28/05/2026
आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्बको काठ बेच्ने सरकारको लक्ष्य, वन संरक्षण र वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता
~~ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वन क्षेत्रबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कृषिमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री चौधरीका अनुसार यस कदमबाट नेपाली बजारमा रहेको काठको मागलाई आन्तरिक उत्पादनबाटै पूर्ति गरिनेछ भने बढी भएको काठ विदेशमा समेत निर्यात गरिनेछ।
यसले देशलाई काठमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ। हाल नेपालका सबै प्रकारका वनबाट वार्षिक रूपमा करिब ३ करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेको र स्वदेशी काठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन २०८२ चैत २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय समेत भइसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संघ, प्रदेश र वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त प्रयासका कारण हाल नेपालमा वनको क्षेत्रफल कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ।
बैठकमा मन्त्री चौधरीले देशमा बढ्दै गएको वन तथा निकुञ्ज अतिक्रमणको समस्याप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। यस राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि सावै प्रदेशहरूलाई अतिक्रमित क्षेत्रको सत्यतथ्य पहिचान गरी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकिएको र तथ्याङ्क प्राप्त हुनसाथ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी सदनलाई दिनुभयो। साथै, आरक्ष पीडितहरूको पहिचान गरी उनीहरूको राहत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
त्यसैगरी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानव-बाघ द्वन्द्वका घटनाप्रति संवेदनशीलता प्रकट गर्दै मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। बाघले बस्तीमा पसेर जिउधनको नोक्सानी गरेको थाहा पाउनसाथ प्राविधिक टोली खटाएर नियन्त्रणको कार्य तदारुकताका साथ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० बमोजिम बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई रु. १० लाख राहत र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। बाघको वासस्थान सुधार तथा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनका लागि सहयोगी संस्थाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले माननीय सदस्यहरूले सदनमा व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता र सुझावलाई मन्त्रालयले हार्दिकताका साथ ग्रहण गरेको बताउनुभयो।
