Chanda rani

11/06/2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध आज राति ठूलो सैन्य कारबाही हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ’ मार्फत उनले यस्तो दाबी गर्दै अमेरिकाको सैन्य गतिविधि अझ तीव्र हुने बताएका हुन्।

ट्रम्पका अनुसार इरानको नौसेना, वायुसेना, राडार प्रणाली तथा वायु रक्षा क्षमतासहित अधिकांश सैन्य संरचना पहिले नै कमजोर बनाइसकिएको छ। बाँकी रहेका सैन्य सम्पत्तिमाथि थप आक्रमण गरिने उनको भनाइ छ।

यसैबीच उनले निकट भविष्यमा इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्गसहित अन्य ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी नियन्त्रण स्थापित हुन सक्ने दाबी पनि गरेका छन्। साथै इरानको तेल तथा ग्यास बजारमा अमेरिकाको प्रभाव अझ विस्तार हुने उनको भनाइ छ।

ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिपछि इरानले कडा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिका, युरोप र मध्यपूर्वका २२ देशलाई चेतावनी दिएको छ। इरानले आफ्नो भूमिमा नागरिकलाई लक्षित गर्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि तुरुन्त रोक्न आग्रह गरेको छ।

11/06/2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध थप कठोर सैन्य कारबाहीको संकेत दिएका छन्। उनले अमेरिका आवश्यक परे इरानमाथि ठूलो स्तरको आक्रमण गर्न तयार रहेको चेतावनी दिँदै मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावलाई नयाँ मोड दिएका छन्।

ट्रम्पले इरानको सैन्य क्षमतामा विगतका आक्रमणहरूले गम्भीर क्षति पुर्‍याइसकेको दाबी गर्दै अब थप निर्णायक कदम चाल्न सकिने बताएका छन्। उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि वाशिङ्टन र तेहरानबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबीच, ट्रम्पले इरानका महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास पूर्वाधारहरू अमेरिकी रणनीतिक योजनाको केन्द्रमा रहेको संकेत दिएका छन्। विशेषगरी इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्ग आइल्याण्ड सम्भावित लक्ष्य बन्न सक्ने चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वृत्तमा बढेको छ।

खार्ग आइल्याण्ड इरानको ऊर्जा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सैन्य कारबाही भए विश्वव्यापी तेल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार तथा मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनीले क्षेत्रीय तनावलाई थप बढाएको छ। अब इरानले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ र अमेरिका वास्तवमै सैन्य कारबाहीतर्फ अघि बढ्छ वा दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमै सीमित रहन्छ भन्ने विषयमा विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

11/06/2026

इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य एयरबेसमाथि शक्तिशाली मिसाइल आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। आईआरजीसीका अनुसार अमेरिकी लडाकु विमानहरू तैनाथ रहेको ‘अल–अजराक’ एयरबेसलाई लक्षित गर्दै १२ वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरिएको हो।

बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आईआरजीसीको एरोस्पेस फोर्सले उक्त कारबाहीमार्फत एयरबेसका महत्वपूर्ण सैन्य संरचना तथा त्यहाँ रहेका एफ–३५, एफ–१५ र एफ–१६ लडाकु विमानहरूमा क्षति पुर्‍याएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हालसम्म हुन सकेको छैन।

आईआरजीसीले यो आक्रमणलाई इरानमाथि भएको अमेरिकी हवाई कारबाहीको प्रतिशोधका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। इरानले अमेरिकामाथि तेहरान नजिकका विभिन्न क्षेत्र, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रिभोलुसनरी गार्डका सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

विज्ञप्तिमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य दबाब जारी राखे अझ व्यापक र कडा प्रतिक्रिया दिइने चेतावनीसमेत दिइएको छ। यसअघि पनि आईआरजीसीले कुवेत र बहराइनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा रहेका विभिन्न लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाएको दाबी सार्वजनिक गरेको थियो।

दक्षिणी इरानमा भएको अमेरिकी कारबाहीपछि दुवै देशबीचको तनाव तीव्र बन्दै गएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनाएको छ भने सम्भावित क्षेत्रीय द्वन्द्वको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता बढ्दै गएको छ।

11/06/2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका इरानविरुद्ध थप कडा सैन्य कदम चाल्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा गरेको पोस्टमार्फत अमेरिकी सेनाले बिहीबार राति इरानमाथि शक्तिशाली सैन्य आक्रमण सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।

ट्रम्पले अमेरिकाले आगामी दिनहरूमा इरानको तेल तथा ग्यास क्षेत्रमाथि रणनीतिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने योजना अघि बढाइरहेको दाबी समेत गरेका छन्। साथै, यसअघि भएका अमेरिकी आक्रमणहरूले इरानका महत्वपूर्ण सैन्य संरचना र क्षमतामा ठूलो क्षति पुर्‍याइसकेको उनको भनाइ छ।

पछिल्ला केही दिनयता अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सैन्य गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। यसले क्षेत्रीय तनावलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ भने कूटनीतिक वार्ता र सम्भावित युद्धविरामको सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले विश्व समुदायको ध्यान फेरि अमेरिका–इरान सम्बन्धतर्फ केन्द्रित गरेको छ।

11/06/2026

१ मिनेटमा Triangle Count गर्ने सजिलो Trick / Loksewa Tayari

Triangle Counting Shortcuts for CMAT Entrance 🔥CMAT Entrance IQ | ...

