20/07/2025
मुस्लिम कसाबांचं आंदोलन सुरू आहे. हा विषय नीट माहीत करून घ्यायला हवा.
त्यासाठी एक पोस्ट शेअर करत आहे:
खंडणीखोर गोरक्षक आणि मुस्लिम कसाब
“देर आयद, दुरुस्त आयद?” ही फारसीतील म्हण आहे की विलंबाने आले, पण बरोबर आले!
लातूर, परभणी आणि आता महाराष्ट्रातील मुस्लिम कसाब बिरादरीने जनावरे खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हिंदू शेतकरी आपली जनावरे जिल्हा, तहसील कचेरी येथे नेऊन सोडत आहे आणि सरकारने विकत घ्यावी असा तगादा लावीत आहे.
काही हिंदू शेतकरी ही जनावरे आता बजरंग दल, विहिंपच्या लोकांनी खरेदी करावी, अशी ओरड करत आहेत. मुस्लिम कसाबांच्या फक्त एका निर्णयाने महाराष्ट्रातील हिंदू शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा निर्णय फार उशीरा झाला, पण चांगला निर्णय आहे. त्याची कारणेही अत्यंत सबळ आहेत.
एकतर जी जनावरे कृषी कामाची नसतात किंवा भाकड जनावरे जी शेतकऱ्याला पोसणे शक्य नसते, तेच बहुतांशी हिंदू शेतकरी बैल बाजारात विकायला आणतात. मुस्लिम कसाब जातीचे व्यापारी त्यास खरेदी करतात. रितसर पावती घेतात. परवाना घेतात. मात्र जनावरांची गाडी रस्त्याला लागली की बजरंग दल, विहिंप किंवा गोरक्षक दलवाले ती अडवतात. मुस्लिम व्यापाऱ्यांना मारहाण करतात. अनेकदा जीव सुद्धा घेतलेले आहेत. मुस्लिमांनी खरेदीची चिठ्ठी दाखविली तरी ती फाडून फेकतात. पोलीससुद्धा ऐकत नाही आणि गोरक्षा दलाच्या लोकांना सहकार्य करून जनावरे जप्त केल्याचा आणि मुस्लिम व्यापाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल केल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत.
जनावरे विकणारे हिंदू शेतकरी मजेत, मात्र ज्या मुस्लिमांनी रितसर पैसे मोजून, पावती घेऊन खरेदी केले ते अपराधी? हा अन्याय, अतिरेक झाल्यामुळे कसाब बिरादरीने बैल बाजारातून जनावरे खरेदी न करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
अर्थात या बिरादरीने जर व्यापार करायचाच असेल तर आम्हाला गोरक्षा दल, बजरंग दल सारख्यापासून संरक्षण मिळाले पाहिजे, रितसर पावती, बाजार समितीची चिठ्ठी असल्यावर कुठेही अडवणूक, मारझोड करण्यात येऊ नये आणि असे कुणी करीत असेल तर कडक कार्यवाहीचे आश्वासन मिळत असेल तरच हा व्यापार करण्याची घोषणा संविधान प्रेमी असल्याचीच साक्ष आहे.
दुसरीकडे महाराष्ट्रातील, भारतातील सर्वच मोठे कत्तलखाने, जिथे गोवंश कापून परदेशात पाठविले जातात, ते बहुतेक हिंदूंचेच आहेत! मात्र, आपले रोजीरोटीचे साधन म्हणून गाव, खेडे, शहरातील मुस्लिम खाटिकांना क्रूरपणे त्रास देणे अन्यायकारकच होते.
आज जनावरांच्या कातड्यांपासूनच चार चाकी गाड्यांचे सीट कव्हर, सोफे, पर्स, चप्पल-बुट, बेल्ट इत्यादी बनतात. हाडांपासून बटणे, सौंदर्य प्रसाधने, चरबीपासून अनेक साहित्य वगैरे बनते. अनेक मेडीसीनमध्ये जनावरांचे विविध अंग वापरले जातात... मग हा पुरवठा करणारे जनावरे कोण विकतो? कोण कापतो आणि कोण व्यापार करतो?
दुसरी बाजू
१९९०च्या दरम्यानच मुस्लिम व्यापारी, कसाब यांनी खरेदी केलेले, रितसर पावती, परवाना असलेले जनावरे सापळा रचून, बाजारातून बाहेर पडलेल्या गाड्यांची टिप्स देऊन बजरंग दल, गोरक्षा दलाकडून पकडली जात असे. २५-३० लोकांचा घोळका, धार्मिक आरोळ्या आणि मारहाण यात मुस्लिम कसाब, व्यापारी यांचा आवाज कुणालाच ऐकू जात नव्हता.
