Sultanpur today news

05/09/2026

03/09/2026

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग से सिस्टम की घोर लापरवाही और लूट का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद जब सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम दर्ज सील कोठी खोली गई, तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर परिवार के होश उड़ गए।

​कोठी के अंदर सारा सामान अस्त-व्यस्त था, अलमारियों और लॉकर के ताले बेरहमी से टूटे हुए थे। सबसे दर्दनाक बात यह है कि घर से उनकी बेटी की शादी के लिए सहेज कर रखे गए लाखों रुपये के पुश्तैनी और कीमती जेवर गायब मिले।

​याद रहे कि अक्टूबर 2022 में इस आलीशान कोठी को 'गैंगस्टर एक्ट' के तहत कुर्क कर नगर निगम की निगरानी में सील कर दिया गया था। कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि यह संपत्ति जुर्म से नहीं कमाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी कस्टडी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच, एक सांसद के बंद घर में इतनी बड़ी डकैती किसने डाल दी?

12/08/2026

*ईद-मिलाद-उन-नबी पर बिना अनुमति जुलूस निकाला तो होगी कार्रवाई*

*डीएम-एसपी की पीस कमेटी व धर्मगुरुओं संग बैठक*

सुल्तानपुर।आगामी ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है।कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में डीएम इंद्रजीत सिंह और एसपी चारू निगम ने पीस कमेटी व धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।बिना अनुमति जुलूस या कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है।जुलूस के निर्धारित मार्ग और समय का पालन अनिवार्य होगा।डीजे की आवाज भी तय मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए हैं।एसपी चारू निगम ने संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने,यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए।अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण करने को कहा गया।डीएम ने धार्मिक स्थलों और जुलूस मार्गों पर सफाई,प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था समय से पूरा कराने के निर्देश दिए।बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति और संवेदनशील स्थानों पर विद्युत सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा गया।डीएम ने जिलेवासियों से शांति, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

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11/08/2026

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति के लापता होने पर (चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो) तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कुछ राज्यों को यह गलतफहमी थी कि उसका पिछला निर्देश सिर्फ लापता बच्चों के मामले में लागू होता था। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की बेंच ने इस व्याख्या को जानबूझकर और गलत नीयत से खड़ा किया गया बहाना बताया। बेंच ने कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक 22 मई के आदेश का पालन करने में नाकाम पाए जाएंगे, उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई होगी और उन्हें हुई चूक के बारे में सफाई देने के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। 'जानकर और गलत नियत से फैलाई ये बात' सोमवार को जारी 5 अगस्त के आदेश में बेंच ने कहा, “हमें यह जानकर हैरानी हुई कि कुछ राज्यों को लगता है कि व्यक्ति शब्द का मतलब सिर्फ बच्चे हैं और इसमें वयस्क शामिल नहीं हैं। हमें लगता है कि ऐसे राज्यों ने जान-बूझकर और गलत नीयत से यह बात फैलाई है।”

11/08/2026