेक्षा करूया की, मोदींचं सरकार या प्रश्नावर उचित भूमिका घेईल. जरी कितीही दमदाटी ट्रम्पने केली अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी तरी त्यामध्ये तडजोड करणार नाही. अशा प्रकारची आपली अपेक्षा आज त्यांच्याकडून राहिलेली आहे.
आधीच्या वक्त्यांनी अनेक गोष्टींवर अतिशय चांगलं विवेचन तुमच्यापुढं केलेलं आहे. म्हणून त्या खोलात मी जात नाही. फक्त दोन-तीन गोष्टी मला स्पष्ट सांगायच्या आहेत. एक शेती आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आपल्याला वेगळा कार्यक्रम घ्यावा लागेल. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये १ हजार १८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, गेल्या आठ महिन्यांमध्ये. त्याच्यामध्ये विदर्भातले ७०७ आणि मराठवाड्यामधले ५२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, याची नोंद ही घ्यावी लागेल. आग्रह करून राज्य आणि केंद्र सरकारला याबाबतीत कठोर पावलं टाकण्याची भूमिका मांडावी लागेल. जर या ठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत असेल तर आपल्याला त्याबद्दलचा कार्यक्रम एक वेळेला घ्यावा लागेल, याची तयारी ही आपण करूया.
एक महत्वाचा प्रश्न आज सबंध महाराष्ट्रात झाला आणि तो प्रश्न आरक्षणाचा! जितेंद्र आव्हाड यांनी त्याच्याबद्दल सविस्तर चिंतन आपल्यापुढे केलं. मला स्वतःला असं वाटतं, या सगळ्या प्रश्नांकडं एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितलं पाहिजे. जे काही चित्र दिसतंय, ते चित्र चांगलं नाही. मी जिल्ह्यांची नावं घेत नाही. पण काही जिल्ह्यांमध्ये मला लोक सांगतात की, कटूता इतकी आहे की एखाद्या मराठा समाजाच्या कुटुंबाने हॉटेलचा धंदा काढला की, इतर जातीचे लोक तिथे जात नाहीत. कुठे वंजारी समाजातल्या व्यक्तीने एखादा व्यवसाय सुरू केला, तिथे मराठे जात नाहीत. असं काहीतरी एक वेगळं वातावरण काही ठिकाणी आहे, असं ऐकायला मिळतं. हे खरं किती? खोटं किती? हे मी आज सांगू शकत नाही. पण तशी चर्चा आहे आणि ही चर्चा आपण नाकारता येत नाही. आज पिढ्यानपिढ्या एकत्र असलेलं कुटुंब आज एकमेकांच्याबद्दल गैरविश्वासाने बघतोय. आरक्षण याची चर्चा सगळीकडे सुरू झालेली आहे. मला स्वतःला वाटतं की, याच्या खोलात जायची गरज आहे. पण राज्य सरकार याच्याकडे कसं बघतंय? याची स्पष्टता अद्याप आलेली नाही. परवा जाहीर केलं की 'हैदराबादचं गॅझेट' यावर आधारित निर्णय घ्यावा. मी 'हैदराबादचं गॅझेट' शब्दनशब्द दोनदा वाचलं. 'हैदराबादच्या गॅझेट'मध्ये काय लिहिलेलं आहे? त्यांनी काही गोष्टीत सवलती दिल्या आहेत. पण आरक्षणाच्या संबंधित सवलती असतील, त्या नुसत्या शेतकऱ्यांच्या पुरत्या आहेत असं नाही. VJNT हा जो वर्ग आहे, त्याच्यासाठी एक वेगळं धोरण त्याच्यात आहे. VJNT आणि वंजारा 'हैदराबादच्या गॅझेट'प्रमाणे त्यांना आदिवासींचं स्थान दिलेलं आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये त्यासंबंधीची मागणी वंजारा समाजातून, VJNT मधून सुरू झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूने आदिवासी समाजात त्यांचं शिष्टमंडळ मलाही भेटलं आणि त्यांची भूमिका काहीही झालं तरी चालेल. पण आदिवासींच्या कोट्यात हात घालू नका. याचा अर्थ राज्य सरकार निर्णय असे घेतात की, त्याने कटूता वाढेल, समाजामध्ये विभागणी होईल. नेमकं तेच चित्र आज या ठिकाणी दिसलेलं आहे. आज याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे, तो मला योग्य दिसत नाही. राज्य सरकारने दोन समित्या केल्या आरक्षणाच्या संदर्भात. एक VJNT ची समिती बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि दुसरी मराठा समाजाची विखेंच्या अध्यक्षतेखाली. त्या कमिटीत त्याचं Composition आपण जर बघितलं तर, बावनकुळे यांच्या कमिटीमध्ये एकटा ओबीसी सोडून दुसऱ्या समाजाचा एकही सभासद नाही. विखेंची कमिटी बघितली तर महाजन नावाचे मंत्री हे जर सोडले तर सगळे फक्त मराठा आहेत. राज्य सरकारच्या कमिट्या एका जातीच्या कधी करायच्या नसतात. तिथे सगळ्या जातीतले असावेत. विशेषतः प्रश्न जिचे असतील त्या घटकांना सहभागी करून त्यांच्याशी सुसंवाद करण्यासंबंधीची ही स्थिती करायची असते. पहिल्यांदा दोन कमिट्यांची आवश्यकता ही होती का? दोन कमिट्या केल्या. यांच्याकडून मागण्या येतात, दुसरी कडून दुसऱ्या मागण्या! याचा अर्थ आत्ताचं राज्य सरकार यांना हा प्रश्न सोडवायचा आहे का? का सोडवायचा नाही? कटूता वाढवायची आहे का? असंच चित्र आज या ठिकाणी बघायला मिळतं. म्हणून हा प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळला नाही तर, महाराष्ट्राच्या मी काल एके ठिकाणी सांगितलं की, महाराष्ट्राची सामाजिक वीण ही उसवायला लागलेली आहे आणि ही अत्यंत धोक्याची आहे.
