20/09/2025
संविधान संशोधन : पाँच प्रमुख बहस
बहस १ : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीः
नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको मुद्दा हो—प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ।
वर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री संसदबाटै छानिन्छन् । दलको संसदीय दलको नेता वा बहुमत जुटाउन सक्षम सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्ने प्रावधान छ । यस्तो प्रणालीले संसदको आधारमा सरकार बनाउने व्यवस्था त सुनिश्चित गरेको छ तर राजनीतिक अस्थिरताले यसको परिणाम जनताले लामो समयदेखि भोगिरहेका छन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् सुशील कोइरालाको सरकारदेखि आजसम्म धेरै पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए । केपी शर्मा ओली चारपटक, पुष्पकमल दाहाल एकपटक र शेरबहादुर देउवा एकपटक प्रधानमन्त्री बने । तर मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको संख्या अझै बढी रह्यो । यसले सरकारलाई 'म्युजिकल चेयर' खेलझैँ बनायो, जसको असर नीति–नियम र नागरिक सेवामा स्थायित्व देखिँदैन ।
राजनीतिक स्थिरताभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता नै मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर पटक–पटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा सरकारका प्राथमिकता बदलिँदै गएका छन्। यसले योजनाहरू निरन्तरता नपाउने, नीतिगत प्राथमिकता फरक फरक पर्ने र नागरिकमा विश्वासको संकट बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसै कारण संसदबाट छानिएको प्रधानमन्त्रीले नागरिक हितमा प्रभावकारी ढंगले शासन गर्न सक्दैन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणाले पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यो कुनै 'रामबाण' होइन। उदाहरणका लागि; स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, तर उनीहरूको कामकारवाही सन्तोषजनक छैन भन्ने आलोचना पनि छ। 'लोकप्रियतावाद'को आडमा व्यक्तिगत प्रभुत्व जमाउने खतरा त्यहाँ देखिएको छ।
विश्व राजनीतिका उदाहरणले पनि नेपालका लागि यस प्रणाली चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखाउँछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एकपटक सत्तामा पुगेपछि उनलाई हटाउन गाह्रो हुन्छ। यदि त्यस्तो कार्यकारीले कुनै विशेष देश वा शक्तिको पक्षपोषण गरे भने नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता थप जोखिममा पर्न सक्छ। तर सो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाउन संसदसँग प्रभावकारी नियन्त्रणको औजारको सीमितता रहन्छ।
यद्यपि समस्या प्रणालीमा मात्र नभएर नेतृत्वको सोचाई, सक्षमता, इमान्दारिता र नैतिकमा छ। छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यक्ष निर्वाचित नभए पनि संसदमा आधारित प्रणालीभित्र स्थिर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने–नहुने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको सक्षमता, जवाफदेहिता र राजनीतिक इमानदारिता नै मूल सवाल बनेको छ। संविधान संसोधनमा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपुर्व यी विषयमा समेत गहन अध्ययन र विचार-विमर्श हुनु अत्यावश्यक रहन्छ।
बहस २ : गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री हुनेः
नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेको छ। मन्त्री बन्नका लागि संसदको सदस्य हुनु आवश्यक छ भन्ने प्रावधानले कार्यपालिकालाई सदनको प्रत्यक्ष प्रभावमा राखेको छ। यसले 'शक्तिको पृथकीकरण' भन्दा बढी 'नियन्त्रण र सन्तुलन' मा जोड दिएको देखिन्छ। तर यसरी संसद र मन्त्रिपरिषद्को घनिष्टता राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने तर्फ पनि गएको छ।
सांसदहरू प्रायः मन्त्री बन्ने आकांक्षामा रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि सत्तारूढ दलभित्रको समीकरण मिलाउन र पद सुरक्षित राख्न मन्त्री पदलाई 'वितरण' गर्ने माध्यम बनाइरहेका हुन्छन्। यसले क्षमता र दृष्टिकोणभन्दा पनि राजनीतिक समीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसको परिणामस्वरूप मन्त्री परिषद् स्थायित्वहीन र कमजोर बन्न पुग्छ।
यही कारण गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्थाबारे बहस चर्किएको छ। यदि सांसदहरूलाई मन्त्री बन्न निषेध गरियो भने प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको दबाबभन्दा बाहिर गएर सक्षम, इमानदार र विषयविज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अवसर पाउँछन्। यसले मन्त्रिपरिषद्लाई पेशागत दक्षता र कार्यक्षमता बढाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ।
