18/08/2025
माडी नगरपालिकामा मध्यवर्ती समिति:
संरक्षण र विकासबीचको द्वन्द्वको एक विश्लेषण:
माडी, चितवन: चितवन जिल्लाको एकमात्र इको-नगरपालिकाको रूपमा परिचित माडी नगरपालिका, प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तु संरक्षणको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो नगरपालिका पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फबाट नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको छ भने दक्षिणमा भारतसँग सिमाना जोडिएको छ। यही विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिले माडीलाई अद्वितीय अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ। विशेषगरी, निकुञ्ज र मानव बस्तीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न स्थापित मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरूको भूमिकालाई लिएर हाल माडीमा गम्भीर बहस र विवाद सिर्जना भएको छ। स्थानीय बासिन्दा र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यी समितिहरू हटाउन माग गरेपछि संरक्षण र विकासको मोडलमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रस्तुत रिपोर्टमा माडी नगरपालिकाभित्रका मध्यवर्ती समितिहरूको औचित्य, स्थानीयको माग, यसका पछाडिका कारणहरू र सम्भावित परिणामहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।
संरक्षणका प्रयासहरू र मध्यवर्ती समितिको भूमिका:
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको जैविक करिडोरको संरक्षण गर्नु मध्यवर्ती क्षेत्रको प्रमुख दायित्व हो। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूले यस क्षेत्रमा निम्न संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्:
क)वन्यजन्तु संरक्षण:
दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, पाटे बाघ, घडियाल गोही लगायतका सङ्कटापन्न वन्यजन्तुहरूको वासस्थान संरक्षण, चोरी-सिकारी नियन्त्रण र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समितिले काम गर्दछ।
ख)प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग:
मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका वन, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्न समितिले नियमनकारी भूमिका खेल्छ।
ग)आयआर्जन र सचेतना:
संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन आयआर्जनका वैकल्पिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने र संरक्षण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। निकुञ्जको आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
पृष्ठभूमि:
मध्यवर्ती क्षेत्र र उपभोक्ता समितिहरूको स्थापना
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को चौथो संशोधनले निकुञ्ज र आरक्ष वरपरका क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान ल्यायो। यसै अनुरूप, २०५३ सालमा "मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२" लागू भयो। यसको मुख्य उद्देश्य निकुञ्जबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायको विकास, संरक्षण कार्य, आयआर्जन, सीप विकास र संरक्षण शिक्षामा खर्च गर्नु थियो।यही कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत माडी नगरपालिका क्षेत्रमा पनि चारवटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरू— पाँचपाण्डव, रेवा, अयोध्यापुरी र बघौडा उपभोक्ता समिति — गठन गरिएका थिए। यी समितिहरूले निकुञ्ज र स्थानीय समुदायबीच पुलको काम गर्ने, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पहल गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए।
स्थानीयको माग र विवादको जड :
पछिल्लो समय, माडीका स्थानीय बासिन्दा र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले यी मध्यवर्ती समितिहरू खारेज गर्नुपर्ने मागलाई जोडदार रूपमा उठाएका छन्। यो माग कुनै आकस्मिक आवेगको उपज नभई वर्षौंदेखिको असन्तुष्टि, अव्यवहारिक नीति र परिवर्तित सामाजिक-राजनीतिक परिवेशको परिणाम हो। यसका मुख्य कारणहरूलाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
१. विकासमा अवरोध:
स्थानीय सरकार र बासिन्दाको सबैभन्दा ठूलो गुनासो मध्यवर्ती समितिसम्बन्धी अव्यवहारिक नियमहरूले माडीको विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याएको भन्ने छ। माडीका खोलाहरूबाट निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) निकाल्न र उपयोग गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने र त्यसमा अनेकौं प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने समस्या छ। यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा सडक, पुल, कल्भर्टजस्ता पूर्वाधार निर्माणको लागत बढ्ने र समयमै सम्पन्न नहुने गरेको माडी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्।
२. पुरानो र असान्दर्भिक कानुन:
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली लगभग तीन दशक पुरानो भइसकेको छ। देशमा संघीयता लागू भई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको व्यवस्था भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पुरानै संरचना र कानुन असान्दर्भिक भएको स्थानीयको तर्क छ। स्थानीय तहलाई संविधानले नै प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार दिएको अवस्थामा मध्यवर्ती समितिको समानान्तर र अधिकारविहीन संरचना आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
३. जवाफदेहिता र समन्वयको अभाव:
मध्यवर्ती समितिहरू स्थानीय तह (नगरपालिका) प्रति नभई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जप्रति बढी जवाफदेही छन्। यसले गर्दा स्थानीय सरकारले बनाएका विकास योजना र समितिहरूले गर्ने निर्णयबीच कुनै समन्वय हुन सकेको छैन। समितिहरूले गर्ने खर्च र कार्यक्रमबारे स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ रहने गरेको र ती कार्यक्रमहरू पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
४. मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको उचित सम्बोधन नहुनु:
माडी मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। वन्यजन्तुले बालीनाली नष्ट गर्ने, घरपालुवा जनावर मार्ने र मानवीय क्षतिसमेत पुर्याउने घटनाहरू निरन्तर भइरहन्छन्। मध्यवर्ती समितिहरूले यस द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र अपर्याप्त भएको स्थानीयको गुनासो छ।
५. स्थानीय पहिचान र स्वायत्तताको चाहना:
माडीवासी आफूहरू निकुञ्जको बन्धकका रूपमा रहन नचाहेको बताउँछन्। निकुञ्जभित्र रहेको र मध्यवर्ती क्षेत्रले घेरिएको हुनाले उनीहरूले विकास र स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मध्यवर्ती समिति खारेजीको माग यस क्षेत्रको विकास र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय स्वायत्तता स्थापित गर्ने चाहनाको प्रतीक पनि हो।
संरक्षणकर्मी र निकुञ्ज प्रशासनको दृष्टिकोण
अर्कोतर्फ, निकुञ्ज प्रशासन र संरक्षणकर्मीहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणालाई संरक्षणमा समुदायको सहभागिताको सफल मोडलका रूपमा लिन्छन्। उनीहरूका अनुसार, मध्यवर्ती समितिहरूका कारण नै चोरी सिकारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ र संरक्षणका गतिविधिमा स्थानीयको अपनत्व बढेको छ। निकुञ्जको राजस्वको ठूलो हिस्सा स्थानीय समुदायको विकासमा लगानी हुँदा निकुञ्ज र जनताबीचको सम्बन्ध सुधारिएको उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूलाई मध्यवर्ती समितिहरू एकैपटक खारेज गर्दा संरक्षणका प्रयासहरू कमजोर हुने, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व थप बढ्ने र निकुञ्ज र समुदायबीचको सम्बन्ध पुनः तनावपूर्ण बन्न सक्ने चिन्ता छ। उनीहरू विद्यमान कानुन र संरचनामा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन्।
विश्लेषण र भावी मार्ग:
माडीको यो विवादलाई संरक्षण र विकासबीचको परम्परागत द्वन्द्वको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। एकातिर, जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ भने अर्कोतिर, विकास र समृद्धिको आकांक्षा बोकेका स्थानीय समुदाय छन्। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आजको प्रमुख चुनौती हो।
सम्भावित समाधान र सिफारिसहरू:
१. कानुनी र संरचनागत सुधार:
हालको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ लाई संघीयताको मर्मअनुरूप परिमार्जन वा प्रतिस्थापन गर्नु अत्यावश्यक छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। मध्यवर्ती समितिहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने वा तिनीहरूलाई स्थानीय तहको वातावरण तथा वन समितिअन्तर्गत रहने गरी जवाफदेही बनाउने विकल्पमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ।
२. स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण:
प्राकृतिक स्रोत (विशेषगरी नदीजन्य पदार्थ) को उपयोग र व्यवस्थापनको अधिकार स्पष्ट मापदण्डसहित स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू सहज हुनेछन् भने त्यसको राजस्व पनि स्थानीय तहमै रहनेछ।
३. एकीकृत संरक्षण तथा विकास योजना:
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, माडी नगरपालिका र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरी माडीको लागि एक विशेष "एकीकृत संरक्षण तथा विकास योजना" तर्जुमा गर्न सकिन्छ। यस योजनाले संरक्षणका आवश्यकता र विकासका प्राथमिकताहरूबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्नेछ।
४. द्वन्द्व न्यूनीकरणमा नवीन प्रविधि:
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि परम्परागत विधिहरूका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग (जस्तै: स्मार्ट फेन्सिङ, अर्ली वार्निङ सिस्टम) मा लगानी बढाउनुपर्छ र क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
माडी नगरपालिकामा मध्यवर्ती समितिहरू हटाउने स्थानीयको माग केवल केही समितिहरूको खारेजीको माग मात्र होइन, यो विद्यमान संरक्षणको मोडलमाथि नै स्थानीय समुदायले उठाएको गम्भीर प्रश्न हो। यसले विकास प्रक्रियामा स्थानीयको अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकार र स्वायत्तताको खोजी गरेको छ। तसर्थ, यस मुद्दालाई केवल प्रशासनिक वा कानुनी समस्याको रूपमा मात्र नहेरी, संरक्षण र विकासको दर्शनमा नै पुनर्विचार गर्ने अवसरको रूपमा लिनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणलाई अक्षुण्ण राख्दै माडीवासीको विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न पुरानो संरचना र सोचमा परिवर्तन गरी नयाँ र सन्तुलित मार्ग पहिल्याउनु नै सबैको हितमा हुनेछ। माडीको भविष्य दिगो संरक्षण र समावेशी विकासको सन्तुलित मोडेलमा निर्भर छ। "मानवबिनाको संरक्षण र विकासबिनाको मानव" दुवै अपूर्ण हुने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै, केन्द्रीकृत संरक्षणको दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गरी स्थानीय समुदाय र सरकारलाई संरक्षणको साझेदार र विकासको अंशियार बनाउन सके मात्र माडीको भविष्य राम्रो हुनसक्छ |
