15/10/2016
सङ्घीयतामा वित्तिय व्यवस्थापन
रामचन्द्र ढकाल(सहसचिव )
सङ्घीयता बहुतहमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण सरकारको अवधारणा हो । सङ्घीयतामा वित्तीय व्यवस्थापन मूलतः वित्तीय सङ्घीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । वित्तीय सङ्घीयताले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गठन गरिने सरकारका तहहरू बीच कामको बाँडफाँटसहित राजस्व उठाउने, वित्तीयअधिकार हस्तान्तरण गर्ने र ऋणसमेत लिने अधिकारहरूलाई जनाउने गर्छ । यसमा कुन तहको सरकारले केकस्तो काम र जिम्मेवारी वहन गर्ने, कुन तहको सरकारले के कस्तो राजस्व स्रोत सङ्कलन गर्न पाउने, ती कार्यहरू पूरा गर्न तथा सामाजिक न्याय र समान विवरणका लागि ठाडो र तेर्सो वित्तीय हस्तान्तरणको प्रणाली कस्तो हुने, तल्लो तहका सरकारको थप लगानीका लागि ऋणसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने आधारभूत विषयलाई मुलुकको संविधान र कानूनले स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेको हुन्छ । साथै वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय आयोगजस्ता संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
संविधानको मस्यौदा, २०७२ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, कर लगाउने, राजस्व उठाउने तथा साझा अधिकारका विषयमा आवश्यक नीति र मापदण्डसम्बन्धी कानून सङ्घले बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिशबमोजिम हुनेछ ।
सरकारको प्रत्येक तहका लागि आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरी कर लगाउने, सञ्चित कोषको व्यवस्था, सञ्चित कोषबाट हुने व्ययभार, राजस्व र व्ययको अनुमानलगायत व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन र खर्च गर्न नपाउने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । मस्यौदा संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्र अध्ययन गर्दा विभिन्न तहका लागि तोकिएका काम र जिम्मेवारीहरू, राजस्व उठाउने व्यवस्थामा केही कमीकमजोरी भए पनि वित्तीय सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुरूप भएको देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका आधारमा मस्यौदा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्दा विचारणीय छन् । पहिलो, सङ्घको सूची हेर्दा हालको राजस्वको स्रोतबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व केन्द्रले उठाउने, उठेको राजस्वबाट केन्द्रको खर्च पूर्ति पछिमात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने हुन्छ । न्यूनतम खर्चको अभावमा प्रदेश र सङ्घका कार्यसूचीहरूमा हालका स्थानीय निकायजस्तै स्रोतको कमी हुने देखिन्छ । दोस्रो, प्रदेशहरू हालकै जिल्लाका विस्तारित स्वरूप हुने हुँदा हाल पनि ७–८ जिल्लाबाहेक अन्यमा आन्तरिक स्रोत अत्यन्त न्यून रहेको छ । आन्तरिक स्रोताबाट प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको सानो अंश पनि पूरा गर्न सक्ने छैनन् । तेस्रो, सङ्घीयप्रणाली भएपछि प्रशासनिक खर्च ह्वातै बढ्नेछ, जसले गर्दा हाल राजस्वबाट चालू खर्च पूरा गर्न कठिन भएको अवस्थामा भोलिका दिनमा विकास खर्च कटौती गरी प्रशासनिक खर्चको माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ । चौथो, प्रदेशहरूको राजधानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा खर्चलाई त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँचौं, नयाँ गठन हुने प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नसक्ने महŒवपूर्ण स्रोत तत्कालै देखिएका छैनन् । नयाँ स्रोत खोज्न र राजस्व सङ्कलनको दक्षता बढाउन लामो समय लाग्नेछ । छैटौं, साझा सूचीका विषयमा कानून बनाउन समय लाग्ने तथा प्रदेशप्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतमा झगडा हुनसक्ने भएकाले त्यसको नकारात्मक असर स्रोत सङ्कलनमा पर्ने नै हुन्छ । आठौं, वित्तीय हस्तान्तरणको उपयुक्त सूत्र र संरचना बनाई आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिएन भने त्यसले स्रोतको बाँडफाँट र हस्तान्तरणमा थप समस्या ल्याउनेछ । नवौं, हाल प्रदेशहरूको अधिकार समान भएको तर विकासको स्तर समान नभएकाले कमजोर पूर्वाधार र मानवीय विकास भएका प्रदेश÷ स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान वितरण झन् कठिन हुनेछ । यसरी हेर्दा सङ्घीय प्रणालीमा वित्तीय व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनका कारण सङ्घीय प्रणाली नै सफलतातिर जान सक्नेमा समेत शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय निकायको करप्रणाली, अनुदान वितरण, कार्यसम्पादन मापनलगायत क्षेत्रमा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग कार्यरत रहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको अवश्थामा स्थानीय स्वशासनको ढुकढुकी स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले जोगाएको छ । यस आयोगले गरेका कामहरू राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका लागि मार्गदर्शनसमेत हुन सक्छ । यसैले राष्ट्रिय वित्तीय आयोगको कानून बनाउँदा स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा काम गर्ने गरी स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा विलीन गरिनुपर्छ ।
प्रस्तावित प्रान्तहरू र स्थानीय सरकारहरूको हालको वित्तीय व्यवस्था र सम्भाव्यता अध्ययन गरी वित्तीय व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा राष्ट्रिय वित्तीय आयोगलाई सहज वातावरण बनाउने कार्यमा समेत स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले सहयोग गर्न सक्छ ।
