02/06/2025
फेवाताल संरक्षणका नाममा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डले पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय जनजीवन र सम्पत्ति अधिकारमा गहिरो असर : पोखरा पर्यटन परिषद्
पोखरा पर्यटन परिषदले तीनवटै तहका सरकारहरू -संघीय, प्रदेश र स्थानीय -को समन्वयविना गरिएको तालघरको सिमाङ्कन कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूको दाबी अनुसार यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यकालमा गाडिएका सिमास्तम्भहरूको व्यवस्थापन नगरी पुनः नयाँ स्तम्भ गाड्न खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण कार्य हो । यसबाट स्थानीय जनताले राज्य प्रतिको विश्वास गुमाएको देखिन्छ ।
परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्मरण गराउँदै २०७५ सालको आदेशअनुसार उचित मुआव्जा प्रदान नगरी सिमाङ्कन कार्य अघि बढाउनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेको छ। अदालतले २०७५ साल वैशाख १६ गते दिएको आदेशअनुसार फेवातालको लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी मुआव्जा दिएर मात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
विज्ञप्तिमा पर्यटन व्यवसायमा गरिएको लगानीमाथि प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न भएको बताइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण, लगानीकर्ताहरूको पूँजी, र हजारौं जनाले रोजगारी पाएको पर्यटन उद्योग धराशायी हुने चेतावनी दिइएको छ। त्यसका साथै स्थानीय जलारी, जनजाति, दलित तथा अन्य रैथाने समुदायको सम्पत्तिमा पुरानो भोगाधिकार रहेको र तिनको संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अन्त्यमा, परिषद्ले राज्यद्वारा गरिने विकासका कार्यहरूको विरोध नभएको स्पष्ट गर्दै, समयमै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक मुआव्जा दिएर मात्रै कार्य अघि बढाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। साथै पर्यटन वर्ष २०२५ लाई सफल पार्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।