05/07/2025
कोही किन अनागरिक ?, असार १९, २०८२, दीपक सापकोटा, कान्तिपुर
असार १४ मा संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास भएसँगै आमाका नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ तर परिवारको कुनै पनि पुस्ताको नागरिकता नभएको, जन्मदर्तासमेत नभएकाको हकमा के हुने ? बहसमा आएकै छैन, यही समस्या भोग्दै आएका तराई–मधेशका हरवाचरवा बसेका मुसहर, माझी, दलितहरू लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित छन्
जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा भूमिहीन–दलित मुसहर समुदाय आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छ, उनीहरू ऐलानी, सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन्, तर जग्गा दर्ता गराउन र निवेदन पेस गर्नसमेत नपाई छटपटाइरहेका छन् : अरुण सदा, भूमि अधिकार अभियन्ता
सिरहा — मान्छेलाई केले पहिचान दिन्छ ? जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ? नागरिकता ? राष्ट्रिय परिचयपत्र ? मतदाता परिचयपत्र ? पासपोर्ट ? वा सवारीचालक अनुमति पत्र ? तराई–मधेशका कैयौं यस्ता व्यक्ति छन्, जसले यी प्रमाणपत्रमध्ये कुनै एउटा पनि पाउन सकेका छैनन्, जो बाँचिरहेका छन्– राज्यको आँखामा अदृश्य भएर ।
तराई–मधेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारादेखि पर्सासम्मै प्रायः गाउँबस्तीमा यस्ता व्यक्ति भेटिन्छन्, जसको न सरकारी किताबमा जन्मदर्ता छ, न मृत्युपछि कहीं दर्ता हुने निश्चितता । ती जन्मिए, हुर्किए, श्रम गरे, पसिना बगाए, तर राज्यको दृष्टिमा कहिल्यै अस्तित्वमा रहेनन् । मधेश प्रदेशका खेत–खलिहान, खोल्सा–किनार र सहरका गल्ली, चोकमा ती अनुहार भेटिन्छन्, जसको न औपचारिक पहिचान छ, न त राज्यको कुनै सुविधामा अधिकार । ती राज्यको ‘एक भोट’ पनि हुन सकेका छैनन् ।
पहिचानविहीनले संसारका कुनै पनि चिजलाई ‘आफ्नो’ भन्न सक्दोरैनछ । राज्यले उसलाई देख्दैन, समाजले चिन्दैन । नाम, थर, ठेगानाले मात्रै उसको ‘पहिचान’ बन्दैन । एक टुक्रा कागज अर्थात् नागरिकता नभएसम्म ऊ ‘पहिचानविहीन’ रहन्छ । देशमै परदेशीझैं जीवन बाँचिरहन्छ ।
..
सिरहा गोलबजार–३ जमदह भाङबारीका भूमिहीन मोतीराम सदा (४५) सँग नागरिकता छैन । राज्यको कुनै लेखाजोखामा उनी छैनन् । नागरिकताको सूचीमा ‘नाम’ चढाउन सिफारिसपत्रका लागि उनले वडामा दिएको निवेदन फाइलभित्रै थन्किएको छ । राज्यका लागि ती अदृश्य छन्, तिनको पीडा पनि अदृश्य । तिनलाई देशका सबै कुरा ‘अरूका’ लाग्छन्– स्कुल, अस्पताल, सडक, कानुन, कार्यालयदेखि भोट खसाल्ने ढ्वाङसम्म । ‘हामी न विद्यालयमा नाम लेखाउन पाउँछौं, न रोजगारी छ, न त सरकारबाट सेवा,’ मोतीरामको प्रश्न छ, ‘यो देश मेरो कहिले हुन्छ ?’
Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank
हजुरबाको पालादेखि नै उनको परिवारमा कसैको पनि नागरिकता थिएन । ‘पहिले नागरिकताको खासै खोजी हुँदैनथ्यो । अहिले नागरिकता नभई राज्यको कुनै सेवासुविधा पाइँदैन,’ मोतीराम भन्छन्, ‘हामी सानै छँदा बाआमा बित्नुभयो । जति पटक जिल्ला प्रशासन गए पनि सनाखत गर्ने मान्छे चाहियो, प्रमाण चाहियो भनेर नागरिकता दिएनन् । वडाले सिफारिसपत्र पनि बनाइदिएन ।’
मोतीरामको परिवारमा कसैको नागरिकता छैन । चुनावताका बस्ती पुग्दा नेताहरू भन्छन्– यही वर्ष तिम्रो नागरिकता बनाइदिम्ला ! वर्षहरू धेरै बितिगए, तर तिनले नागरिकताको अनुहार कस्तो हुन्छ ? देख्न पाएका छैनन् । उनका १३, १६ र २० वर्षका छोरा छन् । उनीहरूले जन्मदर्ता नहुँदा पढाइ पूरा गर्न पाएनन्, अहिले दिल्ली–पञ्जाबतिर काम गर्छन् । औपचारिक ‘च्यानल’ बाट पैसा पठाउनसमेत पाउँदैनन् । त्यहाँ पनि त नागरिकतै मागिन्छ । छोराहरू ‘विदेश काम गर्न जान पाए हुन्थ्यो’ भन्छन्, दुःखी हुन्छन् । तर, विदेश जान पासपोर्ट बनाउनुपर्यो र पासपोर्ट बनाउन नागरिकता चाहियो ।
बाबु–बाजेको किन नागरिकता बनेन ? ‘हाम्रो बाबु, बराजु सबै हरवाचरवा बस्दै जीविका गर्दै आउनुभयो । खेत जोत्ने, बस्तुभाउ चराउने ! पहिले थोरै ऋण लियो, त्यही तिर्ने नाममा हरवाचरवा बसे । त्यो ऋण पुस्तौंपुस्ता बिते पनि नसकिने खालको हुन्थ्यो । सधैं साहुको काम गर्नुपर्थ्यो । साहुले नै नागरिकता बनाउन दिएनन्,’ मोतीराम भन्छन् ।
..
१४ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट नेपाली नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८१ पास भएको छ । यससँगै आमाको नामबाट पनि अब सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । तर, परिवारको कुनै पनि पुस्ताको नागरिकता नभएको, जन्मदर्ताको कागजसमेत नभएकाको हकमा के हुने ? बहसमा समेत आएको छैन । यसका कारण कैयौं नेपाली अहिले पनि अनागरिक जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
संविधानको भाग–२, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा–१० को (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, पुस्तौंपुस्ता जमिनदार, साहु महाजनकोमा हरवाचरवा बसेका तराई–मधेशका मुसहर, माझी, दलित नागरिकताबाट वञ्चित भइरहँदा सरकारले उनीहरूलाई नागरिक बनाउने कुनै पहल गरेको देखिँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले उनीहरूलाई सिधै ‘गृह मन्त्रालय जाऊ, यहाँबाट हुँदैन’ भन्दै फर्काउने गरेको गुनासो भूमिहीन नागरिकताविहीनहरूको छ ।
भूमिविज्ञ जगत देउजा भन्छन्, ‘भूमिविहीनहरू सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका वर्ग हुन् । अझ नागरिकता नहुनेहरू झनै अप्ठेरोमा छन् । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गा उपलब्ध गराइरहेको छ । नागरिकताविहीन भूमिहीनहरू निवेदनको समेत प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन् । जसले जग्गा पाउनुपर्ने हो, ऊ वञ्चितीमा पर्ने अवस्था छ । नागरिकता नहुनु भनेको सामाजिक अन्याय हो । धेरै भूमिहीनको नागरिकता बन्न नसक्नु कानुनी कुरा मात्र होइन । प्रक्रियागत सहजीकरण र नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्नेको बुझाइ र चिन्तनसँग पनि जोडिएको विषय हो ।’
..
