25/02/2026
आजैका दिन ५१ वर्षअघि राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव र भारतीय असहयोग
एकाउन्न वर्षअघि १२ फागुन (२०३१) मा राजा वीरेन्द्रको शुभ–राज्याभिषेक सम्पन्न भएको थियो। राज्याभिषेकमा निम्त्याइएका विदेशी पाहुनाहरु आआफ्नो मुलुक फर्कनुअघि नारायणहिटी राजदरवारमा आयोजित विशेष समारोहमा राजा वीरेन्द्रले विश्वसामु नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
हनुमानढोकास्थित नासलचोकमा आयोजित राज्याभिषेक कार्यक्रमका लागि विश्वका सबैजसो मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरुलाई निम्तो दिइएको थियो। नेपालको निम्तो स्वीकार गर्दै विभिन्न ६० मुलुकले शीर्ष प्रतिनिधिहरुलाई नेपाल पठाएका थिए।
नेपाल आइपुग्ने शीर्ष पाहुनाहरुमा अस्ट्रेलियाली गभर्नर जनरल सर जोन कभर्ट कर, पाकिस्तानी राष्ट्रपति फजल इलाही चौधरी, श्रीलंकाली राष्ट्रपति विलियम गोपल्लवा, बर्मेली प्रधानमन्त्री उ सियन वीन थिए।
यसैगरी जनवादी गणतन्त्र चीनको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री चेन सी लियान, भारतीय उपराष्ट्रपति बासप्पा बानप्पा जत्ती, फिलिपिनो राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसकी पत्नी इमेल्दा मार्कोस पनि थिए।
सोभियत संघको ‘सुप्रिम सोभियत प्रेसिडियम’ का उपाध्यक्ष तुरावाई कुलातोभ, बंगलादेशी उपराष्ट्रपति सैयद जनरुल इस्लाम, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर) का उपराष्ट्रपति काङ र्याङ उकले पनि आ–आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्याभिषेक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।
नेपाल आएका अन्य विदेशी शीर्ष पाहुनाहरुमा सिक्किमका राजा पाल्देन थोण्डुप नाम्ग्याल, बेलायतका प्रिन्स अफ वेल्स चाल्र्स, जापानका युवराज अकिहितो, डेनमार्कका अधिराजकुमार हेनरिक, थाइल्यान्डका अधिराजकुमार भानुबन्धु, इरानका राजकुमार गुलाम रेजा पहल्वी, लाओसका युवराज भोंगसभाङ थिए।
नासलचोकमा आयोजित राज्याभिषेक को भोलिपल्ट (१३ फागुन) मा राजा वीरेन्द्रले उच्चपदस्थ विदेशी अधिकारीहरुका लागि नारायणहिटी राजदरबारमा विशेष ‘विदाई समारोह’ आयोजना गरे।
राज्याभिषेकको अवसरमा राजा वीरेन्द्रले विशेष घोषणा गर्दैछन् भन्ने चर्चा काठमाडौँमा केही दिनअघिदेखि व्याप्त थियो। तर, त्यो ‘विशेष घोषणा’ के हुनेछ, राजा वीरेन्द्र र दरबारका सीमित अधिकारी बाहेकलाई जानकारी थिएन।
खासमा त्यो विशेष घोषणा ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव थियो।
नेपालले लामो समयदेखि अंगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भसहित राजा वीरेन्द्रले स्वदेश फर्कन लागेका शीर्ष विदेशी पाहुनाहरुसमक्ष यसरी शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए ‘असंलग्नताको नीतिलाई हामीले अंगाल्नुको कारण विश्वशान्तिको सम्भावना देखेर हो। हामी आफ्नो सुरक्षाका लागि शान्ति चाहन्छौँ भने आफ्नो स्वतन्त्रता र विकासको निम्ति पनि शान्ति नै चाहन्छौँ।’
राजा वीरेन्द्रको थप भनाई थियो, ‘हाम्रा जनता आफ्नो मुलुक, छरछिमेक र विश्वमा जताततै हृदयदेखि नै शान्ति चाहने भएकाले हामीले शान्तिलाई सर्वोपरि स्थान दिएका हौँ। शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही उत्कट अभिलाषाले प्रेरित भएर नै म मेरो मुलुक नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दैछु।’
राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावप्रति पाकिस्तानी राष्ट्रपति चौधरी र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चेनले आ–आफ्नो मुलुकको तर्फबाट तत्काल औपचारिक समर्थन जनाए। त्यसपछि विस्तारै प्रस्तावको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुट्दै गयो।
२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना अघिसम्म ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा ११६ राष्ट्रले समर्थन जनाएका थिए।