'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष', तुम्ही- मी सगळ्यांनी हे आव्हान स्वीकारलं पाहिजे. काय राजकीय किंमत द्यावी लागेल, काय त्याची चिंता करू नका. पण सामाजिक ऐक्य याच्या बाबतीत तडजोड नाही. या सगळ्या घटकांच्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र मिळून लोकांच्यात आत्मविश्वास वाढवला पाहिजे, कटूता कमी केली पाहिजे आणि प्रश्नांची सोडवणूक सरळपणाने कशी करता येईल? यासाठी जो काही हातभार लावता येईल, तो लावला पाहिजे. त्या दृष्टीने मला असं वाटतं एक मोठं आव्हान आपल्या सगळ्यांसमोर आज या ठिकाणी आलेला आहे. आपल्या सहकाऱ्यांनी या प्रश्नांमध्ये अतिशय काळजीपूर्वक बाहेर बोललं पाहिजे. आपल्यातले काही लोक बोलतात. आज अतिशय चांगली मांडणी या ठिकाणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. पण ती मांडणी करत असताना दोन- तीनदा त्यांनी प्रश्न सोनावणे यांना विचारले. मला असं वाटतं तसा प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण कुणी सोनवणे असोत, नाहीतर बाकीचे असोत. राष्ट्रवादीचा प्रत्येक सहकारी हा सामाजिक ऐक्याच्या प्रश्नाच्या बाबतीत एकत्र आहे, हा आत्मविश्वास असू द्या. त्याच्या बाबतीत तडजोड करायची नाही, या भूमिकेने काम करतोय. त्यासाठी आपल्यामध्ये ऐक्यता असली पाहिजे, हे मुद्दाम आज मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो.
मला असं वाटतं की, पक्ष हा कसा मजबूत करता येईल? शशिकांत शिंदे असोत. तुम्हा सगळ्यांचं भाषण ऐकताना एक गोष्ट मला ठीक वाटली नाही. पुन्हा पुन्हा तुम्ही म्हणत होतात की, साहेबांचा पक्ष! साहेबांचा पक्ष! हा एका व्यक्तीचा पक्ष नाही, हा साहेबांचा पक्ष नाही. राष्ट्रवादी विचारांची आणि विचारधारा या सगळ्यांनी घेतलेली आहे, त्यांचा हा पक्ष आहे. हा एका व्यक्तीचा आहे, असं वातावरण उभं तुम्ही करू नका. हा पक्ष आपल्या सगळ्यांचा आहे, या भावनेनं काम करण्याची तयारी आणि मानसिकता ही आपण ठेवली पाहिजे. मला आनंद आहे की, आपण दिवसभर इथे बसलो. अनेकांचे चांगले विचार ऐकले आणि हे सगळं ऐकून घेण्यासाठी सकाळपासून आतापर्यंत मोठ्या संख्येनं आपण सगळे सहभागी आहात. आता जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका यासंबंधीची आपली नीती कशी पाहिजे? याबद्दल जयंतरावांनी अतिशय चांगलं विवेचन आपल्यापुढे केलं. त्या दिशेने जाण्यासाठी आपण तयारीला लागूया. मी माझ्यापुरतं एक ठरवलंय की, आणखी थोड्या दिवसांनी महाराष्ट्राच्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जाऊन कार्यकर्त्यांशी सुसंवाद कसा साधता येईल? याची काळजी ही माझ्याकडून घेतली जाईल. तुम्ही सगळ्यांनी सुद्धा आपला जिल्हा असो, तालुका असो, आपला भाग असो. त्या ठिकाणी आत्मसन्मान वाढेल आणि निवडणुकीची पूर्वतयारी व्यवस्थित होईल, या दृष्टीने काळजी घ्या, अशी अपेक्षा या ठिकाणी करतो. धन्यवाद!
शरदचंद्र पवार,
अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र