11/06/2026

ब्राजिलमा एक अविश्वसनीय घटना सार्वजनिक भएको छ। घरको सिल गरिएको भुइँमुनि करिब एक दशकसम्म फसेको अवस्थामा रहेको एक कछुवा जीवित फेला परेको छ।

घर मर्मतको काम सुरु भएपछि मात्र परिवारका सदस्यहरूले उक्त कछुवालाई भेट्टाएका थिए। त्यसपछि परीक्षणमा संलग्न पशु चिकित्सकहरू समेत यसको जीवित अवस्थालाई देखेर आश्चर्यचकित भएका थिए।

प्राप्त विवरणअनुसार कछुवाले करिब १० वर्षसम्म प्रत्यक्ष रूपमा खाना, पानी र प्राकृतिक घामको पहुँचबिना जीवन बिताएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि उसले यस अवधिभर वास्तवमा कसरी जीवित रह्यो भन्ने विषयमा पूर्ण वैज्ञानिक निष्कर्ष भने सार्वजनिक भएको छैन।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कछुवामा अत्यन्तै सुस्त चयापचय प्रणाली हुने भएकाले ऊर्जा खपत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्ने जैविक क्षमता हुन्छ। आवश्यक पर्दा शरीरको गतिविधि न्यून बनाउने यही विशेषताले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि लामो समयसम्म बाँच्न मद्दत गर्न सक्छ।

धेरै नचल्ने र अत्यन्त कम ऊर्जा आवश्यक पर्ने स्वभावका कारण उक्त कछुवाले अन्य धेरै जीवका लागि घातक बन्न सक्ने वातावरणमा समेत जीवन धान्न सफल भएको अनुमान गरिएको छ।

यो घटनाले विश्वभरका मानिसको ध्यान तानेको छ। धेरैले यसलाई प्रकृतिको अद्भुत रहस्य र केही जीवजन्तुमा रहेको असाधारण सहनशीलताको उदाहरणका रूपमा लिएका छन्।

यद्यपि विज्ञहरूले यस्ता घटनालाई सामान्य अवस्था मान्न नहुने बताएका छन्। कछुवालाई पनि उचित आहार, पानी, घाम र आवश्यक हेरचाहको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसलाई घरपालुवा जनावरको हेरचाहसम्बन्धी मानकका रूपमा लिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रकृतिका अनगिन्ती रहस्यमध्ये यो घटना पनि एउटा यस्तो उदाहरण बनेको छ, जसले जीवनको अनुकूलन क्षमता र जीवित रहने अद्भुत संघर्षलाई उजागर गर्छ। rewrite

11/06/2026

चीनका वैज्ञानिकहरूले भविष्यमा अन्तरिक्षमा दीर्घकालीन मानव बसोबास सम्भव बनाउन आवश्यक पर्ने जटिल जैविक चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने उद्देश्यले नयाँ अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका छन्। विशेषगरी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (माइक्रोग्राभिटी), अन्तरिक्षीय विकिरण तथा पृथ्वीबाहिरको कठोर वातावरणले मानव भ्रूणको विकास र प्रजनन प्रक्रियामा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानव जातिले भविष्यमा चन्द्रमा, मङ्गल ग्रह वा अन्य अन्तरिक्षीय बासस्थानमा स्थायी वा अर्धस्थायी बसोबास गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न केवल उन्नत रकेट प्रविधि, ऊर्जा स्रोत वा आवास निर्माण मात्र पर्याप्त हुने छैन। पृथ्वीबाहिर सुरक्षित रूपमा मानव प्रजनन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अन्तरिक्ष उपनिवेशीकरणको सफलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणको वातावरणले कोशिकाहरूको वृद्धि, विभाजन, विकास तथा आपसी सञ्चार प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। भ्रूण विकासका प्रारम्भिक चरणहरू अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले अन्तरिक्षीय अवस्थाले त्यसमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई अन्तरिक्ष चिकित्सा विज्ञानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अनुसन्धान क्षेत्रमध्ये एक मानिएको छ।

यद्यपि मानव भ्रूणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान विश्वभर अत्यन्त संवेदनशील र विवादास्पद विषयका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले यस्ता अध्ययनहरू कडा नैतिक मापदण्ड, वैज्ञानिक समीक्षा तथा कानुनी नियमनको दायराभित्र सञ्चालन गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता अनुसन्धानले चिकित्सा विज्ञानसँगै नैतिकता, मानव अधिकार तथा भविष्यको अन्तरिक्ष समाजसँग सम्बन्धित गम्भीर बहसहरू पनि जन्माउने गर्दछ।