प्रकरण कोर्टात गेले तर जनावरे कोर्टामार्फत गोरक्षण संस्थेला दिली जात होती. हा निकाल लागेपर्यंत जनावरे मेली असलेली असत. असे प्रकार १९९० पासून चालू होते तर ३५ वर्ष हा मुस्लिम कसाब समाज काय करीत होता? याचे नेते, मोठे व्यापारी, वकील काय करीत होते?
मुस्लिम व्यापारी आणि कसाब उगीच भानगड नको, झगडा नको म्हणून बजरंगदल, गोरक्षा दल आणि भ्रष्ट पोलीस इत्यादींना पैसे, लाच देऊन व्यापार करायचे. एक प्रकारे हा सिंडिकेट झाला होता. महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात हे घडत होते. ज्यांनी या लोकांना मॅनेज केले तेच सुखरूप आपले जनावरे ठिकाणापर्यंत नेऊ शकत होते. यात अनेक गोरक्षा दले, बजरंग दल ग्रुप उभे राहिले व राजकीयदृष्ट्या सक्षम झाले.
मीडियाने अनेकदा गोरक्षादल आणि बजरंगदलाचे लोक जनावरांची तस्करी करीत असल्याचे उघड केले. याच काळात अनेक ठिकाणी ‘गोसंरक्षण संस्था’ उभ्या राहिल्या. यांना सरकारी अनुदाने भरपूर मिळाली. मात्र यांचे रिपोर्ट्स अत्यंत भयंकर आहेत. पकडलेली जनावरे या संस्थांना देण्याचा एक प्रघातच कोर्टाने चालू केला होता. यात ८० टक्के जनावरे निकाल लागल्यावर देखील मूळ मालकाला कधीच मिळाली नाहीत. (इंडिया टूडे रिपोर्ट)
अर्थात या काळात मुस्लिम कसाब, व्यापारी वर्गाने बजरंगदल, गोरक्षा दल यांना पैशाचे आमिष देऊन त्यांना पोसले, त्यांना आर्थिक सुबत्ता मिळवून दिली, हीदेखील दुसरी बाजू!
याच १९९०च्या दशकात महाराष्ट्रात गोवंश कायद्याच्या विरोधात एक आंदोलन उभे करण्यात आले होते, ज्यात आम्ही स्वतः (जावेद पाशा) पुढाकार घेतला होता. सोबत कॉमरेड विलास सोनवणे, प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर, आमदार कपिल पाटील आणि कसाब बिरादरीचे काही लोक होते. मात्र यास पाहिजे तसे आर्थिक पाठबळ मुस्लिम कसाब समाजाने दिले नाही. ते दिले असते, किमान जेवढे पैसे त्यांनी बजरंग दल आणि गोरक्षा दल, पोलिसांना दिले त्यापैकी ३० टक्के जरी चळवळीला दिले असते तर हा प्रॉब्लेम कायद्याने आणि आंदोलनाने तेव्हाच रोखला गेला असता.
मात्र, मॅनेज करण्याच्या आणि एक प्रकारे या सर्वांना हाताशी घेऊन जनावरे मागच्या दाराने कापण्याच्या नादात ज्यांना पोसले तेच या बिरादारीच्या छाताडावर बसलेले आहेत. १९९०च्या आंदोलनात वारकरी चळवळीतील कार्यकर्ते सुद्धा होते. आम्ही स्वतः जमियत उल कुरैशचे राष्ट्रीय संयोजक आणि उपाध्यक्ष अब्दुर रहमान कुरैशी यांच्याशी अनेकदा मीटिंग घडवून आणल्या.
याच काळात कसाब बिरादरीने मा. शरद पवार यांना बोलावून एक मोठे अधिवेशन नागपूर येथे घेतले होते आणि १९९२ला गोवंश कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्यात काही प्रमाणात यश प्राप्त केले होते. मात्र त्यानंतर पुन्हा तीच प्रॅक्टिस चालू झाल्याने बजरंग दल, गोरक्षा आणि पोलीस यांना पैसे देऊन काम करीत राहण्याचा सवयीने मोठे संकट यांनी ओढवून घेतले होते. आज कसाब बिरादरीने जे आंदोलन सुरू केले आहे, ते योग्य असून कायद्याची जोपासना करणारे आहे. उशीर केला, मात्र ते योग्य दिशेने आहेत.
याच काळात आमचा पहिला कथा संग्रह ‘औरंगजेब आणि जोशी’ १९९२ला प्रकाशित झाला. त्यात ‘ममदु कसाब’ या कथेने खूप प्रसिद्धी मिळवून दिली. कथेत फक्त तेच वास्तव मांडले जे १९९२ला समोर होते. आज तेच अधिक तीव्रतेने समोर आहे.
(जावेद पाशा यांच्या फेसबुक वॉलवरून)