सिरहा लहानका सत्यलाल सदा (६६) को पनि नागरिकता छैन । ‘१ छोरी, १ छोरा छन्, नागरिकता बनाइदिनुपर्यो भन्छन्, तर बनाइदिने कसरी ?,’ सत्यलाल भन्छन्, ‘आफ्नै नागरिकता नभएसी छोराछोरीको बनाइदिन नमिल्ने रहेछ । श्रीमती पनि नागरिकताविहीन छिन् । हामी दुःख गर्छौं, परिश्रम गर्छौं, यही माटोमा जन्मियौं–हुर्कियौं । तर, यही माटोको नागरिक हुन पाएनौं । अनागरिक हुनुपर्दा ज्यादै दुःखी छौं ।’
गोलबजार–३ जमदह भाङबारीकी रन्जिता सदा (३५) को पनि नागरिकता नहुनुको आफ्नै कथा–व्यथा छ । सानै छँदा आमाबा बिते, आफन्ती कोही छैनन् । ‘अरूकै घरमा पालिहुर्किर्एँ । मेरो पुर्खाका कसैको पनि नागरिकता रहेनछ । सनाखत गरिदिने मान्छे नै भएनन्’, रन्जिता भन्छिन्, ‘पटकपटक जिल्ला प्रशासन धाएँ । यहाँ हुँदैन, गृह मन्त्रालय जानु भने, कहाँ हो गृह मन्त्रालय ? हामी अनपढले कसरी थाहा पाउनु ?’ रन्जिताको विवाह भयो अहिन्दर सदासँग । उनको पनि न जन्मदर्ता छ, न नागरिकता । अहिन्दर भन्छन्, ‘थर, ठेगाना केही नखुलेको भएर नागरिकता बनाउन प्रशासनले मानेन । हामी त कस्तो आपत्मा छौं, सुनिदिने कसले ?’
सिरहामा मात्रै हजारभन्दा बढी परिवारसँग नागरिकता छैन । नागरिकता नभएकाहरू बढीजसो मुसहर समुदायकै छन्, जो सामाजिक सोपानमा दलित छन् र पुस्तौंदेखि जमिनदारको घरमा हरवाचरवा बसिरहेका छन् । कानुनतः हरवाचरवा खारेज भयो, तर अझै साहु–महाजनको घरमा उस्तैगरी काम गर्नु उनीहरूको जीवन–कर्म बनेको छ । पुस्तौंदेखि उनीहरूलाई न जन्मदर्ता बनाउन दिइयो, न नागरिकता । आजको नयाँ पुस्ता साहु–महाजनको घरमा काम गर्दैनन्, कतिपयले पढेका पनि छन्, तर बीचमै पढाइ छाड्ने धेरै छन् ।
‘कतिपय अझै विद्यालय बाहिर छन्,’ सिरहाका भूमि अधिकार अभियन्ता अरुण सदा भन्छन्, ‘जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा यतिबेला भूमिहीन–दलित मुसहर समुदाय आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छ । राज्यले भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर स्थानीय तहमार्फत लगत त संकलन गरिरहेको छ । तर, भूमिहीनले निवेदन पेस गर्दा अनिवार्य लालपुर्जा चाहिने कानुनी व्यवस्था छ । हजारौं परिवार यस्ता छन्, जसको न जन्मदर्ता छ न त नागरिकता । उनीहरू ऐलानी, सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन्, तर जग्गा दर्ता गराउन र निवेदन पेस गर्नसमेत नपाई छटपटाइरहेका छन् ।’
..
