खबर वाहिनी न्यूज़, Jind, Jindo (2025)

29/10/2024

भाजपा जिला सदस्यता अभियान का हुआ आगाज, जींद मे जिला कार्यशाला मे पहुंचे मंत्री कृष्ण पंवार, बोले बनाएंगे प्राथमिक सदस्यों का रिकॉर्ड

खबर वाहिनी न्यूज ब्यूरो : जीन्द 29.10.2024

भाजपा जिला कार्यालय जीन्द में सदस्यता अभियान 2024 के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की जबकि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण लाल मिढ़ा, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने वशिष्ठ अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रभारी डॉ मदन लाल गोयल, जिलाध्यक्ष तिजेन्द्र ढुल, जिला संयोजक सदस्यता अभियान डॉ औमप्रकाश पहल, पूर्व जिलाध्यक्ष व चेयरमैन अमरपाल राणा, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी, वरिष्ठ नेता रामफल शर्मा, जिला महामंत्री डॉ राज सैनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश कौशिक, प्रदेश प्रवक्ता राजबीर रोहिल्ला, सुभाष शर्मा, जोड़ा सिंह बड़नपुर, कार्यालय प्रभारी नरेन्द्र शर्मा, जिला सचिव पुष्पा तायल, पूर्व जिला महामंत्री जितेन्द्र सिंह रोहड़ व जिला पदाधिकारी, मण्डल अध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान 2024 के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 250 कार्यकर्ताओं को जोड़ना अत्यंत जरूरी हैं। उन्होने कहा कि यह कार्य करने से हमारा संगठन और मजबूत होगा और पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान दिल की गहराईयों से किया जायेगा। यह अभियान 4 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करे। पूरे देश में भाजपा का संगठन सबसे मजबूत संगठन है इस संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जाते है। उन्होनें प्रदेशवासियों एवं कार्यकर्ताओं से धनतेरस दीपावली, भैया दूज व विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण पंवार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 1000 गांव में ई लाइब्रेरी खोलने का काम किया जायेगा ताकि बच्चे वहां से पढकर शिक्षा स्तर में उच्चतम स्थान हासिल कर सके। प्रत्येक ई लाईब्रेरी पर दस लाख रुपये खर्च किये जायेगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के 250 गांवों चिन्हित किये गए है जिसमें जिम्म खोलने का काम किया जाएगा। सभी गांवों में फिरणियों को पक्का करने का काम किया जाएगा और स्ट्रीट लाईटें भी लगवाने का काम जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों में भी शहरों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई करवाई जाएगी।

हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिढ़ा व सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने भी कार्यकर्ताओं को सम्बोन्धित किया और कहा कि वे इस सदस्यता अभियान 2024 में अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने का काम करें ताकि हमारा संगठन और मजबूत हो सके। इस अभियान में हमारे द्वारा भी कार्यकर्ताओं का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेन्द्र ढुल ने सभी मण्डल अध्यक्षों को कहा कि 4 नवंबर से 6 नवंबर अपने अपने मण्डलों में जिला कार्यशाला की तर्ज पर मण्डल कार्यशाला का आयोजन करे व सदस्यता ग्रहण करवाने का काम करे ताकि संगठन को और मजबूती मिल सके।

29/10/2024

खुशियां मातम में बदली!, जेब में पटाखे रखने से 13 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, 21 दिन बाद घर में थी शादी

खबर वाहिनी न्यूज, झुंझनू (राजस्थान) : देश का सबसे बड़ा दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन इसमें बजाये जाने वाले पटाखे कभी-कभी खतरनाक भी हो जाते हैं।
झुंझुनूं के सूरजगढ़ से एक ऐसी ही दुखद खबर आई है। यहां 13 साल के हिमांशु की जेब में रखे पटाखे के कारण उसकी जान चली गई।

-: कैसे हुआ :- हिमांशु ने बाजार से गंधक और पोटाश खरीदा और घर पर अपने दोस्त के साथ बम बनाया। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे, जब वह पटाखा चला रहा था, तब अचानक उसकी जेब में रखे पटाखे में जोरदार धमाका हो गया। इससे हिमांशु बुरी तरह घायल हो गया। उसके परिवार ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बाद में उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई।

