25/09/2026
नेपालका सम्माननिय प्रधानमन्त्री काे सम्बाेधन ।
सबैले सजीलै बुझ्ने भाषामा ।
------------------------!----------------------------
अध्यक्ष महोदय,
महासचिवज्यू,
महामहिमहरू,
आदरणीय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू,
तथा महिला तथा सज्जनवृन्द।
म यहाँ हिमालयको दूरदराजमा रहेको देश नेपालबाट—मानवताका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर उपस्थित भएको छु।
म चाहन्थेँ—आज यहाँ उभिएर केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाका बारेमा मात्रै बोलूँ।
तर, यसको साटो म व्यापक विनाश र मृत्युका बारेमा बोल्न बाध्य छु।
ती परिवारका बारेमा बोलिरहेको छु, जो घर कहिल्यै नफर्कने आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा छन्।
ती समुदायका बारेमा बोलिरहेको छु, जो हिलो, ढुङ्गा र लेदोभित्र आफ्ना मानिसहरू खोजिरहेका छन्, जसका शवहरू सम्भवतः कहिल्यै भेटिने छैनन्।
केही मिनेटमै बगेर गएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूबारे बोलिरहेको छु।
र, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा भइरहेको क्रमिक प्रगति रोकिएको एउटा देशका बारेमा बोलिरहेको छु।
चार हप्ताअघि, नेपालका हिमाली समुदायहरूमा “हिमाली सुनामी” भनिएको भीषण आकस्मिक बाढीले मच्चाएको भयावह विनाशका तस्बिरहरू विश्वले देख्यो।
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् केवल एउटा स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र आज म यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्छु: के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुन्यौँ त?
करिब तीन वर्षअघि, हाम्रै सगरमाथाको काखमा उभिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले मडारिँदै गरेको जलवायु विपद्को पागलपनबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो।
विश्वको धुरीबाट गुञ्जकिएको त्यो पुकार पर्याप्त मात्रामा सुनिएन।
हामी नेपालीहरूले त्यो सुन्यौँ। हाम्रा समुदायहरूले सुने।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र तथ्य-प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए।
तर हामी—विश्वका राजनीतिक नेताहरू—जोखिममा परेका मानिसहरूलाई चाहिएको गति र परिमाणमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यरूपमा ढाल्न पछि पर्यौँ।
गत महिना, हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।
तात्तिँदै गएको जलवायुले संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीलाई खलबल्याइरहेको छ।
ग्लेशियर मुनिको जमिन (पर्माफ्रस्ट) पग्लेर हिमाली भिरालो भूभागहरू फुटिरहेका छन्, जसले हिम-पहिरो, बाढी, भू-क्षय र अन्य शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरूलाई तीव्र बनाएको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैतर्फ हाहाकार मचायो। त्यो बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारततर्फ सोझियो।
यसले हामीलाई एउटा मौलिक सत्य सिकाउँछ:
जलवायु परिवर्तनले सिमाना चिन्दैन।
हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझावहरू बाँड्न उभिएको हुन्।
सबैभन्दा पहिले, यो महाविपद्का वेला हामीलाई सहयोगको हात बढाउने सबैप्रति नेपालका तर्फबाट गहिरो आभार व्यक्त गर्दछु।
हाम्रा निकट छिमेकीहरू भारत र चीनले तुरुन्तै र उदार सहायता प्रदान गरे।
अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरू, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी व्यक्तिहरू र विश्वभरका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए।
ती सबैलाई नेपालका आभारी जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीसामु उभिएको छ।
कमसेकम १४०० जनाको पुष्टि भएको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, हाम्रा प्रारम्भिक आकलनहरूले भौतिक क्षति पूर्ति गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत लाग्ने देखाएका छन्।
२०७२ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, यसपटक पनि हामी यहाँहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिरको विश्वका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ।
नेपालले कुल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ।
हामीले यो सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौँ। तैपनि हामी यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिँदैछन्। हाम्रा पहाडी भिरालोहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरूको बहाव अप्रत्याशित बन्दैछ।
र, हरेक ठूला विपद्ले वर्षौँको विकास प्रयासलाई बगाएर लग्ने धम्की दिइरहेको छ।
नेपालका लागि जलवायु महाविपद् केवल मानवीय घटना मात्र होइन, यो विकासको सङ्कटकाल हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ।
यसले हाम्रो भविष्यका लागि चाहिने स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्छ।
र, यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य पार्छ।
तर, हामी यहाँ कुनै देश वा महाद्वीपलाई दोष दिन आएका होइनौँ।
हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक अखडा बनाउन पनि यहाँ आएका होइनौँ।
हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतातर्फ पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका सम्झौता (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै "साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी र आ-आफ्नो क्षमता" को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको छ।
जसले ऐतिहासिक रूपमा यस समस्यामा बढी योगदान पुर्याएका छन्, र जससँग सामना गर्ने बढी क्षमता छ, उनीहरूले धेरै काम गर्नुपर्छ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिकी प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको किनार मात्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन-रक्षक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो।
त्यसैले, एउटा अत्यावश्यक पहिलो कदमका रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा "हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र" (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमार्फत, हामी भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) डेटा र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ।
खतरनाक हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ।
संयुक्त पूर्व-चेतावनी प्रणालीलाई मजबुत बनाऔँ।
र जब विपद् आउँछ, सीमापार सहायताको समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाको क्षेत्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔँ।
एउटा अति कम विकसित देशका लागि उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नेपालले आफ्नो वातावरणीय दायित्वभन्दा बढी योगदान विश्वव्यापी रूपमा गरिरहेको छ।
हामीले कुल भूभागको करिब आधा भाग जङ्गल पुनःस्थापित गरेका छौँ।
हामी हाम्रा स्वच्छ ऊर्जाका सबै आवश्यकता पूरा गर्ने र बाहिरका धमिलो (प्रदूषित) स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्ने गतिमा जलविद्युत् जडान गरिरहेका छौँ।