हरिपुर नगरपालिका–१ जानकी नगर, सर्लाहीकी दसियादेवी सदाको गाउँब्लकको जग्गामा सानो झुपडी छ, जहाँ मान्छे उभिनसमेत मुस्किल छ । घरमा शौचालय छैन । त्यही सानो झुपडीमा पनि ८ जना दुःखसुखले बस्नुपरेको छ । नजिकै वन छ । बेलाबेला वनबाट बस्ती छिर्ने हात्तीले घरै भत्काइदिने डर छ । उनको जीवनमा अर्को पनि दुःख छ– नागरिकता छैन । उनको मात्रै होइन, सासू र ससुराको पनि नागरिकता थिएन । त्यसैले दसियाका तीन छोरा, बुहारी र नाता–नातिनीको समेत नागरिकता बनाउन सकिएको छैन ।
दसियाका श्रीमान् बिते । नागरिकता बनाउन धेरै प्रत्यत्न गरिन्, तर सकिनन् । भन्छिन्, ‘छोरा, बुहारी र नाता–नातिनीको जन्मदर्ता, नागरिकता बनाइदिन नपाएर दुःख पाइरहेका छौं । हामी भूमिहीन हौं । अहिले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दर्ता गर्न निवेदन खुलाएको छ, तर बिनानागरिकता निवेदन दर्ता पनि गर्न पाएनौं ।’
दसियाको नागरिकता बनाउन पहल गर्दै सर्लाहीकी भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष भवानी घिमिरे दुई पटक जिल्ला प्रशासन धाइन्, तर ‘प्रमाण पुगेन’ भनेर फर्काइयो । भन्छिन्, ‘यहाँ नागरिकता नभएका परिवारलाई भूमिहीनको निवेदन दर्ता गर्न पनि समस्या छ । गरिबका लागि राज्य छैन जस्तै लाग्छ ।’
‘नागरिकता नहुनेहरू भूमि अधिकारबाट पनि वञ्चित हुन्छन्,’ भन्छन् जगत देउजा । ‘भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुँदा आवास र अन्य अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले भूमिहीन समुदायका नागरिकता नभएका परिवारको विवरण तयार पारेर नागरिकता दिलाउने र भूमि वितरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने स्थिति बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
..
पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–३, कौवावनका ३५ वर्षे झुलन माझीको ठूलो परिवार सानो झुपडीमा बस्नुपरेको छ । न उनको जन्मदर्ता छ, न नागरिकता । कहींकतै निवेदन पेस गर्न पनि नागरिकता चाहिन्छ । घरबास गरेको ठाउँको पनि लालपुर्जा छैन ।
नागरिकता जस्तो अति आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्दा झुलन माझी असाध्यै दुःखी छन्, हैरानीले फतक्कै गलेका छन् । माछा मार्नु माझीहरूको पुर्ख्यौली पेसा थियो । तर, आजकल खोला–नदी सुकेको छ, माछा पाइँदैन । जीविकामा फेरबदल आएको छ, जीवनमा झन् कष्ट थपिएको छ । झुलन भन्छन्, ‘जीविका अति नै कष्टकर र दुःखसँग बित्छ । न शौचालय, न सडक, न बिजुली, न पानी । राज्यले हामीलाई केही पनि सुविधा दिएको छैन । बाहिरफेर काम गर्न जान पनि प्रमाण खोजिन्छ, त्यो प्रमाण रहेछ नागरिकता, तर हामीसँग छैन ।’
कौवावनकै उर्मिलादेवी माझी ३८ वर्षकी भइन् । उनी पनि राज्यले नागरिकता नदिएकोमा दुःखी छिन् । भन्छिन्, ‘हामी भूमिहीन । अरूको जमिनमा सानो झुपडी बनाएर बसेका छौं । श्रीमान् ज्यालादारी गर्नुहुन्छ । त्यो पनि दिनहुँ पाइँदैन । सानोतिनो ज्यालादारीले घरखर्च चलाउन साह्रै गाह्रो छ । नागरिकता भइदिए राज्यको अनुदान र सुविधा पाइन्थ्यो होला । बालबच्चा पढाउन र कमाउनका लागि विदेश पठाउन पाइन्थ्यो होला । तर, हामी अन्यायपूर्ण अवस्थामा छौं ।’