कैसे बनी यह स्थिति?
हिमांशु ने अपने परिवार से छुपकर बम बनाया था। उसकी मां बताती हैं कि हिमांशु ने जूस और चॉकलेट के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उसने गंधक और पोटाश खरीद लिए। जब उसने ये मिलाकर बम बनाया, तो उसकी बहन ने उसे डांटा, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया।

21 दिन बाद थी शादी
जब हिमांशु और उसका दोस्त पटाखे चला रहे थे, तभी एक पटाखे में आग लगी। इससे कांच के टुकड़े और चिंगारी उसकी जांघ पर लग गई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हिमांशु की तीन बहनें हैं, और एक बहन की शादी 21 दिन बाद होने वाली थी।

सुरक्षा के उपाय : किसी भी तरह के अवैध विस्फोटक को खरीदना गैरकानूनी है, इसलिए ऐसा करने से बचें। दिवाली पर बच्चों के साथ रहें और खुले स्थान पर ही पटाखे चलाएं। बच्चों को तेज धमाके वाले पटाखे न चलाने दें।

सुरक्षा के उपाय : किसी भी तरह के अवैध विस्फोटक को खरीदना गैरकानूनी है, इसलिए ऐसा करने से बचें। दिवाली पर बच्चों के साथ रहें और खुले स्थान पर ही पटाखे चलाएं। बच्चों को तेज धमाके वाले पटाखे न चलाने दें।
News Source : Punjab Kesari

29/10/2024

यौन शोषण मामले मे जींद SP का बयान
जींद SP सुमित कुमार ने महिला पुलिसकर्मी द्वारा लगाए गए आरोप पर खोले बड़े राज
देखें वीडियो

14/03/2024

इंटरनेट और सोशल मिडिया का प्रयोग करते समय जागरूक रहें और सावधानी बरतें : अमित दहिया, SP Cyber Crime, Haryana

28/02/2024

हिमाचल में सियासी हलचल तेज : विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा-विधायकों की आवाज को दबाने की हुई कोशिश

खबर वाहिनी न्यूज

शिमला : हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल के बीच सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट से इस्तीफा देने का ऐलान किया। हालांकि विक्रमादित्य ने पार्टी हाईकमान पर भरोसा जताया है कि वह उनकी बातों को सुनेगी।

विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम की कार्यप्रणाली से कई विधायक नाराज थे और अब हालात सही नहीं थे। वर्तमान परिस्थिति में इस सरकार में बने रहना मेरे लिए ठीक नहीं है इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आनेवाले समय में आगे के कदम पर विचार करूंगा।

उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री सुक्खू के कार्यप्रणाली पर हमला बोला और कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया है, जिस तरह के संदेश विभाग में भेजे जाते हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई। सरकार सभी के सामूहिक प्रयास से बनी थी। मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाला हूं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा,’विधायकों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है जिसके कारण हम आज इस कगार पर खड़े हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी नेतृत्व के समक्ष भी उठाया गया है, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

25/02/2024

इन भारतीय क्रिकेटरों ने अपने बेटों को दिया बहुत ही प्यार और यूनिक नाम, देखें क्या होता है मतलब इन नामों का ?

हाल ही में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कोहली ने अकाय रखा है. यह बहुत ही प्यार और स्पेशल नाम है. विराट कोहली से पहले और भी क्रिकेटर अपने बेटों को यूनिक नाम दे चुके हैं. आईए जानते हैं

क्रिकेट के स्टार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी को बेटे को जन्म दिया. साथ ही उन्होंने अपने बेटे का नाम में भी बताया. इस कपल ने अपने बेटे का नाम अकाय रखा. अकाय एक बहुत ही अलग नाम है. इस नाम का अर्थ एक नहीं बल्कि कई हैं. हर भाषा में अकाय नाम का अलग मतलब है. तुर्किक भाषा में अकाय को पूर्णिमा का चांद कहते हैं. फिलिपन्स में मार्गदर्शन करना होता है. राजस्थानी में इसका अर्थ देह से मुक्त होता है.

