04/10/2026
"वन" जमिनीवरील झोपडपट्टीधारकांच्या पात्रतेचा पेच..
ठाण्यातील वागळे इस्टेट,रामनगरमध्ये नाराजी..!
१९९५चा रहिवास आणि २०११चा निवडणूक आयोगाचा पुरावा आवश्यक; पात्र–अपात्र नोटिसांमुळे रहिवासी चिंतेत; श्रीनगरसह पाच परिसरांतील हजारो रहिवाशांच्या क्लस्टर पुनर्विकासाचा प्रश्न
ठाणे : वागळे इस्टेट परिसरातील रामनगर येथील वन खात्याच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत पात्र ठरण्यासाठी १९९५ सालचा रहिवासाचा पुरावा आणि २०११ सालचा निवडणूक आयोगाचा रहिवासाचा पुरावा सादर करण्याची अट असल्याने अनेक रहिवाशांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने काही रहिवाशांना वन खात्याकडून पात्र–अपात्रतेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याने रामनगर परिसरात नाराजीचे वातावरण आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वागळे इस्टेट झोपडपट्टी बचाव समितीची बैठक शुक्रवारी आयटीआय सर्कल येथे पार पडली. ज्येष्ठ नगरसेवक मनोज शिंदे यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नोटिसांवर सविस्तर चर्चा
वन खात्याकडून मिळालेल्या पात्र–अपात्रतेच्या नोटिसांचा मुद्दा बैठकीत केंद्रस्थानी होता. नागरिकांकडे उपलब्ध असलेली कागदपत्रे, पात्रतेसाठी आवश्यक पुरावे आणि पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. अनेक वर्षांपासून परिसरात वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांच्या पुनर्विकासातील पात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने नागरिकांनी आपल्या अडचणी पदाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या.
नागरिकांनी कोणतेही घाईचे किंवा चुकीचे पाऊल उचलू नये. पात्रतेसंदर्भातील प्रश्न कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर मांडून योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी शिवसेना परिवार नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील, असा विश्वास बैठकीत देण्यात आला.
कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आवाहन
पात्र–अपात्रतेच्या नोटिसा मिळालेल्या नागरिकांनी आपल्या कागदपत्रांची तपासणी करून आवश्यक पुरावे जमा करावेत आणि प्रशासनाकडे आपली बाजू योग्य पद्धतीने मांडावी, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. केवळ कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे पात्र रहिवासी पुनर्विकासाच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्याची भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
वन खात्याच्या जमिनीवरील पुनर्विकासाचा विषय असल्याने पात्रतेचे निकष आणि संबंधित शासकीय प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी, उपलब्ध कागदपत्रे आणि पात्रतेसंदर्भातील अडचणी प्रशासनासमोर मांडून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील काळात पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पाच परिसरांतील हजारो रहिवाशांचा क्लस्टरचा प्रश्न
दरम्यान, रामनगरपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून श्रीनगर, वारली पाडा, कैलास नगर, रामनगर आणि जुना गाव या पाच परिसरांतील हजारो रहिवाशांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. या सर्व परिसरांतील रहिवाशांना क्लस्टर पुनर्विकासाच्या माध्यमातून हक्काचे घर मिळावे, यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्या माध्यमातून आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
वनजमिनीवरील रहिवाशांच्या पात्रतेचा प्रश्न आणि या परिसरांतील पुनर्विकासाच्या अडचणी प्रशासनाच्या पातळीवर मांडण्यात येणार आहेत. हजारो रहिवाशांना क्लस्टर पुनर्विकासात घर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असा विश्वास नागरिकांना देण्यात आला.
पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांची उपस्थिती
बैठकीस शिवसेना उपनेते आनंद राव जाधव, विभागप्रमुख परेश चाळके, नगरसेवक योगेश जानकर, नगरसेविका डॉ. दर्शना जानकर, यज्ञा भोईर, माजी नगरसेवक गुरमुख सिंग स्यान, जितेंद्र वाघ, शैलेश शिंदे, माजी नगरसेविका आशाताई कांबळे, उपविभागप्रमुख मारुती भाळशंकर, उमेश सावंत, शाखाप्रमुख शशी जाधव, मनोहर मासवकर, दत्तात्रय आरोटे, धनंजय माने, महिला विभागप्रमुख साक्षीताई पठाणे यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.
#न्याय
#हक्क