कौवावनका भुलाइ मुसहर ६० पुगे । ६० वर्ष पुगेका दलितले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, भुलाइले लिन पाएनन् । कारण उही नागरिकता, जो उनीसँग छैन । भन्छन्, ‘मेरो बा पाचु मुसहर, बाजे पूर्णमासी मुसहर– कसैको पनि नागरिकता थिएन । हामी बसेको जग्गा पनि आफ्नै नाममा छैन ।’
दसियादेवी माझी मुसहर विवाह गरेर कौवावन आएकी हुन् । उनी पनि अनागरिक जीवन बिताइरहेकी छिन् । ‘हाम्रो ससुराको पनि नागरिकता छैन । श्रीमान्को पनि छैन । उहाँहरूको नभएपछि मेरो अनि छोराछोरीको पनि बनाउन पाएका छैनौं,’ उनी भन्छिन्, ‘आजकल त तराईमा विवाह गर्न पनि गाह्रो हुने भएको छ । नागरिकता नभएकालाई किन छोरी–चेली दिनु भन्न थालिसके । भविष्यमा यो समस्या झनै बढ्छ ।’
पर्साकै दलित शिक्षा अभियन्ता मनोज राम भन्छन्, ‘दलितहरू जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वञ्चित हुनु ठूलो पीडा हो । नागरिकताविहीन दलितहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, जमिन, सामाजिक सुरक्षालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छन्, जुन अन्याय हो ।’
‘नागरिकताविहीन नेपाली तराई–मधेशका अधिकांश जिल्लामा छन् । नागरिकताबाट वञ्चित हुनेहरू दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदाय बढी छन् । उनीहरू राज्यभित्र त छन्, तर विद्यमान संविधान र कानुनअनुसार पहिचानविहीन’, भूमि अधिकार अभियन्ता विश्वास नेपाली भन्छन्, ‘मानिसले एक पटक पाउने जीवनमा पनि पहिचानविहीन भएर बाँच्नु–मर्नुपर्छ भने राज्य छ भन्ने महसुस कसरी गर्ने ? यो त न्यूनतम मानवअधिकारको पनि हनन भएन र ? व्यवस्थाचाहिँ लोकतन्त्र–गणतन्त्र, तर मानिसहरू पहिचानविहीन र अनागरिक भइराख्नुपर्ने ? राज्यले नेपाली भूमिमा जन्मेको आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता दिनुपर्छ ।’
धनुषाको धनौजी–४ भररिया मुसहरी टोलका श्रीनारायण सदाकी छोरी सञ्चितादेवी सदा (३०), छोराहरू जयकुमार सदा (२८) र अशोक सदा (२६) को पनि नागरिकता छैन । सञ्चितादेवीको विवाह भयो, तीन छोराछोरी भइसके । तर न जन्मदर्ता बन्छ, न त नागरिकता । कारण, २०६३ सालमा नागरिकता टोली गाउँ आउँदा श्रीनारायण सदा र उनकी श्रीमती पञ्चीदेवी सदाको नागरिकता बनाउँदा उमेर कम राखिदिए ।
श्रीनारायण भन्छन्, ‘नागरिकताअनुसार म भर्खरै ३६ वर्ष देखिन्छु, हामी अनपढलाई ऊबेला केही थाहै भएन । नागरिकता हेर्दा जेठी छोरी र मेरो उमेर ६ वर्षको मात्रै फरक देखिन आयो । नागरिकता सच्याउन पनि मिलेको छैन । छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पनि मिलेको छैन । यो समस्याले गर्दा पछिल्लो पुस्ताकालाई समेत असर परिसक्यो ।’
धनौजीमा हरवाचरवाको ठूलो बस्ती छ । उनीहरू अति साँघुरो र गुजमुज्ज परेको गाउँब्लक र ऐलानी जमिनमा बस्छन्, सबै भूमिहीन हुन् । बस्तीका अगुवा जितेन्द्र सदा भन्छन्, ‘अधिकांश हरवाचरवासँग नागरिकता छैन । पहिले बनाउनै दिइएन, जग्गा जमिन पनि छैन । घर बनाउनेसमेत ठाउँ छैन । जति भने पनि राज्यले हामी गरिबको दुःख सुन्ने होइन ।’
https://ekantipur.com/news/2025/07/03/why-is-someone-uncivilized-37-00.html