युवराज सिंह और हेजल कीच ने अपने बेटे का नाम ओरियन कीच सिंह रखा है. ओरियन का मतलब एक नक्षत्र तारे से है. युवराज ने बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल किच ने 30 दिसंबर 2016 को शादी की थी. युवराज सिंह के बेटे ओरियन का जन्म 2022 में हुआ.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना एक बेटी और एक बेटे के पिता है. रैना के दोनों ही बच्चों के नाम बेहद यूनीक हैं. रैना की बेटी का नाम ग्रेसिया है, जिसका अर्थ है- शालीन और सौम्य. वहीं, रैना ने अपने बेटे को रियो नाम दिया है, जिसका मतलब है- नदी, प्रकृति की शक्ति और जीवन के स्रोत का प्रतीक है.

टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने बेटे को अगस्त्य नाम दिया है. अगस्त्य नाम का अर्थ बेहद यूनिक है. अगस्त्य का अर्थ होता है- स्थिर करने वाला, रोकने वाला, स्थापित करने वाला, स्थिर आदि. अगस्त्य एक वैदिक ॠषि थे.

24/02/2024

मोदी सरकार की नीति ‘किसान फर्स्ट’, ये आंकड़े हैं इसका प्रमाण

खबर वाहिनी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि उनके लिए जातियां सिर्फ चार हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। इनके सशक्तिकरण के लिए वह हमेशा से प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। इनमें से किसान पीएम मोदी के विकास के संकल्प में शीर्ष पर हैं।

ऐसे में 2014 में नरेंद्र मोदी 1.0 सरकार के गठन के बाद से ही किसानों को सशक्त करने को लेकर पीएम के प्रयास किसी से छुपे नहीं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में किसानों को लेकर सरकार ने कई शानदार फैसले लिए जिसने किसानों की दिशा और दशा दोनों सुधारने में अहम योगदान दिया।

10 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास के तहत पीएम मोदी की सरकार ने कृषि का बजट हर साल बढ़ाया और इसका बेहतर उपयोग कैसे हो इसे भी सुनिश्चित किया। इसके साथ ही नकदी खेती के बेहतर विकल्प के बारे में किसानों को जागरूक करना, कृषि के लिए मिट्टी को स्वस्थ कैसे बनाया जाए इसकी जानकारी देना, खेती के लिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिले ये सुनिश्चित कराना, किसानों को खेती के लिए आसानी से ऋण कैसे मिले इसकी व्यवस्था करना।

कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत कैसे बनाया जाए इसके लिए योजनाएं बनाना। किसानों को आपदा के समय कैसे सहायता मिले, फसलों की बीमा कैसे हो, ज्यादातर कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था के साथ किसान अपनी फसल को बाजार तक कैसे पहुंचाएं या किसानों की पहुंच बाजार तक कैसे हो इसकी व्यवस्था करना। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नकदी खेती के जरिए कैसे अतिरिक्त आय के अवसर बने इसके बारे में जागरूक करना। किसानों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराना, कृषि में उन्नत तकनीक का उपयोग कैसे हो इसकी व्यवस्था करना से लेकर, अन्नदाता सम्मान जैसे काम किए हैं।

पीएम मोदी का किसानों और कृषि के प्रति लगाव और उनके विकास की दिशा में काम करने का तरीका गुजरात के सीएम रहते भी वैसा ही था। उनके सीएम रहते गुजरात के किसानों ने तेजी से प्रगति की और गुजरात कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर बना। किसानों की दशा सुधरी और उन्हें खेती की लागत से बहुत ज्यादा फसल बेचकर मुनाफा होने लगा।

किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड पीएम मोदी के समय में जारी किया गया ताकि किसानों को मिट्टी के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके कि वह जिस मिट्टी पर फसल बोने वाले हैं वहां किस तरह की फसल के लिए वह मिट्टी बेहतर विकल्प है। मिट्टी की स्वास्थ्य संरचना कैसी है और उसकी उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को अभी तक निःशुल्क वितरित किया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी के इस दस साल के कार्यकाल में कई किसानों को पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। किसानों की आय कैसे बढ़े इसके लिए एक साल में कई बार एमएसपी में सुधार भी किया गया।

