04/02/2025
जातीय विभेद गरी मानसिक चोट पुर्याए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना प्रस्ताव :
जनमत पार्टीका सांसद डा. सिके राउतले जातीय भेदभावविरुद्धको कानुन बनाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गरेका छन्।
राउतले ‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिसिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। उनले जातीय भेदभावविरुद्ध विशिष्टीकृत कानुन बनाउन निजी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्।
जातीय भेदभावविरुद्ध रहेका कानुनहरु पूर्ण नभएकाले त्यसलाई अन्त्य गरी एकीकृत कानुन बनाउने प्रस्ताव राउतले गरेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकमा अन्तरजातीय विवाह रोक्न नहुने, भइसकेको विवाह अन्त्य गर्न नहुने, जन्मिएको बच्चाको न्वारनलगायत सामाजिक साँस्कृतिक कर्म गर्न रोक लगाउन नहुने उल्लेख छ। यदि कसैले अन्तरजातीय विवाह हुन नदिने वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय र दश हजारदेखि तीस हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, कसैले जातीय आधारमा शारीरिक वा मानसिक रुपमा चोट पुर्याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीसदेखि ५० हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको कसुरमा भनिएको छ, ‘जातीय समूह वा समूहहरूका सदस्यहरूउपर गम्भिर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्याएर, उनीहरुको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लङ्घन गरेर वा उनीहरुलाई यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिएर।’
विधेयकमा जातीय विभेदविरुद्धको कसुरलाई सरकारवादी हुने गम्भीर फौजदारी अपराधका रुपमा परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जातीय आधारमा गरिने कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ अन्तरगतको मुद्दाका रुपमा लिन प्रस्ताव गरिएको छ।
के के गरे जातीय छुवाछुत तथा विभेद हुन्छ?
जातीय समूह वा समूहहरुका सदस्यहरूको हत्या गरे
जातीय समूहवा समूहहरुका सदस्यहरूउपर गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्याएर, उनीहरुको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लङ्घन गरेर वा उनीहरुलाई यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिए
कुनै स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थि