यस्तो प्रणालीमा संसदले सरकारको नीतिगत कार्यलाई निगरानी गर्ने अधिकार कायम राख्छ, तर मन्त्रीहरू संसदको प्रत्यक्ष दबाबबाट मुक्त हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रिहरु चयन गर्ने स्वतन्त्रता पाउँछन् र उक्त मन्त्रीले नागरिकको अपेक्षा पूरा नगरेमा मन्त्री फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र रहनुको साथै समग्रमा प्रधानमन्त्रीले नै शासकीय प्रभावकारिता कायम गर्न नसकेमा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन सक्छ। यसरी मन्त्रिपरिषद्को जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत हुन्छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट र द्रुत बनाउन सक्छ।
तर यस प्रणालीका आफ्ना चुनौती पनि छन्। संसदसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएका मन्त्रीहरूले नीतिगत कार्यान्वयनमा कठिनाइ भोग्न सक्छन्। संसद र कार्यपालिकाबीच दूरी बढ्दा राजनीतिक वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले गैरसांसद मन्त्रीको प्रावधानलाई सोचविचारपूर्वक अपनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले अहिले देखिरहेको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र अस्थिरताबाट बाहिर निस्कन गैरसांसद मन्त्रीको विकल्पलाई “पाइलट प्रोजेक्ट” का रूपमा विचार गर्न सकिन्छ। यसले सांसदहरूको 'मन्त्री बन्ने होड' कम गर्ने मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्मा पेशागत विशेषज्ञता पनि ल्याउन सक्छ।
बहस ३ : प्रदेश खारेजीः
नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत संघीय संरचना अवलम्बन गर्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह—तीनै तहमा सरकार गठन हुने व्यवस्था बनेपछि राज्यको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयास भएको हो। तर पछिल्लो समयमा 'प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ' भन्ने आवाज तीव्र बनेको छ।
यस बहसको एउटा कारण भनेकै प्रदेश सरकारलाई 'अनावश्यक खर्चिलो संरचन' को रूपमा चित्रण गरिनु हो। विभिन्न प्रदेश सरकारहरूमा देखिएका राजनीतिक खिचातानी, सरकार बनाउने र गिराउने खेल, मन्त्रालयको अस्वाभाविक विस्तार र स्रोतको दुरुपयोगले जनस्तरमा असन्तोष बढाएको छ। कतिपयको दृष्टिमा प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको नक्कल मात्रै भएका छन्— सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरू संघकै समानान्तर संरचना जस्तै देखिन्छन्। यसले खर्च बढाएको मात्र होइन, जनअपेक्षालाई निराश तुल्याएको छ।
काठमाडौँको तारे होटलमा बसेर संघीयता खारेजीको बहस गर्नेलाई प्रदेश सरकारले केही दिएको छैन होला तर भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश संरचनाले यस अवस्थामा समेत पुर्याएको सेवा र विकास प्रशासनका आधारमा प्रदेश खारेज गर्ने मागलाई नि:सन्देह ठोस उत्तर मान्न सकिँदैन। संघीयता अवलम्बन गर्नुको प्रमुख कारण नै सिंहदरबार केन्द्रित शासनको अन्त्य र जनतालाई नजिकबाट सेवा पुर्याउने थियो। विगतमा सामान्य बजेट माग गर्न कर्णाली वा सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले प्रदेश सरकारका कारण क्षेत्रीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना बढेको छ। केही खराब अभ्यासका आधारमा सम्पूर्ण संरचना खारेज गर्ने सोच 'औंलामा घाउ लाग्दा हात काट्ने' जस्तै हुन सक्छ।
तर, सुधार अपरिहार्य छ। मूल रुपमा प्रदेश सरकार जनताद्वारा चिढिएको अत्यन्तै अस्थायी सरकार, मन्त्री बन्ने होड, मन्त्री र तीनका आसेपासेको चकचकी नै प्रधान हुन्। अहिले देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न संवैधानिक स्तरमै केही प्रावधान परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य छ। जस्तै: प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकार बढीमा ७ सदस्यीय हुने स्पष्ट प्रावधान राख्ने, प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई त्यस प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुसार मात्र राख्ने र खर्च नियन्त्रण गर्ने कठोर व्यवस्था गर्ने। साथै, मुख्यमन्त्री संसदबाटै चयन गर्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने विकल्पमा थप विमर्श आवश्यक छ।
यसरी समस्या प्रदेश सरकारको अस्तित्वभन्दा पनि यसको अभ्यास र सञ्चालनमा देखिएको कमजोरीमा केन्द्रित छ। संघीयता खारेज गर्नेभन्दा पनि सुधार्ने मार्ग अवलम्बन गर्नु नेपालको विविधता र भूगोलका लागि व्यावहारिक विकल्प देखिन्छ ।
बहस ४ : संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिताः
नेपालमा संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने उद्देश्यले संविधानले स्पष्ट प्रावधानहरू गरेको छ । तर व्यवहारमा संवैधानिक नियुक्ति सधैं विवादमा आइरहेका छन्। दलगत भागबन्डा, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक निकटतालाई आधार मानेर नियुक्ति हुने गरेको आरोप सार्वजनिक धारणा बनिसकेको छ।