खासमा त्यो थियो, शीतयुद्ध चरमोत्कर्षको समय। र, शीतयुद्धबाट सिर्जित द्वन्द्वको चपेटाबाट नेपाललाई जोगाउन राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए।
सोभियत संघ–चीनबीच उसुरी नदीमा भएको सीमायुद्ध (१९६९) लगत्तै अमेरिकाले कम्युनिस्ट चीनसँग सम्बन्धको हात अघि बढाइसकेको थियो। एसियामा आफूलाई ‘काउन्टर’ दिन अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गरेपछि सोभियत संघले पनि चीनको चीर प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग २० वर्षे रक्षा सम्झौता गरेको थियो।
सोभियत संघ–भारतबीचको रक्षा सम्झौताका कारण साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुसँग भारतीय व्यवहार थप आक्रामक बन्न थाल्यो। सन् १९७१ (२०२८) मा पाकिस्तान–बंगलादेशको विभाजन यसैको उपज थियो। बंगलादेश निर्माणका लागि भारतले पाकिस्तानमाथि सैन्य हस्तक्षेप नै गरेको थियो।
सोभियत संघसँगको रक्षा सम्झौताका कारण सोभियत संघबाट भरपर्दो साथ–समर्थन प्राप्त हुने भएपछि हौसिएकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले त्यसपछिको निसाना सिक्किमलाई बनाइन्। बंगलादेश निर्माणको चार वर्ष बित्दानबित्दै सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइयो।
सिक्किमपछि इन्दिरा गान्धीको निसानामा नेपाल पर्न सक्ने सम्भावना थियो। भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्वअधिकारी आर.के. यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’ मा सिक्किम विलयपछि इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईलाई विभाजन गर्ने योजना बनाएको दाबी गरेका छन्।
शीतयुद्ध चरमोत्कर्षमा रहेका बेला क्षेत्रीय भूराजनीतिक स्थिति जसरी अगाडि बढ्दै थियो, त्यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्थ्यो। त्यही खतरा टार्न राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
इतिहासदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि नेपाल–भारतबीचको १९५० को सन्धि र त्यससँगै आदान–प्रदान भएको पत्राचारलाई आधार बनाउँदै भारतीय अधिकारीहरु नेपाल–भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्ने गर्थे। भारतीयहरुले व्याख्या गर्ने ‘विशेष सम्बन्ध’ को उदेश्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्दा नेपालले भारतीय सुझाव अनुसार गरोस् भन्ने थियो।
नेपाल–भारतबीच गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भन्नेमा राजा वीरेन्द्र सहमत थिए। तर, १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएर नेपाल–भारतबीच विशेष सम्बन्ध छ भन्ने भारतीय व्याख्याप्रति उनको असन्तुष्टि थियो। यस्तो व्यवहारबाट नेपाललाई मुक्त पार्ने प्रयास र योजनामा उनी थिए।
तत्कालिन भूराजनीतिक अवस्था र त्यसले नेपाललाई पार्ने असरबारेको जानकारहरुका भनाईमा, शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको भित्री उदेश्य नै भारतीय प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गराउने थियो। त्यतिबेलाको पेचिलो भूराजनीतिक परिस्थिति मध्यनजर गर्दै उनले राज्याभिषेकका बेला शान्ति क्षेत्रको त्यो प्रस्ताव अघि सारे।’
बंगलादेश र सिक्किम मामिलामा भारत जसरी अघि बढ्दै थियो, नेपालमा पनि त्यसैगरी अघि बढ्दा चीन चुप नरहन सक्थ्यो। त्यसो हुँदा नेपाल प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरुको भीडन्तस्थल बन्न सक्थ्यो।
राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राख्ने क्रममा यो सम्भावनाको पनि संकेत गरेका थिए। विश्वमा ‘समझदारीको ठाउँ भ्रमले र मेलमिलापको ठाउँ आपसमा लडाईं–झगडाले लिन थालेको’ मा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चलेको यस्तो हावाले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा कुनै आँच ल्याउन नपाओस् भन्ने चाहनाका साथ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखिएको’ उल्लेख गरेका थिए।