मोदी सरकार के कार्यकाल में एमएसपी पर खरीदी में तेज उछाल भी देखा गया। किसानों को फसल बीमा का लाभ देने के साथ पीएम किसान योजना और किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपए की रकम सीधे भेजना जैसे कामों के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया गया। किसानों की फसल को लेकर कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क के साथ ही कई और अन्य प्रकार के कृषि प्रसंस्करण बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए। पीएम मोदी की सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ के साथ ही ‘आत्मनिर्भर किसान’ पर भी काम करती रही है।

मोदी सरकार के दस साल में कृषि बजट में 5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। 2007-14 के बीच कृषि का बजट जहां 1.37 लाख करोड़ रुपए था वहीं 2014-25 के बीच यह बढ़कर 7.27 लाख करोड़ रुपए हो गया।

किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6000 रुपए की जो राशि दी जाती है। वह अब तक 11 करोड़ किसानों को दी गई है। किसानों की फसल को बाजार मिले इसके लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया। पहली बार 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया जो फसल की लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की सरकार ने जो प्रयास किए वह पूर्व में किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया।

पीएम मोदी ने किसानों को जो यूरिया खाद मिलता था उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था कर दी। यूरिया के अवैध डायवर्सन को इससे पूरी तरह रोक दिया गया और किसानों को अब खाद के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती हैं। इसके अलावा, कई बेद पड़े खाद के कारखानों को फिर से शुरू किया गया जिससे नौकरियां पैदा होने के साथ उर्वरकों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है।

2015-16 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना प्रारम्भ की जिसके तहत अब तक किसानों को 70 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना के तहत जीरो बजट खेती जहां शून्य क्रेडिट की आवश्यकता है और यहां खेती में रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग नहीं होता। इसको लेकर सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक किया गया।

सरकार की तरफ से बेहतर बीज की उपलब्धता 2014-15 में 158.19 लाख क्विंटल थी जो 2022-23 में बढ़कर 514.26 लाख क्विंटल हो गया। किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर हो इसके लिए ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने का काम भी सरकार की तरफ से तेजी से किया गया। 2014-15 में जहां 4.19 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी वह फरवरी 2023 तक 7.53 लाख किलोमीटर हो गया।

2014 में जहां 318.23 लाख मीट्रिक टन खाद्यानों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की क्षमता थी उसे फरवरी 2023 तक बढ़ाकर 394.17 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। 2007-14 के बीच जहां एमएसपी पर धान की खरीद 2.58 लाख करोड़ रुपए की हुई थी वह 2014-21 के बीच 187 प्रतिशत बढ़कर 7.43 लाख करोड़ हो गई। 2013-14 में की तुलना में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2022-23 में 172 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2007-14 में 1.99 लाख करोड़ रुपए जो 2022-23 में 83 प्रतिशत बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह तिलहन की फसलों पर खरीदी और एमएसपी दोनों में बड़ा इजाफा हुआ है।

रबी की फसलों के लिए जहां 2010-11 में 1120 रुपए प्रति क्विंटल और 2013-14 में 1400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय थी वह नवंबर 2023-24 में बढ़कर 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मसूर की एमएसपी में भी 2013-14 के मुकाबले 2023-24 तक दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वैसे ही चने और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस दौरान बड़ा इजाफा किया गया है।

मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी दोगुने से ज्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही मोदी सरकार की नीतियों की वजह से मोटे अनाज की मांग देश के बाहर पूरी दुनिया में अब तेजी से बढ़ी है। एमएफपी और एमएसपी से लाभान्वित परिवारों की संख्या में भी 25 गुना का इजाफा इन 10 सालों में हुआ है।

एमएसपी के तहत वन उत्पाद की संख्या में 8 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। पहले 10 वन उत्पाद पर एमएसपी का लाभ मिलता था जो अब 87 हो गई है।

एमएसपी के तहत वन उत्पाद की संख्या में 8 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। पहले 10 वन उत्पाद पर एमएसपी का लाभ मिलता था जो अब 87 हो गई है।