उदाहरणका लागि, तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा ठूलो विवाद उठ्यो। योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पाखा लगाएर दल नजिकका अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्यो। यसले नियुक्त व्यक्तिहरूमध्ये कतिपय योग्य अनुहार पनि अनावश्यक शंकाको घेरामा परे।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विवादले मात्र व्यक्तिगत विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदैन, सम्पूर्ण संस्थाको विश्वासनीयता नै घटाउँछ। यस्ता निकाय लोकतान्त्रिक प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्— निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थाको विश्वास घट्दा प्रत्यक्ष रूपमा लोकतान्त्रिक शासन कमजोर हुन्छ।
यसकारण, संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न तत्काल सुधार आवश्यक देखिन्छ। नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड, सार्वजनिक सुनुवाइ (public hearing) र योग्यताको प्रमाणित आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई 'किन योग्य मानियो ?' भन्ने प्रश्नमा सरकार वा सिफारिस गर्ने निकाय जवाफ दिन बाध्य हुनुपर्छ।
यस्ता सुधारले दुई लाभ दिन्छ— (१) योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने सुनिश्चितता, र (२) संवैधानिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर। यसर्थ शासकीय पात्रका कमजोरीलाई संविधानकै कमजोरी ठान्ने सोच भन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याउने इमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति नै मूल चाबी हो।
बहस ५ : स्वतन्त्र न्यायपालिकाः
संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा मान्यता दिएको छ। तर पछिल्ला वर्ष न्यायपालिका नै सर्वाधिक आलोचित अंग बन्न पुगेको छ। विवादास्पद निर्णयहरू, ढिलो न्याय र राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीले 'न्यायपालिका आफैंले न्याय पाउँदैन' भन्ने धारणा जनमानसमा बलियो भएको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि नै न्याय परिषद्को संरचना र कार्यप्रणालीबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो। हालको संविधानले त्यही संरचनालाई निरन्तरता दिएको छ। विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका बढेपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर भएको भन्ने आलोचना चर्को छ।
न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत सन्तुलन र व्यक्तिगत निकटतालाई प्राथमिकता दिइनु न्यायको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कारक बनेको छ। राजनीतिक दबाबमा नियुक्त भएका न्यायाधीशबाट अपेक्षित निष्पक्षता र दक्षता पाउनु कठिन देखिन्छ। यसले न्यायपालिका मात्र होइन, सम्पूर्ण संवैधानिक शासनको विश्वसनीयतालाई आलोचित बनाएको छ।
सुधारको पहिलो कदम न्याय परिषद् (Judicial Council) को संरचना र कार्यशैली पुनर्विचार गर्नु हो। अहिलेको संरचना अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप सहज सम्भव हुन्छ। यसलाई रोक्न भारतको 'कलेजियम प्रणाली' जस्तै तुलनात्मक रूपमा सफल अभ्यासहरूलाई अध्ययन गरेर अपनाउन सकिन्छ।
न्यायपालिकाले जनतामा विश्वास पुनःस्थापित गर्न दुई कुरा अनिवार्य छन्—(१) नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब पूर्ण रूपमा हटाउने, र (२) न्यायिक निर्णयमा समयबद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने। यदि न्यायपालिका नै अविश्वसनीय भयो भने नागरिकले अन्य राज्य अंगहरूमा भरोसा राख्ने आधार पनि कमजोर हुन्छ। यसैले, न्यायपालिकाको इमानदार सुधारबिना संविधान संशोधनको अन्य प्रयासले पनि दीर्घकालीन परिणाम दिने सम्भावना कम हुन्छ।
निष्कर्ष
जेन–जी आन्दोलनले सतहमा देखिएको असन्तुष्टिलाई मात्र नभई संविधानको अभ्याससँग जोडिएका गहिरा सवालहरूलाई पनि उजागर गर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, गैरसांसद मन्त्रीको सम्भावना, प्रदेश खारेजी वा सुधार, संवैधानिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता—यी पाँच विषयले नेपालको भविष्यलाई ठोस रूपमा निर्धारण गर्ने देखिन्छ तर यिनलाई समाधान गर्ने बाटो केवल संविधान संशोधनमै सीमित छैन। वास्तविक चुनौती राजनीतिक इमानदारिता, जवाफदेहिता र अभ्यासको गुणस्तरतामा निहित छ । अस्थिरता, पदलोलुपता र भागबन्डाको संस्कृतिले कुनै पनि प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले, संविधान संशोधनसंगै राजनीतिक संस्कारमा सुधार अनिवार्य देखिन्छ।
बहु-विविधतायुक्त नेपालमा स्थायित्व ल्याउने उपाय संरचना खारेज वा प्रतिस्थापन मात्र होइन, संस्थागत अभ्यासलाई सुदृढ बनाउनु हो । संसद, कार्यपालिका, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय वा न्यायपालिका सबैले आफ्नो अधिकार र दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यसैले आजको मूल प्रश्न संविधानको प्रावधान होइन, संविधानप्रति राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा हो। नेपालको आगामी यात्रा संवैधानिक स्थायित्व र राजनीतिक संस्कार दुवैमा सुधार गर्ने साहसिक निर्णयमा भर पर्नेमा दुईमत छैन।
HighlightsEveryone
