01/12/2025
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा दोब्बरले वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षामा यसअघि कायम रहेको नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत रहेकोमा ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ बाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने तल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गरिएको छ ।
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा :
१- अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने मूलभूत उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ को मौद्रिक नीति २०८२ असार २७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । मौद्रिक नीति जारी भएपश्चात्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
२- २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन तथा असमान्य परिस्थितिले मानवीय र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुनमा आएको ढिलाइ र असोज महिनामा भएकोअधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादन केही प्रभावित भएको अनुमान छ । आन्दोलनपश्चात्बनेको सरकारले शान्ति–सुरक्षा तत्काल कायम गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन, क्षतिको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत सहजतामा जोड दिएको छ । साथै, यस बैंकले समेत नियामकीय लचकता कायम गरेकोले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास छ ।
३- विदेशी पर्यटकको आगमन बढेको छ । वस्तु आयातको वृद्धि कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुगेको छ भने निर्यातमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको छ । मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यून छ । समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको छ । बैकिङ क्षेत्रमा प्रचुर तरलता छ भने ब्याजदर न्यून छ । यद्यपि, कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।
४- यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रयमाससम्मको कार्यान्वयन स्थिति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक एवम्वित्तीय अवस्था र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको स्थिति र परिदृश्य
५- विश्वमा भूराजनीतिक टकराव कायमै रहेको, व्यापार महसुल द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भइरहेको र कोभिडपछि सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य बढी अधिकांश मुलुकहरूले वित्त सबलीकरणमा ध्यान दिएकोलगायतका कारणलेविश्व आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि विश्व अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ । फलस्वरूप, विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२४ मा ३.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ ।
६- सन् २०२४ मा १.८ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्र सन् २०२५ र सन् २०२६ दुवै वर्ष १.६ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, सन् २०२४ मा ४.३ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन्२०२५ मा ४.२ प्रतिशत र सन्२०२६ मा ४.० प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
७- सन् २०२४ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमशः ६.५ प्रतिशत र ५.० प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन्२०२५ मा क्रमशः ६.६ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२६ मा भने भारत र चीन दुवैको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
८- विश्वको मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । सन् २०२४ मा विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशत रहेकोमा सन्२०२५ मा ४.२ प्रतिशत र सन्२०२६ मा ३.७ प्रतिशत रहने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । विकसित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा २.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा २.५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा २.२ प्रतिशतमा सीमित हुने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा ७.९ प्रतिशत रहेकोमा सन्२०२५ मा ५.३ प्रतिशत र सन्२०२६ मा ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ ।
९- सन् २०२४ मा भारत र चीनको उपभोक्ता मुद्रास्फीति क्रमशः ४.६ प्रतिशत र ०.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा क्रमशः २.८ प्रतिशत र शून्य प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, सन्२०२६ मा भारत र चीनको मुद्रास्फीति क्रमशः ४.० प्रतिशत र ०.७ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।
१०- पछिल्लो समय अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीतिको अडानलाई लचक बनाउँदै लगेका छन्। अमेरिकी फेडरल रिजर्भले २०२३ जुलाईमा उच्च स्तरमा पुर्याएको फेडरल फण्ड रेटलाई क्रमशः घटाउँदै २०२५ अक्टोबरमा ३.७५–४.०० प्रतिशत कायम गरेको छ । युरोपियन केन्द्रीय बैंकले भने२०२५ अक्टोबरमा निक्षेप सुविधा दरलाई २.०० प्रतिशतमा यथावत्कायम गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले समेत २०२५ अक्टोबरमा नीतिगत दरलाई ५.२५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरेको छ ।
आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
मुद्रास्फीति
११- २०८२ असोजमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको थियो । तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडीको मुद्रास्फीति ऋणात्मक भएका कारण खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि २०८२ असोजमा २.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहका मुद्रास्फीति भने ३.८० प्रतिशत रहेको छ ।
१२- २०८२ असोजमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १.३२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ५.५१ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सूचकाङ्क ३.३१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
बाह्य क्षेत्र
१३- आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो त्रयमासमा कुल वस्तु निर्यात ८९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७२ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ । यस अवधिमा वस्तु आयात १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४६८ अर्ब ८ करोड कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तुव्यापार घाटा १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३९५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।
१४- आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो त्रयमासमा चालु खाता रु.२३७ अर्ब ५९ करोड र शोधनान्तर रु.२६४ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेकोछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा रु.११५ अर्ब ३६ करोड र शोधनान्तर रु.१८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेकोथियो । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४०८ अर्ब ७७ करोड पुगेको थियो ।
सरकारी वित्त
१५- नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो त्रयमासमा संघीय सरकारको कुल खर्च १०.८ प्रतिशतले र राजस्व परिचालन ०.३ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा नेपाल सरकारको कुल खर्च रु.३६४ अर्ब ५९ करोडमध्ये चालु खर्च रु.२५६ अर्ब ८१ करोड, पँुजीगत खर्च रु.१९ अर्ब १८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु.८८ अर्ब ६० करोड रहेको छ ।
१६- समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.२४९ अर्ब ५ करोड रहेको छ । यस अवधिमा नेपाल सरकारले रु.९० अर्ब आन्तरिक ऋण र रु.१६ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋणसमेत गरी कुल रु.१०६ अर्ब ५५ करोड ऋण परिचालन गरेको छ ।
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र
१७- वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्राप्रदाय १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
१८- समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५५८० अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा प्रवाह २.५ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन ३.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७४८२ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन २.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