2014 तक जहां 2 मेगा फूड पार्क देश में थे वह पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 तक देश में कोल्ड चेन जो 37 की संख्या में था 2023 तक उसकी संख्या 273 हो गई है।

कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन जैसी कई और गतिविधियों के जरिए नियमित आय के स्त्रोत किसानों के लिए बने इसके लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। ऐसे में सरकार की तरफ से नीली क्रांति के तहत बजट को 10 गुना बढ़ाया गया है। वहीं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को भी 26 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया गया है।

24/02/2024

सिंघु और टिकरी बॉर्डर खुलने शुरू, कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस; लोगों को मिलेगी राहत

खबर वाहिनी न्यूज

नई दिल्ली : किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली पुलिस टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाए बैरिकेड को अस्थाई तौर पर हटा रही है ताकि रास्ते को आम यातायात के लिए खोला जा सके। बताया जा रहा है कि पुलिस सड़क के दोनों तरफ का एक हिस्सा आवाजाही के लिए खोल रही है। इससे लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी राहत मिल सकेगी। किसानों के दिल्ली में प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार से बैरिकेडिंग की थी।

बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत करीब दर्जन भर मांगों को लेकर किसान अभी भी पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने दो बार हरियाणा का बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस ने खदेड़ दिया। जिसके बाद से किसान शंभू बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं और दिल्ली कूच करने का फैसला दो दिनों के लिए टाल दिया है। किसान नेताओं ने कहा था कि वे 29 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे।

24/02/2024

सीएम ने किया 821 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास, योग सहायकों को कराया जायेगा डायटीशियन का कोर्स

2030 तक हर जिला में शुरू हो जायेगा मेडिकल कॉलेज - मनोहर लाल

खबर वाहिनी न्यूज ब्यूरो

करनाल (24 फरवरी) - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज, करनाल के सभागार में स्वास्थ्य क्षेत्र की 820.92 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2030 तक प्रदेश के हर जिला में मेडिकल कॉलेज शुरू हो जायेगा। सरकार बचाव और उपचार दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। योग सहायकों को अल्पावधि का डायटीशियन का कोर्स कराया जायेगा। सभी नागरिकों के लिये यूनिवर्सिल हैल्थ इंश्योरेंस लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने आज 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 169.58 करोड़ की लागत से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज के द्वितीय चरण का निर्माण, 33.41 करोड़ की लागत से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल में प्राइवेट वार्ड का निर्माण, 419.13 करोड़ की लागत से भगत फूल सिंह राजकीय मेडिकल कालेज खानपुर कलां (सोनीपत) के तृतीय चरण का निर्माण, 155.36 करोड़ की लागत से पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में प्राइवेट वार्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण और 43.44 करोड़ की लागत से राजकीय नर्सिंग कालेज सफीदों (जींद) का निर्माण शामिल है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा चिकित्सा क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिय 2015 में हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था। आज प्रदेश के 12 जिलों में मेडिकल कालेज शुरू हो चुके हैं। रेवाड़ी में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 वें एम्स का शिलान्यास किया है। नौ अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन हैं। तीन कॉलेजों के लिये जमीन ले ली गई है, वहां संभव हुआ तो आचार संहिता लागू होने से पहले शिलान्यास कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक हर जिला में मेडिकल कालेज शुरू हो जायेगा।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में प्रदेश में एमबीबीएस की 750 सीटें थीं और इनकी संख्या बढक़र 21 सौ हो गई हैं। 2030 में सभी जिलों में मेडिकल कालेज शुरू होने के बाद एमबीबीएस में प्रवेश के लिये 36 सौ सीटें उपलब्ध होंगी। आज प्रदेश में 28 हजार डॉक्टरों की जरूरत है। 2030 तक यह आवश्यता 35 से 40 हजार तक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 6 साल में इस जरूरत को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि हर गांव में आबादी अनुसार एक या दो डाक्टर उपलब्ध कराये जायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पहले बीपीएल परिवारों के लिये थी और उसमें आय सीमा 1.20 लाख रुपये थी जिसे बढ़ाकर सरकार ने 1.80 लाख किया। ऐसा करने से 29 लाख परिवार इसके तहत कवर हुये। फिर आय सीमा 1.80 से बढ़ा कर 3 लाख रुपये तक की गई। इसके तहत योजना का लाभ उठाने वालों के लिये 15 सौ रुपये सालाना प्रीमियम निर्धारित किया गया। ऐसा करने से योजना में 7 लाख परिवार और बढ़ गये। अब सरकार ने आय सीमा हटाकर सभी के लिये योजना लागू करने का निर्णय लिया है। तीन से छह लाख रुपए आय वालों को सालाना 4 हजार रुपए और 6 लाख से अधिक आय वालों को 5 हजार रुपये प्रीमियम अदा करना होगा। सभी नागरिकों के लिये यूनिवर्सिल हैल्थ इंश्योरेंस कवर लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 24 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 9500 करोड़ का किया है। निरोगी योजना के तहत 2 साल के अंदर हर नागरिक की स्वास्थ्य जांच की जायेगी। अब तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों के लैब टेस्ट किये जा चुके हैं।

