20/08/2025
सर्वोच्चको परमादेश र उपेन्द्र यादव अनि जे-जे देखियो :
म उपेन्द्रसरको पार्टीको सदस्य होइन, बरु राजनीतिक आलोचक हूँ । कुनै बेला म उहाँको गणित विषयको एक ट्युसन विद्यार्थी समेत भएकाले उहाँलाई नजिकबाट चिन्छु, उहाँलाई सदैव सर नै भन्नेगरेको छु । मैले चिनेअनुसार उहाँ हिंसावादी होइन, अहिंसावादी सैद्धान्तिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
कुरो २०६३ साल तिरको हो, त्यो बेला काठमाडौं स्थित म एक अखवारमा रिपोर्टिङ कार्य गर्थें, विद्यार्थी जीवन थियो । सुनसरीबाट काठमाडौं आएको धेरै भएको थिएन । कक्षा १२ को रिजल्टको पर्खाईमा थिंए, आरआरमा पत्रकारिता पढ्ने धोको थियो ।
तिनकुने स्थित एभरेस्ट प्रेस क्लव थियो । त्यसमा मधेशी मुद्दा केन्द्रित बढी कार्यक्रमहरु हुन्थ्यो । त्यतिबेला काठमाडौंमा मधेशी मुद्दामा पत्रकारिता गर्ने मधेसी समुदायकै निकै कम पत्रकार थिए । त्यसमध्ये म पनि एक थिंए । क्ल्वको एक अन्तरक्रियामा उहाँ बोल्दै गर्दा रौतहट घटनाबारे अचानक खबर फैल्यो । दोस्रो दिन उपेन्द्र यादव उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अथितीको रूपमा रहने तयारी थियो । उहाँ उक्त कार्यक्रमपछि नै रौतहट जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । फोरमका तत्कालीन उपत्यका संयोजक बिपि यादव हत्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी पत्रकार भने उपेन्द्र यादवसमक्ष थप जिज्ञासाहरु राख्दै थियौं ।
रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा माओवादी र फोरमको कार्यक्रम स्थल जुधेको, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले राइसमिल चौरमा आमसभा आयोजना गरेको र नेकपा (माओवादी) ले पनि आफ्नो मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामार्फत सोही स्थान र समयमा छुट्टै सभा आयोजना गरेको र दुवै पक्षले एकै स्थान र समयमा सभा आयोजना गर्दैगर्दा तनावको स्थिति सिर्जना भएको खबर थियो । उपेन्द्र यादव अचानक तनावमा देखिनुभयो । केही फोन घुमाउनु भो त्यसपछि, उहाँहरु क्लवको कार्यक्रमबाट निस्किनु भयो । उक्त घटनामा धेरै जना मारिएको र धेरै घाईते भएको खबर थियो ।
त्यसपछि काठमाडौंमा माओवादीका कार्यकर्ताहरु आक्रमक बने, उपेन्द्र यादवहरुलाई जताततै खोजी कार्य हुन थाल्यो । फोरम कार्यकर्तामाथी माओवादीहरुले आक्रमण गर्न थाले । काठमाडौंमा पनि स्थिति तनाव जस्तो नै देखियो । एक जनाको हिरोहोण्डा मोटरसाइकलमा बसेर, टाउकोमा पगडी बाँधेर, उपेन्द्र यादव सर्टकर्ट बाटोबाट मकवानपुर हुँदै तराई पुग्नुभयो । त्यसपछि केहिदिन उहाँ भुमिगत झैं हुनुभयो ।
गौरको हिंसात्मक घट्नामा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुका शवलाई काठमाडौं ल्याईयो, खुलामंचमा राखियो । प्रदर्शन सहित त्यही श्रद्धाञ्जली सभा पनि भएको थियो । त्यहाँ हामिले देख्दा मृतकहरुका शरीरमा खुकुरी, गोली, लाठी र बाँसको फरठा प्रयोग भएको देखिन्थ्यो । जम्मा २७ जनाको हत्या भएको र ११५ जना घाइते भएको माओवादी पक्षको भनाई थियो । माओवादी नेता प्रभु साह र अन्य केही नेता समेत पीडित पक्षले उक्त घटना उपेन्द्र यादवले गराएको भाषण दिएका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भएको र उनको दलको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन र झडपमा उनको रणनीतिक वा नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाइयो ।
