Adv. Anup Gupta

Adv. Anup Gupta Advocate || Bombay High court || B.sc, LLB

16/08/2026

जानवर पालना सभी को अच्छा लगता है, मगर जब आपका ऐसा काम जिससे किसी और की जान को खतरा हो जाए तो आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
यहां पर इन दोनों निर्दोष को किसी और की गलती की सजा मिल रही है, ऐसे दोषी लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए।

16/08/2026

✅पुलिस को कोई पैसा लेने का अधिकार नहीं है
✅न ही आपको उनको खुश करने के लिए कोई पैसा देना हैं।
🔴 अपने अधिकार जानिए, भ्रष्टाचार को रोकना आपकी ही जवाबदारी है।

NALSAR Enrolment Controversy | सवाल जरूरी है🔴BCI Chairman ने NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के enrolment पर रोक लगाने का ...
14/08/2026

NALSAR Enrolment Controversy | सवाल जरूरी है

🔴BCI Chairman ने NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के enrolment पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बाद में यह निर्देश वापस कर दिया गया।

🔴क्या BCI Chairman के पास पात्र कानून स्नातकों के enrolment को सामूहिक रूप से रोकने का unilateral power है?

🔴क्या छात्रों की असहमति और peaceful expression को उनके professional future से जोड़ना संविधान के Article 19(1)(a) की भावना के अनुरूप है?

🔴क्या Rule of Law की रक्षा करने वाली संस्था dissent को intimidation का माध्यम बना सकती है?

असहमति अपराध नहीं।
विरोध अयोग्यता नहीं।
Regulatory power भी संविधान और कानून से ऊपर नहीं।

BNS section 2, legal learning
14/08/2026

BNS section 2, legal learning

14/08/2026

BNS Section 1 — Short Note
Section 1 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) deals with the title, extent and commencement of the Sanhita.
✅Key points:
Short title: The law is called the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
✅Extent: It extends to the whole of India.
Extra-territorial application: In certain circumstances, BNS can also apply to offences committed outside India, particularly where the offender or conduct falls within the situations specified by the Sanhita.
✅Commencement: BNS came into force on 1 July 2024, except Section 106(2), which was not brought into force at that time.
✅Replacement of IPC: BNS replaced the Indian Penal Code, 1860 (IPC) as the principal substantive criminal law of India.
✅Important distinction: Section 1 primarily establishes the identity, territorial scope and commencement of BNS; it does not itself prescribe a punishment for an offence.

🔴न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ संसदीय जांच समिति ने लगाए गए तीनों आरोप सिद्ध पाए। रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद के दो...
14/08/2026

🔴न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ संसदीय जांच समिति ने लगाए गए तीनों आरोप सिद्ध पाए। रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई।
🔴रिपोर्ट के अनुसार समिति ने तीनों आरोपों को proved पाया—मुख्यतः आवास में मिले नकदी के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण न देना, संबंधित सामग्री/सबूत से छेड़छाड़ और अपने जवाब में evasive/असंतोषजनक रवैया।
🔴Justice Varma ने 9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जबकि उनके खिलाफ प्रक्रिया चल रही थी।
🔴लेकिन दूसरी ओर, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली PIL को सुप्रीम कोर्ट ने “Cheap Publicity” बताते हुए खारिज कर दिया था।
सवाल सिर्फ एक है—अगर आरोप इतने गंभीर थे कि जांच समिति ने सभी आरोप सिद्ध माने, तो FIR की मांग “लोकप्रियता का प्रयत्न” कैसे थी?
अदालत के सामने जब ऐसे मामले आते है तो जवाबदारी की जगह याचिकाकर्ता को ऐसे अपमानित करना, क्या सर्वोच्च न्यायालय को शोभा देता है।
न्यायालय से देश न्याय की उम्मीद करता है, न कि अपमान करने या मजाक बनाए जाने की।
बड़े वकील क से कबूतर समझा सकते है, कोर्ट को, मगर कोई आम वकील भ्रष्टाचारी पर FIR की मांग करे तो उसको अपमानित करना।
न्यायपालिका से सवाल नहीं, जवाबदेही की मांग है।


Supreme court of India
Narendra Modi
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