11/09/2025
विशेष तदर्थ न्यायाधिकरणको रुपमा यस्तो छ, जेन जीकाे अन्तरिम अधिकार संरचन
मितिः २६भदौ, २०८२
प्रस्तुतकर्ताहरूः जेन-जीको आवाजहरु
प्रस्तावना
हामी, नेपालका जेन-जी पुस्ता, भदौ २३, २०८२ का दिन दशकौं देखिको असह्य भ्रष्टचार ब्याप्त शासन प्रणालीको अन्त्यको माग गर्दै समग्र रुपमा भ्रष्टचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको साथ आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं। हाम्रो यो आन्दोलन विनाशका लागि होइन, जवाफदेहीता, पारदर्शिता र न्यायका लागि हो।
हामी यस आन्दोलनसँगै भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिहरूको कडा रुपमा निन्दा गर्दछौँ। यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले हाम्रो र हाम्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। उनीहरूले हाम्रो आन्दोलनको गरिमामाथि प्रहार गरेका छन् र उनीहरूलाई कानुनसम्मत पहिचान गरी न्यायको कठघरामा उभ्याई पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्छ।
हाम्रो पुस्ता नयाँ नेपालको पक्षमा छः जुन इमान्दारिता, निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक जवाफदेहीतामा आधारित हुनेछ। हामी अराजकता होइन, परिवर्तनको माग गर्न उठेका हौं।
अन्तरिम संयन्त्र
राष्ट्रपतिको औपचारिक नेतृत्वमा एक संयुक्त नागरिक सैनिक सङ्कट व्यवस्थापन परिषद् नामको संक्रमणकालिन आधिकारिक अन्तरिम निकाय गठन गरि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकारी अध्यक्षता र र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई को सहभागीतामा गठन हुने अन्तरिम सरकार बनाउन हाम्रो माग छ।
यस संयन्त्रमा नेपाली सेनाको भूमिका सुरक्षा, स्थायित्व र निष्पक्ष निरीक्षणमा मात्र सीमित हुनेछ। अन्तरिम सरकारको मुख्य लक्ष्य नयाँ चुनाव गराउनु हो, न कि लामो समयसम्म शासन गर्नु भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाई छ।
आधारभूत शर्तहरू
तोकिएको समय (६-१२ महिना) भित्र लोकतान्त्रिक चुनाव मार्फत नागरिक शासनमा फर्कने।
नीति निर्माण र नागरिक शासनमाथि सेनाको स्थायी नियन्त्रण नहुने ।
भ्रष्टाचार, हिंसा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाइने ।
नियन्त्रण र सुनिश्चितताका उपायहरू
१.१ संयुक्त नागरिक-सैनिक सङ्कट व्यवस्थापन परिषद्
संक्रमणकालमा कुनै पनि संस्था एकमाथि अर्को हावी नहुने र अन्तर्द्वन्दकाे अवस्था सिर्जना हुन नदिन, संयुक्त नागरिक सैनिक सङ्कट व्यवसथापन परिषदको स्थापना गर्नु पर्नेछ। यस परिषदले सेनाका वारेष्ठ अधिकारीहरू र अन्तरिम सरकारका प्रमुखलाई एकै ठाउँमा ल्याई स्थायित्व र सुशासनका लागि सन्तुलित र वैधानिक निर्णय लिने सुनिश्चित गर्नेछ। शान्ति र व्यवस्था कायमराख्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, तत्काल मानवीय सहायता प्रदान गर्ने र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावको लागि वातावरण तयार गर्ने यस परिषदको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व हुनेछ ।
१.२ चुनावका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक
चुनावको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क वा युरोपेली संघजस्ता विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई औपचारिक रूपमा पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गरियोस । उनीहरूको भूमिका मतदाता दर्ता, चुनाव प्रचार, मतदान र मत गणनासहित सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा सिमित हुनेछ। यसबाट चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष र जनताले स्वीकार्य मान्न सक्ने स्थयीको हुनेछ। स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूको उपस्थिति एउटा सुरक्षा कवचको भुमिका खेली, यसले लोकतन्त्रमा फैर्किने बाटो निश्चय गर्नेछ।
१.२.१ विशेष तदर्थ न्यायाधिकरण (Ad hoc Tribunal)
चुनाव हुनुअघि भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग गरेका र आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्न एक विशेष तदर्थ न्यायाधिकरणको गठन गरिनेछ। यस न्यायाधिकरणको सक्रिय अनुसन्धानमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोपबाट मुक्त नभएसम्म चुनावमा सहभागी हुन सक्नेछैनन्। यस व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिहरुबाट दूषित हुन दिने छैन र नयाँ नेतृत्वले इमान्दारिता, जवाफदेहीता र जनताको विश्वास आर्जन गर्नु पर्नेछ।
१.३ जनतासँग पारदर्शी सञ्चार
अनिश्चितताको समयमा स्पष्ट र इमान्दार सञ्चारले स्थायित्व र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्दछ। जनताको विश्वास कायम राख्न र अस्थिरता फैलाउन सक्ने झुटा हल्लाहरूलाई रोक्न, अन्तरिम सरकारले संक्रमणकालको हरेक चरणमा जनतासँग खुला र पारदर्शी सञ्चार गर्नु पर्नेछ। नियमित पत्रकार सम्मेलन, सरकारी सूचना र सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत मुख्य निर्णय, सोच ,प्रकृया र कालक्रमको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन सकिन्छ। नागरिकहरूको प्रतिक्रियाका लागि हटलाइन र स्थानीयस्तरमा परामर्श जस्ता संयन्त्रहरू पनि उचित भएकाले सक्दो स्थापना गर्नु पर्नेछ।
१.४ कानुनी र संवैधानिक आधार
यस अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन प्रत्येक संक्रमणकालीन कदमलाई कानुनी र संवैधानिक प्रावधानमा आधारित गराइनुपर्छ। अन्तरिम सरकारका कार्यहरूलाई कानुनी वैधता प्रदान गर्न विशेष अध्यादेश र आदेशहरू जारी गरिनेछ। यसमा संविधानको धारा १५२ अन्तर्गत अस्थायी न्यायाधिकरणहरूको स्थापना पनि समावेश छ। हरेक असाधारण कदममा समय सीमा र निश्चित अवधिसहितको प्रावधान राखिनेछ, ताकि कुनै पनि शक्ति स्थायित्व र संक्रमणका लागि आवश्यकभन्दा बढी प्रयोग नहोस्। यस प्रक्रियालाई कानूनी आधार दिँदा, अन्तरिम सरकार स्वेच्छाचारीताको आरोपबाट जोगिनेछ र पूर्ण नागरिक शासनमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित रुपमा फर्किने सुनिश्चित हुनेछ।
तदर्थ न्यायाधिकरण (Ad-hoc Tribunal)
सार्वजनिक जवाफदेहीता कायम राख्न र संस्थागत इमान्दारिता पुनर्स्थापित गर्न तत्काल दुई वटा तदर्थ न्यायाधिकरणको गठन गर्नु पर्नेछ। यी न्यायाधिकरणहरू राष्ट्रिय चुनाव हुनुअघि नै गठन भई सक्ने छ।