दक्षिण एसियामा प्रदर्शित भारतको आक्रामक रवैयाका कारण राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका हुन् भन्ने नयाँदिल्लीले नबुझ्ने कुरा थिएन। त्यसैले, राजा वीरेन्द्रको यो प्रस्तावले कहिल्यै पनि भारतको समर्थन प्राप्त गरेन। बरु सोभियत संघलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावबाट फिर्ता गराउन भारतीय भूमिका रह्यो।
राज्याभिषेकमा सहभागी ‘सुप्रिम सोभियत प्रेसिडियम’ का उपाध्यक्ष कुलातोभले १४ फागुन (२०३१) मा शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावप्रति सोभियत संघको समर्थन जनाएका थिए।
राज्याभिषेक सम्पन्न भएको तेस्रो दिन १४ फागुन (२०३१) मा ‘सुप्रिम सोभियत प्रेसिडियम’ का उपाध्यक्ष कुलातोभको सम्मानमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पठाएको लिखित भाषणमार्फत् सोभियत संघको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
कुलातोभको सम्मानमा ‘नेपाल–सोभियत मैत्री संघ’ र ‘मित्र कुञ्ज’ नामक संस्थाको तर्फबाट १४ फागुनमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। बिमारी भएका कारण कुलातोभ सो कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। तर, उनले पठाएको लिखित भाषण त्यहाँ बाचन गरियो, जसमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावप्रति सोभियत संघको समर्थन रहेको उल्लेख थियो।
तर, आफ्नो मुलुकका यति शीर्ष अधिकारीले जनाएको समर्थनलाई पछि सोभियत संघले फिर्ता लियो। ‘उपाध्यक्ष कुलातोभले व्यक्तिगत तवरमा समर्थन जनाएको’ प्रष्टीकरण सोभियत संघले दियो। र, आफ्नो मुलुकको तर्फबाट ‘औपचारिक समर्थन गर्न बाँकी छ’ भन्ने उल्लेख गर्यो।
खासमा सोभियत संघले औपचारिक तबरबाट कहिल्यैपनि शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन गरेन। अनौपचारिक तबरबाट गरेको समर्थनसमेत भारतीय दबाबका कारण फिर्ता लियो। भारतसँगको रक्षा सम्झौताका कारण नेपाल मामिलामा सोभियत संघमाथि भारत हावी भएकाले यस्तो भएको थियो।
वीरेन्द्रको प्रस्तावप्रति अमेरिकाले बिसं २०४० मात्र समर्थन गर्यो। राजा वीरेन्द्रको विसं २०४० मंसिर १९–२४ (५–१० डिसेम्बर १९८३) मा भएको राजकीय भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ‘शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको लक्ष्यप्रति अमेरिकी समर्थन रहेको’ उल्लेख गरेका थिए।
तर, उनले पनि ‘शान्ति क्षेत्रको भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न नेपालले छरछिमेकसँग मिलेर काम गनुपर्ने’ सुझाव दिएका थिए। उनको संकेत शान्तिक्षेत्रले मूर्तरुप प्राप्त गर्न भारतीय समर्थन अत्यावश्यक छ भन्ने थियो।
अर्थात् ‘भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन नगरेकाले राष्ट्रपति रेगनले छरछिमेकसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
जानकाहरुका भनाईमा, नेपालले ‘शान्तिक्षेत्र’ को रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेमा नेपालमाथिको प्रभाव गुम्ने भयले भारत शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन नगरेको हो। नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा भएमा नेपालमाथि सैनिक हस्तक्षेप वा अन्य दबाब सिर्जना गर्ने स्थिति रहँदैनथ्यो।
भारतबाटै समर्थन प्राप्त नभएपछि यो प्रस्तावले कहिल्यै मूर्तरुप पाएन। जब २०४६ मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो, त्यसपछि यो विषय त्यसै बिलाएर गयो। जबकि यसले विश्वका ११६ मुलुकको समर्थन प्राप्त गरिसकेको थियो।
(प्रस्तुत तस्वीर राजा वीरेन्द्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राखेपछि विदेशी शीर्ष पाहुनाहरुलाई विदाई गर्दाको बेलाको हो।)