हामी युरोपका केही भागहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दरमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ।
हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाउँदैछौँ। र, जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र बारम्बारताको सामना गर्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
तर, विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले झन् बिगारेको यो सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यो सभाले ६ वटा शब्द ध्यान दिनुपर्छ:
राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण।
र यी पनि:
जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता।
पहिला तीन शब्द विपद्पछि हामीलाई चाहिने कुरा हुन्।
दोस्रो तीन शब्द विपद् स्थायी नियति नबनोस् भन्नका लागि चाहिने कुरा हुन्।
जब जलवायु-प्रेरित विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुल मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदान-आधारित सहयोग चाहिन्छ। 'हानि तथा क्षति कोष' (Loss and Damage Fund), 'ग्लोबल एन्भायरन्मेन्ट फ्यासिलिटी' र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्तै अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त एउटा यस्तो नोकरशाही भुलभुलैया बन्नु हुँदैन, जहाँ जोखिममा परेका देशहरूले मद्दताहरू पाउन वर्षौँसम्म आफूलाई सहयोग चाहिएको प्रमाणित गर्दै बिताउनुपरोस्।
जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई पच्चीस वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ।
हामी तुरुन्तै कदम चाल्छौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमहरू,
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ:
हामी कस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जन्म मानवजातिका भयानक विश्वयुद्धका अनुभवहरूबाट भएको थियो।
यसको प्रतिबद्धता थियो—सार्वभौमसत्ताको महत्त्व हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुनेछ।
प्रत्येक मानवको गरिमाको महत्त्व हुनेछ।
र, निर्बलहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यही चुपचाप स्वीकार्नु पर्ने छैन।
आज, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरैजसो सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
नेपालको विश्वास छ—हामीलाई धेरै न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था चाहिन्छ।
सन् १९९४ मा, युएनडीपी (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षाको अवधारणा ल्याएको थियो।
यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा पनि मानिसहरूसँग र हतियारभन्दा पनि विकाससँग जोडेको थियो।
यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुरक्षित गर्न 'शान्ति लाभांश' (peace dividend) को आह्वान गरेको थियो।
गत मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नु परेको छ।
यो मनसुनमा नेपालकी एउटा गरिब किसान जब बीउ छर्न गइन्, उनले समयमा रासायनिक मल पाइनन्।
जब हामी नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ अलकत्रा (बिटुमेन) थिएन।
जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातर्फ पग्लिँदै गरेका हिमनदी, बिग्रँदै गएको बालीनालीदेखि विना चेतावनी आउने बाढीहरू छन्।
अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिरको कारणका लागि सजाय दिइरहेको छ।
अन्तर-महाद्विपीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै आइपुग्छन्। राइफल र गोलाबारुदहरू सीमापार गर्छन्, हरेक अड्चन पन्छाउँछन् र समयसीमा पूरा गर्छन्।
तर नेपालको एउटा किसानले आवश्यकताका वेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन सक्दैन।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि अस्तव्यस्त logistics (सामग्री व्यवस्थापन) भएको विश्व बनाएका छौँ।
र यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन।
बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। मालदिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्।
हाम्रो क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले एउटै कथा सुन्नुहुनेछ: हामीले नतताएको जलवायुको मारमा हामी पर्यौँ, र हामीले सुरु नगरेको युद्धको मारमा पनि हामी नै पर्यौँ।
यसले हामीलाई भन्छ कि विश्वव्यापी सहयोगको वर्तमान व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएका छन्।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यो वर्ष यो सभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ।
म यसलाई समाचारको विषय बनाउन यहाँ आएको होइन।
म यो मञ्चबाट जे सुकै भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्टसँग भनियोस् भनेर आएको हुँ: मूल्य तिर्न तयार रहेको देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने संसारसँग एउटा किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गराउने कुनै बहाना हुन सक्दैन।
त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ।
त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस गरियोस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय पैसाको बारेमा मात्र होइन।
यो वितरणात्मक न्याय हो—कसले मूल्य चुकाउँछ।
यो प्रक्रियागत न्याय हो—कसको आवाज सुनिन्छ।
यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित देशहरू र अझै नजन्मेका भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्नेबारे हो।
भोलीदेखि यही संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आयोजना हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” (Sagarmatha to the Sea) कार्यक्रमबाट नेपाल यो छलफलको नेतृत्व गर्न तयार छ।
अध्यक्ष महोदय तथा महामहिमहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा—र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ यो साधारण सभामा छौँ।
हाम्रा युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल एउटा राष्ट्रिय कथा मात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: परिणाम दिने राज्यको निर्माण गर्नु—सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्नु।
नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरमपन्थीले आकार दिने भविष्यको सङ्केत गर्छ।
हाम्रा पुराना मापदण्डहरू अब सान्दर्भिक रहेनन्।
र, हामी टालटुले प्रतिक्रियाहरूबाट पूर्वतयारीको संस्कृतिमा जानैपर्छ।
हामी उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ, र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।
हामी अझ बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
हामी जीवाश्म इन्धन (fossil fuel) माथिको निर्भरता घटाऔँ।
हामी यस्ता प्रणालीहरू बनाऔँ जसले चेतावनी दिउन्, सतर्क गराउन र जीवन बचाउन सकून्।
हामी त्यो व्यवस्थामा सुधार गरौँ जसले सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिन्छ।
र जब विश्वको धुरीबाट अर्को चेतावनी आउँछ:
हामी त्यसलाई सुन्न तयार होऔँ, र कार्य गर्न तयार होऔँ।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद, नमस्ते।