त्यसपछि एकैचोटि चैत १५ गते उपेन्द्र यादवको वक्तव्य आयो । वक्तव्यमार्फत यादवले घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलामाथि लगाए । स्थानीय प्रशासनले झडप रोक्न नसकेको दाबी गरेका थिए । साथै उनले माओवादी कार्यकर्ताहरूले हतियार र सॉकेट बम लिएर आएको र फोरमको मञ्चमा आक्रमण गरेर हिंसा भड्काएको दाबी थियो ।
गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गौरको स्थलगत निरीक्षण गरे, न्यायीक छानबिन समिति बन्यो । लगभग वर्षदिन नै यसै घट्नाबारेमा जताततै बहस सुनिन्थ्यो । माओवाद र फोरमबीच पानीबराबर देखिन्थ्यो ।
यसैबीचमा मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका धारणाहरु आउन थाल्यो । पत्रपत्रिकामा प्रतिवेदनहएउलाई उदृत गर्दै मृतकहरूलाई क्रूर तरिकाले हत्या गरिएको, केहीलाई टाउकोमा गम्भीर चोट पुर्याइयो र केही महिलामाथि बलात्कार र शारीरिक अङ्ग काटिएको देखिएको समाचारहरु आएतापनि राष्ट्रसंघको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा बलात्कार आदीको पुष्टि हुन नसकेको, मेडिकल रिपोर्टमा समेत त्यस्तो न देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वनियोजित र संगठित भएको ठहर गर्यो । आयोगले उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धानको सिफारिस गर्यो । यादवले आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमित बनाउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
आयोगले स्थानीय प्रशासनको कमजोरी समेत रहेको, रौतहट प्रहरी र प्रशासनले दुवै पक्षको सभालाई एकै स्थानमा हुन नदिन कुनै प्रभावकारी कदम नचालेको ठहर गर्यो । आयोगले तत्कालीन रौतहट प्रहरी प्रमुख योगेश्वर रोम्खामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, र अन्य सुरक्षाकर्मीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्यो ।
यसबीचमा कयौं प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भयो घटना राजनीतिक भएकोले न्यायीक प्रक्रियामा जान नहुने भन्दै राजनीतिक ढङ्गबाटै हल हुनुपर्ने तर्क-वितर्कहरु भैरहयो । प्रभु साहले पटक/पटक यसबारे कुरा उठाउँदै आएका थिए । रौतहट प्रहरीले गौर र सिरसिया गाउँबाट केही लाई पक्राउ पनि गरेको थियो तर दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएन।
२०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । फोरमले ५२ सिट (३० प्रत्यक्ष, २२ समानुपातिक) जित्यो। २०६५ मा प्रचण्डकै सरकारमा उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री बने, फोरमले थप ३ मन्त्रालय पायो । दुवै दलबीच दाइ-भाईझै सम्बन्ध गाँसियो ।
त्यसपछि २०८० जेठ २१ मा पीडित परिवारको तर्फबाट रौतहटका त्रिभुवन साहले उपेन्द्र यादवसहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको खबर बाहिरियो । र हिजो सर्वोच्चले पुनः अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।
अत: उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्ड भनिएको दिन घटनास्थलमा प्रत्यक्ष उपस्थित थिए भन्ने स्पष्ट प्रमाण छैन, तर तत्कालीन फोरमका अध्यक्षको रूपमा उनको संगठनात्मक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनमाथि अनुसन्धानको दायरा बढाएको त छ, तर व्यक्तिगत संलग्नताको ठोस प्रमाण अझै अपर्याप्त छ । त्यसैले उक्त घटनामा उपेन्द्र यादवलाई जोड्नु केवल सुनुयोजित राजनीति हो ।।