हालसम्म अन्तरिक्षमा मानव प्रजनन वा भ्रूण विकास पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सफल भएको कुनै वैज्ञानिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। यस क्षेत्रमा भइरहेका अधिकांश अध्ययनहरू प्रारम्भिक चरणमै रहेको र अझ धेरै परीक्षण तथा अनुसन्धान आवश्यक रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

तर यी प्रयासहरूले भविष्यमा पृथ्वीबाहिर मानव जीवन स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासामु रहेका सबैभन्दा ठूलो जैविक चुनौतीमध्ये एकलाई उजागर गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अन्तरिक्षमा मानव सभ्यता विस्तार गर्ने सपना साकार पार्न विज्ञानले अझै धेरै आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न बाँकी छ, र यही खोजी आगामी दशकहरूको प्रमुख वैज्ञानिक अभियानमध्ये एक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

11/06/2026

चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभाव र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको पृष्ठभूमिमा जापान र भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने संकेत देखिएको छ। सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी तथा आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरणका साझा हितले दुई देशलाई अझ नजिक ल्याइरहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ।

यही क्रममा जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले निकट भविष्यमा भारतको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू तथा सरकारी स्रोतहरूका अनुसार आगामी जुलाई १ मा असमको राजधानी गुवाहाटीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीबीच उच्चस्तरीय शिखर बैठक आयोजना हुन सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।

असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त बिस्वा शर्माले पनि दुवै देशका नेतृत्वबीच हुने सम्भावित भेटवार्ताका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको संकेत दिएका छन्। यद्यपि भ्रमणको अन्तिम मिति, कार्यक्रम र औपचारिक तालिका भने दुवै देशका कूटनीतिक निकायबीचको समन्वयपछि मात्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

प्रस्तावित शिखर वार्तामा आर्थिक सहकार्य विस्तार, व्यापार प्रवर्द्धन, महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षा, उन्नत प्रविधि साझेदारी, पूर्वाधार विकास तथा रक्षा र रणनीतिक सहयोगका विषयमा व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक चुनौतीका कारण भारत र जापान दुवैले आफ्नो साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यो सम्भावित भेटवार्ता केवल द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। दुवै देशले खुला, समावेशी र नियममा आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था कायम राख्न साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यदि गुवाहाटीमा यो बहुप्रतीक्षित शिखर बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने, सन् २०१९ मा विभिन्न कारणले स्थगित भएको ऐतिहासिक स्तरको सम्भावित भेटवार्ताको निरन्तरताका रूपमा यसलाई हेरिनेछ। साथै, यसले भारत–जापान सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउँदै आगामी वर्षहरूमा अझ गहिरो रणनीतिक र आर्थिक सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।

11/06/2026

भारतपछि चीन भ्रमणमा जाँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, छिमेकी कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउने संकेत 🙏

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आगामी जुन १४ देखि १७ तारिखसम्म चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने विस्तृत कार्यतालिका र भेटघाट कार्यक्रम चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।

भारत भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेलगत्तै चीन भ्रमणको तयारीमा जुटेका मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप सन्तुलित, प्रभावकारी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय तथा सञ्चारमाध्यमबीच साझा समझदारी र एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

हालै आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री खनालले परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित समाचार तथा विश्लेषण सार्वजनिक गर्दा संवेदनशीलता, तथ्यपरकता र जिम्मेवारीलाई विशेष ध्यान दिन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा एकीकृत दृष्टिकोणले मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक प्रभावकारिता बलियो बन्न सक्छ।

मन्त्री खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी पनि दिएका छन्। उनले दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको बताएका छन्। साथै, नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको दक्षता र व्यावसायिक क्षमता बढाउने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र कूटनीतिक भूमिकालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘लुम्बिनी फेलोसिप’ तथा ‘भूरणनीतिक सम्मेलन’ जस्ता नयाँ पहल अघि बढाइने जानकारी पनि मन्त्री खनालले दिएका छन्। यी कार्यक्रममार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संवादको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

उनले राहदानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बायोमेट्रिक प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरू समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताएका छन्। सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न सुधारात्मक कदमहरू अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री खनालले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक र सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अब चीन भ्रमणमार्फत नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, विश्वासमा आधारित र पारस्परिक हितअनुकूल बनाउँदै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारत भ्रमणपछि चीन भ्रमणको तयारीले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलित छिमेकी सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ। मन्त्री खनालको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियतालाई राष्ट्रिय हित, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

