02/06/2025
धनुषाधाममा चैती टुर धानको भाउ १,३०० रुपैयाँ, व्यापारीको मनपरीले किसानहरू आक्रोशितधनुषाधाम, २ जुन २०२५ –
धनुषाधामका किसानहरू चैती टुर धानको बजार भाउ निरन्तर घट्दै गएर प्रति बोरा (80 kg ) १,३०० रुपैयाँमा झरेपछि आक्रोशित र चिन्तित बनेका छन्। व्यापारीहरूले आफ्नो मनपरी ढंगले धानको मूल्य घटाउने गरेको भन्दै किसानहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। करिब 10 दिन पहिला १,६०० रुपैयाँ रहेको धानको मूल्य हालै फेरि घटाएर १,३०० रुपैयाँ प्रतिबोरा बनाइएको छ, जसले किसानहरूलाई ठूलो आर्थिक संकटमा पारेको छ।स्थानीय किसान रामेश्वर महतोले भने, “हामीले बीउ, मल, सिँचाइ र मजदुरीमा ठूलो लगानी गरेर धान उब्जाउँछौँ, तर व्यापारीहरूले जब चाहन्छन्, तब मूल्य घटाइदिन्छन्। १,३०० रुपैयाँमा त हाम्रो लागत पनि उठ्दैन। यो त हामीलाई खेती छोड्न बाध्य बनाउने षड्यन्त्र हो।” उनले थपे, “यो अवस्थाले हाम्रो परिवारको जीविकोपार्जन नै खतरामा परेको छ।”किसानहरूका अनुसार, धान उत्पादनमा प्रतिबिघा १५,००० देखि २०,००० रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। तर, व्यापारीहरूको मनपरी मूल्य निर्धारणका कारण उनीहरू घाटामा छन्। स्थानीय किसान सुनिता साहले भनिन्, “हामीले दिनरात मेहनत गर्छौं, तर व्यापारीहरूले हामीलाई लुटिरहेका छन्। सरकारले तत्काल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोकेर हामीलाई राहत दिनुपर्छ।”किसानहरूले धनुषाधाम नगरपालिकाका प्रमुख र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यापारीहरूको मनपरी नियन्त्रण गर्न र धानको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी खरिद केन्द्र स्थापना गर्न, धानको मूल्य कम्तीमा २,५०० रुपैयाँ प्रति बोरा (80 kg ) तोक्न र मलखाद तथा बीउमा अनुदानको व्यवस्था गर्न जोड दिएका छन्।स्थानीय कृषि सहकारीका अध्यक्ष यादवले भने, “व्यापारीहरूको यो मनपरीले किसानहरूको मनोबल टुटिरहेको छ। यदि सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरेन भने, धेरै किसानहरू खेती छोड्न बाध्य हुनेछन्।” उनले धानको बजार मूल्य नियमन गर्न र किसानमैत्री नीति लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।धनुषाधाम नगरपालिकाका प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दा उनले यो विषयमा तत्काल छलफल गर्न किसान, व्यापारी र सरकारी अधिकारीहरूसँग बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यता, किसानहरूले सरकार र स्थानीय प्रशासनले तत्काल कदम नचाले सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।यो समस्याले धनुषाधामका हजारौँ किसान परिवारको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परिरहेको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले व्यापारीहरूको मनपरी नियन्त्रण गरी किसानहरूको हितमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
