Online News TV

28/08/2026

लास र ग्यास सङ्गै बगिरह्यो
तर ग्यास तान्छन् लास तान्दैनन्
कठै मेरो देश 🥹😥💔 Rasuwa news Updated | Rasuwa flood Updated

20/08/2026

विदेशको भर नपर्ने बालेनको अडान

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आईटी क्षेत्रमा विदेशी भेन्डर र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरता घटाउँदै सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर आफैँ विकास, सञ्चालन र मर्मत गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि यसका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बन्ने बाटो खुलेको हो।

सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ई–गभर्नेन्स बोर्डअन्तर्गत ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ रहनेछ। यसमार्फत सरकारी सफ्टवेयरको सोर्स कोड, पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण सरकारकै हातमा राख्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारको बुझाइमा यसअघि धेरै सूचना प्रविधि प्रणाली बाह्य कम्पनी वा तेस्रो पक्षबाट बनाइँदा स्वामित्व, सुरक्षा र स्तरोन्नतिमा समस्या देखिने गरेको थियो। अब आफ्नै संयन्त्रमार्फत सफ्टवेयर विकास गरेर वैदेशिक परनिर्भरता घटाउने र डिजिटल सुरक्षालाई बलियो बनाउने तयारी गरिएको हो। यद्यपि, स्वदेशी निजी सफ्टवेयर व्यवसायीहरूले भने सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्न सक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

19/08/2026

बालेन सरकारविरुद्ध सडक तताउने प्रचण्डको तयारी

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यकै तर्फबाट मजदुर, किसान र श्रमजीवी जनतामाथि हमला भइरहेको आरोप लगाएका छन्। बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो अवस्थाको सामना गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीमाथि आएको बताए।

प्रचण्डले भने, “हाम्रा मजदुर किसान र श्रमजीवी जनतामाथि राज्यकै तर्फबाट हमला भइराखेको छ। त्यसको सामना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि अहिले इतिहासले हाम्रै काँधमा दिएको छ।” उनले जनताको अधिकारमाथिको दबाब नरोकिए सडकबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले बालेन सरकार बनेपछि बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको तथा मिडियाको आवाज दबाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाए। त्यसविरुद्ध अब चुप लागेर बस्न नसकिने भन्दै उनले नेता–कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए।

प्रचण्डले भने, “अब बोल्नुपर्छ, नत्र गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन सक्छ। हामी छिट्टै आन्दोलनको अपिल गर्छौँ, यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ। तपाईंहरू सबै तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्।”

18/08/2026

दाल र चामल खुला बेच्न नपाइने

खाद्यान्नमा हुने मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न बालेन सरकारले दाल, चामल तथा गेडागुडी खुला रूपमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव समेटिएको हो।

प्रस्तावअनुसार दाल, चामल र गेडागुडीजस्ता खाद्यान्न बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र आवश्यक लेबलिङ गरिएको हुनुपर्नेछ। यसबाट उपभोक्ताले किनेको खाद्यान्नको गुणस्तर तथा आवश्यक विवरण थाहा पाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

18/08/2026

नेपालमै चिनी उद्योग खोल्ने बालेनको तयारी

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ काम थालेको छ। उद्योगको वास्तविक अवस्था र पुनः उत्पादन सुरु गर्न सकिने सम्भावना पत्ता लगाउन सरकारले छुट्टै प्राविधिक कार्यदल बनाएको छ।

कार्यदलले कारखानामा रहेका मेसिन तथा भवन अझै प्रयोगयोग्य छन् कि छैनन्, सञ्चालनका लागि कति लगानी चाहिन्छ र कानुनी तथा व्यवस्थापकीय समस्या के–के छन् भन्ने अध्ययन गर्नेछ। कारखानाको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थासमेत यसै क्रममा हेरिनेछ।

सरकारले अध्ययन सकेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनले पुरानै मेसिन मर्मत गरेर उत्पादन थाल्ने कि नयाँ प्रविधिसहित कारखानालाई पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई निर्णय लिन आधार दिनेछ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आए नेपालमै चिनी उत्पादन बढाउन, उखु किसानलाई बजार दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आयातमा निर्भरता घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

18/08/2026

बालेनले दुर्गा प्रसाईंलाई वार्ताका लागि बोलाए

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानसँग वार्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अभियानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका मागबारे छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित टोलीमा गृह, अर्थ तथा भूमि व्यवस्था लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रसाईं नेतृत्वको अभियानलाई पनि आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोकेर वार्तामा सहभागी हुन औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको छ। अब दुई पक्षबीच छलफलबाट उठाइएका मागको समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

17/08/2026

बालेन सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए कुलमान

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले बालेन सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा लगाएको कर खारेज गर्न र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ।

अभियानमा अध्यक्ष कुलमान घिसिङ स्वयं सहभागी हुँदै विद्युत् खपत, इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको भार बढाउनु गलत भएको बताएका छन्।

17/08/2026

भारतका प्रधानसेनापति सेठलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान

भारतका प्रधानसेनापति धीरज सेठलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि एकअर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ।

तीनदिने नेपाल भ्रमणमा रहेका सेठले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै नेपाली सेनालाई सैनिक तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। उनलाई जंगी अड्डामा गार्ड अफ अनरसमेत प्रदान गरिएको थियो।

17/08/2026

16/08/2026

अब बालेन सरकार विदेशी सफ्टवेयरको भर नपर्ने

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सूचना प्रविधिमा विदेशी कम्पनी र थर्ड पार्टीमाथिको निर्भरता घटाउँदै सरकारी कामका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आफैँ विकास गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि निकट भविष्यमै सरकारी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्ने योजना रहेको मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताएका छन्।

उनका अनुसार अहिले प्रयोगमा रहेका धेरै सरकारी आईटी प्रणाली विदेशी भेन्डर तथा तेस्रो पक्षले बनाएका कारण सोर्स कोड, स्वामित्व, सुरक्षा र समयमै अपग्रेड गर्ने विषयमा समस्या देखिएको छ। नयाँ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सफ्टवेयर सरकारकै निकायबाट विकास गरी त्यसको नियन्त्रण र स्वामित्व सरकारसँगै राख्ने लक्ष्य छ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनलाइन भुक्तानी र सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।