ऋतु अनुसार आहार का सेवन जरूरी

उन्होंने कहा कि सरकार आयुर्वेद को भी बढ़ावा दे रही है। गांवों में व्यायामशालाओं के साथ तीन कमरों का वेलनेस सेंटर बनाकर योग सहायकों को डाइटीशियन का कोर्स कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम परहेज भूल गये हैं। शाम को दही खाकर ऊपर से दूध भी पी लेते हैं। ऋतु अनुसार आहार का सेवन जरूरी है। बारिश के दिनों में तली हुई चीजों का सेवन किया जाता है, इसका कारण है कि उन दिनों फफूंद अधिक लगता है। तली हुई चीजों के खाने से फफूंद से बचा जा सकता है। नया अनाज शरीर में पाचन के लिये दिक्कत पैदा करता है, इसी कारण नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखा जाता है। जड़ी-बूटियों के उपयोग की भी अपनी महत्ता है। डाइटीशियन को इन सबके बारे में जानकारी दी जायेगी ताकि वे योग के साथ-साथ लोगों को आहार के बारे में भी जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि बेमेल भोजन से मन, बुद्धि, मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। बचाव और उपचार दोनों क्षेत्रों में सरकार आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सार्थक परिणाम सामने आये हैं। न केवल प्रदेश में लिंगानुपात सुधरा है बल्कि लड़कियां पढ़ाई में एक नंबर पर है। रोहतक मेडिकल कालेज में लड़कियों की संख्या 55 प्रतिशत हो गई है।

इससे पहले भाजपा सांसद श्री संजय भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ने आज चिकित्सा क्षेत्र की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उनके पूरा होने से न केवल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध होंगी बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। श्री भाटिया ने मेरिट पर नौकरियों देने की व्यवस्था लागू करने तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत हर नागरिक के लिये 5 लाख रुपये सालाना तक के इलाज का प्रावधान करने के लिये सीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लाल डोरा की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को मालिक बनाने का सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है।

इस मौके पर घरौंडा हलका के विधायक श्री हरविंद्र कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध की एसीएस डॉ सुमिता मिश्रा, उपायुक्त श्री अनीश यादव, आयुष विभाग के डीजी डॉ साकेत कुमार, पीजीआई रोहतक की वीसी श्रीमती अनीता सक्सेना, पूर्व मेयर श्रीमती रेणु बाला, बीपीएस जीएमसी खानपुर के निदेशक डा. जेसी दुरेजा, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज करनाल के निदेशक डा. एमके गर्ग आदि मौजूद थे।

19/02/2024

मोदी-मनोहर की सोच, अंतिम व्यक्ति को मिले लाभ: विधायक डा. कृष्ण लाल मिढ़ा

खबर वाहिनी न्यूज

जींद (19 फ़रवरी) : जींद के विधायक डा. कृष्ण लाल मिढ़ा ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार की नेक सोच व तकनीक का लाभ निरंतर लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में टेक्नोलॉजी हमारा प्रमुख माध्यम बनेगी। हरियाणा में बड़े स्तर पर आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने में हरियाणा सरकार की ओर से निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में शुरू की गई परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) जैसी सेवा इसका जीवंत उदाहरण है। वह यहां एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तकनीक की वजह से आज बुजुर्गों की पेंशन व जरुरतमंद परिवारों को राशन कार्ड आदि योजनाओं का घर बैठे लाभ मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का समाज के अंतिम पंक्ति में खडे़ व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आभार भी जताया।

