16/09/2025
सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने
काठमाडौं
नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको आजको बैठकले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुले अबदेखि बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् ।
कार्यालयले गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध निर्णय भएको मुख्यसचिव अर्यालले बताए ।
हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसैगरी हालैको विरोध प्रदर्शनका क्रममा धैरै कार्यालय भवनहरूमा ठूलो क्षति भै नियमित कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरूले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने वा भाडामा घर लिई आफ्ना नियमित कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिवाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय/सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने पनि बैठकको निर्णय छ ।
पढ्नुहोस् सचिव बैठकका निर्णय :
मिति २०८२ भाद्र २३ र २४ गते काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा युवापुस्ताको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा अकल्पनीय तथा अपुरणीय जनधनको क्षति हुन गएको छ। यस घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौं। साथै, उक्त घटनामा घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं।
उक्त आन्दोलनको जगमा २०८२ भाद्र २७ गते गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।
यस विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधी आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत, न्याय सम्पादन लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा धैरै कार्यालय भवनहरूमा ठूलो क्षति भै नियमित कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता सरकारी कार्यालयहरूले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने वा भाडामा घर लिई आफ्ना नियमित कार्य प्रारम्भ गर्ने।
२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडवाट क्षति हुन पुगेका भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन, फर्निचर, सुचना प्रणाली लगायतको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ विवरण सम्वन्धित मन्त्रालय/निकायले तयार गर्ने। साथै क्षतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्वन्धित मन्त्रालय/निकायले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने।
क्षतिग्रस्त संरचनाको Post Disaster Need Assessment (PDNA) को कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउने।
विषम परिस्थितिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत संभार तथा मालसामान खरिद कार्यलाइ विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान वमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने।विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिवाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय/सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने।
२०८२ भाद्र २४ गते सिंहदरवार परिसरमा भएको आगजनी र तोडफोडको क्रममा आगोले जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भै प्रयोगमा आउन नसक्ने प्रकृतिका सवारी साधन र जलेर वा तोडफोडवाट ध्वस्त हुन पुगेका विभिन्न यन्त्र, उपकरण तथा फर्निचरलाई तत्कालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वरको पछाडिको भागमा थुपार्ने र त्यहाँबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले तोकेको प्रकृयाबमोजिम तत्काल लिलामी/नष्ट गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।यसरी ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचरलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरवार परिसरवाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वर लैजाने व्यवस्था मिलाउने।
हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने। नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने।कार्यालयले गर्ने राष्ट्रिय स्तरका सवै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने।प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने।
चालु आर्थिक वर्षमा ससाना रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू (टुक्रे आयोजनाहरु) को हकमा दायित्व सिर्जना भैनसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू सवै मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यान्वयन नगर्ने।त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण/मर्मत संभार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर/स्रोतान्तर गर्ने।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भै नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर लगायतका सामानहरूको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई खरिद गर्ने।
जेनजी युवा पुस्ताको चाहना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रकृया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी वनाउन वाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने।
नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्ने।
चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा जनतालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति, कालोवजारी नियन्त्रण, बजार अनुगमन जस्ता कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने गराउने।साथै चाडपर्व लक्षित आवागमन सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको कार्य भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने।
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवायल, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित दरवन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने।
अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने।
विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारु गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव रहेको कार्यदल गठन गर्ने। उक्त कार्यदलले सवारी साधनहरुको व्यवस्थापन गर्ने गराउने।
सिंहदरवारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यस अघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने। साथै अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ प्रवेश पास जारी गर्न सकिने।
कार्यालयमा आगजनी भई कतिपय कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट भएको पाइएकोले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम पुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने।सङ्कलित सम्पत्ति विवरण समेत जलेको अवस्थामा त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्ने निकायले पुनः सम्पत्ति विवरण भरी पेश गर्न सम्बन्धित व्यक्ति/पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने।
असहज परिस्थितिमा पनि विचलित नभै सेवा प्रवाहमा अहोरात्र खट्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने।
प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएका/लुटिएका सामानहरू सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने।
साभार : लोकान्तर संवाददाता
