17/08/2026
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी मार्गी लागेल का?
मराठा आरक्षणाबत राज्य सरकारने कुठलाही GR काढला, तरी ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी नाहीत, त्यांना राज्यात SEBC आणि केंद्रात EWS वगळता इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, हे त्रिवार सत्य आहे. यात कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही कारण शेवटी कायदा महत्वाचा असतो...
आता SEBC केव्हा पर्यंत टिकेल, तर जोपर्यंत हे सरकार आहे तोपर्यंत. मात्र प्रश्न असा पडतो की, उद्या सत्तापालट झाला तर? अर्थात, ते टिकणार नाही पण सध्याची विरोधी पक्षांची अवस्था पाहता पुढील ५–१० वर्षांत असा सत्तापालट होईल, असे दिसत नाही. पण समजा सत्तापालट झाला आणि SEBC आरक्षण गेले, तर काय? तर मराठा समाजाला पुन्हा एकदा राज्यातील EWS आरक्षणाचा लाभ मिळेल. पण हे कुठपर्यंत सुरू ठेवायचे? सारखे दाखलेच काढत बसायचे का?
मराठा समाजातील तरुणांनी आगोदर ESBC चे दाखले काढले; ते आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. नंतर शब्दात बदल करून SEBC आणले; तेही सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर आता दोन वर्षांपूर्वी पुन्हा तेच SEBC आरक्षण देण्यात आले आणि त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.. वाशी, नवी मुंबई येथील आंदोलनात झालेली सगे सोयरेची घोषणा फसवी होती हे नंतरच्या काळात सिद्ध झालं...
आता विषय येतो तो काही समाजबांधव करत असलेल्या मागणीचा—मराठा समाजाला ‘मराठा’ म्हणून ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण मिळाले पाहिजे. तर हे शक्य आहे का? तर नाही.
उद्या सरकार बदलले, तरी हे शक्य आहे का? तर नाही.
मग मराठा म्हणून आरक्षण मिळणार तरी कसे? तर आरक्षणाची जी ५० टक्क्यांची कॅपिंग आहे, ती काढली तरच हे शक्य होईल. आता हे केंद्र सरकारच्या हातात आहे. हे केंद्र सरकार करेल का? तर नक्कीच, त्यांची इच्छा असेल तर ते करू शकतात जसं त्यांनी घटना दुरुस्ती करून १०% EWS आरक्षण लागू केलं पण सध्याच्या परिस्थितीत ते होईल, असे दिसत नाही.
५० टक्क्यांच्या आतल्या आरक्षणाला मराठा समाज पात्र आहे का? तर हो, आहे. मग हे का होत नाही? तर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि ‘याला नाराज करायचे नाही, त्याला नाराज करायचे नाही’ या राजकीय भूमिकेमुळे हे होत नाही. उद्या सरकार बदलले तर हे शक्य आहे का तर नक्कीच नाही...
मग असे असेल तर मराठा म्हणून आरक्षण कसे मिळणार? किंवा नेमके करायचे तरी काय?
यावर उत्तर एकच—ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडत आहेत, त्यांनी कुणबी दाखले काढून शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ घ्यावा. कारण नोकरी आणि राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि जर दाखल्यात काही त्रुटी आढळली, तर तो दाखला रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे मुळात कुणीही चुकीचे कुणबी दाखले काढू नका.
दुसरा पर्याय काय? तर जोपर्यंत राज्यात SEBC आहे, तोपर्यंत त्याचा लाभ घ्या. उद्या ते गेले, तर EWS आहेच. आणि समजा उद्या SEBC गेले, तर शिक्षणासाठी OBC प्रमाणे सवलती घेऊन आपली वाटचाल सुरू ठेवावी.
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअरमुळे कुणबी दाखले मिळतील का? जर समजा हे गॅझेटिअर लागू करून त्यामध्ये काही नोंदी सापडत असतील, तर निश्चितपणे त्या नोंदींच्या आधारे ज्यांना ज्यांना कुणबी दाखले काढता येतील, त्यांनी ते काढून OBC आरक्षणाचा लाभ घ्यावा. आता तुम्ही म्हणाल मग जरांगे पाटलावर समाजाने का विश्वास ठेवावा तर मागील ४०-४५ वर्षापासून ज्या नोंदी लपवल्या होत्या त्या लाखों नोंदीचे कुणबी दाखले मनोज दादा जरांगे पाटील यांच्या सरकार वरील दबावामुळे मिळाले आणि यापुढे ही जे काही मिळेल त्यात त्यात मनोज दादा जरांगे पाटलांचे योगदान खूप मोलाचे असणार आहे त्यामुळे कुठलेही सरकार संघर्ष न करता मराठा समाजाला काहीच देणार नाही त्यामुळे असचं संघटित राहून हा संघर्ष असाच वर्षानुवर्षे सुरु राहणार आहे..
थोडक्यात सारांश काय, तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी कधीच निकाली लागू शकत नाही.
— विनोद लक्ष्मण पोखरकर
शेती, माती आणि संस्कृतीशी नाळ जुळलेला एक मराठा
टीप : मी अभ्यासक नाही किंवा स्वतःला अभ्यासक म्हणवून घेत नाही. मात्र, मागील १५–२० वर्षांत माझ्या बुद्धीला जितका झेपेल तितका आरक्षणाचा अभ्यास केलेला आहे. त्यावरून हे निरीक्षण नोंदवत आहे.