डॉ मिड्ढा ने कहा कि हरियाणा के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई है। जिसका लाभ अब प्रदेश के सभी गांवों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खडे़ पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने हर घर नल, नल में जल योजना से सम्बंधित योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश के हर व्यक्ति को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहीं नहीं उनके रसोई तक पानी पहुंचाकर महिलाओं को दूर दराज से पानी लाने की समस्याओं से छुटकारा मिला है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त में गैस सिंलेंडर व चूल्हा तथा अन्य उपकरण मुहैया करवाए जा रहे है। जिससे महिलाओं की रसोई को धुंआ रहित बनाया गया है। अब महिलाएं लकड़ी व उपले से होने वाले धुंए से मुक्त हो गई हैं।

उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा आपकी बेटी हमारी बेटी, स्वस्थ बाल स्पर्धा जैसी अनेको योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही निरोगी हरियाणा के तहत पात्र लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। निरोगी योजना के तहत व्यक्ति का एचबी, टीबी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों की रक्त जांच कर उनको दवाईयां व ईलाज प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा आयुष्मान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का 5 लाख रूपए तक के इलाज करवाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत जिस परिवार की एक लाख 80 हजार रूपए से तीन लाख रूपए तक सालाना आय हैं। उनसे 1500 रूपए फीस लेकर उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है।

उन्होनें बताया कि अब जींद पिछड़ा नहीं रहा बल्कि जिले को अब 9 नैशनल हाईवों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पूरे हिन्दूस्तान में जींद एक ऐसा जिला है जहां 9 नैशनल हाईवे जिला से होकर गुजरते है। इसके साथ ही जींद जिला में देश का पहला रेलवे गैस हाईड्रोजन प्लांट भी निर्माणाधीन है। जींद जंक्शन रेलवे स्टेशन का 20 करोड़ रूपए की लागत से जीणोद्धार किया जा रहा है। जिला में हैबतपुर गांव में मैडिकल कॉलेज का निर्माण अन्तिम चरण पर है, इसके बन जाने से जिला को ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला में पैरामैडिकल कॉलेज देकर एक और सौगात देने का काम किया है, जिसके लिए महिला थाना के पास 6 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके साथ ही 150 करोड़ रूपए की लागत से चौधरी रणबीर सिंह युनिवसिर्टी में विकास कार्य प्रगति पर है, इस युनिवसिर्टी में अब हमारे युवा लॉ की पढ़ाई कर डिग्री प्राप्त कर वकालत कर सकेंगे। इस अवसर पर विधायक द्वारा दिव्यांग एवं वृद्वावस्था पैंशन प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए.

19/02/2024

लेख : प्यार समर्पण है

सरिता जी मुम्बई में एक कालोनी में घर में अकेले ही रहती थी। उनके बेटा बहू विदेश में रहते थे और बेटी की शादी बनारस में की थी,जो अक्सर गर्मी की छुट्टी होने पर ही उनके पास आ पाती थी। राधा नाम की बाई 10 वर्षों से सुबह शाम सरिता जी के यहां काम करने आया करती थी ।

सरिता जी और राधा का इतने वर्षों में बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था । राधा सरिता जी को मां की तरह ही मानती थी और घर के कामों के अलावा उनकी देखभाल भी करती थी। कभी-कभी यदि सरिता जी के पैरों में दर्द होता तो वह दवा लगा देती थी या फिर सर दर्द होता तो वह सिर में तेल भी लगा देती थी ।

राधा को यदि किसी कारणवश छुट्टी लेनी पड़ती थी तो वह सरिता जी के यहां कोई दूसरी काम वाली की व्यवस्था करके जाती थी । सरिता जी भी राधा को अपने मन से तीज त्योंहार आने पर कुछ मिठाई या राधा की जरूरत का थोड़ा बहुत समान भी दे दिया करते थी।