11/06/2026

ट्रम्पको नयाँ चेतावनीपछि अमेरिका–इरान द्वन्द्व थप चर्कियो, खाडी क्षेत्रमा सैन्य तनाव उच्च बिन्दुमा 😭

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध थप कडा सैन्य कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि मध्यपूर्वमा तनाव पुनः तीव्र बनेको छ। अमेरिकाले लगातार दोस्रो दिन इरान लक्षित हवाई आक्रमण सञ्चालन गरेसँगै तेहरानले पनि प्रतिकारस्वरूप खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनाहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) का अनुसार इरानले द्वन्द्व अन्त्यका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको भन्दै ‘आत्मरक्षात्मक कारबाही’ अन्तर्गत दोस्रो दिन पनि सैन्य आक्रमण जारी राखिएको हो। अमेरिकाको यस कदमपछि इरानले बहराइन र कुवेतमा अवस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि प्रहार गरेको दाबी सार्वजनिक गरेको छ।

इरानी अधिकारीहरूले आफ्नो प्रतिकारात्मक कारबाहीलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै अमेरिकी सैन्य उपस्थितिविरुद्ध आवश्यक कदम चालिएको बताएका छन्। यद्यपि अमेरिकी पक्षले इरानका धेरै दाबीहरूलाई अतिरञ्जित र भ्रामक भन्दै खण्डन गरिरहेको छ।

पछिल्ला केही सातादेखि दुवै पक्षबीच भइरहेको आक्रमण–प्रत्याक्रमणले गत अप्रिलमा गरिएको अस्थायी युद्धविरामलाई प्रभावहीन बनाउँदै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। युद्धविरामपछि पनि छिटफुट झडप जारी रहे तापनि अहिलेको अवस्थाले पूर्ण सैन्य द्वन्द्वको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढाएको देखिएको छ।

अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको दक्षिणी क्षेत्रमा तथा विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज आसपास शक्तिशाली विस्फोटका आवाज सुनिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। यसअघि पनि अमेरिकी कारबाहीमा इरानका वायु रक्षा प्रणाली, राडार केन्द्र तथा विभिन्न सैन्य पूर्वाधारहरू लक्षित भएका थिए।

यसैबीच, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कर्प्स (आईआरजीसी) ले स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै यात्रा गरिरहेका दुई तेल ट्यांकरमाथि कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले सामुद्रिक मार्ग अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको दाबी गरे पनि अमेरिकी सेन्टकमले भने उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै जहाजहरूको नियमित आवतजावत जारी रहेको जनाएको छ।

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा असुरक्षा बढेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा तत्काल प्रभाव परेको छ। विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल आपूर्ति यही मार्गबाट हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू चिन्तित बनेका छन्। एसियाली बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य करिब दुई प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल ९५ डलरभन्दा माथि पुगेको छ।

अमेरिकाको पछिल्लो सैन्य कारबाहीअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा इरानलाई चेतावनी दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत “हामीले हिजो प्रहार गर्‍यौँ, आज पनि आवश्यक परे त्यही गर्नेछौँ” भन्दै इरानी नेतृत्व वार्ताबाट भागिरहेको आरोप लगाएका थिए।

अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले पनि इरानलाई शान्तिपूर्ण समाधानको अवसर दिइएको तर त्यसको सदुपयोग नभएको दाबी गरेका छन्। उनले भविष्यमा इरानका थप रणनीतिक र महत्वपूर्ण संरचनाहरू लक्षित हुन सक्ने संकेत दिँदै सम्झौता नभए सैन्य दबाब अझ बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

उता इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले आफ्नो देश कुनै पनि बाह्य दबाब वा धम्कीअगाडि नझुक्ने स्पष्ट पारेका छन्। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाले एकातर्फ वार्ताको कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ सैन्य आक्रमण जारी राख्ने विरोधाभासी नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ।

यसै हप्ता इरानसँग सम्बन्धित भनिएको एक घटनामा अमेरिकी हेलिकप्टर खसालिएको थियो। त्यसपछि तनाव झन् बढेको बताइएको छ। जवाफमा आईआरजीसीले मध्यपूर्वभर रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना बनाउने रणनीति अघि सारेको दाबी गरिएको छ।

बढ्दो सैन्य टकरावप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मध्यपूर्वको अवस्था झन् जटिल र खतरनाक मोडतर्फ अघि बढिरहेको चेतावनी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले हालका घटनाक्रमहरूले युद्धविरामलाई कमजोर बनाएको र क्षेत्रीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन्। उनले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै सानो झडपले समेत ठूलो युद्धको रूप लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

गुटेरेसले कूटनीतिक समाधान नै दीर्घकालीन शान्तिको एकमात्र विकल्प भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सैन्य गतिविधि रोक्न र संवादको बाटो रोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावले केवल मध्यपूर्व मात्र नभई विश्व ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वैश्विक सुरक्षामा समेत व्यापक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।