19/06/2025
#भाषाई न्याय की हुई जीत, नेपाली को "वैकल्पिक विषय" और हिंदी और संथाली को WBCS में "अनिवार्य भाषा" का मिला दर्जा
- सांसद राजू विष्ट ने जताई खुशी , कहा यह निर्णय मजबूत और निरंतर प्रयासों का नतीजा!!
#अशोक झा/ सिलीगुड़ी : भाषाई न्याय की जीत: नेपाली को "वैकल्पिक विषय" के रूप में स्थापित किया गया, हिंदी और संथाली को WBCS में "अनिवार्य भाषा" का दर्जा दिया गया। एक स्वागत योग्य और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम में, पश्चिम बंगाल सरकार ने आखिरकार आगामी पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (WBCS) 2025 परीक्षा में नेपाली को "वैकल्पिक विषय" और हिंदी और संथाली को "अनिवार्य भाषा" विकल्प के रूप में स्थापित करके भाषाई निष्पक्षता को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है।
संसद राजू विष्ट ने कहा कि यह निर्णय मजबूत और निरंतर प्रयासों के बाद आया है, जिसका मैं 2021 से अनुसरण कर रहा था। इस वर्ष, मैंने 31 मई, 2025 को माननीय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी से संपर्क किया था और उनसे गोरखा, आदिवासी और हिंदी भाषी समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था, जिसमें हिल्स स्टूडेंट यूनियन (HSA), उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय और अखिल बंगाल आदिवासी छात्र संघ (ABASA) सहित विभिन्न हितधारकों का मजबूत प्रतिनिधित्व था।
यह पाठ्यक्रम सुधार केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह भारत के संविधान में निहित मूल्यों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15 और 16 की पुनः पुष्टि है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देते हैं, भेदभाव को रोकते हैं और सार्वजनिक रोजगार तक समान पहुँच सुनिश्चित करते हैं। इन भाषा विकल्पों की बहाली यह सुनिश्चित करती है कि गोरखा और आदिवासी समुदायों के हजारों योग्य छात्र जिन्होंने नेपाली, संथाली या हिंदी माध्यमों में अपनी शिक्षा पूरी की है, वे अब समान स्तर पर WBCS 2025 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
इस निर्णय से राज्य की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, विशेष रूप से हमारे दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र को प्रतिबिंबित करने वाली अधिक समावेशी और संवेदनशील नीति-निर्माण की शुरुआत होगी। आज, जब हम शैक्षिक न्याय और समान अवसर के लिए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, हम उत्तर बंगाल की आवाज़ सुनने और सहानुभूति और तत्परता के साथ जवाब देने के लिए सीएम ममता बनर्जी और राज्य सरकार को अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं। मैं हर छात्र निकाय, नागरिक समाज समूह, शिक्षाविद और चिंतित नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बहिष्कार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। यह परिणाम सामूहिक प्रयास और लोकतांत्रिक जुड़ाव की शक्ति को दर्शाता है।