१९- आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो त्रयमासमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रु.७१४ अर्ब ६५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.१२३६१ अर्ब ३० करोड गरी खुला बजार कारोबारबाट कुल रु.१३०७५ अर्ब ९५ करोड (कारोबारमा आधारित) प्रशोचन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुला बजार कारोबारबाट कुल रु.७८३३ अर्ब ४० करोड प्रशोचन गरिएको थियो ।
२०- समीक्षा अवधिमा यस बैंकबाट विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत रु.२६२ अर्ब १४ करोड तरलता खुद प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबारबाट रु.१९६ अर्ब ७९ करोड तरलता खुद प्रवाह भएको थियो ।
२१- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ असोजमा ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ । २०८१ असोजमा यस्तो अनुपात ४.४२ प्रतिशत रहेको थियो। २०८२ असोजमा वाणिज्य बैंकको ५.०३ प्रतिशत, विकास बैंकको ६.०३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२.५२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति
आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ को मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन स्थिति
२२- आर्थिक वर्ष २०८२- ८३ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएकोमा पहिलो तीन महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.६७ प्रतिशत रहेको छ ।
२३- कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०८२ असोज मसान्तमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । विगत तीन वर्षदेखि शोधनान्तर बचतमा रहँदै आएकोले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको छ ।
२४- आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिले तय गरेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०८२ असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.५८ प्रतिशत रहेको छ ।
२५- आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.० प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.० प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८२ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
२६- वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा आएका छन्। कृषि तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जा तथा धितो मूल्याङ्कनमा सरलीकरण गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा उद्यम व्यवसाय प्रोत्साहित गर्न कर्जा व्यवस्थामा लचकता अपनाइएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण-खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जाको सीमा वृद्धि गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई कर्जामा सहजीकरण गरिएको छ । राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा वृद्धि गरिएको छ ।
२७- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियलस्टेट व्यवसाय तथा जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको ब्याज पुँजीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२८- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नन्डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा वृद्धि गरिएको छ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबारको लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमनका लागि फ्रेमवर्क फर आइडेन्टिफाईङ सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट सिस्टम जारी गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति जारी गरिएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइएका थप नीतिगत व्यवस्था
२९- मुलुकभित्र लगानीको वातावरण र लगानीकर्ताको मनोबल खस्कन नदिन जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा ऋणीलाई व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि कर्जामा सहजता प्रदान गरिएकोछ । सो अनुसार, क्षति प्रभावित रोजगारदाता संस्था- प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत विन्दुमात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३०- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित ऋणीलाई २०८२ पुस मसान्तसम्मका लागि कर्जा पुनरसंरचना-पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऋणी संस्थासँग फरवार्ड/ ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जामा समेत न्यूनतम ५.० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्ने ऋणमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेव्यवस्था गरिएकोछ ।
३१- निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका र उत्पादनको न्यूनतम २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिइने कर्जाको ब्याजदर कायम गर्दा आधारदरमा बढीमा १.० प्रतिशत विन्दु सम्ममात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।
३२- सेयर धितो कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिवेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा उक्त अवधिलाई घटाई ६ महिना कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, सेयर खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत सम्ममात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । आन्तरिक
आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा र परिदृश्य
३३- जेन–जी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिच ग्रुपले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ (बीबी -) लाई निरन्तरता दिएको छ ।
३४- आन्दोलनको क्रममा केही होटलहरूमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकोले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२४ को दस महिनामा ९ लाख ४१ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएकोमा सन्२०२५ को सोही अवधिमा करिव ९ लाख ४४ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन्।
३५- जलविद्युत् उत्पादनमा प्रगति भई आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को प्रथम त्रयमासमा थप ३०९.२ मेगावाट जलविद्युत्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
३६- सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजनाहरू कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन एवम् क्षतिको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ । यसको बाबजुद धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी-पहिरोले कृषि लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
३७- पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतको मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउन प्रक्षेपण छ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ ।
३८- वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा समेत विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अनुमान छ ।
३९- बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै रहेकोछ । निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन्। तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर भने धनात्मक नै रहेकोछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए तापनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी रहेको छ ।
४०- मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई केही नियामकीय व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था
४१- ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएकोछ ।
४२- अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएकोछ ।
४३- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ ।
४४- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी रु.१ करोड कायम गरिनेछ ।
४५- लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिनेकर्जाको अधिकतम सीमा रु.७ लाखबाट वृद्धि गरी रु.१५ लाख कायम गरिनेछ ।
४६- लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४७- हालैको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम-व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४८- विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन-एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४९- अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथावित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्राइबेरी एण्ड करप्सन पोलिसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
अन्त्यमा,
५०- चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेकोछ ।
५१- चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा प्रत्यक्ष- परोक्ष सहयोग पुर्याउने सबै सरोकारवालाहरूलाई यस बैंक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा सदाझैँ सबैको सहयोग रहने यस बैंकको विश्वास रहेको छ ।