एक दिन की बात है राधा काम पर आई तो उसने सरिता जी से बोला, मेम साहब ! कल बिटिया दामाद अपने बच्चे के साथ पहली बार घर आ रही है , रविवार है इसलिए कोई भी कामवाली नहीं आ पाएगी, क्या मैं कल एक टाइम का काम करके चली जाऊं ? " सरिता जी ने बिना रुके हां बोल दिया । राधा अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। आगे सरिता जी बोली, " कोई बात नहीं है राधा कल का काम मैं देख लूंगी, तू आज ही जल्दी-जल्दी सारा आज का काम करके घर चली जा, और सुन ये ले ₹500 और मेरे पास एक सलवार सूट भी रखा है । वो बिटिया को देना और दामाद व नाती के लिए मिठाई खरीद लेना । राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था, थैंक यू मेम साहब !बोलकर राधा सरिता जी के चरणों में गिर गई । सरिता जी ने राधा को उठाया और गले से लगाया ।

प्यार सिर्फ अपनों तक सीमित नहीं हैं, निःस्वार्थ भाव से सच्चा प्यार देने वालों से स्वयं ही हो जाता है । कहते हैं ना कि जिसका साफ दिल होता है उसके लिए भगवान ने कहीं ना कहीं कोई प्यार करने वाला बनाया ही होता है । प्यार के रंग हजार है, प्यार भेदभाव, अपना -पराया,‌ अमीरी-गरीबी नहीं देखता। प्यार उसी दिल को अपनाता है जिसका दिल स्वयं प्यार लूटाने वाला होता है ।

खबर वाहिनी हेतु स्वरचित रहना
मोनिका डागा "आनंद" चेन्नई ,तमिलनाडु

19/02/2024

मोदी सरकार ने किसानों को दिया नया प्रस्ताव, किसान नेता बोले- दो दिन में फैसला लेंगे, सहमति नहीं हुई तो 21 को दिल्ली कूच करेंगे

खबर वाहिनी न्यूज

चंडीगढ़ : तीन केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बैठक सोमवार तड़के चार घंटे से अधिक के विचार-विमर्श के बाद समाप्त हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें और कपास खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल के समझौते का प्रस्ताव रखा है।

वहीं, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा- हम कृषि विशेषज्ञ और कानून एक्सपर्ट्स से प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कोई निर्णय लेंगे। आज वे अपने साथियों से भी इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद 20 की शाम को अपना फैसला बता देंगे। 21 की सुबह 11 बजे तक दिल्ली कूच को स्टैंडबाय पर रखा है। तब तक हम केंद्र के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे।

यह कहते हुए कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और वे कुछ हद तक आम सहमति पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, नए विचारों साथ, हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की। किसान संघ प्रतिनिधियों ने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं, इसमें पंजाब, हरियाणा के किसानों के साथ-साथ देश के अन्य किसानों, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

उन्होंने वार्ता के बाद मीडिया से कहा, हमने मिलकर एक बहुत ही इनोवेटिव, आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचार प्रस्तावित किया है। सरकार ने एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और एनएएफईडी (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) जैसी सहकारी समितियों के लिए अगले पांच वर्षों में किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदने के लिए एक अनुबंध बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। कपास की खरीद के लिए, गोयल ने कहा, हमने प्रस्ताव दिया कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करेगा।

गोयल के अलावा, मंत्रियों से बातचीत करने वाले अन्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय थे। किसान नेताओं के साथ विचार-विमर्श शुरू करने से पहले उन्होंने सेक्टर 17 के एक होटल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अनौपचारिक बैठक की। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की एक छत्र संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की पंजाब इकाई ने 20 से 22 फरवरी तक भाजपा के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के खिलाफ दिन-रात बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस बीच, हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन और 19 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।

खबर वाहिनी न्यूज़

29/10/2024

29/10/2024

29/10/2024

14/03/2024

28/02/2024

25/02/2024

24/02/2024

24/02/2024

24/02/2024

19/02/2024

19/02/2024

19/02/2024

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category